समाचारहरू

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम बिधान अनुमोदन गर्नु पर्नेमा कार्यक्रमका वक्ताहरूले जोड दिएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेक, एडभोकेसी फोरम लगायतका सङ्घ संस्थाको आयोजनामा साउन १ गते नेपालगञ्जमा आयोजित रोम विधान अनुमोदनको  सान्दर्भिकता र न्यायमा पहुँच अभिबृद्धिका लागि सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् ।

उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्जका इजलासका वरिष्ठम्  न्यायाधीश केशवराज जोशीले सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्याय, द्वन्द्व पीडित, बेपत्ता पारिएका लागयतका विषयमा छानविन गर्न   र रोम विधान अनुमोदन गर्न आदेश गरेको बताउनु भयो ।

न्यायमा पहुँचकालागि जिल्ला अदालत, उच्च अदालतमा वैतनियक वकिलको व्यवस्था गरेको, न्यायसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम गर्ने गरेको साथै जाहेरीवालालाई पनि पेशी बारेमा सूचना दिन आदेश दिने प्रतिबद्धता गर्नु भयो ।

राष्ट्रिय मावन अधिकार आयोग, नेपालगञ्जकी प्रमुख द्वारीका अधिकारीले आयोग पनि रोमविधान अनुमोदनको पक्षमा रहेको भन्दै रोम विधान अनुमोदन भए पनि सङ्क्रमणकालीन, द्वन्द्वकालीन तथा विभिन्न संगठित आन्दोलनमा पीडितहरूले  न्यायमा पाउने भएकाले रोम विधान अनुमोदन जरूरी रहेको बताउनु भयो ।

सहायक प्रमूख जिल्ला अधिकारीले हरिप्रसाद शर्माले रोम विधानमा मानव अधिकारको सवाललाई जोड दिदै पीडितको न्यायमा हामी सबै सरोकारवाला नैतिकरूपमा दोषी भएको र रोम विधान अनुमोदन भएपनि राजनीतिक कारणले कार्यान्वयनमा फितलो हुने धारणा राख्नु भयो ।

बरिष्ठ अधिवक्ता विजयकुमार गुप्ताले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको छ महिना भित्र सबै समस्या समाधान गर्ने सम्झौता गरेपनि १७ वर्ष बितिसक्दापनि बेपत्ता छानविन आयोग , सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग प्रतिबेदन अध्ययन गरी बेपत्ताहरूको सत्य तथ्य सार्बजनिक गर्न नसक्नु विडम्बना भएको बताउनु भयो ।

इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय संयोजक भोला महतले संकटकालको अवस्थादेखि नै रोम विधानको पक्षका सकारात्मक धारणा रहेको तर सरकार अस्थिर हुँदा अनुमोदन हुन नसकेको धारणा राख्नु भयो । न्याय र अन्यायको नरसङ्घार, फौजदारी मुद्दाको समाधान र न्यायको एक समाधान रोम विधान भएको संयोजक महतले  बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा अन्तराष्ट्रिय न्याय दिवशको औचित्य, रोम विधानको कार्यान्वयनको अवस्था, समस्या र चुनौतीका विषयमा एडभोकेसी फोरमका बसन्त गौतमले प्रकाश पार्नु भएको थियो ।

इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय, नेपालगञ्ज