अन्तर्वार्ता
मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी कानुन आवश्यक छ
लुम्बिनी प्रदेशको पाँचौँ मुख्यमन्त्रीमा ०८१ साउन ७ गते नियुक्त भएपछि चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारको औचित्य स्थापित गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । सरकारको नेतृत्व गरेको करिव दुई महिना प....
सङ्घीयताले खर्च बढाएको भन्ने तर्कमा तथ्याङ्कीय आधार छैन
बालानन्द पौडेल, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। नेपालको संविधान जारी भएपछि सरकारद्वारा गठित स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा हुनहुन्थ्यो। उहाँको नेतृत....
नागरिकको आवश्यकताको आधारमा कानुन निर्माण गछौँ
मानव अधिकार अभिभाज्य, अन्तरसम्बन्धित र विश्वव्यापी हुन्छन् । तसर्थ मानव अधिकारका सबै विषयको सुनिश्चितता गर्ने काम सरकारको हुन आउँछ । मुलुकको नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सरकारमा नै नी....
नागरिक र सरकारको सहकार्यले मात्रै वातावरणको अधिकार सुनिश्चित
मानव अधिकार अभिभाज्य, अन्तरसम्बन्धित र विश्वव्यापी हुन्छन् । तसर्थ मानव अधिकारका सबै विषयको सुनिश्चितता गर्ने काम सरकारको हुन आउँछ । मुलुकको नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सरकारमा नै नी....
मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने खालको कानुन निर्माणमा संवेदनशील छौँ
प्रदेशसभाको प्रमुख कार्य सरकार निर्माण गर्नु, प्रादेशिक कानुन बनाउनु, प्रदेश सरकारको काम कारबाहीको निगरानी गर्नु र प्रादेशिक जनसरोकारका विषयमा प्रदेशसभामा छलफल गर्नु हो । नेपालको संविधानको भाग १३ मा प....
राजनीतिक दलको सुशासन र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो भएन भने मतदान बढ्दैन
दिनेश थपलिया, निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ । थपलियाकै नेतृत्वमा २०७९ वैशाखमा स्थानीय तहको र २०७९ मङ्सिरमा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । २०८० वैशाखमा र २०८१ वैशाखमा सम्पन्न ....
उपनिर्वाचन भयरहित, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन्छ
राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगले ०८० फागुन १३ गते इलाम निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि निर्वाचन तय गरेपछि जिल्लामा अहिले उपनिर्वाचनको चुनावी सरगर्मी बढेको छ । आगामी वैशाख १५ गते हुने नि....
मृत्युसँग पौँठेजोरी खेल्दै बिते जेल जीवनका १७ वर्ष !
पहिलोपटक २०१५ सालमा भद्र अवज्ञा आन्दोलन गर्दा जेल पर्नुभएका मोहनचन्द्र अधिकारी नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय जेलमा राखिएका राजनीतिक नेताका रूपमा सुपरिचित हुनुहुन्छ । उहाँलाई कम्युनिष्ट पार्टीमा ल....
कारागार व्यवस्थापनमा समस्या छन्, सुधार पनि गरिरहेका छौँ
कारागार व्यवस्थापन विभाग देशैभरका कारागारको व्यवस्थापकीय जिम्मेवार प्राप्त सरकारी निकाय हो। देशका ७२ जिल्लामा रहेका ७४ जिल्लामा रहेका २७ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दीको व्यवस्थापकीय नेतृत्व कारागार व्यवस्था....
