अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन नगरे अवहेलना मुद्दा लाग्छः न्यायाधीश गुरूङ

  ०८० जेठ ८ गते

उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीश टङ्कप्रसाद गुरूङले अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन नगरे अवहेलना मुद्दा लाग्ने बताउनु भएको छ ।

शिक्षाको अधिकारको विषयमा नेपालगञ्ज उच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयनसम्बन्धी आइसीजेको प्राविधिक सहयोगमा सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसाय समूह नेपालगञ्जले जेठ ५ गते आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै न्यायाधीश गुरूङले अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने हो भने सरोकारवालालाई अदालतको अवहेलना मुद्दा लाग्ने बताउनु भएको हो ।

सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसाय सहसंयोजक लोकबाहादुर शाहले शिक्षाको अधिकारका विषयमा नेपालगञ्ज उच्च अदालतले गरेको आदेशबारे प्रस्तुती राख्दै कार्यान्यवयको अवस्था निराशाजनक रहेको बताउनु भएको छ ।

शिक्षा ऐन नियमावली र स्थानीय सरकारको छुट्टै ऐन, नियमावली निर्माण भए पनि कार्यान्वयन नभएपछि सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसाय समूह लगायत अधिकारकर्मीहरूले शिक्षाको विषयमा बाध्य भएर उच्च अदालतमा रिट हालेको उहाँको भनाइ छ ।

अधिकारकर्मी प्रभावसिंह ठकुरीले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी र शिक्षक अनुपात नमिल्ने, संस्थागत तथा निजी विद्यालयले पोशाक खरिद गर्न समेत सिमावर्ती बजार पठाउने गरेको, संस्थागत विद्यालयमा पनि हुँदा खाने र हुने खाने दुवै अवस्थाका विद्यार्थीले पढ्न पाउने अवस्थाको सुनिश्चित गर्नुुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) बाँकेका उपाध्यक्ष शरद रावलले गुणस्तरीय शिक्षामा प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो ।

Photo2023051902banke

अधिकारकर्मीहरूले ०७९ जेठ ५ गते संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा मातहत विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिने सम्बन्धमा पारदर्शी मापदण्ड बनाउने, विद्यार्थीबाट लिने शुल्कमा पारदर्शिता अपनाउने, विद्यालयमा विद्यार्थीका लागि चाहिने न्यूनतम सुविधायुक्त शौचालय, वातावरणमैत्री कक्षा कोठा तथा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षीहरू प्याब्सन र एनप्याब्सनका नाममा उच्च अदालतले ०७९ फागुन १० गते निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

तर, उक्त मुद्दाका विपक्षी बाँके र बर्दियाका जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, प्याब्सन र एनप्याब्सन लगायतका बाँके र बर्दियाका स्थानीय तहले फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरेको पाइएकोले अन्तरक्रिया राखिएको सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसाय समूहका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले बताउनु भयो ।


लक्ष्मी थारू