सङ्क्रमण फैलन नदिन सिमा बन्द गरेका छौँ
सुदर्शन बराल
सामाजिक विकास मन्त्री, प्रदेश ५ सरकार
अहिले कोरोना भाइरसले विश्व आक्रान्त छ । नेपालमा पनि १२ जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ । चैत ११ गतेबाट नेपाल लकडाउनमा छ । लकडाउन ०७७ को वैशाख ३ गतेसम्मका लागि कायम छ । त्यसपछि पनि लकडाउन थपिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्केत गरिसक्नु भएको छ । विश्वमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण रोक्नका लागि प्रदेश ५ सरकारले के कस्तो खालको सतर्कता र तयारी गरिरहेको छ त ? प्रदेश ५ सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालसँग इन्सेक रुपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि रीमा बिसीले गर्नु भएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
कारोना भाइरस सङ्क्रमण फैलिन नदिनका लागि के कस्ता कामहरू गरिरहनु भएको छ ?
प्रदेश सरकारले कारोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिन सरकारले गरेको लकडाउनको पूर्ण पालना गराउनका लागि आम नागरिकलाई सचेत गराइएको छ । प्रदेशमा चार ओटा स्थानमा विशेष अस्पतालहरू निर्माण गरेका छौँ । बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, भैरहवास्थित भीम अस्पताल, बाँकेको खजुरामास्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, दाङको बेलझुण्डीमा रहेको केन्द्रीय आयुर्वेद अस्पताललाई विशेष अस्पतालका रूपमा तयारी अवस्थामा राखेका छौँ । यसैगरी प्रदेशका १ सय ९ ओटै स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारको तर्फबाट ३ सय ५० भन्दा बढी क्वारेण्टाइन निर्माण गरिएका छन् । क्वारेण्टाइनमा हाल २ हजार ५ सय भन्दा बढी मानिसहरू प्रत्यक्ष निगरानीमा बसिरहनुभएको छ । प्रदेशमा १८/१९ ओटा जति अस्पतालमा आइसोलेशन सहितका बेडहरू निर्माण गरिएको छ । जसमा ६ सय ५० भन्दा बढी बेडहरू रहेका छन् । चार ओटा विशेष अस्पतालमा २ सय ३० भन्दा बढी बेडहरू रहेका छन् । जहाँ आइसीयू र भेण्टिलेटर सहितको सुविधा रहेको छ । केही दिन अघि प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्थापना गरीसञ्चालनमा आइसकेको छ । प्रयोगशालामा कोरोनासँग समबन्धित शङ्कास्पद बिरामीहरूको नमूना परीक्षण रिपोर्ट तुरुन्तै प्राप्त गर्न सहज भएको छ । छिट्टै नेपालगञ्जमा रहेको भेरी अस्पताल र दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि ल्याव सञ्चालन सुरू गर्न गइरहेका छौँ । यसरी प्रदेशमा कारोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक तयारी भएको छ ।
भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका सबै व्यक्तिहरूको पहिचान गरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम भएका छन कि छैनन् ?
चैत ७ गते भन्दा पहिले भारतबाट नेपाल आएका २ लाख ३० हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरूको स्क्रिन गरिसकेका छौ । केही घरमा रहनुभएको छ र केही क्वारेण्टाइनमा रहनु भएको छ । पछिल्लो चरणमा आउनेहरू अधिकांश क्वारेण्टाइनमा रहेको हामीहरूसँग रेकर्ड छ । र, केही लुकी छिपी घरमा जानुभयो भन्ने कुराहरू पनि आएका छन् । त्यसलाई स्थानीय सरकारले खोज तलास गरी क्वारेण्टाइनमा राख्नु भएको छ ।
भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेकाहरूबाट सङ्क्रमण फैलिन सक्ने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न के के काम गरि रहनु भएको छ ?
पछिल्लो समयमा सीमा नाकाहरू सबै बन्द गरिएको छ । स्थानीय प्रशासनबाट नाकाहरूमा कडाइ गरिएको छ । स्थानीय सरकारबाट समुदायमा सचेतना फैलाउने काम भइरहेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा स्थानीय सरकारद्वारा क्वारेण्टाइन निर्माण गरिएका छन् । अपरिचत व्यक्ति वा लुकीछिपी स्थलमार्गबाट आउने व्यक्तिहरूलाई क्वारेण्टाइनमा राख्ने गरिएको छ । सचेतनालाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाउने कार्य गरिएको छ ।
राहत प्याकेज के कस्ता छन् ?
अहिले स्थानीय तहले विपन्न नागरिकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र वास्तविक असहाय र विपन्न परवारलाई राहत वितरण गर्ने काम गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकारले विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा राहत उपलब्ध गराइरहेका छन् । स्थानीय तहले राहतको प्रबन्ध गर्न नसक्ने अवस्थामा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने गरी स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेको छ ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरूलाई राहत पुर्याउन के कस्ता संयन्त्र छन् ?
प्रदेश सरकारले प्रदेशका मुख्य मन्त्रीको संयोजकत्वमा क्राइसिस म्यानेजमेण्ट कमिटी गठन गरेको छ । जसमा स्थानीय तहका प्रतिनिधि, चार ओटै सुरक्षा निकाय (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान)का प्रमुखहरू, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय सहितको समिति गठन गरिएको छ । यो समितिले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दे जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा समिति निर्माण गरेको छ । यसैगरी स्थानीय तहमा पनि समितिहरू गठन भई क्रियाशील छन् ।
क्वारेण्टाइन र आइसोलेशन बेड तथा परीक्षण किट र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापनमा के काम भइरहेको छ ?
हामीले प्रदेशको क्वारेण्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको र्यापिड टेष्ट गर्दैछौँ भने आइसोलेशन बेडहरू तयारी अवस्थामा छन् । कोरोना विशेष अस्पताल पनि तयारी अवस्थामा छन् । अस्पतालमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति पनि तयारी अवस्थामा छन् ।
तीन तहका सरकार बीच सामन्जस्यता कायम गर्न के कस्ता पहल र प्रयासहरू भइरहेका छन् ?
मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट स्थानीय सरकारसँग सिधै भिडियो सम्वादमार्फत पनि कुरा भइररहेको छ । स्थानीय सरकारले गरिरहेका कामको विषयमा जानकारी लिने र यो विपद्को घडीमा स्थानीय सरकारलाई परेका समस्याहरूको विषयमा पनि सिधै सम्पर्क गर्न सकिने भनेर मुख्यमन्त्रीले स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूलाई भन्नुभएको छ ।
कुनै पनि नागरिक उपचार नपाएर मर्नु पर्दैन भन्ने कुरा प्रदेशवासीलाई कसरी विस्वस्त पार्नुहुन्छ ?
मैले अघि पनि भनिसके हामीले शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको र्यापिड टेस्टिङ्ग र आइसोलेशन अस्पताल तयारी अवस्थामा राखेका छौँ । हाम्रो प्रदेशमा ४८ जना ल्याव टेक्निसियनहरू तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ जसले प्रदेशका जुनसुकै ठाउँमा पुगेर स्वाब सङ्कलन गर्न सक्नु हुन्छ । त्यसकारण पनि कोही मानिस उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । नागरिको स्वास्थ्य उपचारका लागि प्रदेश सरकार सम्वेदनशील छ ।
सञ्चारकर्मी र मानव अधिकारकर्मीहरूले यो विपद्को बेला कसरी सहकार्य गर्न सक्छन् ?
यो महामारीको बेला प्रदेशका सबै सङ्घसंस्था, सञ्चार माध्यमले समुदायमा जनचेतना जगाउने, लकडाउनको आवश्यकताका विषयमा जनमानसमा सचेतना फैलाउने र नयाँनयाँ अपडेटका विषयमा जानकारी गराउने गर्नु पर्छ र गरिरहनु पनि भएको छ । त्यस्तै मानव अधिकारकर्मीहरूको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । समाजमा अनावश्यक रूपमा फैलाइएका अफवाहरूका विषयमा नागरिकलाई सचेत गराउने, परामर्श गर्ने र अधिकार तथा कर्तव्यलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने कुराको बोध गराउने काम गर्नु पर्छ र अहिलेसम्म गरिरहनुभएको पनि छ । अन्त्यमा यो विपत्तिको बेला अग्रपङ्क्तिमा खटिइरहनु भएका सम्पुर्ण चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधिहरू सबैको उच्च प्रशंसा गर्न चाहान्छु । त्यस्तै सञ्चारकर्मीहरूले जनमानसमा जुन सूचना प्रवाह गरिरहनु भएको छ उहाँहरू प्रति प्रदेश सरकार आभार प्रकट गर्न चाहान्छ । सबैमा सरकारले गरेको लकडाउनको पालना गरेर सुरक्षित भइ दिन प्रदेश सरकारको तर्फबाट पुनः आग्रह गर्न चाहान्छु ।
सम्बन्धित अन्तरवार्ताहरू
मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी कानुन आवश्यक छ
लुम्बिनी प्रदेशको पाँचौँ मुख्यमन्त्रीमा ०८१ साउन ७ गते नियुक्त भएपछि चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारको औचित्य स्थापित गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । सरकारको नेतृत्व गरेको करिव दुई महिना पुग्नै…
सङ्घीयताले खर्च बढाएको भन्ने तर्कमा तथ्याङ्कीय आधार छैन
बालानन्द पौडेल, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। नेपालको संविधान जारी भएपछि सरकारद्वारा गठित स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा हुनहुन्थ्यो। उहाँको नेतृत्वको आयोगले नेपालको स्थानीय तहको संरचना…
नागरिकको आवश्यकताको आधारमा कानुन निर्माण गछौँ
मानव अधिकार अभिभाज्य, अन्तरसम्बन्धित र विश्वव्यापी हुन्छन् । तसर्थ मानव अधिकारका सबै विषयको सुनिश्चितता गर्ने काम सरकारको हुन आउँछ । मुलुकको नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सरकारमा नै…
नागरिक र सरकारको सहकार्यले मात्रै वातावरणको अधिकार सुनिश्चित
मानव अधिकार अभिभाज्य, अन्तरसम्बन्धित र विश्वव्यापी हुन्छन् । तसर्थ मानव अधिकारका सबै विषयको सुनिश्चितता गर्ने काम सरकारको हुन आउँछ । मुलुकको नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सरकारमा नै…
मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने खालको कानुन निर्माणमा संवेदनशील छौँ
प्रदेशसभाको प्रमुख कार्य सरकार निर्माण गर्नु, प्रादेशिक कानुन बनाउनु, प्रदेश सरकारको काम कारबाहीको निगरानी गर्नु र प्रादेशिक जनसरोकारका विषयमा प्रदेशसभामा छलफल गर्नु हो । नेपालको संविधानको भाग १३ मा प्रदेश…