अन्तरवार्ताहरू

कपिलमणी ज्ञवाली

कार्यकारी निर्देशक, सामाजिक सुरक्षा कोष

सरकारले गत वर्षदेखि योगदानमा आधारित रकम जम्मा गरी भविष्यमा खर्च गर्न सामाजिक सुरक्षाा कोषको स्थापना गरेको छ । निजी र सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरतहरूका लागि भनेर लागु गरिएको कोषको सबल पक्ष, यसको औचित्य, फाइदा र आवश्यकताका बारेमा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीसँग रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले गर्नुभएको कुराकानी:

० नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरेको छ । अहिलेसम्मको सहभागिताको अवस्था कस्तो छ ?

११ हजार रोजगारदाता र १ लाख ३२ हजार योगदानकर्ता यो योजनामा सूचीकृत भइसक्नुभएको छ। कोषले योगदान रकम पनि सङ्कलन गरिसकेको छ । अहिलेसम्म २८ करोडभन्दा बढी रकम आइसकेको छ । त्यसमा दुई जनाको परिवारले आश्रित परिवार सुरक्षा वीमा दावी गरिसक्नुभएको छ । सडक दुर्घटनामा परी मृत्यु भएकाले उहाँहरूको आश्रित परिवारले पाउने सुरक्षा योजनाअन्तर्गतका काम सुरू भइसकेका छन् । कोषको कार्यालय काठमाडौँमा मात्रै भएकाले हरेक प्रदेश सदरमुकाममा कोषका प्रतिनिधि खटाएका छौँ । त्यस्ता प्रतिनिधिले कोषमा आबद्ध हुन चाहने रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई आवश्यक सहयोग गरिरहनुभएको छ ।

० यहाँहरूको अपेक्षाअनुसार नै रोजगारदाता र योगदानकर्ता यो कोषमा आबद्ध भइरहनुभएको छ ?

११ हजार आफैँमा सानो सङ्ख्या होइन। योगदान रकम पनि जम्मा भइसकेको छ। नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नयाँ भएकाले माहोल निर्माणका निम्ति पनि प्रचारप्रसार जरूरी थियो। निजी र सङ्गठित क्षेत्रमा अहिलेसम्म आजीवन पेन्सनको व्यवस्था थिएन। त्यो नभएको कारणले गर्दा निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि बृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गतको पेन्सन उपलब्ध हुने र काम गरिरहेकै अवस्थामा औषधी उपचार र दुर्घटना भयो भने त्यसको उपचार गर्ने, अशक्त भयो भने आजीवन अशक्तता वृत्ति दिने, कथंकदाचित मृत्यु भयो भने आश्रित परिवारलाई आर्थिक सुविधा दिनेलगायतका प्रावधानले काम गर्ने वातावरणमा ठूलो सहयोग गर्ने हामीले बुझेका छौँ। यी योजनाले आश्रित परिवारलाई पनि केही हदसम्म राहत हुन्छ। त्यसकारण यो गर्नु जरूरी थियो।

० योजनाहरू महत्वकांक्षी छन् । यसलाई सफल बनाउन निकै चुनौती होला । यहाँहरूको आङ्कलन के छ ?

चुनौती र अप्ठेराहरू छन् । यो स्वभाविक पनि हो। यसको कार्यक्षेत्र पनि देशैभर छ । निजी र सङ्गठित क्षेत्रलाई समेट्ने कुरा ऐनले व्यवस्था गरेको छ । भविष्यमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने, स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत यसले समेट्ने हो । अहिले हाम्रो कार्यालय काठमाडौँमा मात्रै छ। कार्यक्षेत्र देशभर छ । अहिलेको मुख्य चुनौती भनेकै यही हो । प्रदेशमा विस्तार गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषले के कस्ता सुविधा दिन्छ भनेर आम रूपमा बुझाउनुपर्ने काम महद्ववपूर्ण र चुनौतीपूर्ण छन्। सबै काम अनलाइनबाट नै गर्ने हाम्रो परिकल्पना छ। हामी त्यही अनुसार अघि बढेका छौँ । चुनौतीहरू अवसरमा परिणत गर्ने खालका छन् । संसदबाट पारित भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा बोर्डको व्यवस्था छ। बोर्डको निर्माण त्रिखुट्टे खालको छ। रोजगारदाता पनि यसको बोर्डमा हुनुहुन्छ । योगदानकर्ताका प्रतिनिधि पनि बोर्डमा हुनुहुन्छ । स्वयम् सरकार बोर्डमा छ । र, यसले जुन उद्धेश्य लिएर आएको छ। त्यो उद्देश्यका कारण पनि सफल हुन्छ। चुनौतीहरूलाई हामीले सही ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गछौँ।

० यो कोषमा आबद्ध हुन सबैखाले राजगारदाता बाध्य छन् ?

हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई मात्रै हेर्‍यौँ भने एउटा कुरा हो । यसको कानुनी प्रावधान र भविष्यको कुरालाई गमेर सोच्ने हो भने निजी क्षेत्रमा सञ्चयकोष र उपदान, औषधि उपचार र दुर्घटना वीमा गर्ने सम्बन्धमा श्रम ऐनले पहिल्यै बोलिसकेको छ। निजी क्षेत्रले पनि सञ्चय कोष बापत जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा श्रम ऐनमा नै उल्लेख भएको र त्यसैभित्रबाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषका योजनाहरू सञ्चालनमा आइसकेपछि ती सबै कामको भार सामाजिक सुरक्षा कोषमा छ। यो कुरा त ऐनमा नै व्यवस्था छ । ऐनको व्यवस्थालाई बाध्यता मान्नै पर्ला नि ! ऐनमा नै व्यवस्था भएकाले अहिले बुझाउने र सिकाउने चरणमा नै छौँ । अब आनाकानी गर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने हो भने त ऐनको व्यवस्था अनुसार राज्यले कानुनी कदम त चालिहाल्छ नि !

० नयाँ कार्यक्रम हो । रोजगारदाता त निकै दुविधामा होलान ?

द्वविधाभन्दा पनि सामाजिक सुरक्षा योजनाका बारेमा उहाँहरूको बिचमा पर्याप्त बहस भएको देखिन्छ। यसले एउटा तरङ्ग ल्याएको छ। कानुन बुझ्ने, सुविधा बुझ्नेलगायतका विषयमा चेतनाको स्तर पनि बढाएको छ। रकम जम्मा गरेपछि के पाउँछु ? के गुमाउँछु ? भन्ने हिसाबले पर्याप्त छलफल भएको छ। उहाँहरूसँग अझै छलफल गरेर केही थप स्पष्टताको आवश्यकता छ।

० योगदानकर्तालाई हुने सबैभन्दा ठुलो फाइदा के हो ?

मुख्य कुरा काम गर्न नसक्ने बखतमा खल्ती पनि रित्तो हुने अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउँछ। आफूसँग पैसा भएपछि घरपरिवार र समाजले हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुन्छ । कसैको आशामा जीवन गुजारा गर्नुपर्दैन। यता जोडिएपछि आश र त्रास दुवै टाढिन्छन् । मुख्य रूपमा आयको निरन्तरताको सुनिश्चितता नै हो। कामका दौरानमा औषधि उपचार, दुर्घटनालगायतका कारण सृजित आर्थिक अभावलाई पन्छाउने भएकाले योगदानकर्ताले लाभ लिन सक्छन्। यस्तो लाभ आफैँले गरेको योगदानबाट आफैँले पाउने हो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएपछि बेफाइदाको गुञ्जायस रहँदैन ।

० सञ्चयकोषमा रकम सञ्चित गरेकाहरूको हकमा के व्यवस्था छ ?

सञ्चयकोषमा रकम जम्मा गर्नेहरू पनि यतातिर आइरहनु भएको छ । यहाँ आउँदा त्यता जम्मा भएको पैसा ल्याउनु पर्दैन । कार्यविधिले प्रष्ट पारेको छ। तीन ओटा विकल्प छन् । जहाँ छ त्यहीँ राख्ने । नगद लैजाने वा सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउने । हामी पुरानो पैसा यहाँ ल्याउनुस् भन्दैनौँ किनभने नयाँ सुरू गर्दा नै पाउने सुविधा सबै हुन्छ । सबै यहाँ आएर सूचीकृत हुने हो । त्यताको पैसा यता ल्याइरहनु जरूरी छैन ।

० एउटै रोजगारदाताका आधा कर्मचारीको सञ्चयकोषमा र आधा कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम सञ्चय गर्न कानुनले के भन्छ ?

सबैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्न अनिवार्य छ । हामीले ऐनका कुरा गर्ने हो । ऐनमा अनिवार्य भनेको छ । अन्यत्र गएका पनि यहाँ आउन अनिवार्य गरिएको छ । अरू कोषमा रकम जम्मा गर्न ऐच्छिक र यहाँ अनिवार्य हो । अरू कोषहरूले यसले दिएको सुविधाहरू पनि त दिँदैन नि त !

० सामाजिक सुरक्षा कोषले ल्याएका योजनाले गर्दा वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्यामा कमी आउला त ?

आधारभूत तलवको स्तर तोकिएको छ । अर्को कुरा धेरै संस्थाहरूमा काम गरे पनि एउटैमा गरे पनि सुरक्षाको स्तर पनि तोकिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले अघि सारेका योजनाले रोजगारमा संलग्न व्यक्तिलाई सुरक्षाको अनुभूति र आत्मविश्वासमा वृद्धि पनि अवश्य गराएको छ । श्रमिक र रोजगारदाताका बिचमा हुनुपर्ने सम्बन्ध क्रमश सुधार हुँदै आएको छ । यी योजनाले देशमा नै काम गर्ने वातावरणमा केही न केही वृद्धि गर्छ । मुलुकमा नै राजगारी बढेमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या स्वतः घट्छ । (प्राचीबाट साभार)