अन्तरवार्ताहरू

अधिवक्ता हरि फूयाल

विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार भनेको के हो ? यो कस्तो कस्तो अपराधमा आकर्षित हुन्छ ?

विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार भन्नाले गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घन, विशेष गरेर फौजदारीप्रकृतिका मानवअधिकारको उल्लङ्घन, अझै त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचित मानवता विरुद्धकोअपराध, युद्ध अपराध, जातीय हत्या, यातना, जबरजस्ती बेपत्ता, बलात्कारजस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरूमा संलग्नदोषीहरूलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित राज्य सक्षम छैन वा क्षमता राख्दैन जसको परिणामस्वरूप उन्मुक्ति प्राप्त हुने भयो भनेत्यो अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अरू देशमा भएपनि कारबाही होस् भन्ने मान्यता अनुरूप यो विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारकोअधिकारको प्रयोग शुरु भएको हो। गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार अपराधहरू चाहिँ मानवजातिका विरुद्ध मानिन्छन्। त्यस्ताअपराधहरू जुन ठाउँमा भयो त्यस ठाउँमा दमन गरिएन भने संसारभर फैलने मौका पाउँछन् र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका लागितिनीहरू चुनौति हुन्छन् भन्ने मान्यताका आधारमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको प्रकृया शुरु भएको हो। वास्तवमा यो क्षेत्राधिकारकोप्रक्रिया चाँहि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिजनित भन्दा पनि प्रथाजनित कानुनअन्तर्गत आएको हो। कतिपय सन्धिजनित कानुनहरू जस्तोयातनासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा ५ र ७ मा यातनाजस्तो गम्भीर अपराध गर्ने मान्छेलाई जसले जहाँ भेट्यो त्यहीँकारबाही गर्नुपर्छ। यदि कारबाही नगर्ने हो भने कारबाही गर्ने देशमा फिर्ता गर्नुपर्छ। देशमा फिर्ता गर्ने अवस्था छैन भने त्यहीदेशमा कारबाही गर्नुपर्छ भनेर सो महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने देशलाई दायित्व तोकेको छ। कतिपय यस्ता गम्भीर अपराधहरूछन् जो सम्बन्धित अपराध भएका देशमा उन्मुक्ति प्राप्त गरेपनि अन्त जाँदा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमाविश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको विकास भएको हो।

बहालवाला कर्णेल कुमार लामालाई बेलायत सरकारले गिरफ्तार गर्दा कसरी विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार आकर्षित भयो ?

उनलाई दुइओटा अपराध गरेको आरोप छ। कपिलवस्तुको गोरुसिङ्गे छेउछाउ बस्दाखेरि। तर, बेलायत सरकारले दुईजनामान्छेहरूलाई यातना दिएको भन्ने आरोप लगाएको छ। एकजना जनक राउतलाई यातना दिएको भन्ने कुरा नेपालमा स्थापितछ। यो आरोपमात्र होइन। जनक रावतले यातनाबाट छुटेपछि जिल्ला अदालतमा गएर यातना क्षतिपूर्ति पाउँ भनेर मुद्दा हाल्नुभयो। कपिलवस्तु जिल्ला अदालतले यातना भएको ठहर गरी निजलाई क्षतिपूर्ति दिनु र यातना दिने कर्णेल कुमार लामालाईविभागीय कारबाही गर्नु भनेर लेखेर पठायो। त्यसमा सरकारले पुनरावेदन गरेन। भनेपछि यातना दिएको त प्रमाणित भयो।सरकारले न पीडितले क्षतिपूर्ति दियो न त कर्णेल लामालाई कुनै विभागीय कारबाही नै गर्‍यो। त्यसमा कर्णेल लामालाई देवानीप्रकृतिको सजाय भयो। यातना दिएवापतको सजाय त दिइएको थिएन। त्यस कारण लामाले निन्दनीय अपराध गरेको हुनालेबेलायतमा यातना विरुद्धको कानुनको आधारमा गिरफ्तार गरेको हो। क्रिमिनल जष्टिस एक्ट १९९८ को दफा १३४ अनुसारबेलायत सरकारले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। त्यो दफामा अन्य जुनसुकै देशमा यातना दिएको मान्छे भएपनिबेलायतमा नै दिए सरह मानी कारबाही गरिनेछ भन्ने प्रावधान रहेको छ। यो यातना विरुद्धको महासन्धिको अधिनमा रहेरबनाइएको कानुन हो। बेलायतमा लामाको विषयमा धेरै पहिले उजुरी परेको रहेछ। उनीहरूले अनुसन्धान र छानबिनगरिरहेका रहेछन्। लामा बेलायत गएको बेलामा उनीहरूले गिरफ्तार गरे।

यसरी गिरफ्तार गर्नु राष्ट्रियता र सार्वभौम सत्तामाथि असर पर्छ भन्ने प्रतिक्रिया पनि आएको छ नि ?

यसो हेर्दा हो कि भने जस्तो पनि छ। तर, सार्वभौमसत्ता भन्ने अवधारणा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रले स्थापना गरेको हो।बडापत्रले सबै देश समान छन् भन्छ। यो सिद्धान्तका केही अपवादहरू पनि छन्। त्यो अपवाद के हो भनेदेखि आफ्नो देशसार्वभौम छ भनेर आफ्नो देशका जनतालाई जे पायो त्यही गर्न पाइँदैन। त्यसका सीमाहरू छन्। त्यहाँ बस्ने मान्छेहरूका निश्चितअधिकारहरू हुन्छन्। अनि त्यस्ता मान्छेहरूलाई जस्तो पायो त्यस्तो अपराध गरेर बाहिर सुरक्षित छु भन्ने अवस्था छैन। त्यो केहो भने सार्वभौम सत्ताको सिद्धान्तमा भएका अपवाद हो। वास्तवमा नेपाल सार्वभौम नै हो र छ पनि। रोमविधान हेर्दा कुनैदेशको सार्वभौम सत्ता विपरीत जस्तो लाग्दैन - नेपालमा होस् वा केन्यामा अपराध गरेको मान्छेलाई हेगले समातेर कारबाही गर्नसक्छ। अब हेगमा लगेर कारबाही गर्ने सार्वभौमसत्ता विपरीत भयो भनेर भएन नी ! तर, कतिपय अपराधहरूमा यदि तीदेशहरूले कारबाही गर्न सक्दैन भने हेगमा पनि लगेर कारबाही गर्न सक्छ। त्यसलाई सार्वभौम सत्ताको विपरीत भयो भन्नपाइँदैन। तर, त्यसका कतिपय अपवादहरू विकास भएका छन्। त्यो अपवादमा पनि यातना जस्तो गम्भीर अपराधमा जुनसुकैदेशले पनि कानुन बनाएर कारबाही गर्न सक्छ भन्ने मान्यता विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार हो। यो क्षेत्राधिकारको प्रयोग अहिले युरोपका३०-३५ देशहरूले गरेका छन्। उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिकाका प्राय देशहरूले यस्तो क्षेत्राधिकार राखेका छन्। एशियामामलेशियाले राखेको छ। न्यूजिल्याण्डमा छ। अष्ट्रेलियामा छ।

बेलायतले जसरी कुमार लामालाई गिरफ्तार गरेर कारबाही प्रक्रिया थालेको छ । त्यसै गरेर नेपालले पनि अरू देशका नागरिकलाई कारबाही गर्न सक्छ कि सक्दैन ?

यातना विरुद्धको सन्धिको धारा ५.२ ले के भन्छ भने यातना दिएको जुनसुकै देशको व्यक्ति नेपालमा छ भन्ने पत्ता लाग्यो भनेनेपालले कारबाही गर्न सक्छ। तर, नेपालले कारबाही गर्नका लागि कानुन त बनाउनु पर्‍यो नि त ! हामीले यातनालाईफौजदारीकरण नै गरेका छैनौँ। यातना परिभाषित नै छैन। संविधानको धारा २६ मा यातना अपराध हो भनेको छ। सैनिक ऐनमायातनामा कारबाही हुन्छ भनेको छ। तर, खै यातना भनेको के हो ? यातना गरेको मान्छेलाई कहाँ उजुरी लाग्छ ? कुनअदालतमा मुद्दा चल्छ ? कति वर्षसजाय हुन्छ ? कति क्षतिपूर्ति दिन्छ ? कँही पनि उल्लेख छैन। त्यसकारण सबैभन्दा पहिलायातनालाई अपराध हो भन्ने परिभाषित गरी कारबाही गर्ने ऐन कानुन बनाउनु पर्‍यो। त्यो ऐनमा हामीले के प्रावधान राख्नु पर्‍योभनेदेखि अन्य जुनसुकै देशमा यातना गरी नेपालमा गिरफ्तार परेको मान्छेलाई नेपालमै यातना गरेको मानी या नेपाल कानुनसरह कारबाही गरिने छ भनेर हामीले कानुनमा प्रावधान राख्नु पर्‍यो। त्यो प्रावधान अनुसार नेपालमा कारबाही चलाउनसकिन्छ। यो त नेपालको दायित्व हो।

कुमार लामाको गिरफ्तारीले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई अवरोध पुर्‍याउँछ भनिन्छ नि ?

वास्तवमा यो शान्ति प्रक्रियालाई कसरी हेर्ने भन्ने दृष्टिकोण हो। शान्ति प्रक्रियाको आधारशीला भनेको विस्तृत शान्ति सम्झौता हो।विस्तृत शान्ति सम्झौताले संविधानको कुरा गर्छ। सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको कुरा गर्छ। द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय दिनेकुरा गर्छ। परिपूरण गर्ने कुरा गर्छ। मानवता विरोधी अपराध भएका छन् भने छानवीन गर्ने कुरा गर्छ। त्यसकारण विस्तृत शान्तिसम्झौता बृहत दस्तावेज हो। त्यसैको प्रावधानअनुसार द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय दिनु र परिपूरण दिनु नेपाल सरकारलाईबाध्यता छ। अब त्यो अन्तर्गतको वेपत्तासँग सम्बन्धित ऐन/विधेयक नबनाउने, सत्य निरूपण तथा मेलमिलनापसँग सम्बन्धितऐन/विधेयक नबनाउने। अनि भन्ने चाँहि हामी त्यस्तो कानुन बनाएर कारबाही गर्र्छौँ। त्यस्ता आरोपमा मुद्दा लागेकामान्छेहरूको मुद्दा धमाधम फिर्ता लिने। कारबाही गर्ने आधार तयार नगर्ने। अदालतले फैसला गरी सजाय तोकेकामान्छेहरूलाई प्रधानमन्त्रीजस्तो पदीय जिम्मेवारी भएको मान्छेले सँगसँगै हिँडाउने। अनुसन्धान अगाडि बढिरहेको प्रक्रियामारोकिदिने। त्यति गरेपछि यहाँ हुदैन भन्ने देखिँदादेखिँदै पनि हामी कानुन बनाएर कारबाही गछौँ भन्न नछोड्ने। त्यसले नेपालमाविस्तृत शान्ति सम्झौताको प्रावधान कार्यान्वयन हुने जस्तो देखिएन। त्यसकारण के हो भने उता कुमार लामा गिरफ्तार परेरधक्का परेपछि र डेकेन्द्र थाको मुद्दामा अभियुक्तहरू गिरफ्तार परिसकेपछि आएको बाध्यताको बोली हो। शान्ति प्रक्रियाकोअभिन्न पक्ष पीडितहरू हुन्। उनीहरूलाई बाहेक गरेर नेपालको शान्ति प्रक्रिया पूरा हुन सक्दैन। सत्तामा भएका र ठूलामान्छेहरूलाई मात्र शान्ति प्रक्रिया हो र ? त्यसकारण पीडितको दृष्टिकोण र नेपालको शान्ति प्रक्रिया सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया पूरा नगरिकन र दोषीहरूलाई कारबाही नगरिकन अगाडि बढ्न सक्दैन।

भनेपछि गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेकाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कठघरामा उभ्याउन सकिन्छ ? यदि नेपाल सरकारले कारबाही गरेन भने ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ उच्च आयुक्तको कार्यालयले नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन २०१२ सार्वजनिक गरेको छ। त्यसमा उसले नेपालमा युद्धअपराध भयो र मानवताबिरोधी अपराध भयो भनेर किटान गरेको छ। युद्ध अपराध र मानवताविरोधी अपराधमा विश्वव्यापीक्षेत्राधिकार लाग्छ। जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यमा पनि लाग्छ। गैर न्यायिक हत्या र बलात्कारमा पनि यो क्षेत्राधिकार लाग्छ।यस्ता अपराधमा संलग्नहरूलाई नेपालमा कारबाही गरिएन भने ती अपराधीहरू समाइन्छन्। सवाल के हो भनेदेखि कुमारलामा बेलायतमा गिरफ्तार परेर कारबाही भएकोमा हामीले खुसी मान्नु पर्ने अवस्था छैन। न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हुन्छ।अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक प्रक्रिया पनि हुन्छ भन्ने मान्यता अनुरूप यो प्रक्रिया शुरू भएको हो। तर नेपाली नागरिकको हैसियतले भन्नुहुन्छ भने कुमार लामालाई नेपालमा नै ल्याएर कारबाही गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ। त्यसका लागि नेपालले यातनालाई, युद्धअपराधलाई, वेपत्तालाई, मानवता विरोधी अपराधलाई र बलात्कारका घटनामा ३५ दिन नाघेपछि पनि उजूरी लिने गरी व्यवस्थागर्दै यी सबैलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरेर कानुन बनाउनु पर्‍यो। गैरन्यायिक हत्याका विषयमा कारबाही गर्ने कानुनबनाइ सकेर यी गम्भीर अपराधहरूमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग क्षमादान नदिने गरी बनाउनुपर्‍यो। त्यस्तो आयोगबनाइसकेर कर्णेल लामालाई हाम्रो आयोगमा देऊ, हामी छानबिन गरेर कारबाही गर्छौ भनेर सुनिश्चितता दिलाएर लामालाईनेपालमा ल्याउन सक्छौँ।

कुमार लामा गिरफ्तार प्रकरणले नेपालको दण्डहीनता मौलाउँदै गएको अवस्था झल्काउँछ ?

यो त स्थापित भयो। नेपालमा त स्थापितै भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत दण्डहीनता नेपालमा झाँगिएर गएको छ भन्नेप्रष्ट भयो। जन्म कैद तोकिएको मान्छे खुलमखुल्ला त्यो पनि प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि हिँडिरहेको छ, प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेको छतर प्रहरीले भेटिन भन्छ, प्रहरीको प्रमुख विरुद्ध उजुरी परेको छ, बढुवा हुन्छ यो भन्दा दण्डहीनताको अर्को रूप के हुन सक्छ? यो दण्डहीनताले समाजमा कस्तो प्रेरणा दिइरहेको होला ? मान्छे मार्नु केही होइन भन्ने प्रेरणा दिइरहेको छैन ? हत्या हिँसाकाघटनाहरू किन थपिँदैछन् भने मान्छे मारेर पनि मार्नेलाई केही हुँदोरहेनछ पद, पहुँच र पैसा भयो भने छुट्न सकिँदोरहेछ भन्नेकानुनको शासनको खिलाप मान्छेहरूको नजर परेको छ। यो सबै दण्डहीनताकै कारणले गर्दा भएको हो। त्यसकारणनेपालमा राष्ट्रिय रूपमा दण्डहीनता स्थापित छ भन्ने थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ उच्च आयुक्तको कार्यालयले नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन२०१२ सार्वजनिक गरीसकेपछि र कुमार लामा बेलायतमा गिरफ्तार परेपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि स्थापित भएको छ। यस्ताअपराधमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियामा छौं भन्ने विश्वासिलो आधार अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई नदेखाएसम्म हामी योआरोपबाट उम्कन सक्ने अवस्था छैन। नेपाल दण्डहीनताका कायम रहेको देशकै रूपमा चिनिने अवस्था छ।

प्रस्तुतीः रमेशप्रसाद तिमल्सिना