अन्तरवार्ताहरू

पञ्चायतकालमा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो थियो ? पञ्चायतकालमा मानव अधिकारका उपभोग गर्न सम्भव थियो ?

हलेदो भनेपछि किन कोट्याउनु ? यसो भने जस्तै कुरा हो यो। आधुनिक राज्य भनेको मानव अधिकार प्रत्याभूत राज्य हो। राज्य व्यवस्था मानवीय हुनै पर्दछ। ऐतिहासिक सन्दर्भका रूपमा बाहेक त्यस्तो व्यवस्थाको के कुरा गर्नु जुन सही मानेमा मानवीय व्यवस्था नै थिएन। किनभने त्यसमा मानव अधिकारका कतिपय आधारभूत पक्ष इन्कार गरिएका थिए। शान्तिपूर्ण सङ्गठन गठन तथा सञ्चालनको हकलगायत कतिपय वैयक्तिक स्वतन्त्रता निषेधित थिए। देशको मूल कानुन, २०१९ सालको त्यो संविधान सर्वथा राजाको इच्छा तथा तजबिजमा बनेको तथा चलेको थियो। त्यसमा विधिवत विरोधको हक मान्य थिएन।

२०१७ साल पुस १ गतेदेखि ०४७ सालको उज्यालो अनुभूति नभएसम्मको त्यो कालखण्ड, राजनीतिक दलहरूमाथिको प्रतिबन्ध फुक्का नभएको अर्थमा, विरोधी सङ्गठित  नहुन् भन्ने नै राज्यको मुल नीति भएको प्रष्ट बुझिन्थ्यो। आधुनिक राज्यमा आतङ्ककर्ताहरू बाहेक सिद्धान्तत शान्तिपूर्ण तथा उदार मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक दलमाथि समेत रोक लगाउनु भनेको मानव अधिकारको मुटुमै प्रहार गर्नु सरह हो।

जे होस्, आज ती सबै इतिहासका कुरा भइसके। वर्तमानमा विशेष चनाखो हुनुपर्ने विषय भने एउटै छ। त्यस्ता कालरात्री कुनै पनि रङ्रूप तथा बहानामा नदोहोरिउन्। आजका हाम्रा दल र जनप्रतिनिधिहरू वर्तमान अग्रगमनले जगाएका जनअपेक्षाहरू पूरा गर्ने दायित्वका कुरामा इमान जमानमा खरो उत्रन सकुन्।

प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा मानव अधिकारकर्मीले के कसरी सहयोग पुर्‍याएका थिए ?

२०१७ साल पुस १ गतेपछिको कालखण्ड, मोटामोटी रूपमा भन्नुपर्दा, लगभग सात वर्ष (०२४ साल) सम्मको अवधि कठोरभन्दा पनि कठोर थियो। देशमा मानव अधिकार प्रचलन अथवा स्वतन्त्रता उपभोगका अर्थमा कानुनी राज्यको नामोनिसान थिएन भने पनि हुन्छ। त्यतिबेला राजाको शासनको विरोधी अथवा अराष्ट्रिय तत्वका नाममा जोसुकैलाई जस्तोसुकै व्यवहार गर्न सकिन्थ्यो। दलहरू प्रतिबन्धित मात्र थिएनन्, दलीय नेता तथा कार्यकर्ताहरू जेलमा, निर्वासनमा, सिथिल या समर्पणको मनस्थितिमा थिए। राज्यको दवदबा उत्कर्षमा थियो। त्यस्तो जोखिमका घडिमा पनि बौद्धिक क्षेत्रका चेतनशील व्यक्तिहरू, खासगरी शिक्षक तथा केही पत्रकारले निष्पट्ट अध्याँरोमा पनि उज्यालोको झिल्को देखाउने काम गरेका थिए। यसका अतिरिक्त क्रमश देशव्यापी तथा अझ प्रभावकारी रूपमा २०२० को दशकदेखि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन आन्दोलन र २०३० को दशकदेखि बन्दी विमोचन संस्था, एम्नेष्टी इन्टरनेशनल जस्ता दर्ता नभएका संस्था तथा केही मानव अधिकारवादी समूहहरूले वातावरण खुकुलो बनाउने दिशामा उल्लेखनीय भूमिका खेलेकै हुन्। तिनताक व्यवस्थासँग असहमत हुने अथवा सार्वजनिक रूपमै व्यवस्था विरोधी हुने भन्नु नै मुख्यरूपमा यिनै थिए।

यस पङ्क्तिमा, निर्दलीय संविधान अन्तर्गत नै भएपनि, २०२४ र २०२८ सालका स्नातक निर्वाचनहरूले सत्ताको त्रास कम गर्ने दिशामा केही हदसम्म भएपनि वातावरण हलुको बनाइ दिने गरी गरेको योगदानको पनि यथास्थानमा उच्च मुल्याङ्कन गर्नै पर्दछ।

प्रजातन्त्र प्राप्तिलगत्तै मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिहरूमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भयो। यसमा राजनीतिक सुझबुझले काम गरेको हो कि अधिकारकर्मीले पैरवी पनि गरेका थिए ?

नेपालको राजनीतिको यो एउटा बिडम्वना/दुर्भाग्य नै भन्नु पर्दछ कि २००७ सालको युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्राप्त भइसकेको राजनीतिक सङ्गठनको हक (बहुदल) प्राप्त गर्न पनि हामी जनताले पुनः २९ वर्षसम्म कठोर सङ्घर्ष गर्नु पर्‍यो। तिनै सङ्घर्षको प्रतिफल नेपाली कांग्रेस तथा बाममोर्चाको मञ्जुरीबाट कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रित्वमा २०४७ वैशाख ६ मा अन्तरिम सरकार गठन हुँदा जनपक्षका लागि त्यो स्वयम्मा ठूलो आशा भरोसाको घडी भएथ्यो। यस निमित्त पनि कि राज्य मानव अधिकारप्रति अनुदार हुँदा व्यक्तिले के कस्तोसम्म यातना भोग्नुपर्दछ भन्ने सम्बन्धमा भट्टराईजी  स्वयम् भुक्तभोगी हुनुहुन्थ्यो। प्रतिनिधि सभाको सभामुख हुँदा पनि २०१७ साल पुस १ गतेको शाही कदमको सिलसिलमा पक्राउ मात्र नपरी बिना आरोप, बिना न्यायिक सुनुवाइ लगातार १० वर्षको कारागार जीवन असाधारण अडानसाथ जस प्रकार उहाँले व्यतित गर्नु भएको थियो। त्यसबाट विश्व मानव अधिकार समुदायको नजरमा पनि एउटा मिसाल सरह मान्यता उहाँले हासिल गरिसक्नु भएथ्यो। यसवापत एमनेष्टी इन्टरनेशनले  उहाँलाई ‘विशिष्ट बन्दीको सम्मान’ पनि अर्पण गरिसकेको थियो। यस पृष्ठभूमिमा थप प्रष्ट गरिरहन नपर्ला कि भट्टराईजी स्वयम्को प्रतिबद्धताका अतिरिक्त, हाम्रो देशको मानव अधिकारवादी समुदाय, राजनीतिक दल तथा लोकतान्त्रिक परिवर्तनलाई साथ दिने सबैको सद्भावना तथा सत्प्रयासबाट ०४७ सालको लोकतान्त्रिक परिवर्तन लगत्तै हामी पनि मानव अधिकार महासन्धिको हस्ताक्षरकर्ता मुलुकको गौरव हासिल गर्न समर्थ भएका हौँ।

०४८ सालको निर्वाचनमा यहाँ सभामुख हुनुभयो। प्रतिनिधि सभा सञ्चालनका केही रोचक प्रसङ्ग पनि छन्  कि ?

किन नहुनु ? थुप्रै छन्। यीमध्ये पहिलो उलेख्य प्रसङ्ग यो बराबर अर्को कुन होला ? नेपालको राजनीतिका दुई मुख्यधार नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी (कम्युनिष्ट) धारको प्रतिनिधित्व गर्दै गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री तथा मनमोहन अधिकारी प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्षको मुख्य नेता हुनु। साथै, २०१७ सालपछिको युवा सङ्घर्षको प्रतिनिधि पात्रका रूपमा सार्वभौम संसदको पहिलो निर्वाचित सभामुख म हुन पुग्नु। यस यथार्थलाई ‘रोचक’ भन्नु भन्दा “लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने आशाप्रद अवस्था” भन्नु अझ उपयुक्त होला।

प्रतिनिधि सभा संचालनका संसदमा सभामुखले बिर्सन नहुने विषय के के हुन् ?

सभा सञ्चालन गर्दा होस्, सभा बाहिर अथवा जहाँसुकै किन नहोस्, आफ्ना बोली, वचन, व्यवहार, आचरणबाट यस्तो धारणा बन्ने कामबाट सभामुख प्रथमत बिल्कुलै टाढा रहने गर्नु पर्दछ ताकि कुनै पनि माननीयले अथवा अन्य कसैले पनि, निजलाई यो वा त्यो पार्टीको प्रतिनिधिका रूपमा हेर्ने ठाउँ वा आधार  भेट्दै नभेटुन्।

एकतर्फी रूपमा सभामुख मात्र त्यस्तो हुन खोजेर पुग्दैन। राजनीतिक दलको टिकटबाट निर्वाचित भएर आए पनि, सार्वभौम जनताको सर्वोच्च संस्थाको महान् जिम्मेवारी सम्हाल्न थालिसकेपछि माननीयहरू वा अरु कसैले पनि सभामुखलाई पार्टीको चश्माले हेर्ने गर्नु हुँदैन। यस्तो पूर्वाग्रह राख्ने काम विल्कुलै गर्नु हुँदैन। सभामुख स्वभावतः तटस्थ, निष्पक्ष छ, सबै माननीयलाई समान व्यवहार गर्न तथा सबैको साझा विश्वासको सभामुख हुन सङ्कल्पित छ भन्ने धारणा तथा विश्वासमा सहकार्य अघि बढ्ने वातावरण बनाउन सबै लाग्नै पर्दछ। समष्टिमा सभाको प्रतिष्ठा भनेकै माननीयहरू तथा सभामुखबिचको सदाशय तथा उदाहरणीय सहकार्यबाट आम जनता माझ बन्ने एउटा छवि वा मान्यता हो।

सभामुख आफ्नो सभाको नियम, परम्परा, पहिलेका रुलिङ, संविधानलगायत अन्य देश सम्बद्ध विषयबारे पनि यथासम्भव अधिकाधिक सुसूचित, सजग तथा तन्दुरुस्त हुनैपर्ने हुन्छ। सभा वा संसदप्रति आस्थावान् यस्तो सभामुख सर्वस्वीकार्य एम्पाएर वा कुशल पाइलट सरह आफ्नो जिम्माको सबै काम, अरुलाई बढी भन्दा बढी चित्त बुझाइ, सहजै सम्पन्न गर्न सक्ने हुन्छ। सभालाई सही मानेमा आमजनताको मनमनको आशा भरोसाको केन्द्र बनाउँदै जान सक्ने हुन्छ।

सभामुखका जिम्माका तथा सभामुखबाट अपेक्षा गरिने जति काम हुन्छन् ती सबै काम समष्टिमा एक प्रकारको न्यायिक प्रकृतिका काम हुन्छन्। यसर्थ सदनमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष वा अरु जो जति सदस्य किन नहुन्, ती सबैलाई उपलब्ध समय जिम्मेवारी तथा विषयको गम्भीरता अनुसार बाँडेर यथासम्भव कसैले गुनासो गर्ने ठाउँ नराखी, कार्य व्यवस्था समिति यथासम्भव सहमतिमुखी हुने गरी सञ्चालन गरी, नियम तथा कार्यसूची अनुसार, स्तरीय तथा मर्यादाजनक तरिकाले, आमजनताको विश्वास बढाउने गरी सदन सञ्चालन गर्नु सभामुखको मुख्य कर्तव्य हुन्छ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्यमा सभाको अध्यक्षता एक किसिमले सभामुख एक्लैले आफ्नो क्षमताको भरमा सम्पन्न गर्नुपर्ने भएतापनि, सम्बन्धित सबैलाई सदनप्रति उत्तरदायी तथा सभा जीवन्त बनाउने मूल काम कर्तव्य भने समग्रमा सभामुखको नेतृत्वमा ‘टिम वर्क’ का रूपमा सम्पन्न गरिने प्रकृतिको काम हुन्छ। यो सरोकारवाला सबैले स्वीकार तथा पालना गर्नैपर्ने विषय हुन्छ। यसको मतलव हो(सभाका पदाधिकारीमध्ये पनि खासगरी दलीय सचेतकहरूका अतिरिक्त उपसभामुख, प्रधानमन्त्री, प्रतिपक्षका नेता, संसदीय समितिका अध्यक्षहरू, संसद सचिवालय इत्यादि सबका सब अङ्ग प्रत्यङ्गकाबिच परस्पर सहयोगको मधुर वातावरण विकास गर्ने काममा पनि सभामुखको अहम् भुमिका हुन्छ। सभामुखमा सहजकर्ता, समन्वयकर्ता र मध्यस्थकर्ताको असाधारण तथा परिणाममुखी खुबी हुनु अझ श्रेयस्कर मानिन्छ। यसरी सबै मिल्दा मिलाउँदा निचोडमा सार्वभौम संसद, निर्माता, आमजनता ढुक्क हुने बलियो आधार बन्ने गर्दछ कि हाम्रो हकहित संरक्षण गर्ने प्रथम तथा अन्तिम अभिभावक ऊ त्यहाँ छ–प्रतिनिधि सभा, संसद छ।

(सन्दर्भ  : ८३ वर्षकाे उमेरमा  ०८१ मङ्सिर २ गते निधन हुनु भएका पूर्व सभामुख तथा मानव अधिकारवादी नेता दमननाथ ढुङ्गानासँग  २०८०  साउन १६ गते  गरिएकाे कुराकानी अहिले पनि सान्दर्भिक भएकाले हुनाले पुन: प्रकाशन गरेका छाैँ । )

(प्राचीको १०५  अङ्कबाट सfभार)