अन्तर्वार्ता
मानव अधिकार, मानवीय कानुन भन्ने विषय कुनै एउटा राष्ट्रको सीमा क्षेत्रभित्र सीमीत छैन
सूर्यकिरण गुरूङ, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । दश वर्षलामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी कारबाहीको सिफारिश गर्न २०७१ चैत महिनामा आयेगको....
नेपालमा बिक्री वितरण गरिने सबै वस्तु गुणस्तरयुक्त छैनन्
अधिवक्ता ज्योति बानियाँ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उपभोक्ताको हकहित संरक्षणमा क्रियाशील बानियाँसँग नेपालमा उपभोक्ता अधिकारको अवस्था, चुनौती र समस्याका बारेमा प्राचीका लागि विवेक ढ....
मानवअधिकारको दृष्टिकोणले अहिलेको संविधान स्वागतयोग्य छः हरि फुयाँल
नेपालको संविधान ०७२ असोज ३ गतेबाट लागु भइसकेको छ । संविधानका प्रावधानहरूप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तराई/मधेसमा आन्दोलन भइरहेको छ । के यो संविधानले मानिसका आधारभूत अधिकारलाई नसमेटेकै हो त ? संविधान संविध....
मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताको नाम कालोसूचीमा राखेर छाड्छौँ
प्रकाश वस्ती राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य हुनुहुन्छ। लामो समयसम्म न्यायिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव भएका वस्ती सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेका स....
"सार्कमा पनि एउटा क्षेत्रीय मानवअधिकार संयन्त्रको गठन होस्" : प्याकुरेल
सुबोधराज प्याकुरेल अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र -इन्सेक) का अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँ नेपालको मात्रै नभएर दक्षिण एसियाकै मानवअधिकार रक्षकका रूपमा क्रियाशील हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ- जन सार्कको सर्न्दर्....
"मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई कालोसूचिमा पनि राख्छौँ "
पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनूपराज शर्मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँले ०७१ कार्तिक ३ गते आयोगको अध्यक्षको पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो । अध्यक्ष शर्मासँग ०७१ कार्तिक १८ गते इन्सेक अनला....
भू-उपयोग नीति लागु नगरेसम्म खाद्यअधिकार स्थापित हुन सक्दैन
डा. प्रेम दङ्गाल राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि खाद्यअधिकारका विषयमा वकालत गर्दै आउनु भएका दङ्गाल खाद्य सम्प्रभुत्ताको विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। नेपालमा खाद्यअधिकारको अवस्....
नेपाल मानवअधिकारको विश्वव्यापी परिभाषा भन्दा बाहिर जान सक्दैन
सुशील प्याकुरेल राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त तथा इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हाल जवाफदेहिता निगरानी समितिका अध्यक्ष रहनु भएका प्याकुरेललाई नेपालको मानवअधिकार आन्दोलनमा पुर्याउनु ....
उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति संवैधानिक र राजनीतिकरूपमा त्रुटिपूर्ण छ
टिकाराम भट्टराई, नेपाल बार एसोसिएशनका उपाध्यक्ष तथा इन्सेक कार्यसमितिका सदस्य हुनुहुन्छ । संवैधानिक कानुनमा विशेष दख्खल राख्नुहुने भट्टराईसँग प्राचीका लागि रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले गर्नुभएको कुराकानीको ....
