अखाद्य चामलको उचित व्यवस्थापन गर्न अधिकारकर्मीहरूको माग

  ०७९ चैत ३ गते

संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लु एफ पी) मार्फत ल्याइएको अखाद्य चामलको उचित व्यवस्थापन गर्न इन्सेकलगायत सङ्घ संस्थामा आवद्ध अधिकारकर्मीहरूले चैत ३ गते प्रेस विज्ञप्ती मार्फत जोडदार माग गरेका छन् ।

सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका बालबालिकाहरूको लागि दिवा खाजा अन्तर्गत माघ १५ गते नेपाल भित्रिएको उक्त चामल नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयको नियन्त्रणमा रहेकोले कानुन बमोजिम नष्ट वा फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।

खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणिकरण कार्यालयले कुहिएको र गनाउने भएको कुरा सम्बन्धीत सरकारी कार्यालय र विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत बाहिर आएको घटना प्रति मानव अधिकारकर्मीहरूको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

सम्बन्धीत सरकारी कार्यालयको परीक्षणबाट चामल अखाद्य पाइएको थाहा पाउँदा पाउदै झण्डै दुई महिना बितिसक्दासमेत उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा सरकारले उपभोक्ताहरूको स्वच्छ, पोषणयुक्त र स्वस्थ खान पाउने अधिकारलाई बेवास्ता गर्न नहुने विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठ, रविन्द्र कर्ण, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, उपभोक्ता हित सङ्रक्षण मञ्चका केन्द्रिय सदस्य बसन्त गौतम, फियान नेपालका प्रमुख सुरेश गौतम, अधिवक्ता प्रलाहदबहादुर कार्की, कृष्णमुरारीप्रसाद भट्ट, मोहनकुमार उपाध्यायलगायतका मानव अधिकारकर्मीहरू द्वारा संयुक्तरुपमा हस्ताक्षरीत विज्ञप्तीमा अखाद्य चामल कानुन बमोजिम नष्ट गर्न वा फिर्ता गर्न र यस विषयमा केन्द्रीय सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नसमेत माग गरेका छन् ।


लक्ष्मी थारू