अन्तरवार्ताहरू

कृष्णप्रसाद सापकोटा-जिल्ला विकास समिति महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष एवम् संविधानसभा सभासद् ।

पहिलोपटक हामी प्रादेशिक संरचनाको अभ्यास गर्दैछौँ । संवैधानिक र व्यवहारिक रूपमा यसको अभ्यासलाई कसरी ओजिलो बनाउन सकिन्छ ?

निश्चय पनि सङ्घीयता नेपालको लागि नौलो विषय हो । संसारका ३० वटा मुलुकमा अहिले सङ्घीय शासन सञ्चालित छ । विश्वका ४० प्रतिशत नागरिकले सङ्घीयताको अभ्यास गरेका छन् । हामी पनि ४० प्रतिशत भित्र समेटिन्छौँ । स्वभाविक रूपमा सङ्घीयताका सार र रूप देशैपिच्छे फरकफरक छन् । कतै समान पनि छन् । सङ्घीयताको सार पक्ष भनेको चाहिँ प्रत्येक तहगत सरकारमा सार्वभौमिकता र राजकीय सत्ताको बाँडफाँड हो । तहगत सरकारहरू स्वःशासित पनि हुन्छन् । साझा ढङ्गले पनि शासन गर्छन् । अर्थात मिलेर पनि गर्छन् । आ-आफ्नो ढङ्गबाट संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारहरू पनि प्रयोग गर्छन् । हाम्रोमा पनि त्यही ढङ्गले सार्वभौमिकता र राजकीय सत्ताको तीनै तह (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय) मा बाँडफाँड भएको छ । अहिले तहको हिसाबले तीन ओटा भए पनि सरकारका हिसाबले ७ सय ६१ ओटा सरकार हुन्छन् । ७ सय ६१ ओटै सरकार स्वःशासित छन् । स्वायत्त छन् । अर्को हिसाबले भन्दा हामी सहकार्यात्मक सङ्घीयताको अभ्यास गर्दैछौँ । संविधानको अनुसूचीहरूमा साझा अधिकार पनि उल्लेख गरिएको छ । अनुसूची ७ र ९ ले तहगत सरकारका अधिकारहरू साझा ढङ्गले प्रयोग गर्ने भन्ने व्यवस्था पनि छ । यिनै आधारमा हामीले अभ्यास गर्ने हो ।

सरकारका सन्दर्भमा हिजो र आजमा के फरक छ त ?

हिजो के थियो भने कार्यकारिणी आदेश र निर्णय गर्थ्यो । कार्यकारी अधिकारहरूको प्रयोग गर्थ्यो । केन्द्रीय संसद्ले नै कानुनहरू निर्माण गर्थ्यो । अहिले चाहिँ संविधानले सूचीकृत गरेका आआफ्ना अधिकारहरू प्रयोग गर्न प्रत्येक सरकारले आफैँले नीति बनाउँछन् । आफैँ कानुन बनाउँछन् । आफैँले मापदण्डहरू निर्धारण गर्छन् । आफैँले कार्यान्वयन गर्छन् । र, आफैँले नियमन गर्छन् । पहिला हामी केन्द्रीय सरकार भन्थ्यौँ । अब हामी केन्द्रीय सरकार भन्दैनौँ । प्रत्येक सरकार आफैँमा केन्द्र हुन् । ७ सय ६१ वटा सरकार नै शक्तिका केन्द्र हुन् । केन्द्रको सरकार भन्दै आइएको सरकार चाहिँ सबै सरकारहरूको सङ्घ हो । त्यसकारणले हाम्रा बोलीचालीका भाषा पनि फरक हुने भए । हामी अब केन्द्रीय सरकार नभनेर सङ्घीय सरकार भन्छौँ । हामी अब प्रदेश सरकार भन्छौँ । र, अब स्थानीय सरकार भन्छौँ । स्थानीय सरकार भन्नाले हामी मुलतः गाउँपालिका र नगरपालिकालाई बुझछौँ । जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि संविधानले स्थानीय सरकार त भनेको छ तर त्यसको कार्यकारी अधिकार भने केही छैन । समन्वयकारी मात्रै भूमिका भएकाले समन्वय समिति भनिएको हो । जिल्ला समन्वय समितिलाई विधायिकी अधिकार, न्यायिक अधिकार तथा कार्यकारी अधिकार दिइएको छैन । प्रत्येक तहका सरकार स्वःशासित छन् । उनीहरू आआफ्ना काममा जिम्मेवार र नागरिकप्रति जबाफदेही छन् । हुनुपर्छ । र, हुन्छन् । संविधानले जनताको नजिकमा सरकार पुर्‍याएको छ । अब विकास माग्दै सिंहदरबार धाउनु पर्दैन । ७ सय ६१ सरकार नै जिम्मेवार र जबाफदेही छन् । त्यसो भएको हुनाले यो परिपाटीलाई सहभागितामूलक लोकतन्त्र भनिन्छ । स्थानीय लोकतन्त्र, प्रत्यक्ष लोकतन्त्र तथा सहभागितामूलक लोकतन्त्रले नागरिकलाई आफ्नै सरकारको आभास दिलाउँछ । यो संविधानले यस्तै कुराको परिकल्पना गरेको छ । प्रदेश र सङ्घमा प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको अभ्यास भएपनि स्थानीय सरकारमा प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास हुन्छ । यो व्यवस्थाले नागरिकलाई सार्वभौम बनाएको छ ।

संविधानमा उल्लेखित तमाम अधिकारलाई व्यवहारिक बनाउन दलहरूले के गर्नु पर्छ ?

यो काम एकदमै चुनौतीपूर्ण छ । अहिले जुन व्यवहारहरू देखिएको छ सङ्घीय (केन्द्रीय) सरकारको त्यो स्थानीय स्थानीय सरकार/नागरिकको पक्षमा छैन । सङ्घीय सरकारले अहिलेसम्म स्थानीय तहलाई कर्मचारी नियुक्ति गर्न पनि पाउँदैनस् भन्छ । र, आफू पनि निजामति कर्मचारी पठाउँदैन । कर्मचारी नपठाउने बित्तिकै अहिले नै मिडियाहरू के भन्न थालिसके भने-'स्थानीय सरकारले काम गर्न सकेनन् ।' यस्तो कुरा उछाल्नुभन्दा केन्द्रीय सरकारले सहयोग गरेन भनेर मिडियाले बोल्नुपथ्र्यो । स्थानीय सरकारको अधिकार र कार्यबोझ हेर्दा ४० प्रतिशत जति छ । बजेट चाहिँ १७ दशमलब ६ प्रतिशत मात्रै छ । त्यसकारण वित्तिय सहयोग पनि केन्द्रीय सरकारले गरेको छैन । स्थानीय तहमा जति काम हुनुपर्थ्यो त्यति हुन नसकेको यथार्थ हो । तर, संविधानले दिएको अधिकार पूर्तिका लागि स्रोत र जनशक्तिको व्यवस्था पनि हुनुपर्‍यो नि ! स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि विज्ञ त हैनन् । उनीहरूको कामलाई सहज बनाउने काम त कर्मचारीको हो नि ! कर्मचारीको व्यवस्था नै नगरिदिएपछि कसरी काम हुन्छ ? स्वास्थ्यको काम गर्न डाक्टर चाहियो । कृषिको काम गर्न कृषिकै अफिसर जानुपर्‍यो । पशु स्वास्थ्यको काम पशु चिकित्सकले नै गर्ने हो । भौतिक पूर्वाधारको काम गर्न इञ्जिनियर नै चाहियो । उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको अध्यक्षतामा न्याय निरूपण गर्न सक्ने व्यवस्था छ भने त्यही अनुसारको जनशक्ति चाहियो । कानुन अधिकृत बिना कसरी न्याय निरूपण गर्न सकिन्छ त ? कर्मचारी नियुक्त पनि गर्न पाउँदैनौ भन्ने, कर्मचारी पनि नदिने, काम गरेनन् पनि भन्ने हो भने कसरी व्यवहारिक होला ? त्यसकारण अब राजनीतिक दलहरूले, केन्द्रीय सरकारले, प्रदेश सरकारले सहयोग गरेर तलैदेखि जनतालाई लोकतन्त्रको अभ्यास गराउनुपर्छ । लोकतन्त्र जगैबाट बलियो बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहका आवश्यकताका आधारमा कर्मचारी पठाउनुपर्छ । पठाउन नसक्ने हो भने आफैँ भर्ना गर भन्नु पर्‍यो । कि त लोकसेवा आयोगसँग समन्वय गरेर आफैँ भर्ना गर्ने बाटो खोलिदिनुर्‍यो ।

समानिकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान दिने कुरा संवैधानिक व्यवस्था हो । अहिले समानिकरण अनुदान र सशर्त अनुदान मात्रै स्थानीय तहलाई दिएको छ । विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान त दिएकै छैन । संविधानको व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन गर्ने हो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनको काम पहिला गर्नुपर्थ्यो । यो संविधानले गरेको व्यवस्था हो । त्यसले प्रत्येक तहका सरकारका कार्यबोझ निर्धारण गरेर वित्त अधिकार कति चाहिन्छ भनेर निर्धारण गर्नुपर्थ्यो । वित्तिय सङ्घीयताको सिद्धान्तले 'फाइनान्स फलो द फङ्शन' भन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा केन्द्रीय सरकार हर ठाउँमा हावी हुन खोजेको छ । केन्द्रीय सरकारले स्वायत्तता र स्वशासनको अपमान गरेको छ ।

एक हातले अधिकार दिने र अर्को हातले अधिकार खोस्ने काम भएको छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

एकदमै हो । अधिकार रोक्ने, काम गर्न नदिने, काम गर्न सकेनन्, यिनको हैसियत छैन भनेर अधिकार खोसेर फेरि सिंहदरबारमा अधिकार केन्द्रित गर्ने प्रपञ्च रचिँदैछ । स्थानीय सरकारलाई पङ्गु बनाउने प्रयत्न गरिँदैछ । सङ्घीयता ठिक छैन । नागरिकलाई अधिकार दिनु गलत हो भन्ने बनाउनका लागि यो प्रपञ्च रचिएको हो ।

यसको निराकरणका लागि क-कसको के के भूमिका हुन्छन् ?

पहिलो दबाव सिंहदरबारमा बस्नेलाई सबै पक्षले दिनुपर्छ । यस्तो दबाव मिडिया, नागरिक समाज, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दिनु आवश्यक छ । जुन नकारात्मक नतिजाका लागि अधिकार खोस्ने काम भइरहेको छ । त्यो विषयमा स्पष्ट जानकारी दिएर जनमानसमा पुर्‍याउने काममा मिडियाको प्रमुख भूमिका हुन्छ । संविधानले जे अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ त्यस्ता अधिकार बिना हस्तक्षेप लागु गर्ने वातावरण बनाउनु पर्‍यो । यो वातावरण मिडियाले तय गरिदिन सक्छ । अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारको एकल अधिकार छ । त्यसमा सङ्घीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । स्थानीय तहले आफैँ नीति बनाउँछ । कानुन बनाउँछ, र कार्यान्वयन गर्छ । आफैँले मापदण्ड बनाउँछ । आफैँले नियमन गर्छ । यो वातावरण बनाउने काम राजनीतिक दल र केन्द्रीय सरकारकै हो । हरेक नागरिक आफैँमा सार्वभौम हुने कुरालाई सुनिश्चित गर्न सके मात्रै पनि अधिकांश समस्या समाधान हुन्छन् ।

व्यक्ति-व्यक्तिमा वा घरघरमा लोकतन्त्र स्थापित गर्न संवैधानिक समस्या छैन कार्यान्वयनको कुरो मात्रै हो ?

संविधानले त बाटो खोलिसकेको छ । संसारका केही असल संविधानमध्ये यो पनि हो । संविधानमा भएका प्रावधानलाई थिचोमिचो नगरी कार्यान्वयन गर्ने हो भने समस्या नै छैन । कानुनी अड्चन छैन । संविधानमा भएका छ्रि्र पक्डेर थिचोमिचो नगरे मात्रै पनि घरघरमा लोकतन्त्र पुग्छ ।

प्रस्तुती:रमेशप्रसाद तिमल्सिना