अन्तरवार्ताहरू

डा. खिमलाल देवकोटा

वित्तिय सङ्घीयता विज्ञ

स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गरी प्रदेश नम्बर १, ३, ४, ५, ६ र ७ मा सम्पन्न भइसकेको छ। दुई चरणमा गरी ६ सय १६ ओटा स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। प्रदेश नम्बर ३ मा पर्ने चितवनको भरतपुरमा भने मतपत्र च्यातिएको घटनापछि अदालतमा मुद्दा पुगेको छ। प्रदेश नम्बर २ का १ सय २७ ओटा स्थानीय तहमा भो असोज २ गते निर्वाचन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। स्थानीय तहमा सिंहदरबारका अधिकार पुर्‍याइएको चर्चा परिचर्चा गरे पनि काममा बाधा व्यवधान रहेको नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा प्राचीका लागि रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले वित्तिय सङ्घीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटासँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश।

काम र जिम्मेवारी तल, अधिकारमाथि राख्न खोजिँदैछ तल्लो तहका नागरिकले अब चाहिँ साँच्चै लाकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाउलान् ?

अहिले आएर बल्ल स्थानीय तहको निर्वाचन भयो (एउटा प्रदेशमा अझै बाँकी छ)। हामी स्थानीय निकाय/तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर निरन्तर बोलिरहेको/लेखिरहेको मानिस लोकतन्त्र तल्लो तहमा पनि स्थापित हुन लागेको अनुभूति गरिरहेका छौँ। जनताद्वारा शासन भएकोलाई लोकतन्त्र भन्ने न हो। यसको सिद्धान्तले पनि त्यही भन्छ भने अब व्यवहारमा नै लागु हुन लागेपछि लोकतन्त्र गाउँगाउँ, टोलटोलसम्म पुग्न लागेको छ। यति लामो अवधि जनप्रतिनिधिविहीन बनाउनै नहुने। हामी त साविककै स्थानीय निकायको भए पनि निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर कराइरहेका थियौँ। रिक्तताले जाम भएको छ। त्यो जाम भनेको लोकतन्त्रको मात्रै जाम थिएन भ्रष्टाचार बढाउने जाम पनि थियो। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिमा धेरै ठूलो उर्जा, उमङ्ग र उत्साह छ। नागरिकले पनि एकदमै भरोसा गरेका छन्। संविधानले सिंहदरबारको अधिकार नागरिकको घरदैलोमा पुर्‍याएको छ। त्यो अधिकार कागजीरूपमा पुगेको छ। व्यवहारमा पुर्‍याउन त तिनै जनप्रतिनिधिले काम गर्नुपर्छ। सीमित साधन स्रोतका बावजुद आफूहरूले गरेका वाचा पूरा गर्दै संवैधानिक अधिकारलाई स्थापित गर्न स्थानीय तहको नेतृत्व पङ्क्तिलाई ठूलो चुनौती पनि छ। तर पनि उत्साह, उमङ्ग र उर्जा जनस्तरमा मात्रै हैन कि यो क्षेत्रमा काम गर्ने अभियन्ता, विषय विज्ञलगायत सबैमा आएको छ। त्यस अर्थ अब लोकतन्त्रको अभ्यास तल्लै तहमा हुन लागेको छ।

स्वायत्त संस्थाका रूपमा संविधानमा नै उल्लेख गरिएका स्थानीय तहलाई एउटा मन्त्रालयले आदेश दिएर अधिकारमा सङ्कुचन गर्न मिल्छ ?

पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि जनप्रतिनिधिहरूसँग मैले सामूहिक रूपमा पनि व्यक्तिगत भेटघाटमा पनि अन्तरक्रिया गरेँ। तपाइँले जुन प्रश्न गर्नुभयो उहाँहरूको गुनासो त्यही छ। उहाँहरूले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले हामीलाई निरन्तर निर्देशन दिइरहेको छ भन्नुभएको छ। गुनासो सर्वत्र छ। अब त्यसका पनि दुई ओटा पाटा छन् भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहको नीति, कानुनलगायतका आवश्यक 'डकुमेण्ट’ बनाइएको छैन। पहिला नै प्रदेश सरकार वा केन्द्रीय सरकारको निर्वाचन भएको भए यो समस्या नआउन पनि सक्थ्यो। हुन त हामी सुल्टोबाटो बाटै निर्वाचन गरिरहेका छौँ। त्यसै भएर सहजिकरणका लागि पनि उहाँहरूले त्यस्ता डकुमेण्ट बनाएर पठाउनु भएको पनि हुन सक्छ। तर, अलि हतार गर्नु हुँदैनथ्यो। संविधानले त सङ्घलाई, प्रदेशलाई र स्थानीय तहलाई बराबरको अधिकार दिएको छ नि १ संविधानको धारा ५६ ले 'यो संविधान र कानुन बमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नेछ’ भनेको छ। यसको अर्थ हिजो नेपाल सरकारले मात्रै प्रयोग गरेको राज्य शक्ति हो। जुन संविधानको अनुसूचीमा पनि उल्लेख छ। राज्यशक्ति भन्नाले कार्यपालिकीय, व्यवस्थापकीय र न्यायपालिकीय अधिकार हो। अब ती अधिकारहरू तीन ठाउँमा बाँडिएको छ। तीन ओटा तहको सम्बन्ध भनेको पनि संविधानमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तअनुसार हुने भनिएको छ। सहअस्तित्व भनेको बराबरको भन्ने अर्थमा मात्रै प्रयोग गरिन्छ। त्यसकारण नेपाल सरकारले के बुझनुपर्‍यो भने स्थानीय तहलाई पनि हामीसँग जेजति अधिकार छ त्यति नै अधिकार छ। अहिलेको सरकार (सङ्घीय सरकार सरह) ले त्यो कुरा बुझन नसकेको हो कि जस्तो भान भइरहेको छ। स्थानीय प्रतिनिधिको भावनामा नै चोट पुग्ने डकुमेण्ट गएको मैले पनि हेरेको छु। भेटेको छु। कतिपय त संविधानसँग बाझिने खालका पनि छन्।

उसो भए स्थानीय तहले के आधारमा काम गर्ने त ?

हाम्रो संविधानले २०७४ माघ ७ गतेसम्म तीनै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कुरा बोलेको छ। अब स्थानीय तहको निर्वाचन २ नम्बर प्रदेश बाहेक सबै ठाउँमा सकिएको छ। अब प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन गर्न बाँकी छ। भोलि सङ्घको निर्वाचन भइसकेपछि संसद बसेको एक वर्षभित्रमा जेजति ऐन, कानुन छन् जस्तो सञ्चारसँग सम्बन्धित भएका, कृषि, पशुसँग सम्बन्धित भएका चाहे खानेपानी, चाहे सडक चाहे स्थानीय तहसम्बन्धी जे जति कानुन छन् तिनलाई नयाँ बनाउने हो। त्यसले गर्दा साविककै स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनअनुसार नै स्थानीय तहको कामकाज अघि बढाउन सकिन्छ। यसको अर्थ यो होइन कि संविधानले प्रदत्त गरेका हक अधिकार प्रयोग गर्नलाई कानुन चाहिन्छ। कतिपय कानुन उहाँहरू आफै बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारसँग सम्बन्धित विषय उल्लेख छ। त्यसमा २२ ओटा अधिकार छन्। अनुसूची ९ मा १५ ओटा अधिकार सहितको साझा अधिकारसँग सम्बन्धित छ। साझा अधिकारसँग सम्बन्धित कानुन स्थानीयले बनाउँदा प्रदेश तथा सङ्घसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्छ। स्थानीयको एकल अधिकारको कानुन उहाँहरू आफै बनाउन सक्नुहुन्छ। कानुन बनाउने प्रक्रिया संविधानको धारा २७६ मा उल्लेख गरिएकै छ। त्यसैले कानुन बनाउने माहोल बनाइदिने हो। यसो गर, उसो गर भनेर भन्ने होइन। त्यस्ता परिपत्र संविधान विपरीत त छँदैछ। स्थानीय सरकारको आधारभूत सिद्धान्त विपरीत पनि छ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कार्यपालिकीय, व्यवस्थापकीय र न्यायिक अधिकारसहितको स्थानीय सरकार स्वायत्त हो भनेर पनि बुझन नसकेका हुन् त ?

मैले त स्वायत्तताको मात्रै कुरा गरेको होइन। यो त सरकार नै हो। स्थानीय सरकार। अहिले एउटा सरकार भएजस्तो तल स्थानीय तहमा ७ सय ४४ ओटा सरकार हुने हो। संसद् जस्तै गाउँसभा र नगरसभा बस्छ। यो व्यवस्थापकीय अधिकार अन्तर्गतको काम हो। नेपाल सरकार (क्याविनेट) जस्तै गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ। त्यो भनेको दैनन्दिन कामकाज गर्ने स्थानीय तहाको मन्त्रिपरिषद् नै हो। नगरपालिकाको उपमेयर तथा गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको नेतृत्वमा न्यायिक समिति हुन्छ। त्यो न्यायपालिका जस्तै हो। वास्तवमा भन्ने हो भने तल धेरै ठूलो अधिकार छ। अझै पनि हामीले संविधान बुझेनौ वा बुझ पचायौँ भने तल्लो तहका नागरिकले कहिले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्ने ?

स्थानीय तहको वित्तीय अधिकारका बारेमा थप बताइदिनुस् न ?

वित्तीय अधिकारमा पनि अङ्कुश लगाउने काम भइरहेको छ। संविधानकै कुरा गर्दा खासगरी स्थानीय तहलाई, प्रदेशलाई वित्तीय अधिकार दिएको छैन। अन्य कामको कुरा गर्नु हुन्छ भने लगभग ५३ प्रतिशत जति अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई छ। स्वास्थ्य र शिक्षाका काममा ५५ प्रतिशत जति काम स्थानीय तहले गर्नुपर्नेछ। शिक्षाको अधिकारमा १० जोड २ सम्म स्थानीय तहले हेर्ने कुरा छ। यी जिम्मेवारी पूरा गर्न स्रोत साधन त चाहियो नि १ स्रोत साधन भन्नाले कर, सेवा शुल्क, दण्ड, बिक्री, जरिबानालगायत हो। यो राजश्वको अधिकार स्थानीय तहलाई एकदमै थोरै दिएको छ। हिजोको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनभन्दा पनि कम अधिकारहरू दिइएको छ। त्यो राजश्व कम भइसकेपछि नेपाल सरकारले अथवा सङ्घले कानुन बनाइदिएर त्यसलाई अन्तरसरकारी वित्तिय हस्तान्तरण, राजश्व बाँडफाँड, अनुदान वा जे भन्नुस् त्यसैबाट गर्ने हो। अहिले स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगसम्बन्धी विधेयक, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकहरू संसद्मा विचाराधीन छन्। यी विधेयकहरू स्थानीय तहलाई वित्तीय अधिकार दिने मामलामा सङ्कीर्ण मानसिकताबाट ल्याइएको छ। यी तीन ओटै विधेयक स्थानीय तहको वित्तीय अधिकारलाई सङ्कुचित बनाउने खालका छन्। यी विधेयक साविकमा स्थानीय निकायले पाएको वित्तीय अधिकार पनि खोस्ने गरी दर्ता गरिएको छ। उदाहरणकै लागि साविकको स्थानीय निकायले ५० प्रतिशतसम्म प्राकृतिक स्रोत साधनको 'रोयल्टी’ पाउँथ्यो। विद्युतको ५० प्रतिशत, पर्वतारोहणको ३० प्रतिशत, खनिजको ५० प्रतिशत, वनको १० प्रतिशतसम्म रोयल्टी स्थानीय निकायले पाउँथे। अहिले संसद्मा दर्ता भएको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकमा विद्युतमा जम्मा पाँच प्रतिशतसम्म मात्रै रोयल्टी पाउने उल्लेख गरिएको छ। यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरु के हुन सक्छ ? यो हेर्दा अझै पनि हामी एकात्मक सोचमा छौँ जस्तो देखिन्छ। तल वित्तीय अधिकार नदिने काम र  जिम्मेवारी तल पुर्‍याउने। यो हेर्दा केन्द्रीकृत मानसिकता अझै हावी छ।

उसो भए स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन फेरि पनि सङ्गठित आवाजको खाँचो रहेछ ?

त्यति मात्रै होइन। अहिले त स्थानीय तहमा योजना र बजेट तर्जुमाको काम भइरहेको छ। हामीले राम्रोसँग 'टेमप्लेट’ पनि दिन सकिरहेका छैनौँ। उहाँहरूको बैठक, सभा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धमा पनि हामीले 'गाइडलाइन’ दिन सक्या छैनौँ। क्याबिनेट जसैगरी कार्यपालिका कसरी सञ्चालन हुन्छ ? सिकाउनु पर्‍यो नि १ पेश्की विधेयक पनि ल्याउनु पर्‍यो। बजेट पेश गर्नेवित्तिकै तुरुन्त स्वीकृत त हुँदैन। दैनिक काम पनि गर्नुपर्‍यो। यी कुराहरूमा हामी गम्भीर हुन आवश्यक छ। त्यसका लागि सबैले आआफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनुपर्‍यो। अन्तत्वगत्वा सङ्गठित आवाजले मात्रै सकारात्मक परिवर्तन गराउन सकिन्छ।