सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ

मन दाहाल

प्रवक्ता, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकै विज्ञका रूपमा काम गरिसक्नु भएकी मन दाहाल हाल आयोगको सदस्य एवम् प्रवक्ता हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ–मानव अधिकार र लैङ्गिक न्याय विषयमा एलएलएम गर्नुभएकी अधिवक्ता दाहालसँग इन्सेक अनलाइनका लागि सम्पादक रमेशप्रसाद तिमल्सिना र आर्या अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

आयोग गठन भएकै सात वर्ष भइसक्यो । यहाँहरूको कामको नतिजा देखिएको छैन । पीडितले न्याय पाउँछन् भन्ने केही आधार पनि छन् ?

हामीले काम गरेको नै पीडितको न्यायका लागि हो । जुन काम हामीले निरन्तर गरिरहेका छौँ । नेपाल सरकारले पनि शान्ति प्रक्रियालाई निश्कर्षमा पुर्‍याउन र पीडितलाई न्याय दिनकै लागि भनेर आयोग गठन गरेको हो । आयोग गठन भएकै ६-७ वर्ष भयो । शान्ति सम्झौता भएकै १५ वर्ष भइसक्यो । यो बिचमा सर्वोच्च अदालतले पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा आदेशहरू दिएको छ । यि आदेशहरूले नेपालसरकारलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम गर्न मार्ग निर्देश गरेको छ । राज्य पक्ष र विद्रौही पक्षबाट पीडित बनेका द्वन्द्वपीडितमा एकता छ । उहाँहरू एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूको एउटै आवाज छ । इन्सेकलगायत धेरै संस्थाहरू जसले द्वन्द्वपीडितका लागि काम गरिरहेका छन् त्यस्ता संस्था पनि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउने स्रोत हो । हामी पनि यसै विषयमा काम गर्छौँ भनेर आएका छौँ । अहिलेसम्म अभिलेखीकरण गर्ने काम भएको छ । नियम, निर्देशिका तयार गरिएको छ । कामको सहजताका लागि सातै प्रदेशमा मुकाम कार्यालय खोल्यौँ । केही उजुरी उपर प्रारम्भिक अनुसन्धान भइसकेको छ । ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि सरकारले नकारात्मक जबाफ दिएको छैन । तर, ऐन संशोधन भइसकेको छैन । ऐन संशोधन नहुँदै पनि हामीले गर्नु पर्ने काम थुप्रै छन् । परिचयपत्र वितरणका लागि, परिपुरण सिफरिसका लागि निर्देशिका बनाइसकेका छौँ । केही पीडितलाई परिचयपत्र वितरण पनि गरिसकेका छौँ । अनुसन्धान गरेर केहीलाई परिपुरण पनि सिफारिस गरेका छौँ । १ सय १ उजुरी उपर परिपुरण सिफरिस गरेका छौँ भने १ सय ७३ उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान पनि सकेका छौँ ।

यति लामो प्रक्रिया हुने रहेछ त दुई वर्षमा काम सकिन्छ भनेर कसरी परिकल्पना गरिएको रहेछ ? कि काम गर्दै आउँदा आइपरेका अवरोधले ढीला भएको हो ?

हाम्रो ठाउँमा तपाइँ नै आएर बस्नु भयो भने पनि यो सबै कुरा देख्नु भोग्नु हुन्छ । हामीले ऐन कानुनको पालना गरेर काम गर्ने हो । २०५२ सालदेखि २०६३ सालसम्मका घटनाका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने काम सहज त छँदै छैन । हाम्रो ऐन र नियमावलीले पनि निकै प्रक्रियामूखी बनाएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि अवधि तोकेर टुङ्ग्याउने भनी लेखिएको थियो । इमान्दारिताका साथ भन्नु पर्छ अबको एक वर्षमा पनि यो काम टुङ्ग्याउन सकिँदैन । हामीले काम थालेका छौँ । चारपाँच वर्ष अघि थालिएका काम टुङ्गोमा पुर्‍याउन सकिँदैन । हामीसँग ६३ हजार ७ सय १८ ओटा उजुरी छन् ।

यहाँहरूले उजुरीको वर्गीकरण गर्नुभएको छ ?

त्यो त उजुरी हेरेपछि धेरै कुरा थाहा हुँदो रहेछ । ठ्याक्कै वर्गीकरण गरिएको त छैन । अध्ययन गर्दै जाँदा उजुरीलाई छुट्याएर अध्ययन गर्ने जमर्को भने गरेका छौँ । हत्या भनेर प्राप्त उजुरीमा हामीले अध्ययन गर्दा बलात्कारपछि हत्या भएको पाएका छौँ । त्यसैले आएका उजुरीको पनि अध्ययन पछि मात्रै त्यसलाई छुट्याउन सकिने हुँदा अहिले नै सबै उजुरीलाई वर्गीकरण गरिएको छैन ।

द्वन्द्वको बेलामा भएका बलात्कार घटनाका उजुरी कति छन् ?

अहिले अध्ययनकै क्रममा छ । सबै अध्ययन नसकी यति नै भनेर भन्न सकिँदैन । अहिलेसम्म हामीले ८–१० ओटा त्यस्ता घटना फेला पारेका छौँ । यो प्रारम्भिक अध्ययनबाट पाइएको हो । उजुरीमा नखुलाइएकाको हकमा हामीले अनुसन्धान गर्दा बलात्कार गरेको भन्ने पनि जानकारी पायौँ भने त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर थप अध्ययन गर्नेछौँ ।

शान्ति प्रक्रियाका अन्य काम सकिँदा पनि पीडितलाई न्याय दिने काम अघि बढेको छैन । राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले यो काम अड्किएको होइन र ?

त्यो हुन सक्छ । सङ्क्रमणकालिन न्यायको प्रक्रिया पुरै न्यायिक प्रक्रिया होइन । यो राजनीतिक प्रक्रिया पनि हो । त्यसो भएको हुनाले राजनीतिक इच्छा शक्ति भएन भने कुनै काम पनि अघि बढ्न सक्दैन । सरोकारवालाको ‘मुख मिल्यो’ भने यो काम सम्पन्न गर्न धेरै समय नै लाग्दैन । प्रक्रिया अबलम्बन गरेर काम गर्दा ५–६ वर्ष लाग्छ । सरोकारवालाको मुख मिल्यो भने राजनीतिक रूपमा एक वर्षमा नै सकिने काम हो यो तर लम्बिरहेको छ ।

दलीय आधारमा नियुक्ति हुन्छ । आयोगमै कुरा मिल्दैन । यहाँहरूले गर्ने काम कसरी स्वतन्त्र होला ?

यो एउटा भ्रम हो । त्यतिबेला नेपाल सरकारले आयुक्तहरूका लागि दावी पेश गर्न भन्दै खुल्ला आह्वान गरेको थियो । विभिन्न आयोगहरूमा यसैगरी आह्वान गरिएको थियो । मैले तीनचार ओटा आयोगमा निवेदन दिएकी छु । राजनीतिक दलले तानेर हुने भए त म किन निवेदन दिँदै हिँड्थे र ? पहिला सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले आयुक्त राखेकाले म यहाँ भएकी हुँ । फेरि अर्को कुरा मैले यसअघि यहि आयोगको विज्ञका रूपमा काम गरेर अनुभव बटुलिसकेकी छु । यति खुलमखुल्ला र पारदर्शी कुरा भइसकेपछि राजनीतिको बर्को आढाइराख्नु पर्छ र !

जुन कुरा सोचेर आयोगमा निवेदन दिनु भयो अहिले पुरा हुँदै छ कि काम गर्न सकिएन भन्ने निराशा बढ्दै छ ?

जुन कुरा सोचेर आएको थिएँ । त्यो काम गर्न सकिएको छैन । मेरो काम सन्तोषजनक छैन । प्रयास भने गरिरहेकी छु । निराशा पनि छैन । काम गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटि छ । हामी आयोगमा बसेर पनि यही विषयमा पनि बेलाबेलामा छलफल गर्छौँ । काम गर्ने हाम्रो प्रयास जारी छ ।

सोचे अनुसारको काम गर्न के बाधा रहेछ ? समाधानका उपाय के हुन् ?

सबैको एउटै सोच, विचार र अनुभव छैन । हुँदैन पनि । सरकारको तर्फबाट भरपुर सहयोग भएन भने काम अगाडि बढ्न सक्दैन । बजेट र जनशक्तिको व्यवस्थापन त नेपाल सरकारले गर्ने हो नि ! कानुन पनि सरकारले नै दिनु पर्‍यो । कर्मचारीको सरूवा अर्को समस्या हो । १८ महिनामा तीन जना त सचिव नै फेरिनु भयो । कम्तीमा पनि काम निश्कर्षमा नपुगेसम्म कर्मचारी परिवर्तन नगरेदेखि राम्रो हुने थियो । यो काम अलि प्राविधिक पनि हो । यसमा अनुभव गरिसकेका कर्मचारीले काम छिटो निश्कर्षमा पुर्‍याउन सक्छन् । अहिले त दरबन्दीको आधा मात्रै कर्मचारी छन् । यति धेरै मुद्दा हेर्न केन्द्रबाट मात्रै सम्भव छैन भनेर हामीले सात ओटा प्रदेशमा मुकाम कार्यालय खोल्यौँ । अहिले अर्को समस्याका रूपमा कोभिडको महामारी पनि आयो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता यता करोडौँ खर्च भइसक्यो । पीडित भने परिपुरणबाट विमुख छन् । के भन्नु हुन्छ ?

जतिको हत्या भएको छ । सबै घटनाका पीडित परिवारले १० लाख रुपियाँ पाउनु भएको छ । तर, यो न्याय होइन । न्यायको काम त पुरै बाँकी छ । परिपुरणको कुरामा गम्भीर प्रकृतिका घटनाका पीडित तथा पीडित परिवारले राहत पाएको अवस्था छ । विस्थापित र अङ्गभङ्ग भएकाहरूले पनि राहत पाएको देखिन्छ । खर्च भए अनुसारको उपलब्धि हात लाग्न नसकेको अवस्था हो ।

सत्यतथ्य पत्ता लगाएर पीडितलाई न्याय दिलाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ?

गर्न सकिन्छ । गर्नु पर्छ । त्यसका लागि ऐन कानुन संशोधन गर्नुपर्छ । सरकारले पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले पूर्ण सहयोग पाइएको छैन । सहयोग गर्ने भन्नु भएको छ तर भनाइ र गराइमा तालमेल मिलेको छैन । राजनीतिक दल र सरकारले चाहेमा यो सहजै गर्न सकिन्छ ।

यहाँहरूले काम गर्न सक्नु भएन भने विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार आकर्षित होला नि !

हामीले गरौँ गरौँ भनि रहेका छौँ । हामीमा छिटै गर्ने भन्ने हुटहुटि पनि छ । गर्न खोज्दाखोज्दै पनि हामीमा विविध बाधा छन् । कानुन भएन भने कसरी काम गर्ने ? द्वन्द्वपीडितले पनि धेरै ठूलो माग राख्नु भएकै छैन । मेलमिलाप गर्नै नहुने घटना बाहेकको हकमा मेलमिलाप र परिपुरणकै कुरा छ । यो त गर्न सकिने काम हो नि त । कारवाही गर्नै पर्ने घटनामा हामी कारवाही सिफारिस गर्छौँ । कारवाही गर्ने नगर्ने सरकारकै कुरा हो । कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्छौँ । त्यसमाथि त हामी जान मिल्दैन र सक्दैनौँ पनि ।