समाचारहरू

मानव अधिकारकर्मीहरुले नागरिकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धित कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार समक्ष माग गरेका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराले पुस २६ गते आयोजना गरेको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको लागि प्रदेश सरकारको भूमिका विषयक कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।

गण्डकी प्रदेशका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री प्रद्मा जिसी श्रेष्ठले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी कानुन निर्माण र भएका कानुनको कार्यान्वयनमा ध्यान दिने बताउनु भयो । उहाँले सरोकारवालाहरुको राय परामर्श थप कानुन बनाउने जानकारी दिनु भयो ।

गण्डकी प्रदेश सभा नेकपा (माओवादी) केन्द्रका प्रमुख सचेतक कुसुम बुढामगरले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित भए सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य हुने बताउनु भयो ।

आवश्यकतामा आधारित कानुन बनाए कार्यान्वयनमा सहज हुने जानकारी दिँदै उनले प्रदेशलाई बलियो बनाउन आवश्यक श्रोत साधन आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्नु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पोखराका प्रमुख सहसचिव नितु गर्तौलाले प्रदेशलाई आवश्यक श्रोत, साधन र बजेटलाई हेरेर कानुन कार्यान्वयन गर्नु पर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकारमैत्री ढङ्गले विकाश निर्माणको काम अगाडि बढाउन आग्रह गर्नु भयो ।

कार्यक्रममा राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन सकिएको परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक समृद्धिका एजेण्डालाई अगाडि बढाउन सुझाव समेत अघि सारिएको छ ।

पृथ्वीनारायण क्याम्पसका उपप्राध्यापक गिरधारी सुवेदीले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षण गर्नको लागि सरकारी नीति कमजोर भएको बताउनु भयो । अधिवक्ता समेत रहनुभएका सुवेदीले तीन प्रकारको अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित ऐन कार्यान्वयन गर्न माग गरे ।

‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार संरक्षण गर्ने कानुन बनाउने विषयलाई प्रदेशको अधिकार सूचीले चिन्दैन ।’-उहाँले भन्नु भयो-‘कानुन कार्यान्वयनमा सवालका राज्यका निकाय कमजोर भएको अवस्थामा प्रदेशले भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु पर्छ ।’

कानुनको मस्यौदा गर्दा आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्तिको श्रोत र संरक्षणमा केन्द्रित हुन आग्रह गर्दै उहाँले आर्थिक क्षेत्र र सांस्कृतिक विशेषता भएका पालिका केन्द्रित कार्यक्रम तह गर्न अनुरोध गर्नु भयो ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिव खकुरेलले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार कानुन बनाएर मात्र कार्यान्वयन हुन सक्ने तर्क गर्नु भयो । नियम कानुनको अभावमा नागरिक तहसम्म आर्थिक अधिकार पुग्न नसकेको उनले उल्लेख गर्नु भयो ।

सञ्जय रानाभाट