सामन्ती चिन्तनले मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रवर्धनलाई बाधा पुर्‍याउँछ

सुबोधराज प्याकुरेल

सुबोधराज प्याकुरेल इन्सेकका निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँसँग मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गरेको लामो अनुभव छ । उहाँ लोकतन्त्र र सङ्घीयताका पक्षमा विगत लामोसमयदेखि वकालत गर्ने सीमित अभियन्तामा पर्नुहुन्छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि गठन गरिएको प्रदेश १ सरकार अन्तर्गतको नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षका रूपमा कार्यसम्पादन गर्नुभएका प्याकुरेलसँग इन्सेक अनलायनका लागि सम्पादक रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँः

हामी गणतन्त्रमा छौँ हाम्रो व्यवहार गणतन्त्र सुहाउँदो देखिँदैन नि ?

हाम्रो संविधानमा धेरै कुरा विचार नगरिकन लेखिएछ । जनआन्दोलनको राप र ताप लगत्तै लेखिएको संविधान जनआन्दोलनकै मर्म र भावना अनुरुप लेखिएको हो । लेखिएका कुरालाई व्यवहारमा उतार्नका लागि जुन व्यवस्थापन चाहिन्छ त्यो छैन । व्यवस्थापन भन्नाले चाहिने संरचना, संरचना चलाउन जुन प्रशासन चाहिन्छ हो त्यसको प्रबन्धको कुनै योजना बनेन । भर्खरभर्खर गणतन्त्र आएको यो बेलामा सबै नागरिकले म नै शासक हुँ भन्ने ठानेको पाइयो । गणतन्त्रमा अराजकता किमार्थ सुहाउँदैन । नेपाली नागरिक शासक त हुन् । शासक भनेको व्यक्तिव्यक्ति आफैँ शासक त होइन । यसको त विधि हुन्छ नि ! विधिबाट आउन जो सुकै नागरिक पनि स्वीकार्य हुन्छ । त्यो देखिएन । हो यस्तो परिवेशमा सरकारलाई कर्मचारी खटाउन नै समस्या परेको देखियो । यहाँ कसैले भनेको कसैले नमान्ने जस्तो परिस्थितिको निर्माण भयो । जसका कारण लोकतन्त्रको गलत अर्थ्याउनेहरूले व्याख्या गर्न पाए ।

तीन तहका सरकारबिच हुनु पर्ने समन्वय नहुँदा नागरिक अधिकार स्थापित हुन नसकेको हो ?

                २०७७ सालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन जारी भयो । यहि ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरूप अन्तरसमन्वय परिषद पनि बन्यो । तर, त्यसको खासै बैठक भएन । एकाध पटक मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको छलफल भयो । विकेन्द्रित अधिकार अनुसार मुलुकको सञ्चालन गर्नु पर्छ भन्ने विषयमा पनि एकमत रह्यो । संविधानले एकल अधिकारको जुनजुन क्षेत्र दिएको छ स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई तत् तत् विषयमा कानुन बनाउने पूर्णाधिकार दिएको छ । उनीहरूले बनाएको कानुन संविधानमा नै उल्लेख गरिए अनुसार बाझिएको हकमा स्वतः खारेज हुन्छ । स्थानीय तहको कानुन प्रदेशको कानुनसँग र प्रदेशको कानुन सङ्घीय कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको विषय स्वतः खारेज हुन्छ । त्यसको अर्थ बाझिन्छ भनेर नबनाउने भनेको होइन । स्थानीय तहले बनाएको कानुन प्रदेशले बनाएको भन्दा राम्रो पनि हुन सक्छ नि ! हुँदैन र ? सिंह दरबारमा बस्ने सबैभन्दा जान्ने र तल्लो तहमा का मगर्ने जान्दै नजान्ने भन्ने सामन्ति चिन्तन व्याप्त रहेको देखियो । सामन्ती चिन्तनले मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रवर्धन गर्ने कामलाई बाधा पुर्‍याउँछ ।

लोकतन्त्रमा कानुनको शासनलाई प्रमुख ठानिन्छ । कानुनको शासन भनेर कस्तो शासनलाई बुझ्ने ?

                कानुनको शासन भन्नुको अर्थ सबै कुरा कानुनमा लेख्ने भनेको होइन नि ! के सही के गलत ? के धर्म के पाप ?  के कानुनी के गैरकानुनी ? भन्ने कुरा त जसले पनि भन्न सक्छ नि त ! हो, जसरी हरेक व्यक्तिको मनमा इश्वरको बास हुन्छ भनिन्छ त्यसैगरी कानुनलाई पनि इश्वरकै रूपमा बुझ्न सकिन्छ । कानुनको शासन भनेको अक्षरमा छ कि छैन भनेर हेर्ने होइन । मानिसको व्यवहारलाई सुव्यस्थित गरेर शासन चलोस् भनेर शासनलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानुन हो । नागरिकलाई नियन्त्रण गर्नका लागि होइन । कानुन भनेको सहजीकरण गर्नका लागि हो बाधा हाल्नका लागि होइन । मानिसको स्वतन्त्रता रक्षा गर्नका लागि कानुन हो । निषेध गर्नका लागि कानुन होइन । यो मर्म बुझिएन । किनभने, सामन्ती चिन्तन व्याप्त छ ।

यसलाई सच्याउन अब के गर्नु पर्छ त ?

नेपालका तमाम कानुन नियन्त्रणकारी छन् । परिणामसँग कसैलाई मतलव छैन । के काम गर्‍योसँग मतलव छैन । पाँच वर्षको परियोजना ४० वर्ष लगायो, ५ करोडको परियोजना ५५ करोड खर्च गरिसक्यो कोही जिम्मेवार भेटिँदैन । किनभने यहाँ परिणाम चाहिँदैन । कर्मचारीले कानुन बनाउने र पेश गर्ने हो । राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो दृष्टिकोण राखेर त्यस अनुसारको कानुन बनाउने कुरामा कर्मचारीलाई निर्देशित गर्न सक्नु पर्ने हो । नेताहरू विल्कुल परावलम्बी भए । विल्कुल पराश्रयी भए । निर्देशन दिइहाले पनि ठाडो निर्देशन दिने । तर्कविहीन निर्देशन दिने । कर्मचारीसँगको अन्तरक्रिया नरुचाउने प्रवृत्ति हावी भयो । सिक्ने सिकाउने, बुझ्ने बुझाउने कुरामा हाम्रा नेताको विश्वास देखिएन । संविधानले जेजे कुरामा व्याख्या गरेको छ त्यसलाई व्यवहारमा उतारेर परिणाम निकाल्ने कुरामा कमी कमजोरी रहे । स्वतन्त्रता र स्वायत्तताका साथ परिणाम केन्द्रीत काम गर्नु तीनै तहका सरकारको कर्तव्य हो । यो कर्तव्यमा कोही पनि चुकेनौ भने सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ । हाम्रो देशको शिक्षाले मान्छेलाई शिक्षित त बनाउला चेतनशील बनाउँदैन । त्यसले सूचना त देला संस्कार दिँदैन । त्यसले प्रमाणपत्र त दिन्छ आत्मविश्वास दिँदैन । यतातिर पनि सबैको ध्यान जानु अनिवार्य छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि नागरिकको सहयोग त आवश्यक हुन्छ नै ! तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी प्रमुख हुनु पर्नेमा सो भइरहेको पाउनु भएको छ ?

तीन तहको सरकारको समन्वयको कुरा त परै जाओस् एउटै तहका मन्त्रालयबिचमा पनि समन्वय देखिँदैन । नागरिक त म ‘मालिक’ हो भन्ने ठाउँमा पुगिसक्यो । लोकतन्त्रमा व्यक्तिव्यक्ति मालिक वा शासक हुँदैनन् । नागरिक शासक त हुन् । त्यसका लागि विधि निर्धारण गरिएको छ । विधिबाट मात्रै शासक हुने हो । त्यो कुरा नागरिकले बुझ्न सकेको छैन । स्थानीय तहले जानिनजानी मानव अधिकारको क्षेत्रमा थुप्रै काम गरेका छन् । यस्तो अधिकारसम्पन्न तीन तहका सरकार त नेपालमा पहिलोपटक हो । तसर्थ पहिलोपटक निर्वाचित सरकारको धेरै आलोचना आवश्यक छैन । प्रदेश र स्थानीय तह त विल्कुल नयाँ अभ्यास हो । यि दुवै तहका सरकारले मानव अधिकारका पक्षमा, नागरिकका पक्षमा आफूलाई केन्द्रीत गर्ने प्रयत्न त गरेकै छन् । पहिलो भएको हुनाले व्यवस्थित गर्दैमा फजित छ । नागरिकले नतिजा खोज्छ । प्रणालीगत नतिजा । सरकारी संयन्त्रले प्रक्रिया हेर्छ । लोकतन्त्रमा प्रक्रियाभन्दा नतिजा महत्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि सरकार अनुसन्धानमा छैन । अध्ययनमा छैन । सहकार्यमा छैन । कुनैपनि कानुन बनाउँदा सो कानुनले समेट्ने विज्ञ तथा नागरिकसँग छलफल गर्ने परम्परा नै छैन । द्वन्द्व बिना त समाज चल्दैन । द्वन्द्वमा विश्वास गर्नु पर्छ । त्यो द्वन्द्वले नयाँ सिर्जना गर्ने हो । यहाँ त द्वन्द्व भन्दा हिंसालाई बुझ्ने गरिन्छ । द्वन्द्व भनेको हिंसा होइन । आफूसँग भएको एकल अधिकारका विषयमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारलाई कुर्ने होइन । आफैँ कानुन बनाउने हो । त्यसपछि संविधान र सङ्घीय कानुनसँग बाझिएमा सोही अनुसार भइहाल्छ । स्थानीय तहले राम्रो कानुन बनायो भने प्रदेशले संशोधन गरे के बिग्रन्छ ? सङ्घले संशोधन गरे के बिग्रन्छ ? मात्रै संविधानको प्रतिकूल कानुन बनाउन भएन । हो, यो काममा जजसले जहाँजहाँबाट भएपनि अगुवाई गर्नु आवश्यक छ । प्रदेशले सके प्रदेशले, स्थानीय सरकारले सके स्थानीय सरकारले कानुनलाई पूर्णता दिने र नागरिकका पिरमर्का सम्बोधन गर्ने काममा कुनै पनि बहानामा ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

घोषणा र कानुनमा खासै कमी छैन । कार्यान्वयन भने फितलो भन्न खोज्नु भएको हो ?

कार्यान्वयन फितलो मात्रै होइन भ्रमपूर्ण छ । फितलो मात्रै भन्दा त पुग्दैन । कानुन कहिल्यैपनि नियन्त्रणकारी हुनै हुन्न क्या ! तीन तह भनिएको छ ३३ तह छन् यहाँ (यो साङ्केतिक हो) । गन्दै जाने हो भने ३ सय ३० पनि पुग्न सक्छ । कुनैपनि राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्रको मुल ध्येय के हो भनेर भनेकै छैन । फेरि पनि चुनाव आइसक्यो । स्थानीय तहको मुल उद्धेश्य के थियो भनेर एउटै मात्र दलले पनि भनेको सुन्न पाइएन । घोषणापत्र लम्बेतान कहानीले भरिएको हुन्छ । कुनै एउटा टप्प टिप्यो यो गर्छु भनेका थियौँ हामीले गर्‍यौँ भन्यो सकियो । राजनीतिक नेतृत्वले संक्षिप्तमा धेरै कुरा अटाएर लेख्ने अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न दिनरात खटिने कुरालाई व्यवहारमा उतार्नसके राजनीति लिकमा हिँड्छ । राजनीति लिकमा हिँडे अरु सबै विषय लिकमै आउँछन् । यो त राजनीति दलको कुरा भयो । सरकारले बनाउने ऐनहरू पनि नराम्रा छैनन् । तर, मिलाउनु पर्ने धेरै छन् । लिखतलाई व्यवहारमा नउतार्नु नै हाम्रो मुल कमजोरी बनेको छ । यो कमजोरीलाई सम्बन्धित सबैले स्वीकार गरेर नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त मात्रै गरे पनि सफल मार्गको यात्राको शुभारम्भ हुनेछ । त्यसपछि तदनुरुपका पाइला चाल्नु आवश्यक छ ।