आदेश कार्यान्वयनको माग गर्दै अधिकारकर्मीहरूद्वारा प्रशासनको ध्यानाकर्षण

  ०७८ वैशाख २९ गते

अधिकारकर्मी र कानुन व्यवसायीहरूले कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगञ्ज इजलासले दिएको आदेश कार्यान्वयनको माग गर्दै  वैशाख २८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा  ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

इन्सेकका प्रदेश संयोजक भोला महत, एफडब्लुएलडीका संयोजक अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू लोकबहादुर शाह, बसन्त गौतम, प्रभाकर भट्टराई र  बिश्वजित तिवारी  लगायतका रिट निवेदकहरूले आम नागरिकको जिवन र स्वास्थ्यको अधिकार सङ्रक्षणको सन्दर्भमा अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयनमा जोड दिदै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

उच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश डाक्टर रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीको संयुक्त इजालसले वैशाख १७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र बाँके समेतलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको प्रयोगशाला र अस्पतालले कोभिड– १९ सम्बन्धी परीक्षण निर्देशिका र उपचार प्रोटोकल बमोजिम गर्नुपर्ने, कोभिड  परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क रुपमा गर्न गराउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, क्वारेन्टाइन, आइसोलेशन, केस इन्भेस्टिगेसन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, उपचार व्यवस्थापन, परीक्षण लगायत अत्यावश्यक सामाग्री खरिद तथा जनशक्ति परिचालनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने लगायतका १४ बुदे आदेश जारी गरेको थियो ।

photo2021051201banke

आदेशमा कोभिड नियन्त्रण रोकथाम र बिरामीको उपचारसँंग सम्बन्धीत पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउने, स्थानिय तह, बाल सुधार गृह, कारागारबाट स्वाव सङ्कलनको व्यवस्था मिलाउने, आम नागरिकलाई कोभिड सङ्क्रमण विरूद्धको खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउने, खाद्य बस्तुको अभाव हुन नदिने, कालो बजारी र अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप रोक्न प्रभावकारी अनुगमन गर्ने, आकस्मीक तथा नियमित औषधि उपचारको व्यवस्था मिलाउने, बिरामीको उपचार र अस्पतालमा भर्नामा सहजताका लागि प्रभावकारी सूचना प्रवाह गर्ने लगायतका आदेश भएपनि  प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकोले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला कोभिड—१९ सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र, बाँकेको ध्यानाकर्षण गराइएको अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताउनु भयो ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका  प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा लागि परेको बताउदै सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग यस बारेमा छलफल गरिएको बताउनु भयो ।

संविधान र कानुन प्रदत्व कर्तव्य बोध गराई आम नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्य उपचार सम्वन्धी अधिकार र गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकारको रक्षा गर्न गराउनका लागि तत्काल आवश्यक कदम चाल्न माग दावी गर्दै  इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, एफडब्लुएलडीका संयोजक सुनिलकुमार श्रेष्ठ, उपभोक्ता हित सङ्रक्षण मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता बसन्त गौतम, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारी, अधिवक्ताहरू लोकबहादुर शाह, प्रभाकर भट्टराईले  ०७८ वैशाख १४ गते उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा अन्तरिम आदेश सहितको माग दावी परमादेशको रिट निवेदन दायर गरेका  थिए ।


इन्सेक, लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय, नेपालगञ्ज