अन्तर्वार्ता
प्रदेश सरकारप्रति आशा गरौँ
नेपालको संवैधानिक प्रावधान अनुसार स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार क्रियाशील छन् । प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष नाघेको छ । यसै परिवेशमा यसका उपलब्धि र कमी कमजोरीका सन्दर्भमा संवैधानिक कानुनका ज्ञाता वर....
मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न राज्यले क्षमता देखाउनुपर्छ
कृष्णभक्त पोखरेल, प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय र मानव अधिकार समितिको सभापति हुनुहुन्छ। उहाँ चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचित हुनु भएको थियो। नेपालको संविधानको एकजना मस्यौदाकारमध्य....
'गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई प्रष्ट्याउनु आवश्यक छ'
वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेल, नेपाल सरकारका महान्याधिवक्ता हुनुहुन्छ। श्री खरेलले कानुनमन्त्री भई नेपालको संविधान अनुसारको कानुनहरूको तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी बहन गरिसक्नु भएको छ । सरकारलाई कानुनी सल्ला....
स्थानीय सरकारलाई पङ्गु बनाउने प्रयत्न गरिँदैछ
पहिलोपटक हामी प्रादेशिक संरचनाको अभ्यास गर्दैछौँ । संवैधानिक र व्यवहारिक रूपमा यसको अभ्यासलाई कसरी ओजिलो बनाउन सकिन्छ ? निश्चय पनि सङ्घीयता नेपालको लागि नौलो विषय हो । संसारका ३० वटा मुलुकमा अहिले सङ्....
गन्जी र टोपीमा निर्वाचन आयोग अल्मलियो : सुबोधराज प्याकुरेल, अध्यक्ष, इन्सेक
काठमाडौं । मंसिर १० मा सम्पन्न निर्वाचन अनुगमन र सुरक्षाका हिसाबले कस्तो रह्यो । निर्वाचनमा हिमाल क्षेत्रका जनताको उपस्थितिलाई उत्साहजनक रुपमा हेरिएको छ । तर आचारसंहिता उल्लंघनको घटना तथा निर्वाचन आयो....
स्थानीय निकायले पाएको वित्तीय अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नदिने प्रपञ्च रचिदैछ
स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गरी प्रदेश नम्बर १, ३, ४, ५, ६ र ७ मा सम्पन्न भइसकेको छ। दुई चरणमा गरी ६ सय १६ ओटा स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। प्रदेश नम्बर ३ मा पर्ने चितवनको भरतपुरमा भने....
राष्ट्र निर्वाचनतर्फअगाडि बढिसकेको छ, पछाडि फर्कने कुरै छैन
डा. अयोधीप्रसाद यादव प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्छ। सरकारले २०७४ वैशाख ३१ गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोग समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नेतर्फक्रियाशील भएको छ। निर्वाचन आयो....
मानव अधिकार, मानवीय कानुन भन्ने विषय कुनै एउटा राष्ट्रको सीमा क्षेत्रभित्र सीमीत छैन
सूर्यकिरण गुरूङ, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । दश वर्षलामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी कारबाहीको सिफारिश गर्न २०७१ चैत महिनामा आयेगको....
नेपालमा बिक्री वितरण गरिने सबै वस्तु गुणस्तरयुक्त छैनन्
अधिवक्ता ज्योति बानियाँ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उपभोक्ताको हकहित संरक्षणमा क्रियाशील बानियाँसँग नेपालमा उपभोक्ता अधिकारको अवस्था, चुनौती र समस्याका बारेमा प्राचीका लागि विवेक ढ....
