अन्तरवार्ताहरू

हरिकृष्ण कार्की नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। चुनावी मन्त्रिपरिषद्मा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नियुक्ति पछि सर्वोच्च र नेपाल बारको दुरी बढेको आँकलन धेरैले गरेका छन्। प्राचीको यो अङ्कका लागि श्री कार्कीसँग रमेशप्रसाद तिमिल्सिनाले चुनावी सरकार र यसमा नेपाल बारको विरोधका कारण बारे गर्नुभएको कुराकानी।

नेपाल बार एशोसिएशननको चर्को विरोधका बाबजुद प्रधानन्यायाधीश मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष हुनु भयो ? विरोध गर्नुको अर्थ के रहृयो ?

नेपाल बार एशोसिएशनको मार्फतबाट हामीले विरोधका लागि विरोध गरेको होइन पहिले नै आँखा देखाउने काम अथवा भनौबाटो देखाउने काम गरेका हौं। हामीले वहाँको नियुक्ति भइसकेपछि विरोध गरेका पनि छैनौं। हामीले यो (प्रधानन्यायाधीशलाईप्रधानमन्त्री सरहको पद मन्त्रीपरिषदको अध्यक्षमा नियुक्ति) हुनलागेको छ भन्ने जानकारी प्राप्त गर्ने वित्तिकै हामीले यसकोविरोध गरेका हौं। र, यो लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यताको विरुद्धमा हुन्छ। र, यो संवैधानिक सर्बोच्चताको विरुद्धमा हुन्छ। योसंविधानवादका सिद्धान्तका विरुद्धमा हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरी तपाईहरू यस्तो खालको विकल्पमा जानु हुँदैन। योसंविधान सम्मत हुँदैन। भनेर हामीले भनेका हौं। यो कारणले हामीले यी आवाजहरू उठाका पनि हौं। अहिले वहाँहरूले हामीलेहुँदैन भनेकै विकल्प रोज्नु भो। वहाँहरूले यसभन्दा अर्को कुनै विकल्प देख्नुभएन वा वहाँहरू सहमतिमा पुग्नै सक्नुभएन।वास्तवमा हामीलाई चाँहि आर्श्चर्य पनि लागेको हो कि लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता भित्रै रहेर विकल्प खोज्न सक्ने पर्याप्तठाउँहरू हुँदाहुँदै र संविधानका प्रवधान र भावना अनुकूल हुने गरेर विकल्पहरू खोज्न सक्ने ठाउँहरू प्रशस्तै हुँदाहुँदै पनिवहाँहरूले संविधानको मर्म, संविधानको आत्मा संविधानको भावना र लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यताको प्रतिकूल हुने गरीविकल्प खोजेर वहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो। र, यो कुरा हामी जुनसुकै बौद्धिक फोरमहरूमा यि सवाल सदा सर्वदाउठाईरहन्छौं। यो राजनीतिक दलहरूले गरेको ब्लण्डर हो भन्ने कुरा सदा सर्वदा भनिरहन्छौं र यि कुरा सदा सर्वदाउठाईरहन्छौं। हामीले गरेको विरोध विधिको हो। हामीले यसलाई छोडेका पनि छैनौं। पाखा लगाउनु पर्ने विषय होइन। हामीले तसंविधानवादको कुरा गरेका हौं। लोकतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन यदि गैर लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट भएपनि एउटा लोकतान्त्रिकशासन पद्धति स्थापित गर्न कार्य गर्र्छौं भनिरहेको अवस्थामा त्यो कार्य गर्ने कुरामा चाँहि हामी बाधा विरोध गर्दैनौं। यो निश्चित हो।हामी निर्वाचनको पक्षमा छौं। निर्वाचनबाट जनताको शासन पद्धति स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी दृढ छौं। त्यसकारणलेगर्दा निर्वाचनलाई असर पुग्ने काम हामी गर्दैनौं। तर, यो गलत काम भएको छ भन्ने कुरा चाँहि हामी निरन्तर उठाइरहन्छौं।

संविधानलाई नै कुल्चेर संविधानलाई पुर्नजिवित गराउने कुरामा कसरी सहमति जनाउनुहुन्छ ?

होइन। हामीले त्यसैले त भन्यौं नि १ हामी यो जुन कार्य भयो गलत भयो भन्ने कुराको विरोध गरिरहन्छौं। तर, राज्यको बागडोरसम्हाल्ने काम त राजनीतिक दलहरूकै हो नि त १ दलिय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूले नै गर्नु पर्‍यो नि त १ राजनीतिकदलमा पनि आफूलाई लोकतन्त्रको मसिया ठान्ने राजनीतिक दलहरूले समर्पण गरिसके पछाडी हामीले मात्रै धान्न कसरी सकौं? भोलि गएर बारले निर्वाचनमा भाग लिने त होइन। बार एशोसिएशनले राज्य सत्ता सम्हाल्ने पनि होइन। यो सबै गर्ने राजनीतिकदलहरूले नै हो। वहाँहरूले बाटो विराएर जान्छौं, गर्र्छौं भन्नु भयो भने भाग लिने वहाँहरूले हो। सहभागी हुने वहाँहरू हो।खाली हामीले के गर्दैनौ भने वहाँहरूले भाग लिन्छौ, सहभागी हुन्छौं भनेको कुरालाई र निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पर्ने कामगर्दैनौं। तर, वहाँहरूले गरेको गलत कार्यलाई सही गर्नुभयो भनेर पनि भन्दैनौं।

हिजोका दिनमा राजाले ल्याएको निरङ्कुशता र आज राजनीतिक दलहरूले भित्र्याएको निर्दलीयतामा के भिन्नता छ ?

यो चाँही राजनीतिक दलहरूले नै भन्दा राम्रो। म कसरी आरोप लगाउँ वहाँहरूलाई। यो आरोप हुन्छ फेरि। तर, एउटा कुरानिश्चित के हो भने वहाँहरूको आचरण र व्यवहार लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता अनुरुपको नभाकै हो। यसमा चाँहि अलिकतिपनि हिच्किचाउनु पर्ने ठाउँ छैन। मलाई हिच्किचावट छैन। भनिन्छ नि संविधान जतिसुकै राम्रो भएपनि त्यसको कार्यान्वयन गर्नेव्यक्ति राम्रो परिदिएन भने जुनसुकै बेलामा पनि संविधानमाथि खतरा उत्पन्न हुन्छ। यो खतरा राजनीतिक दलका यि नेताहरूकोव्यवहारले निम्त्याएकै हो। र, वहाँहरूले जानी नजानी लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्ने काम पनि गरेकै हो। यति सम्म चाँहि भन्नसकिन्छ।

लोकतन्त्र सकिएको भन्ने अवस्था चाँहि छैन ?

घाँटी निमोठिएको अवस्थामा छ। निर्वाचन सम्पन्न भयो र स्थापित भएर आयो भने लोकतन्त्र बाँच्यो। यदि समयमै निर्वाचन सम्पन्नहुन सकेन भने लोकतन्त्रमाथि खतरा बढ्दै जान्छ।

के राजनीतिक दलहरूको व्यवहारले ठूलालाई चैन सानालाई ऐन भने जस्तै भएको हो ?

ठ्याक्कै। वहाँहरूले संविधान पनि मान्नु नपर्ने कानुन पनि मान्नु नपर्ने। वहाँहरूलाई जे मनमा आउँछ त्यो गर्न पाउने। त्योलोकतान्त्रिक व्यवस्था होइन। त्यो लोकतान्त्रिक पद्धति पनि होइन। लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता पनि होइन। त्यसकारणवहाँहरूको सोच ठूलाले जे गर्छ त्यो सबैले मान्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित छ।

संविधानको अन्तिम व्याख्यताले नै संविधानमाथि थिचोमिचो गरेको भन्न खोज्नु भएको हो यहाँले ?

त्यो त हुँदै हो नि ! त्यसमा दुईमत छैन। प्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्तिले संविधान बाहिर गएर मन्त्री परिषदको अध्यक्ष (जसलाईसंविधानले चिन्दैन) स्वीकार गर्नु नै संविधानमाथिको थिचोमिचो हो।

हिजोका दिनमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको सर्बोच्च अदालतले केही त्यस्ता फैसला गरेको थियो जसले गर्दा मानवअधिकारको रक्षा हुन्छ कि भन्ने आशा थियो। तर, वहाँ नै कार्यपालिका प्रमूख भएपछि कार्यान्वयन गर्नुभएको छैन। यसबाट के बुझने ?

वहाँको इच्छा शक्ति, वहाँ त्यही सत्ताको स्वाद लिन मात्रै जानु भएको हो कि काम गर्न जानुभएको हो कि। काम गर्न जानुभएकोहो भने मुल्याङ्कन गर्ने आधारहरू यिनै हुन्छन्। किनभने वहाँले आफैले गरेका फैसला कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न ?हिजो वहाँले सर्बोच्च अदालतको न्यायधीसको हैसियतमा बसेर गर्नुभयो आज त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुग्नु भाछ। तर,वहाँको त्यो कार्यान्वयन गर्नेतिर एक इञ्चि पनि पाइला सरेको देखिँदैन। त्यसकारण वहाँ मुल्य र मान्यताका लागि जानुभएकोनभएर सत्तलिप्सा मात्रै हो भन्ने देखिन्छ।

यहाँले यो कुरा भनिरहँदा व्यक्तिगत लाञ्छाना जस्तो भएन र ?

व्यक्तिगत रुपमा मेरो वहाँसँग केही छैन। खिलाराज रेग्मीको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। औचित्य र आधार पनि छैन। हामीव्यक्तिगत लाञ्छाना लगाउने काम र विरोध गर्ने काम गर्दैनौं। यो त नितान्त संवैधानिक विषय हो। हामीले विल्कुल संवैधानिकआधारमा टेकेर संविधानका मुल्य र मान्यता भित्र बसेर, संविधानको मर्म र भावनामा टेकेर यस्तो कुरा गरेका हौं।

राजनीतिक दलहरूले त अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको हवला दिँदै यस्तो निर्णय लिइएको भनेका छन् - कस्तो छ उनीहरूले भनेको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ?

वहाँहरूले ल्याउनुभएको अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास भनेको एउटा भुटानको हो। अर्को बङ्गलादेशको हो। अर्को ग्रीसको हो। यसकाआआफ्ना कन्टेक्स्टहरू हुन्छन्। बङ्गलादेशको उदाहरण वहाँहरूले गलत रुपमा दिइरहनु भएको छ। यो त बङ्गलादेशमा नैअसफल भैसकेको छ। बङ्गलादेशमा भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश, भूतपूर्व न्यायधीसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने त्यहाँको संवैधानिकव्यवस्था हो। त्यो व्यवस्था पनि २०११ मा त्यहाँको सर्बोच्च अदालतले खारेज गर भनिसकेको छ। यो चाँहि संविधानका आधारभूतसंरचनाका विरुद्धमा हुन्छ र स्वतन्त्र न्यायलयको अवधारणका विरुद्धमा हुन्छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको बिरुद्धमाहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो व्यवस्था कायम नराख भन्यो भूतपूर्वको हकमा। अब त्यसको उदाहरण ल्याएर हाम्रा यहाँकानेताहरू वर्तमान प्रधानन्यायाधीशलाई नै कार्यपालिकाको प्रमूख बनाउन तम्सेर हिँड्नुभयो र बनाउनु भयो। त्यो पनि राजीनामानगराईकन। दुइवटा पद एकै ठाउँमा राख्ने हिसाबले वहाँहरू जानुभयो। वहाँहरूले विल्कुलै गलत उदाहरणहरू प्रयोगगर्नुभएको छ। ग्रीसमा छ। तर, त्यो व्यवस्थालाई हेर्दा खेरी त्यहाँको कन्टेष्ट फरक छ। हाम्रो चाँहि कमन ल गाइडेड सिष्टमबाटहुन्छ। उनीहरूको कन्टिनेन्टल लिगल सिष्टम हुन्छ। लिगल सिष्टम नै फरक छ। लिगल सिष्टम नै फरक भएपछि त्यहाँकोउदाहरण ल्याएर यहाँ प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। ती राष्ट्रहरूमा एउटा सेट भइसकेको अवस्था थियो। तीन महिनाका लागि वा छमहिनाका लागि। हामी संक्रमणकालमा छौं। संक्रमणकालमा जहिले पनि नयाँ स्थापित र संस्थागत गर्नुपर्ने शासन व्यवस्थामाथिखतराहरू जुनसुकै बेला उत्पन्न हुने अवस्था चाँहि हुन्छ। त्यस्तो समयमा प्रयोग गर्दा स्थापित व्यवस्थाका प्रणालीहरू हुबहुउतार्छु भन्दा त सम्भव हुँदैन भने यस्ता व्यवस्था त विरलै छन्। यहाँनेर बुझनु पर्ने कुरा के हो भने लोकतन्त्रमा दलहरूकोहातबाट अन्तै शक्ति पुग्छ भने त्यसले भयावह स्थिति सिर्जना गर्न सक्छ।

यहाँको बुझाईमा प्रधानन्यायाधीशलाई नै मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष बनाउनुपर्ने बाध्यता के होला ?

राजनीतिक दलका नेताहरूको मुखबाट आएका कुरा सुन्दा, हेर्दा र पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचार, विचार हेर्दा वहाँहरूलेदवाव झेल्न सक्नु भएन र ! अब त्यो दवाव कहाँबाट आएको हो वहाँहरूलाई नै थाहा होला। वहाँहरूले भने अनुसार बाहृयदवाव आयो रे। त्यही दवावका कारण यो निश्कर्षमा पुगेको भन्नु भएको छ वहाँहरूले। बाहृय दवावका अगाडी वहाँहरूको केहीचलेन रे ! भनेपछि वहाँहरूले आफूलाई नेपाली जनताको नेताको रुपमा स्थापित गर्न सक्नुभएन की जस्तो लाग्छ। वहाँहरूलेराष्ट्रिय राजनीतिमा जून भूमिका खेल्नुपथ्र्यो त्यो कुरा गर्न सक्नु भएन। आन्तरिक मामलामा बाहृय हस्तक्षेप निम्त्याउने कामवहाँहरूले गर्नुभयो। जो वास्तवमा नेपालीहरूले लज्जा मान्नुपर्ने विषय बन्यो। यस्तो अभिव्यक्तिले हाम्रो राष्ट्रियतामाथि गम्भीरसङ्कट देखापर्छ। राष्ट्रियतामाथि वहाँहरूले खेलवाड गरेकै हो।

प्रसङ्ग बदलौं, सत्य निरुपण तथा वेपत्ता छानवीन आयोग गठन सम्बन्धि अध्यादेशमा यहाँहरूको प्रतिक्रिया के हो ?

यो मामलामा संस्थागत रुपमा हामीले धारणा बनाइसकेका छैनौं। म आफ्नो व्यक्तिगत धारण भन्न सक्छु। सत्य निरुपण तथामेलमिलाप आयोग बन्दा अहिलेसम्म द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा अपनाएका जुन नीतिहरू छन् जो चाँहि असल अभ्यासका रुपमास्थापित भएका छन्। ति असल अभ्यासका रुपमा स्थापित भएका मुल्य र मान्यता भित्र बसेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलापआयोग सम्बन्धि विधेयक पास गर्नु भएन भने त्यो अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानुनसँग सब्न्धित संघसंस्था रनिकायहरूका लागि मान्य हुँदैन। त्यो मान्य नहुने वित्तिकै नेपालमा कानुनको शासनलाई प्रबर्द्धन गर्ने दिशामा त्यहाँका मुख्यकर्ताहरू इच्छुक छैनन् भन्ने कुरा देखाउँछ। त्यो देखायो भने सर्वव्यापी क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न बाटो खुल्ला गर्छ। अनि त्यो बाटोखुला गर्‍यो भने हाम्रा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले बाहिर जाँदाखेरी टाउको लुकाएर जानुपर्छ। त्यो टाउको लुकाएरजाँदा पनि उनीहरूले देखे भने पक्राउ पर्छन भन्ने कुराको उदाहरण पनि प्रस्तुत भैसकेको छ। यो स्थितिमा मुलुकलाई लाने किनलाने ? नेपाल कानुनी शासनप्रति प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा देखाउने कि नदेखाउने ? भन्ने प्रश्न हो। यो प्रश्न भएकाले त्यो आयोगलेघुमाउरो रुपमा सबै व्यक्तिहरूलाई आममाफि दिने, आममाफि कानुनको रुपमा तयार भएको छ। त्यसले मान्यता पाउनसक्दैन। र, अन्तरराष्ट्रिय कानुनले अपराध मानेका अपराधकर्ममा लाग्ने भनेका व्यक्तिहरू जसमाथि आरोप लागेको छ। आरोपलागेका व्यक्तिहरूलाई न्यायको दायरामा ल्याएर अनुसन्धान नगरी यदि आममाफि दिने गरी कानुन बनाइयो भने भोलितिनीहरू कुनैपनि बेलामा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने खतरा पनि उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले त्यो नगर्नु राम्रो हो। त्यसले मान्यतापनि पाउँदैन। अन्तरराष्ट्रिय कानुनले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका रुपमा चित्रित गरेका अपराधहरूलाई त आममाफि नैदिन मिल्दैन। त्यस्तो खालको अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई र जुनसुकै अपराधमा पनि आममाफि दिने व्यवस्थाअहिले गरिएको छ एउटा। दोस्रो, त्यहाँ पीडितहरूको प्रतिनिधि रहने व्यवस्थै गरिएको छैन। आयोगमा र आयोगको छनौट गर्नेठाउँमा। यो स्थितिको आयोगलाई मान्यता दिने भन्दा पनि प्रष्ट भाषामा भन्दा देखाउनका लागि मात्रै आयोग बनाएको हो। योअनुसन्धान गर्न र सत्यतथ्य पत्ता लगाएर त्यसपछि निर्दोषलाई छुटकारा दिने र दोषीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनेउद्देश्यबाट यो भएको हो भन्ने विश्वसनीय आधार खडा भएन भने त्यसले न्याय दिँदैन। अहिलेको अध्यादेशले त्यस्तो विश्वसनीयआधार खडा गरेको छैन।

नेपाली राजनीतिक दलहरू र सरोकारवालाहरू एकमत भएमा घरेलु कानुन बनाउन त पाइन्छ नि ?

कानुन बनाउन पाइन्छ। तर, अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानुनको प्रतिकूल बनाउन पाईदैन। फेरि यहाँसरोकारवालाहरूको सहभागिता कहाँ गराइएको छ र ! विश्वसनीय आधार तय नभए सम्म मान्य हुँदैन।

यि तमाम समस्याहरूका विचमा संवैधानिक सङ्कट समाधानको एक मात्र निकास बाटो के हो ?

निकासको बाटो भनेकै निर्वाचन हो। निर्वाचन बाहेकका अरु विकल्पहरू थिए। यो विकल्पमा गइसकेपछि अरु विकल्पसकिएका छन्। अब त निर्वाचन सम्पन्न गराएर संवैधानिक निकास दिनुको कुनै विकल्प छैन। अब अरु विकल्प खोज्नु उपर्युक्तपनि हुँदैन। राजनीतिक दलहरूले अरु विकल्प छाडेर अघि बढिसकेकाले अरु विकल्पको कुरा गर्नु सान्दर्भिक पनि हुँदैन।अबको विकल्प निर्वाचन नै हो।