अधिकार लेख्ने मात्रै नभइ प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ : सभामुख अधिकारी

  ०७८ चैत २९ गते

गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले अधिकार लेख्ने मात्रै नभइ प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयले चैत २९ गते आयोजना गरेको मानव अधिकारको पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संविधानको मर्म अनुरूप सरकारको योजना नीति र बजेट आउन नसकिरहेको बताउनुभयो ।

‘नेपाली आवाजहरूको केन्द्रिकरणको रूप संविधान हो ,अब बजेट बनाउँदा त्यसलाई समेट्न पर्यो’,–उहाँले भन्नुभयो ।

समानता कायम गर्ने नै समाजवाद भएको भन्दै चेतना र मानसिकतालाई परिर्वतन गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

‘छुवाछुत अन्त्य गर्न तपाईहरूको तहबाट भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ कि हुदैन? समाज बदल्न नीति, ऐन, कानुन बनेका छन् , कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ’,–उहाँले भन्नुभयो ।

Photo20220412Kaski3

संविधान कार्यान्वयनले नै सबैको अपेक्षा पुरा गर्ने भएकाले इमान्दारीपुर्वक यसको कार्यान्वयनमा सरकार, जनप्रतिनिधि र नागरिकहरूको भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यक्रमको उद्धेश्यमाथी प्रकाश पार्दै इन्सेक प्रलेख तथा पैरवी विभाग प्रमुख श्रीराम बजगाइले मानव अधिकारको पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र योजनामा कसरी समेट्न सकिन्छ र त्यसमा सरकार र नागरिक सङ्घ संस्थाको भूमिकाका बारेमा के कस्तो रहन सक्छ भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले राज्यको निकायका विशिष्ट दायित्वका क्षेत्रमा मानव अधिकार कार्ययोजनामा सुनिश्चित गरिएका नागरिक अधिकारका सवालका विषयमा छलफल हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लक्षित वर्गका लागि बनाइएका राज्यका कार्यक्रमहरू व्यबहारिक कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

Photo20220412Kaski1

गण्डकी प्रदेश आन्तरिक मामिला मन्त्री डोबटे विश्वकर्माले राज्यले संविधानमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेर जनतालाई अनूभूत गराउने राज्यको दायित्व पुरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले छुवाछुत अन्त्य गर्न राज्यको मात्रै नभइ सबैजनाको भूमिका महत्वपूर्ण रहने हु्ँदा एकले अर्कालाई भन्ने भन्दा पनि आफैबाट सुरूवात गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

कारागारमा बस्ने कैदी बन्दीहरूको अवस्था दयनिय रहेको बताउँदै त्यसको सुधारका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो ।

इन्सेक केन्द्रिय कार्यसमिती सदस्य शोभाकर बुढाथोकीले संविधानका मौलिक हकले सबैखाले मानव अधिकारका सवाललाई समेटेको बताउनुभयो ।

कुनैपनि एक तहले मात्रै नभइ राज्यका सबै तहले सक्रिय र समन्वयकारी भूमिका खेल्न सकेमा मानव अधिकार कार्ययोजनालाई व्यहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुने भनाइ उहाँले राख्नुभयो ।

Photo20220412Kaski2

राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि मानव अधिकार कार्ययोजना बनाइएको उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले सरकार र नागरिक संस्थाको सहकार्य र समन्वयले कार्ययोजनाका लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने भनाइ राख्नुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकीका अधिकृत खिमलाल सुवेदीले मानव अधिकार कार्ययोजनाले दिगो बिकास लक्ष्यलाई समेत समेटेको उल्लेख गर्दै यसको कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख जमुना शर्माले सबैखाले संयन्त्रहरूको समन्वयमा मन्त्रालयका योजनामा मानव अधिकार कार्ययोजनाले समेटेका विषयलाई प्रदेशमा महिला सुरक्षा गृह सञ्चालनका लागि मन्त्रालय र पोखरा महानगरपालिकाले सहकार्य गरेर काम गरिरहेको बताउँदै छिट्टै सञ्चालनमा आउने उहाँको भनाइ थियो ।

संरचनागत हिसाबमा भएका काम देखिएपनि मन्त्रालयबाट भइरहेका पैरवीहरूको नतिजा केही समयमा देख्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले मानव अधिकार सबैको साझा सरोकारको सवाल रहेकाले यसको कार्यान्वयन सबैको समन्वयकारी भूमिका आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

स्थानीय तहमा जनशक्ति र स्रोत अभावका कारण पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

रूपा गाउँपालिका प्रशासकिय अधिकृत सन्तोष ढुङ्गानाले पहिलो चरणमा स्थानीय तहरू पूर्वाधार विकासमा वढी केन्द्रित भएको यर्थाथ भएपनि मानव अधिकारका सवाललाई नजर अन्दाज नगरेको बताउनुभयो ।

मादी गाउँपालिका प्रशासकिय अधिकृत नारायण सापकोटाले सकेसम्म सबै भौतिक पूर्वाधारलाई अपाङ्गमैत्री बनाउन प्रयास भएको बताउनुभयो ।

माछापुच्छ«े गाउँपालिका प्रशासकिय अधिकृत विष्णुप्रसाद पोखरेलले कानुनहरू धेरै लेखिएपनि त्यसको कार्यन्वयनको पाटो चुनौतीपूर्ण देखिएको बताउनुभयो ।

स्थानीय तहहरू अभिलेखमा कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै सही तथ्याङ्क सङ्कलनमा लाग्ने उहाँको भनाइ थियो ।

गैरसरकारी संस्था गण्डकी उपाध्यक्ष पदम पहारीले राजनीतिक दलहरूले भुमिहिन, सुकुम्बासीका सवालमा केवल स्वार्थका आधारमा मुद्धा बनाउने गरेको भन्दै राज्यले उनीहरूको समस्यालाई दिर्घकालीन समाधानका लागी गम्भीर हुन आवश्यक रहेको भनाई राख्नुभयो ।

Photo20220412Kaski4

मानव अधिकार एलाइन्स केन्द्रिय सदस्य शारदा खत्रीले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका सवालमा महिलाहरूको अवस्था र भूमिका बारे समिक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले अहिलेपनि महिलालाई नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउन नसकिरहेको बताउँदै अधिकारसँगै समान सहभागीताको खाँचो औल्याउनुभयो ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ गण्डकी अध्यक्ष खोम शर्माले सबैका लागि मानव अधिकार नारामा सिमित भएको बताउनुभयो।

उहाँले विद्यालय भन्दा बाहिर रहेका बालबालिका मध्ये ८० प्रतिशत अपाङ्गता भएका बालबालिका रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

अपाङ्गता भएका नागरिकहरूका सवालमा सरोकारवाला संवेदनशिल बन्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।

स्थानिय तथा प्रदेश सरकारले अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित अपाङ्गता भएकाहरूको सहभागीताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ गण्डकी अध्यक्ष रूद्र खत्रीले श्रमिकहरूका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वय हुन नसकेको बताउनुभयो ।

सबैखाले श्रमिकहरूको तथ्याङ्क सरकारसँग हुन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय बालगृह महासङ्घका महासचिव विजय प्रधानले स्वास्थ्य बिमा कार्यान्वयन सन्तोषजनक नरहेको बताउनुभयो ।

Photo20220412Kaski5

स्थानीय तहले बालबालिका अधिकार कार्यान्वयनका सवालमा भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्दै स्थानीय तहले बालबालिकाको तथ्याङक समेत नराखेको उल्लेख गर्नुभयो ।

शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालका पूर्व अध्यक्ष ढाकाराम पौडेलले राज्यका कार्यक्रमहरू लक्षित वर्ग भन्दा पहुँचका हुनेहरूका लागी मात्रै भएको भन्दै राज्यले लक्षित वर्गको सही पहिचान गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

राज्य नागरिक प्रति उत्तरदायी बन्न नसक्दा मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।

एकल महिला कास्की अध्यक्ष जुना केसीले निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण केवल देखावटी रूपमा मात्रै रहेको बताउँदै सबैखाले ठाउँमा यसलाई अनिवार्य गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

शान्तिका लागी नागरिक समाजको सञ्जालका पूर्व अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बरालले मानव अधिकार कार्ययोजना स्थानीय र प्रदेश सरकारले आत्मसाथ गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

मौलिकहकमा नागरिक अधिकारका विषयलाई समेटिएको भएपनि त्यसलाई राज्यले कार्यान्वयन गर्नै नसेकेको उहाँको भनाइ थियो ।

पोखरा महानगर बालमञ्च अध्यक्ष नितेश सुवेदीले स्थानिय सरकारहरूले देखाउनका लागि मात्रै चुनावको सम्मुखमा बालबालिका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको बताउनुभयो ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले जनप्रतिनिधिहरू नागरिकहरूको गुनासो सुन्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

विकास भनेको बाटो र पुल मात्रै नभइ नागरिकहरूको चेतना वृद्धि र मानविय विकास पनि रहेको बताउँदै नीति योजना बनाउँदा नागरिकहरूको समस्या पहिचान गरेर पछाडी परेका वर्गलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

‘जनप्रतिनिधिहरूमा पहुँचका आधारमा भोटलाई केन्द्रित गरेर बजेट विनियोजन गर्ने संस्कार फेरिनुपर्छ’,–उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले स्थानीय पालिकामा अनुगमन संयन्त्र गठन गरी मानवअधिकार कार्ययोजनालाई आगामी नीति तथा योजनामा समेट्न आग्रह गर्नुभयो ।

नेपालमा २०६१/६२ बाट मानव अधिकार कार्ययोजनाको सुरूवात गरिएको हो ।


सुशन घिमिरे