अधिकारबाट वञ्चित भएको उपभोक्ताको गुनासो

  ०७७ असोज २२ गते

ओखलढुङ्गाका उपभोक्ताहरूले अधिकारबाट वञ्चित भएको गुनासो गरेका छन् । स्थानीय तहका हाटबजारमा अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण नहुँदा उपभोक्ताको स्वच्छ वस्तुको उचित मूल्यमा खरिद गर्न तथा उपभोग गर्न पाउने अधिकार हनन् भएको उनीहरूको गुनासो छ ।

बजारमा उपभोग्य वस्तुमा मनपरी मूल्य लिने, म्याद सकिएका अखाद्य वस्तु विक्रि वितरण गर्ने लगायतका कार्य भइरहे पनि स्थानीय सरकारले यसबारेमा चासो नदिएको उपभोक्ताको आरोप छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को (ञ) मा स्थानीय वस्तु तथा सेवा व्यापारको मूल्य तथा गुणस्तरको अनुगमन र नियमन गर्ने लगायत उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने कार्य सम्बन्धित स्थानीय तहको हुने उल्लेख छ ।

त्यस्तै उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ को दफा २८ मा उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य गुणस्तर तथा शुद्धता सम्बन्धि विषयमा बजारको स्थलगत सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्नका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले स्थानीय बजार अनुगमन समिति गठन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

इन्सेक प्रतिनिधिसँगको छलफलमा उल्लेखित व्यवस्था स्थानीय तहमा कार्यन्वयन नहुँदा उपभोक्ताको अधिकार हनन् भएको ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशनलका सुशासन अभियान्ता भलामान विकले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘उपभोक्ताको अधिकारका बारेमा स्थानीय सरकार गम्भीर नहुँदा ऐनमा भएका व्यवस्था अनुसारका समिति गठन नभएका र भएका ठाउँमा समेत अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण नभएकाले उपभोक्ता अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् ।’

ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यन्वयन हुँदा बजारमा कालोबजारी बढेको र बजार अनुगमन नहुने गरेको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाकी तारादेवी श्रेष्ठले बताउनुभयो । बजार अनुगमन स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म नगरेको उहाँको भनाइ छ ।

बजार अनुगमन नहुँदा मनपरी मूल्य लिने, एउटै वस्तुको पसलैपिच्छे फरक फरक मूल्य हुने र म्याद सकिएका अखाद्य वस्तुको विक्रि वितरणले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पुगेको नागरिक समाजका सञ्जय खत्रीले बताउनुभयो ।

स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भएका विषयमा चासो नदिँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुङ्गाको हटलाइन सेवामा समेत उपभोक्ताले गुनासो आउने गरेको छ ।

बजार अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण स्थानीय सरकारको अधिकार रहेकाले त्यस्ता विषयमा चासो नदिएको, समिति नै नबनेको, अनुगमन नभएको लगायतका गुनासा सम्बोधन गर्न जिल्लाका आठओटै स्थानीय तहलाई स्मरण गराइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण पौडेलले बताउनु भयो । सबै तहलाई कानुनी व्यवस्था समेत स्मरण गराउँदै परिपत्र गरिएको प्रजिल पौडेलको भनाइ छ ।

स्थानीय बजार अनुगमन समिति जिल्लाको सिद्धिचरण नगरपालिकामा मात्रै बनेको छ । नगर क्षेत्रमा कहिलेकाँही अनुगमन भए पनि अन्यत्र भने बनेको छैन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर गत वर्ष अनुगमन भए पनि अहिले नभएको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसी भट्टराईले बताउनुभयो । स्थानीय तहले अब समिति बनाएर काम गर्ने उहाँको भनाइ छ ।


शिवप्रसाद ढुङ्गाना