राजनीतिक दलहरू जानेर वा नजानेर महिला हिंसालाई प्रश्रय दिन उन्मुख छन्

सुशील प्याकुरेल

नेपालमा यति धेरै परिवर्तन भइसक्दा समेत महिलाअधिकार हनन्का घटनामा कमी नहुनु कारण के होला ? यसमा सुधार ल्याउन के गर्नुपर्ला ?

नेपालमा महिलाअधिकार हनन्को घटनामा कमी नहुनुको कारण प्रथमतः महिला हिंसालाई मानवअधिकार हनन्को रूपमा आत्मसात गर्न नसक्नु हो। महिला हिंसालाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले सस्तो राजनीतिक नाराको रूपमा उपयोग गर्ने प्रवृतिको निरन्तरता अर्को कारण हो। यस बाहेक हाम्रो सामाजिक आदर्श, मूल्य-मान्यताहरू पनि महिलाअधिकार हनन्का कारणहरू हुन्। देशमा जुन तन्त्र आए पनि हाम्रो समाज अझै पनि परम्परावादी सोचबाट नै निर्देशित छ। महिलाअधिकारको सर्न्दर्भमा कुरागर्दा के बिर्सनु हुन्न भने महिलाहरू सम्मानका लागि मात्र होइनन्, शक्ति र अधिकारका लागि पनि हुन् । सम्मानजनक कुरा गर्नेहरूले सम्मान दिन जान्नु पर्छ, जुन हुन सकिरहेको छैन्।

नेपालमा महिलाअधिकार हनन्का घटनामा कमी नआएको वा महिला हिंसाका घटना बढदै गएको विषयलाई निरपेक्ष रूपमा बुझ्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। विगतमा महिला हिंसा कम हुन्थे, पछिल्लो समयमा हिंसाको मात्रा बढेको हो भन्ने सवालमा मेरो बुझाई अलिक पृथक छ। मलाई लाग्छ, समाजमा हिजो पनि प्रशस्तै महिला हिंसा र महिलाअधिकार हनन्का घटना हुन्थे। तर, पछिल्लो समयमा सञ्चारमाध्यमको पहुँचमा भएको बृद्धिसँगै हिंसाका घटनाको उजागर पनि बाक्लो हुन थालेको हो। अझै पनि विकट र ग्रामीण क्षेत्रको भन्दा शहरी, शिक्षित र सञ्चारको पहुँच पुगेको क्षेत्रमा भएका अधिकार हनन् र हिंसाका घटनाहरू हामी माझ बढी आउँछन्। यसको अर्थ दुर्गम गाउँमा हिंसाका घटना कम हुन्छन् वा हुदैनन् भन्ने होइन। अर्को यथार्थ के पनि हो भने हिजो माओवादीले सशस्त्र युद्ध गर्दाको समयमा उनीहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको भन्ने गरेको क्षेत्रमा भएगरेका महिला हिंसाका घटनाहरू उनीहरू सार्वजनिक हुन दिँदैनथे। माओवादीहरू त्यतिबेला आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रमा रामराज्य छ भन्ने भ्रम फैलाउन चाहन्थे। उनीहरू माओवादीको प्रभाव भएको क्षेत्रामा महिलाहरू अधिकार सम्पन्न हुन्छन् र त्यहाँ महिला हिंसा हुँदैन भन्ने राजनीतिक प्रचार गर्न चाहन्थे। तर्सथ त्यतिबेलाका हिंसात्मक घटनाहरू सार्वजनिक हुन पाउँदैनथे।

पछिल्लो समयमा महिला हिंसाका घटनामा बृद्धि हुनमा मधेसका सशस्त्र समूहहरू पनि धेरै हदसम्म जिम्मेवार छन्। एकाध सङ्गठनबाहेक मधेसमा हाल सशस्त्र आन्दोलन गर्दै गरेका समूहहरू गैरराजनीतिक र अपराधिक चरित्रका छन्। राजनीतिको नाममा अराजनीतिक व्यक्ति र समूहहरूको हातमा बन्दुक छ। अतिपरम्परावादी सोच भएका व्यक्तिहरू मधेसमा प्रभावशाली स्थान राख्दछन्। त्यस्ता अतिवादी सोचबाट ग्रसित व्यक्तिहरू जातीय र साम्प्रदायिक हिंसा फैलाउन चाहन्छन्। उनीहरूलाई महिला हिंसा र बलात्कार सामान्य जस्तै भएको छ। परिणाम मधेसमा दिनानुदिन महिला हिंसा र बलात्कारका घटनाहरूमा बृद्धि भइरहेको छ।

महिलाअधिकारको संरक्षण गर्न महिला विरुद्धको हिंसालाई गम्भीर अपराधको श्रेणीमा राखिनु पर्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले महिला हिंसालाई मानवीयता विरुद्धको अपराधअर्न्तर्गत राखेको छ। तर्सथ नेपालमा पनि यसलाई मानवता विरुद्धको अपराध मानिनु पर्छ।

नेपालमा महिला हिंसाको अन्त्यका लागि भएका कानुनी प्रावधानहरू पर्याप्त छन् वा के-कस्ता कानुनी प्रावधान भए अझ राम्रो हुन्थ्यो ?

हाल अस्तित्वमा रहेका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्ने हो भने पूर्णरूपमा नभए पनि धेरै हदसम्म महिलाअधिकारको संरक्षण गर्न र महिला हिंसाका घटनामा कमी ल्याउन सकिन्छ।अझै यी कानुनहरू परिष्कृत हुन सक्यो भने अवश्य नै बढी प्रभावकारी हुन सक्छ।

महिलाअधिकार संरक्षणको निमित्त नेपालमा कुनचाहिँ निकाय बढी प्रभावकारी हुनपथ्र्यो र हुन सकिरहेको छैन् ?

केलाई प्रभावकारी भन्ने वा के गर्‍यो भने प्रभावकारी हुने भन्ने विषयलाई सहजै अन्दाज गर्न नमिल्ला। निकायकै मात्र कुरा गर्ने हो भने पुलिसमा पनि महिला सेल भनेर खडा गरिएकै छ। अन्य क्षेत्रमा पनि केही न कही संयन्त्र निर्माण गरिएकै छ। मूलतः राज्यले महिलाअधिकारको कुरालाई गम्भीर मुद्दा नठान्नु सबैभन्दा दुःखद पक्ष हो। यहाँ कसैलाई गोली लाग्यो भने ठूलो मुद्दा बन्छ। तर महिला बलात्कृत भएको विषय सँधै ओझेलमा पर्छ। कसैको हत्या भयो भने सडकमा तुरुन्त टायर बल्छ र १० लाख पैसा र शहिदको घोषणाको नारा घन्किन थाल्छ। तर घण्टा-घण्टामा महिलाहरू बलात्कृत भएर जिउँदै मर्नु परेको पीडा आजसम्म कसैको नारा वा विरोधको विषय बनेको छैन्। महिला हिंसाको अन्त्यका लागि सबैभन्दा जुझारु भएर लाग्नु पर्ने निकाय राजनीतिक दलहरू नै हुन्। राजनीतिक प्रतिबद्धताबिना महिलाअधिकार संरक्षणको विषय फगत वहस मात्र हुन्छ। नेपालका राजनीतिक दल र तिनका भातृ सङ्गठनहरू केवल राजनीतिमुखी मात्र बनेका छन्। दलका महिलासम्बन्धी भातृसङ्गठन पनि महिलाका राजनीतिक मुद्दाको सेरोफेरो भन्दा बाहिर जान सकिरहेका छैनन्। कुनै पनि दलका त्यस्ता सङ्गठनहरूले महिला हिंसाका मुद्दालाई आफ्नो अभियानमा समावेश गर्न सकेका छैनन्। सबैभन्दा दुःखद् कुरो त के हो भने राजनीतिक दलहरू जानेर वा नजानेर महिला हिंसालाई प्रश्रय दिन उन्मुख छन्। पछिल्लो उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ होला। सरकारले राजनीतिक मुद्दाको बहानामा कतिपय बलत्कारीहरूको पनि मुद्दा फिर्ता लियो। म प्रश्न गर्न चाहन्छु- के बलात्कार पनि राजनीतिक मुद्दा हो ? कसरी मन्त्रीपरिषद्ले यस्तो विषयलाई स्वीकार्न सक्यो ? कसरी यस्तो विषयमा राजनीतिक सहमति बन्यो ? नेपालको न्यायलयले यसलाई किन स्वीकार्‍यो ? बारले किन केही गर्न सकेन ? राजनीतिक दलका भातृसङ्गठनलाई किन यो विरोधको विषय बनेन ? मैले भन्न खोजेको जबसम्म यसरी राजनीतिक सहमतिमा महिला हिंसाका अपराधीहरूलाई क्षमादान भइरहन्छ, तबसम्म महिला हिंसाको अन्त्य कोरा गफ मात्र हुन्छ। तपाईले निकायको बारेमा प्रश्न गर्नु भएको थियो, मलाई लाग्छ राजनीतिक दलहरू मुख्य निकाय हुन् जसको इच्छाशक्तिको अभावमा हिंसामा अपेक्षित कमी आउन सक्दैन।

महिलाअधिकार संरक्षणमा नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाहरूले कस्तो भूमिका निभाउन सक्छन् ?

राज्य र सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्छन् र निभाइरहेका पनि छन्। इन्सेकले पनि महिला अधिकारको विषयमा राम्रै वकालत गर्दै आएको छ। ओरेक,एफडब्लुएफडी लगायतका महिला अधिकार संस्थाहरूले पनि महिलाकोअधिकार स्थापित गर्न प्रभावकारी भूमिका निभाइरहेको छन्।

अन्तमा प्राचीका पाठकहरूलाई महिलाअधिकार संरक्षणको बारेमा के सन्देस दिनुहुन्छ ?

महिलाअधिकार संरक्षणको सवालमा मैले सँधै दोहोर्‍याउदै आएको र यहाँ पनि दोहोर्‍याउन चाहेको के हो भने, महिलाहरूलाई सहानुभूति होइन शक्ति दिनुपर्छ। महिलाहरूलाई राजनीतिक मुद्दा होइन, महिला हिंसाको अन्त्यलाई प्रमुख मुद्दा बनाउनु पर्छ। आज क्यान्टोनमेन्टमा रहेका माओवादी लडाकुहरूको ठूलो चिन्ता सबैलाई छ। तर त्योभन्दा ठूलो सङ्ख्यांमा भारतको कोठीहरूमा नारकीय जीवन बिताउँदै गरेका नेपाली चेलीहरूको पीडा कसैलाई सहानुभूतिको विषय मात्र पनि बन्न सकेको छैन्। उता गैरकानुनी रूपमा तेश्रो मुलुकमा काममा जाने कामदारहरू यहाँ महत्वको विषय बनिरहन्छन्। तर भारतमा बेचिएका नेपाली चेलीको समस्या कसैको चर्चाको विषय समेत बन्दैन। के भारतको कोठीमा नारकीय जीवन व्यतित गर्दै आएका चेलीहरूको अवस्था चाहीँ कानुनसङ्गत हो त ? यस्तै ओझेलमा परेका गम्भीर सवालहरू सार्वजनिक मुद्दा बनाइनु पर्‍यो। हाम्रो सामाजिक आदर्शलगायत यावत कुराहरूलाई जवाफदेही बनाउने भनेको अन्ततः राजनीति नै भएकाले समाजलाई राजनीतिक दलहरूले सही मार्गनिर्देशन गर्नु पर्‍यो।