अन्तरवार्ताहरू

मन दाहाल

प्रवक्ता, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकै विज्ञका रूपमा काम गरिसक्नु भएकी मन दाहाल हाल आयोगको सदस्य एवम् प्रवक्ता हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ–मानव अधिकार र लैङ्गिक न्याय विषयमा एलएलएम गर्नुभएकी अधिवक्ता दाहालसँग इन्सेक अनलाइनका लागि सम्पादक रमेशप्रसाद तिमल्सिना र आर्या अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

आयोग गठन भएकै सात वर्ष भइसक्यो । यहाँहरूको कामको नतिजा देखिएको छैन । पीडितले न्याय पाउँछन् भन्ने केही आधार पनि छन् ?

हामीले काम गरेको नै पीडितको न्यायका लागि हो । जुन काम हामीले निरन्तर गरिरहेका छौँ । नेपाल सरकारले पनि शान्ति प्रक्रियालाई निश्कर्षमा पुर्‍याउन र पीडितलाई न्याय दिनकै लागि भनेर आयोग गठन गरेको हो । आयोग गठन भएकै ६-७ वर्ष भयो । शान्ति सम्झौता भएकै १५ वर्ष भइसक्यो । यो बिचमा सर्वोच्च अदालतले पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा आदेशहरू दिएको छ । यि आदेशहरूले नेपालसरकारलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम गर्न मार्ग निर्देश गरेको छ । राज्य पक्ष र विद्रौही पक्षबाट पीडित बनेका द्वन्द्वपीडितमा एकता छ । उहाँहरू एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूको एउटै आवाज छ । इन्सेकलगायत धेरै संस्थाहरू जसले द्वन्द्वपीडितका लागि काम गरिरहेका छन् त्यस्ता संस्था पनि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउने स्रोत हो । हामी पनि यसै विषयमा काम गर्छौँ भनेर आएका छौँ । अहिलेसम्म अभिलेखीकरण गर्ने काम भएको छ । नियम, निर्देशिका तयार गरिएको छ । कामको सहजताका लागि सातै प्रदेशमा मुकाम कार्यालय खोल्यौँ । केही उजुरी उपर प्रारम्भिक अनुसन्धान भइसकेको छ । ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि सरकारले नकारात्मक जबाफ दिएको छैन । तर, ऐन संशोधन भइसकेको छैन । ऐन संशोधन नहुँदै पनि हामीले गर्नु पर्ने काम थुप्रै छन् । परिचयपत्र वितरणका लागि, परिपुरण सिफरिसका लागि निर्देशिका बनाइसकेका छौँ । केही पीडितलाई परिचयपत्र वितरण पनि गरिसकेका छौँ । अनुसन्धान गरेर केहीलाई परिपुरण पनि सिफारिस गरेका छौँ । १ सय १ उजुरी उपर परिपुरण सिफरिस गरेका छौँ भने १ सय ७३ उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान पनि सकेका छौँ ।

यति लामो प्रक्रिया हुने रहेछ त दुई वर्षमा काम सकिन्छ भनेर कसरी परिकल्पना गरिएको रहेछ ? कि काम गर्दै आउँदा आइपरेका अवरोधले ढीला भएको हो ?

हाम्रो ठाउँमा तपाइँ नै आएर बस्नु भयो भने पनि यो सबै कुरा देख्नु भोग्नु हुन्छ । हामीले ऐन कानुनको पालना गरेर काम गर्ने हो । २०५२ सालदेखि २०६३ सालसम्मका घटनाका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने काम सहज त छँदै छैन । हाम्रो ऐन र नियमावलीले पनि निकै प्रक्रियामूखी बनाएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि अवधि तोकेर टुङ्ग्याउने भनी लेखिएको थियो । इमान्दारिताका साथ भन्नु पर्छ अबको एक वर्षमा पनि यो काम टुङ्ग्याउन सकिँदैन । हामीले काम थालेका छौँ । चारपाँच वर्ष अघि थालिएका काम टुङ्गोमा पुर्‍याउन सकिँदैन । हामीसँग ६३ हजार ७ सय १८ ओटा उजुरी छन् ।

यहाँहरूले उजुरीको वर्गीकरण गर्नुभएको छ ?

त्यो त उजुरी हेरेपछि धेरै कुरा थाहा हुँदो रहेछ । ठ्याक्कै वर्गीकरण गरिएको त छैन । अध्ययन गर्दै जाँदा उजुरीलाई छुट्याएर अध्ययन गर्ने जमर्को भने गरेका छौँ । हत्या भनेर प्राप्त उजुरीमा हामीले अध्ययन गर्दा बलात्कारपछि हत्या भएको पाएका छौँ । त्यसैले आएका उजुरीको पनि अध्ययन पछि मात्रै त्यसलाई छुट्याउन सकिने हुँदा अहिले नै सबै उजुरीलाई वर्गीकरण गरिएको छैन ।

द्वन्द्वको बेलामा भएका बलात्कार घटनाका उजुरी कति छन् ?

अहिले अध्ययनकै क्रममा छ । सबै अध्ययन नसकी यति नै भनेर भन्न सकिँदैन । अहिलेसम्म हामीले ८–१० ओटा त्यस्ता घटना फेला पारेका छौँ । यो प्रारम्भिक अध्ययनबाट पाइएको हो । उजुरीमा नखुलाइएकाको हकमा हामीले अनुसन्धान गर्दा बलात्कार गरेको भन्ने पनि जानकारी पायौँ भने त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर थप अध्ययन गर्नेछौँ ।

शान्ति प्रक्रियाका अन्य काम सकिँदा पनि पीडितलाई न्याय दिने काम अघि बढेको छैन । राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले यो काम अड्किएको होइन र ?

त्यो हुन सक्छ । सङ्क्रमणकालिन न्यायको प्रक्रिया पुरै न्यायिक प्रक्रिया होइन । यो राजनीतिक प्रक्रिया पनि हो । त्यसो भएको हुनाले राजनीतिक इच्छा शक्ति भएन भने कुनै काम पनि अघि बढ्न सक्दैन । सरोकारवालाको ‘मुख मिल्यो’ भने यो काम सम्पन्न गर्न धेरै समय नै लाग्दैन । प्रक्रिया अबलम्बन गरेर काम गर्दा ५–६ वर्ष लाग्छ । सरोकारवालाको मुख मिल्यो भने राजनीतिक रूपमा एक वर्षमा नै सकिने काम हो यो तर लम्बिरहेको छ ।

दलीय आधारमा नियुक्ति हुन्छ । आयोगमै कुरा मिल्दैन । यहाँहरूले गर्ने काम कसरी स्वतन्त्र होला ?

यो एउटा भ्रम हो । त्यतिबेला नेपाल सरकारले आयुक्तहरूका लागि दावी पेश गर्न भन्दै खुल्ला आह्वान गरेको थियो । विभिन्न आयोगहरूमा यसैगरी आह्वान गरिएको थियो । मैले तीनचार ओटा आयोगमा निवेदन दिएकी छु । राजनीतिक दलले तानेर हुने भए त म किन निवेदन दिँदै हिँड्थे र ? पहिला सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले आयुक्त राखेकाले म यहाँ भएकी हुँ । फेरि अर्को कुरा मैले यसअघि यहि आयोगको विज्ञका रूपमा काम गरेर अनुभव बटुलिसकेकी छु । यति खुलमखुल्ला र पारदर्शी कुरा भइसकेपछि राजनीतिको बर्को आढाइराख्नु पर्छ र !

जुन कुरा सोचेर आयोगमा निवेदन दिनु भयो अहिले पुरा हुँदै छ कि काम गर्न सकिएन भन्ने निराशा बढ्दै छ ?

जुन कुरा सोचेर आएको थिएँ । त्यो काम गर्न सकिएको छैन । मेरो काम सन्तोषजनक छैन । प्रयास भने गरिरहेकी छु । निराशा पनि छैन । काम गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटि छ । हामी आयोगमा बसेर पनि यही विषयमा पनि बेलाबेलामा छलफल गर्छौँ । काम गर्ने हाम्रो प्रयास जारी छ ।

सोचे अनुसारको काम गर्न के बाधा रहेछ ? समाधानका उपाय के हुन् ?

सबैको एउटै सोच, विचार र अनुभव छैन । हुँदैन पनि । सरकारको तर्फबाट भरपुर सहयोग भएन भने काम अगाडि बढ्न सक्दैन । बजेट र जनशक्तिको व्यवस्थापन त नेपाल सरकारले गर्ने हो नि ! कानुन पनि सरकारले नै दिनु पर्‍यो । कर्मचारीको सरूवा अर्को समस्या हो । १८ महिनामा तीन जना त सचिव नै फेरिनु भयो । कम्तीमा पनि काम निश्कर्षमा नपुगेसम्म कर्मचारी परिवर्तन नगरेदेखि राम्रो हुने थियो । यो काम अलि प्राविधिक पनि हो । यसमा अनुभव गरिसकेका कर्मचारीले काम छिटो निश्कर्षमा पुर्‍याउन सक्छन् । अहिले त दरबन्दीको आधा मात्रै कर्मचारी छन् । यति धेरै मुद्दा हेर्न केन्द्रबाट मात्रै सम्भव छैन भनेर हामीले सात ओटा प्रदेशमा मुकाम कार्यालय खोल्यौँ । अहिले अर्को समस्याका रूपमा कोभिडको महामारी पनि आयो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता यता करोडौँ खर्च भइसक्यो । पीडित भने परिपुरणबाट विमुख छन् । के भन्नु हुन्छ ?

जतिको हत्या भएको छ । सबै घटनाका पीडित परिवारले १० लाख रुपियाँ पाउनु भएको छ । तर, यो न्याय होइन । न्यायको काम त पुरै बाँकी छ । परिपुरणको कुरामा गम्भीर प्रकृतिका घटनाका पीडित तथा पीडित परिवारले राहत पाएको अवस्था छ । विस्थापित र अङ्गभङ्ग भएकाहरूले पनि राहत पाएको देखिन्छ । खर्च भए अनुसारको उपलब्धि हात लाग्न नसकेको अवस्था हो ।

सत्यतथ्य पत्ता लगाएर पीडितलाई न्याय दिलाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ?

गर्न सकिन्छ । गर्नु पर्छ । त्यसका लागि ऐन कानुन संशोधन गर्नुपर्छ । सरकारले पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले पूर्ण सहयोग पाइएको छैन । सहयोग गर्ने भन्नु भएको छ तर भनाइ र गराइमा तालमेल मिलेको छैन । राजनीतिक दल र सरकारले चाहेमा यो सहजै गर्न सकिन्छ ।

यहाँहरूले काम गर्न सक्नु भएन भने विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार आकर्षित होला नि !

हामीले गरौँ गरौँ भनि रहेका छौँ । हामीमा छिटै गर्ने भन्ने हुटहुटि पनि छ । गर्न खोज्दाखोज्दै पनि हामीमा विविध बाधा छन् । कानुन भएन भने कसरी काम गर्ने ? द्वन्द्वपीडितले पनि धेरै ठूलो माग राख्नु भएकै छैन । मेलमिलाप गर्नै नहुने घटना बाहेकको हकमा मेलमिलाप र परिपुरणकै कुरा छ । यो त गर्न सकिने काम हो नि त । कारवाही गर्नै पर्ने घटनामा हामी कारवाही सिफारिस गर्छौँ । कारवाही गर्ने नगर्ने सरकारकै कुरा हो । कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्छौँ । त्यसमाथि त हामी जान मिल्दैन र सक्दैनौँ पनि ।