समाचारहरू

राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद गुरुङलाई नियमित कामकाज गर्न, गराउन कुनै वाधा व्यवधान वा अवरोध नगर्नु, नगराउनु भनेर अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्ष नखोलिदा कार्यालयको कामकाज ११ दिनदेखि प्रभावित छ ।

कर्मचारीहरुको तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, विकास निर्माणका काम, नक्शा पास, वडा स्तरीय योजना, संघीय सरकारका योजना, सशर्त योजना, अनुदानहरु, लघु उधम विकास कार्यक्रम, सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका कामहरु प्रभावित हुने कर्मचारीहरुले जनाएका छन् ।

उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासका न्यायाधीश बिमल सुवेदी र पुर्ण प्रसाद राजवंशीको संयुक्त इजलासले फागुन १० गते राजविराज नगरपालिकाकी कार्यवाहक नगरप्रमुख इसरत परविनसहित विपक्षीहरुको नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरुले कुनै निर्णय गर्दा समन्वय नगरेको देखिएकोले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङसंग सहकार्य गरेर नगरपालिकाबाट गरिने निर्णयहरु गर्नु पनि भनिएको छ ।

राजविराज नगरपालिकाकी कार्यबाहक प्रमुख परविनले गुरुङलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय फिर्ता पठाउने पत्र थमाए पछि सो विरुद्ध गुरुङले फागुन १ गते उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलाससमक्ष उत्प्रेषणको रिट दिनुभएको थियो । कार्यबाहक प्रमुख परविनद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा कार्यपालिकाको माघ १९ गतेको वैठकले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फिर्ता पठाउने निर्णय भएको हुँदा फागुन १ गतेदेखि लागु हुने गरी मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएको व्यहोरा उल्लेख छ । फागुन १ गतेदेखि नै वडा अध्यक्षहरुले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा लगाएको ताला खोलिएको छैन् । गुरुङका अनुसार जनप्रतिनिधिलाई मैले वा मलाई जनप्रतिनिधिले सरुवा गर्न मिल्दैन् । क्षेत्राधिकार नाघेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने नगरपालिकाको निर्णय कानुन बिपरित रहेको गुरुङको दावी छ ।

कानुन विपरीत मन्त्रालय पठाउने पत्र नगरपालिकाले थमाएको दावी गर्दै बदरको माग राखी गुरुङले उच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कोसलचन्द्र सुवेदीको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नगरपालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङलाई कामकाजमा अबरोध नगर्न विपक्षीको नाममा फागुन २ गते नै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिदै न्यायाधीश अर्जुन अधिकारी र कृष्ण प्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले फागुन ६ गते पनि कार्यबाहक प्रमुख परविनसहित विपक्षीहरुको नाममा अर्को आदेश जारी गरेको थियो ।

नगरपालिकामा कार्यरत ४ जना कर्मचारीलाई हटाउने भनेर १८ जना कार्यपालिका सदस्यहरुले पत्र बुझाएको र त्यस मध्येका केही कर्मचारीको सेवा अवधि थप्न कार्यवाहक नगरप्रमुख परविनले दवाव दिदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङ द्विविधामा परेका हुन् । कार्यपालिकाको बहुमतले ४ जना कर्मचारीलाई हटाउने भनेकोमा कार्यवाहक नगर प्रमुखले उनीहरुको अवधि थप्नुपर्ने दवाव दिएपछि आफू चेपुवामा परेको गुरुङले बताउनु भयो । वडा अध्यक्षहरुले चाहे अनुसार ४ जना कर्मचारीहरुलाई हटाउने वा कार्यवाहक प्रमुखले चाहे अनुसार निरन्तरता दिने पत्र गुरुङले तयार नगरी दिएपछि दुवै पक्ष मिलेर उनलाई नै फिर्ता पठाउने निर्णय गरिएको कर्मचारीहरुको भनाई छ ।

राजविराज नगरपालिकाकी कार्यवाहक नगरप्रमुख परविनले निर्धारित काम नै नगर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मन्त्रालय पठाउने निर्णय स्थानीय सरकारको अधिकार बमोजिम नै गरेको दावी गर्नुभयो । गुरुङले प्रशासनिक काम भन्दा पनि राजनीतिक गर्न थालेकोले नगरपालिकाको कार्यपालिका वैठकले आफ्नो क्षेत्र अधिकार बमोजिम उहाँलाई मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको परविनले बताउनु भयो ।

मनोहरकुमार पोखरेल