अदालतले आदेश दिएको एक वर्षपछि नागरिकता !

नेपालगञ्ज उमनपा-८ की दिपिका सोनीले अदालतले आदेश दिएको एक वर्षपछि वैशाख ४ गते आमाको नामबाट नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त गरेकी छन् ।

सोनीले ०७३ असार ७ गते नगरपालिकाको सिफारिस सहित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नका लागी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएकी थिइन् ।

बुवाको मृत्यु भइसकेकाले आमाको नामबाट नागरिकता लिन गएकी दिपिकालाई प्रशासनले नागरिकता दिन इन्कार गरेकाले परमादेशको आदेशद्वारा नागरिकता दिलाइपाउँ भन्दै ०७३ चैत २७ गते उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा निवेदन दिएकी थिइन् ।

०७४ जेठ २७ गते रिट निवेदन उपर सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र बीरबहादुर डाँगीको संयुक्त इजलासले नेपालको संविधान र नागरिकतासम्बन्धी ऐनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम निवेदिकालाई आदेश भएको मितिले एक महिना भित्र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराई सो को जानकारी अदालतलाई दिनु भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र प्रमुख जिल्ला अधिकारीका नाममा आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेश पश्चात पटकपटक रिट निवेदिका दिपिका र उनी पक्षका अधिवक्ताद्वय सुनिलकुमार श्रेष्ठ र बसन्त गौतमले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गई अदालतको आदेश पालना गरी दिपिकालाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै आएका थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिपिकाको आमा पुर्णिमा सिंहले जन्मका आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकता पेश गरेको भए पनि पितृत्वतर्फ बावुको तीन पुस्ता भित्रका नातेदारहरूको नागरिकता पेश गर्न नसकेको हँदा निवेदिकालाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र दिन नसकिने जिकिर गर्दै फरम्याट विपरीत दिपिकालाई दिएको नागरिकताको प्रमाणपत्रको टिप्पणी खण्डमा उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगञ्ज इजलासले ०७४ साउन २७ गतेको परमादेशको आदेश जारी भनेर लेखिएको प्रति अधिवक्ताद्वयले आश्चर्य मानेका छन् । मिसिलमा टिप्पणी गर्नु छुट्टै कुरा हो नागरिकताको प्रमाणपत्रमा त्यसरी टिप्पणी लेख्न नहुने अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले बताए ।


विनोद पाण्डे