अन्तरवार्ताहरू

सपना मल्ल प्रधान, सभासद्

महिला माथि हुने विविध खाले हिंसाको अहिलेको अवस्थालाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ ?

पहिला पहिला महिलामाथि हुने हिंसा भन्नासाथै शारीरिक हिंसालाई मात्र हेरिन्थ्यो । हिंसा भन्नासाथैसार्वजनिक ठाउँमा बाह्य व्यक्ति वा सार्वजनिक व्यक्तिले मात्र हिंसा गर्छ भन्ने आधारबाट हामीलेहिंसालाई बुझ्ने गरेका थियौँ । अहिले हिंसालाई फराकिलो दृष्टिकोणबाट हेरिन्छ । हिंसा भनेपछि हिंसा भइसकेकै अवस्था नहुनसक्दछ । हिंसाको डर छ, हिंसा हुन सक्ने शङ्का छ भने त्यो पनि हिंसाको परिभाषाभित्र पर्छ भन्ने आँखाबाट हिंसालाई हेर्नआवश्यक छ । जीवन गुमाइसकेपछि भन्दा जीवनको संरक्षणको नीति राज्यले लिनु आवश्यक छ । हिंसाको कुरा गर्दा नेपालमाअहिले फरक किसिमका हिंसाका घटनाहरू सार्वजनिक भइरेहका छन् । केही वर्षअघिसम्म मानव बेचबिखन, बलात्कारकोकुराहरू मात्रै महिला हिंसाका घटनामा गणना गर्ने चलन थियो । अहिले लिङ्गको आधारमा गर्भपतन गरिन्छ, जबरजस्तीगर्भपतन, वैवाहिक बलात्कारका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । बोक्सीको नाममा जलाउने, यातना दिने कार्यहरूबढेका छन् । मानसिक हिंसा, घरेलु हिंसा कारक तत्वको रूपमा जोडिएर आइराहेका छन् । स-साना बच्चाहरू  बलात्कृतभइरहेका छन् । प्रहरी भित्रका महिलाहरू सहकर्मी पुरूषबाट असुरक्षित भइरहेका अवस्थाहरू छन् ।

घरेलु हिंसा कसूर र सजाय ऐन बनेको एक वर्षपूरा भएको छ , यसको कार्यान्वनको अवस्था कस्तो छ ?

कानुन बनाउने तहमा भएकाले मैले यसको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा अहिले केही भन्न सक्ने अवस्थामा म छैन । महिलाप्रहरीमा त्यसको जानकारी अली बढी पाउन सकिएला । विगत एक वर्षा कति ओटा मुद्दाहरू दर्ता भए भन्ने तथ्याङ्क प्रहरीसँगउपलब्ध छ ।

कानुन अझ पनि अपर्याप्त छ, अपूर्ण छ र घरेलु हिंसाको संवेदनशीलतालाई कानूनले हेर्न सकेको छैन । कमजोर कानुनबनेकोमा म आफैँ पनि जिम्मेवार पक्षको रूपमा रहेको छु । कानुनको प्रभावकारी  कार्यान्वयनका लागि प्रहरीलाई दायित्वदिएर अनुसन्धानका लागि थुन्न सक्ने अधिकार जबसम्म हुँदैन तबसम्म यी र यस्ता कानुनको कुनै अर्थ रहँदैन ।

ऐन बनेको एक वर्षपूरा भएको छ तर अहिलेम्म नियमावली बन्न किन ढिलाइ भएको होला ?

महिला मन्त्रालयले नियमावली बनिसकेको भन्छ,तर त्यो सार्वजनिक भएको छैन । यो त हाम्रो देशको चलन नै त हो नी ।विगतमा पनि गर्भपतनको ऐन आयो नियमावली आउन एक वर्षलाग्यो । नियमावाली बनाउन ढिला गरेको महिला मन्त्रालयले होयो विषयमा त्यो मन्त्रालयका अधिकारीलाई बढी थाहा हुन सक्छ ।

तपाईँको विचारमा घरेलु हिंसाका घटनाको न्यूनिकरणका लागि यो एन पर्याप्त छ कि छैन ?

पहिलो कुरा त राज्यले घरेलु हिंसा अपराध हो भन्ने कुराको मान्यता दिनुपनि यही विषयमा लामो समयदेखि काम गरिरहेकाहामीहरूलाई खुशीको कुरा हो । हिजोसम्म घरभित्र हुने हिंसालाई हिंसाकोरुपमा मानिएको थिएन । आज घरभित्रै हिंसा हुन्छभने कुरा स्वीकार्न  राज्य वाध्य भयो । कानुनलाई परिमार्जन गर्ने सँधै ठाउँहरू हुन्छन्, त्यो ठाउँहरू अहिले खुलेको पनि छ रनिश्चय पनि यो कानुन पूर्ण छैन पर्याप्त पनि छैन । विशेष गरी प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने थुन्ने अधिकार हुनुपर्दछ र संरक्षणअधिकारीहरूको नियुक्ति गर्ने व्यवस्थाहरू हुनु पर्दछ । यो विषयमा हामीले शुरुदेखि नै राज्यको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका हौँ। प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न, गिरफ्तार गर्न र हिरासतमा राख्न अधिकार दिनुपर्छ । कानुन कार्यान्वयनका लागि कानुन मात्रै भएरहुँदैन कानुनको प्रवर्द्धनको लागि सरकारले के काम गर्‍यो ? बनेको कानूनका बारेमा सर्वसाधारणमा जनचेतना जगाउनसरकारले कस्ता प्रयासहरू गर्‍यो ? त्यो पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । कानुन बन्नु ठूलो कुरा होइन हाम्रो सामाजिक मूल्य, मान्यता रव्यवहारमा पनि परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।

सरकारले लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध राष्ट्रिय कार्ययोजना २०१० को घोषणा गरी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ, तपाईँ कार्ययोजनाको सल्लाहकार समितिमा पनि हुनुहुन्छ, कार्ययोजनाले के कस्ता विषयवस्तुहरू समेटेको छ ?

कार्ययोजनाले लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि सबै मन्त्रालयलाई नै जिम्मेवार निकाय ठानेको छ र अन्तरमन्त्रालय स्तरीय एकसमिति पनि गठन गरिसकेको छ । मन्त्रालय स्तरीय समितिले हरेक महिना रिपोर्टिङ्ग गर्ने व्यवस्था पनि छ । अहिले ७० ओटाजिल्लामा टास्क फोर्स गठन भइसकेको छ र अहिले सेलमा थुप्रैर उजुरीहरू पनि आइरहेका छन् । उजुरी हेर्ने काम पनिभइरहेको छ र कार्यान्वयनको काम पनि धेरै कुराहरू अगाडि बढिरहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले छोरा-छोरीबीचको पढाईकोविभेद अन्त्य गर्ने खालका कार्यक्रमहरू बनाइरहेको छ ।  स्वास्थ्य मन्त्रालयले महिला स्वास्थ्यको सेवा उपलब्ध गराउनेसुनिश्चितताको कार्यक्रम तयार गर्दैछ । गृहमन्त्रालयले प्रहरीलाई थुप्रै तालिमहरू दिने काम गरिराखेको छ । त्यस्तै, स्थानीयविकास मन्त्रालयले जिल्ला श्रोत समूहहरूलाई टास्कफोर्सका काम गर्नका लागि ५० हजार रकम छुट्याएको छ । प्रचार प्रसारर केही कारक तत्वलाई निराकरण गर्नका लागि र न्याय कतैबाट नपाए राहतको लागि यो संयन्त्रको विकास प्रभावकारी हुनेमैले अपेक्षा लिएको छु ।

घोषणा गरेअनुरुप लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको वर्षकारुपमा सन् २०१० कत्तिको फलदायी होला ?

घोषणा हुनु पनि एउटा राजनीतिक प्रतिवद्धताको अभिव्यक्ति हो । तर, घोषणा हुँदैमा घरेलु हिंसा अन्त्य हुने भए सबै राष्ट्रले त्यहीगर्थे होलान् नि । घोषणा गर्थे हामीले अन्त्य गर्र्छौँ भन्थे होलान । बोलेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन यसका लागि काम गर्नुपर्छ। एक वर्षा सबै कुरा हुँदैन । तर यो मौकामा यसलाई हिंसा विरूद्धको संयन्त्रहरू तयार गर्ने, कानुनको निर्माण गर्ने जस्ता विषयराज्यको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ ।

तपाईँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घ CEDAW Committe को उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ, त्यो मञ्चमा तपाईँको उपस्थितिले नेपाली महिलाको अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा कसरी सघाउ पुर्‍याउँछ ?

पहिलो कुरा त नेपाली महिला पनि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठनहरूमा र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको उपल्लो निकायमा सहभागी हुनसक्छन् भन्ने उदाहरण हो यो । यसले नेपालको पहिचान र नेपाली महिलाको सहभागिताको सुनिश्चितता हुनेछ । दोस्रो कुरा हाम्रोआफ्नै फरक अनुभवहरू छन् । हिंसाका अनुभवहरू, कानुन संशोधनका अनुभवहरू त्यो मञ्चबाट अरू देशकामहिलाहरूसँग बाँड्न सक्छौँ ।  अनि २३ देशको महिलासँग बसेर काम गर्दा र सबै देशको महिलाको अधिकारको स्थिति सुधार्नेकाम गर्दा अरू ठाउँमा सिकेका रणनीतिहरूलाई मैले नेपालमा ल्याएर नेपालका महिलासँग सँगै बसेर काम गर्ने र देशकोविकास गर्न सक्ने अवस्थामा हुन्छ । यसले सकारलाई एक किसिमबाट दवाव पनि हुन्छ । आफ्नै मान्छे चाहिँ विभेदको अन्त्यगर्ने समितिमा छ भनेपछि नेपालको विद्यमान विभेदलाई पनि यसले उन्मुलन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सोच ल्याउन पनि सहयोगीभूमिका निर्वाह गर्छ ।

तपाईँ संविधानसभाको सभासद् देशको नयाँ संविधान बनाउने विषयमा तपाईको महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गुर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ । यस सर्न्दर्भमा नयाँ संविधानमा केकस्ता विषयहरू समावेश हुँदैछन् - यसका लागि महिला सभासद्हरूको भूमिका कस्तो रहेको छ ?

नयाँ संविधानको प्रस्तावित प्रस्तावनामा अन्याय र विभेदका कारण माथि पितृसतात्मक समाज भनेर उल्लेख गरिएको छ ।  गर्भअवस्थाको आधारमा, वैवाहिक अवस्थाको आधारमा विभेद गर्न हुँदैन भन्ने सकारात्मक प्रावधानहरू उल्लेख छन् । यतिमात्रहोइन राष्ट्र प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने, सभामुख र उपसभामुखमा एकजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोछ  । अब बन्ने व्यवस्थापकीय अङ्गमा पनि कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने, धर्मप्रथाको नाममा, संस्कृतिको नाममा शोषणहुन्छ भने ती विषयहरू विभेदको परिभाषा भित्र पर्ने, सम्पतिमा छोरा-छोरीको समान अधिकारका कुराहरू, हिंसाविरूद्धकोअधिकारको सुनिश्चितता गरिएको छ ।

अहिले महिला आयोगलाई पनि संवैधानिक आयोग बनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन् । अब यसमा सबैसभासदहरू एकजुट भएर आवाज उठाउन आवश्यक छ । विशेष गरेर नागकिरता लिँदा विभेद नगर्ने भनिएता पनि परिणाममाविभेदहरू जन्मिन सक्ने र नागरिकता लिँदा बाबु र आमा दुईटै नेपाली हुनुपर्ने जस्ता प्रावधानले गर्दा महिलाको अस्तित्व स्वीकारनभएका जस्तो देखिन्छ । पुख्र्यौली सम्पतिमा छोरा-छोरीलाई समानताको सुनिश्चितता गर्दा त्यसले पनि केही जटिलता आउनसक्छ । यहाँनेर महिला सभासद्हरूको अवधारणा आउन आवश्यक छ र सबै सभासद एक ठाउँमा भएर एउटा आवाजउठाउन आवश्यक छ । किनभने हाम्रा १ सय ९७ महिला सभासद्को भोटले मात्र पुग्दैन, संविधानका धारा पारित हुन तदुईतिहाई बहुमत चाहिन्छ । जसका लागि पुरुष सभासद्को पनि साथ लिएर अगाडि जानुपर्छ ।

प्रस्तुतीः रमेशप्रसाद तिमल्सिना