अन्तर्वार्ता
स्थानीय सरकारलाई पङ्गु बनाउने प्रयत्न गरिँदैछ
पहिलोपटक हामी प्रादेशिक संरचनाको अभ्यास गर्दैछौँ । संवैधानिक र व्यवहारिक रूपमा यसको अभ्यासलाई कसरी ओजिलो बनाउन सकिन्छ ? निश्चय पनि सङ्घीयता नेपालको लागि नौलो विषय हो । संसारका ३० वटा मुलुकमा अहिले सङ्....
गन्जी र टोपीमा निर्वाचन आयोग अल्मलियो : सुबोधराज प्याकुरेल, अध्यक्ष, इन्सेक
काठमाडौं । मंसिर १० मा सम्पन्न निर्वाचन अनुगमन र सुरक्षाका हिसाबले कस्तो रह्यो । निर्वाचनमा हिमाल क्षेत्रका जनताको उपस्थितिलाई उत्साहजनक रुपमा हेरिएको छ । तर आचारसंहिता उल्लंघनको घटना तथा निर्वाचन आयो....
स्थानीय निकायले पाएको वित्तीय अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नदिने प्रपञ्च रचिदैछ
स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गरी प्रदेश नम्बर १, ३, ४, ५, ६ र ७ मा सम्पन्न भइसकेको छ। दुई चरणमा गरी ६ सय १६ ओटा स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। प्रदेश नम्बर ३ मा पर्ने चितवनको भरतपुरमा भने....
राष्ट्र निर्वाचनतर्फअगाडि बढिसकेको छ, पछाडि फर्कने कुरै छैन
डा. अयोधीप्रसाद यादव प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्छ। सरकारले २०७४ वैशाख ३१ गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोग समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नेतर्फक्रियाशील भएको छ। निर्वाचन आयो....
मानव अधिकार, मानवीय कानुन भन्ने विषय कुनै एउटा राष्ट्रको सीमा क्षेत्रभित्र सीमीत छैन
सूर्यकिरण गुरूङ, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । दश वर्षलामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी कारबाहीको सिफारिश गर्न २०७१ चैत महिनामा आयेगको....
नेपालमा बिक्री वितरण गरिने सबै वस्तु गुणस्तरयुक्त छैनन्
अधिवक्ता ज्योति बानियाँ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उपभोक्ताको हकहित संरक्षणमा क्रियाशील बानियाँसँग नेपालमा उपभोक्ता अधिकारको अवस्था, चुनौती र समस्याका बारेमा प्राचीका लागि विवेक ढ....
मानवअधिकारको दृष्टिकोणले अहिलेको संविधान स्वागतयोग्य छः हरि फुयाँल
नेपालको संविधान ०७२ असोज ३ गतेबाट लागु भइसकेको छ । संविधानका प्रावधानहरूप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तराई/मधेसमा आन्दोलन भइरहेको छ । के यो संविधानले मानिसका आधारभूत अधिकारलाई नसमेटेकै हो त ? संविधान संविध....
मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताको नाम कालोसूचीमा राखेर छाड्छौँ
प्रकाश वस्ती राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य हुनुहुन्छ। लामो समयसम्म न्यायिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव भएका वस्ती सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेका स....
"सार्कमा पनि एउटा क्षेत्रीय मानवअधिकार संयन्त्रको गठन होस्" : प्याकुरेल
सुबोधराज प्याकुरेल अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र -इन्सेक) का अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँ नेपालको मात्रै नभएर दक्षिण एसियाकै मानवअधिकार रक्षकका रूपमा क्रियाशील हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ- जन सार्कको सर्न्दर्....
