राजनीतिक दलहरू जानेर वा नजानेर महिला हिंसालाई प्रश्रय दिन उन्मुख छन्
सुशील प्याकुरेल
नेपालमा यति धेरै परिवर्तन भइसक्दा समेत महिलाअधिकार हनन्का घटनामा कमी नहुनु कारण के होला ? यसमा सुधार ल्याउन के गर्नुपर्ला ?
नेपालमा महिलाअधिकार हनन्को घटनामा कमी नहुनुको कारण प्रथमतः महिला हिंसालाई मानवअधिकार हनन्को रूपमा आत्मसात गर्न नसक्नु हो। महिला हिंसालाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले सस्तो राजनीतिक नाराको रूपमा उपयोग गर्ने प्रवृतिको निरन्तरता अर्को कारण हो। यस बाहेक हाम्रो सामाजिक आदर्श, मूल्य-मान्यताहरू पनि महिलाअधिकार हनन्का कारणहरू हुन्। देशमा जुन तन्त्र आए पनि हाम्रो समाज अझै पनि परम्परावादी सोचबाट नै निर्देशित छ। महिलाअधिकारको सर्न्दर्भमा कुरागर्दा के बिर्सनु हुन्न भने महिलाहरू सम्मानका लागि मात्र होइनन्, शक्ति र अधिकारका लागि पनि हुन् । सम्मानजनक कुरा गर्नेहरूले सम्मान दिन जान्नु पर्छ, जुन हुन सकिरहेको छैन्।
नेपालमा महिलाअधिकार हनन्का घटनामा कमी नआएको वा महिला हिंसाका घटना बढदै गएको विषयलाई निरपेक्ष रूपमा बुझ्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। विगतमा महिला हिंसा कम हुन्थे, पछिल्लो समयमा हिंसाको मात्रा बढेको हो भन्ने सवालमा मेरो बुझाई अलिक पृथक छ। मलाई लाग्छ, समाजमा हिजो पनि प्रशस्तै महिला हिंसा र महिलाअधिकार हनन्का घटना हुन्थे। तर, पछिल्लो समयमा सञ्चारमाध्यमको पहुँचमा भएको बृद्धिसँगै हिंसाका घटनाको उजागर पनि बाक्लो हुन थालेको हो। अझै पनि विकट र ग्रामीण क्षेत्रको भन्दा शहरी, शिक्षित र सञ्चारको पहुँच पुगेको क्षेत्रमा भएका अधिकार हनन् र हिंसाका घटनाहरू हामी माझ बढी आउँछन्। यसको अर्थ दुर्गम गाउँमा हिंसाका घटना कम हुन्छन् वा हुदैनन् भन्ने होइन। अर्को यथार्थ के पनि हो भने हिजो माओवादीले सशस्त्र युद्ध गर्दाको समयमा उनीहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको भन्ने गरेको क्षेत्रमा भएगरेका महिला हिंसाका घटनाहरू उनीहरू सार्वजनिक हुन दिँदैनथे। माओवादीहरू त्यतिबेला आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रमा रामराज्य छ भन्ने भ्रम फैलाउन चाहन्थे। उनीहरू माओवादीको प्रभाव भएको क्षेत्रामा महिलाहरू अधिकार सम्पन्न हुन्छन् र त्यहाँ महिला हिंसा हुँदैन भन्ने राजनीतिक प्रचार गर्न चाहन्थे। तर्सथ त्यतिबेलाका हिंसात्मक घटनाहरू सार्वजनिक हुन पाउँदैनथे।
पछिल्लो समयमा महिला हिंसाका घटनामा बृद्धि हुनमा मधेसका सशस्त्र समूहहरू पनि धेरै हदसम्म जिम्मेवार छन्। एकाध सङ्गठनबाहेक मधेसमा हाल सशस्त्र आन्दोलन गर्दै गरेका समूहहरू गैरराजनीतिक र अपराधिक चरित्रका छन्। राजनीतिको नाममा अराजनीतिक व्यक्ति र समूहहरूको हातमा बन्दुक छ। अतिपरम्परावादी सोच भएका व्यक्तिहरू मधेसमा प्रभावशाली स्थान राख्दछन्। त्यस्ता अतिवादी सोचबाट ग्रसित व्यक्तिहरू जातीय र साम्प्रदायिक हिंसा फैलाउन चाहन्छन्। उनीहरूलाई महिला हिंसा र बलात्कार सामान्य जस्तै भएको छ। परिणाम मधेसमा दिनानुदिन महिला हिंसा र बलात्कारका घटनाहरूमा बृद्धि भइरहेको छ।
महिलाअधिकारको संरक्षण गर्न महिला विरुद्धको हिंसालाई गम्भीर अपराधको श्रेणीमा राखिनु पर्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले महिला हिंसालाई मानवीयता विरुद्धको अपराधअर्न्तर्गत राखेको छ। तर्सथ नेपालमा पनि यसलाई मानवता विरुद्धको अपराध मानिनु पर्छ।
नेपालमा महिला हिंसाको अन्त्यका लागि भएका कानुनी प्रावधानहरू पर्याप्त छन् वा के-कस्ता कानुनी प्रावधान भए अझ राम्रो हुन्थ्यो ?
हाल अस्तित्वमा रहेका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्ने हो भने पूर्णरूपमा नभए पनि धेरै हदसम्म महिलाअधिकारको संरक्षण गर्न र महिला हिंसाका घटनामा कमी ल्याउन सकिन्छ।अझै यी कानुनहरू परिष्कृत हुन सक्यो भने अवश्य नै बढी प्रभावकारी हुन सक्छ।
महिलाअधिकार संरक्षणको निमित्त नेपालमा कुनचाहिँ निकाय बढी प्रभावकारी हुनपथ्र्यो र हुन सकिरहेको छैन् ?
महिलाअधिकार संरक्षणमा नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाहरूले कस्तो भूमिका निभाउन सक्छन् ?
अन्तमा प्राचीका पाठकहरूलाई महिलाअधिकार संरक्षणको बारेमा के सन्देस दिनुहुन्छ ?
सम्बन्धित अन्तरवार्ताहरू
शान्ति प्रक्रियाका कामलाई राजनीतिक दाउपेच र लापरबाहीको शिकारबाट मुक्त गर्नु आवश्यक छ
नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, दश वर्ष लामो नेपाल सशस्त्र द्वन्द्व, विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रकृयालाई नजिकबाट नियाल्ने नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। विस्तृत शान्ति…
हाम्रा राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरू जनअपेक्षा पूरा गर्ने दायित्वमा इमान्दार उत्रन सक्नुपर्छ
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गाना नेपालको मानव अधिकार लोकतन्त्र तथा नागरिक स्वतन्त्रता सुपरिचित वरिष्ठ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा उहाँले स्व. पद्मरत्न तुलाधारको नेतृत्वमा सशस्त्र द्वन्द्वरत पक्षलाई शान्ति प्रकृयामा ल्याउन मध्यस्थकर्ताका…
भयरहित वातावरणमा मतदाताले मतदान गर्ने वातावरण निर्वाचन आयोगले बनाउनेछ
नेपाल सरकारसँगको परामर्शका आधारमा निर्वाचन आयोगले रिक्त रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि छनौटका लागि ०८१ मङ्सिर १६ गते स्थानीय तह उपनिर्वाचन ०८१ सञ्चालन गर्दैछ । निर्वाचनका लागि आयोगले ०८१ असोज १०…
नागरिकको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशवासीहरूको मन छुने गरी के कस्ता नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छ । प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन र मानव अधिकारमैत्री संस्कारको विकास गर्नका लागि के कसरी काम…
मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी कानुन आवश्यक छ
लुम्बिनी प्रदेशको पाँचौँ मुख्यमन्त्रीमा ०८१ साउन ७ गते नियुक्त भएपछि चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारको औचित्य स्थापित गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । सरकारको नेतृत्व गरेको करिव दुई महिना पुग्नै…