अन्तरवार्ताहरू

डाक्टर काशीराज दाहाल

संविधान, कानुन र प्रशासनविद्

डाक्टर काशिराज दाहाल संविधान, कानुन र प्रशासन विद्का रूपमा परिचित नाम हो । संविधान जारी भएको पाँच वर्षको संक्षिप्त समीक्षा गर्ने क्रममा इन्सेक अनलाइनका सम्पादक रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले डाक्टर दाहालसँग गर्नुभएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

संविधान जारी भइसकेपछि नेपालले प्राप्त गरेका मुख्य उपलब्धि के के हुन् ?

यो संविधान नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले नेपाली जनतासँग छलफल गरी बनाएको संविधान हो । यो भन्दा पहिलाका संविधानहरू जनताको अपनत्व र स्वीकार्य नभएका कारण टिकाउ हुन सकेनन् भन्ने अर्थमा यो संविधान जनताको व्यापक सहभागितामा बनाइएको हो । कतिपय राजनीतिक पक्षहरूको अझै पनि केही विमति छन् । त्यस्ता विमतिहरूलाई पनि आवश्यकता, औचित्यता र सापेक्षतामा सुधार गर्दै लैजान सकिने व्यवस्था यो संविधानमा छ । त्यसो भएको हुनाले परिवर्तनशीलतालाई आत्मसात गर्ने क्षमता यो संविधानमा छ ।

मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वाधीनता र स्वाभिमानबाहेक अन्य विषय संसदको दुई तिहाई बहुमतबाट संशोधन गर्न सक्ने भनी गरिएको व्यवस्थाले बहुलवादका सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर जनताबाट अनुमोदन भएका जुनसुकै राजनीतिक विचारधाराहरूलाई यो परिवेशमा संविधानले समेट्न सक्ने व्यवस्था भएको हुनाले यसको लचकता यो संविधानको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यो संविधान जारी भइसकेपछि राजनीतिक इकाइहरू खास गरी सङ्घीय प्रणालीके आधार तय गिरएके छ । यो संविधानको अर्को मुख्य विशेषता हो । सङ्घीयता अन्तर्गतको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन २०७४ सालमा सम्पन्न भई सरकार समेत क्रियाशील छन् । अर्को कुरा, मौलिक हकसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कानुन निर्माण गरिसकिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जोड्ने/समन्वय गर्ने कानुन पनि प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।

खास उपलब्धि चाहिँ के भयो ?

संविधानले सङ्घीय प्रणालीको राजनीतिक खाकाहरू तयार गरेको छ । राजनीतिक इकाइहरू गठन गरेको छ । प्रशासनिक सङ्घीयता र वित्तीय सङ्घीयताका कतिपय कुरामा अझै पनि मिलाउनु पर्ने अवस्था विद्यमान छ । यो संविधानले आधुनिक लोकतान्त्रिक संविधानवादका सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ । मौलिक हकका महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू छन् । संविधानमा गरिएको व्यवस्था राम्रो हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनको पक्षमा अझै बल गर्नु पर्ने अवस्था छ ।

गर्नुपर्ने प्राथमिकताका काम के के छन् ?

दिगो शान्ति, विकास र समृद्धि हासिल गर्नलाई संविधानले लक्ष्य लिएको छ । यो प्राप्तिका लागि सुशासन बलियो हुनै पर्छ । राजनीतिक दलहरूको बिचमा आन्तरिक किचलोहरू छन् । सबैभन्दा पहिला त्यस्ता किचलोको आन्तरिक व्यवस्थापन हुनुपर्छ । दलीय लोकतान्त्रिकीकरणका कामलाई बढी महत्व दिएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । संविधानलाई जीवन्त बनाउने भनेकै राजनीतिक शक्तिहरूले हो । राजनीतिक दलको जीवनमा खिचातानी रहेसम्म असल शासन कायम रहन सक्दैन । निर्वाचन महङ्गो भएको तथ्यगत यथार्थलाई आत्मसात गर्दै निर्वाचन व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ । संसद र संसदीय समितिलाई विकास निर्माणबाट अलग्याएर कानुन निर्माणमा मात्रै केन्द्रीत गर्नुपर्छ । सांसदहरूले विकासका गतिविधिमा निगरानी गर्ने दायित्वलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।

सरकार र सरकारी संयन्त्रहरूले क्यालेण्डर प्रणलीबाट चुस्त दुरूस्त सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । राज्यप्रतिको विश्वास बढाउने वातावरण बनाउने कार्यपालिकाले हो । राज्यप्रतिको विश्वास बढेमा संवैधानिक लोकतन्त्रको स्थायित्व हुन्छ । संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिइएको छ । न्यायिक निकायमा प्रशस्तै प्रश्नहरू तेर्सिएका वर्तमान सन्दर्भमा न्याय प्रशासनमा पनि सुधारको खाँचो छ । लोकतन्त्रका लाभ जनतामा पुर्‍याउन भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सुशासनको अवस्था सिर्जना गर्नुपर्दछ । संविधानप्रतिको स्वीकार्यतालाई बढाउने गरी वातावरण तयार गर्नुपर्छ । तीनै तहका सरकारले यि काम गर्नु जरूरी छ । संवैधानिक निकायका काम पनि प्रभावकारी हुनु जरूरी छ । यो सबै हुनका लागि राजनीतिमा नैतिकता, कर्मचारी प्रशासनमा व्यवसायिकता र सक्षमता हुनु पर्‍यो । लोकतन्त्रका लाभहरू जनतामा पुर्‍याउनु पर्‍यो ।

लेखाइमा ठिक भएपनि व्यवहारमा सुधारको खाँचो छ भन्न खोज्नु भएको हो ?

कुनै पनि मुलुकको संविधान आफैँमा पूर्ण हुँदैन । संविधान गतिशील दस्तावेज हो । पूर्णता भनेको अभ्यासबाटै आउने हो । सुधारबाट आउँछ । संविधानको लक्ष्य भनेको समतामुलक समाज निर्माण गर्ने, दिगो शान्ति, विकास र समृद्धि हासिल गर्ने हो । यसलाई प्राप्त गरेर जनतामा लोकतन्त्रको लाभ वितरण गर्ने काम राजनीतिक दलहरूकै भएकाले सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनु पर्छ । आआफ्ना राजनीतिक अभिष्ट भएपनि संविधान कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भने एकै ठाउँमा नै आउनु पर्छ । सविधान जारी भएको प्रारम्भिक चरणमा राजनीतिक नेतृत्वले परिपक्वता देखाउन सकेको खण्डमा संस्कारको रूपमा विकास हुन्छ र आगामी दिनमा लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संविधानले निर्धारण गरेका लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकिन्छ । राजनीतिले संविधान निर्माण गर्छ । संविधान निर्माण गरिसकेपछि राजनीतिलाई संविधान बमोजिम चलाउने पद्धतिको विकास गर्‍यौँ भने कानुनी राज्यको विकास हुन्छ । यसो गर्न सकेमा संविधानको लक्ष्य पुरा हुन्छ ।

संविधानले समृद्धिको ढोका खोलेको छ, राजनीतिक दल लोकतान्त्रिकीकरण हुँदै त्यही ढोकाबाट प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको निश्कर्ष हो ?

संविधान एउटा माध्यम हो । संविधानले जोड्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको हुन्छ । संविधानले बाटो दिन्छ । पद्धति दिन्छ । प्रणाली दिन्छ । संविधानले बुद्धि दिँदैन । विवेक दिँदैन । चुस्त पालना गर्ने हो भने हामर् संविधानले समृद्धिको आधार दिएको छ । विमतिका कुराहरूलाई पनि सहमतिमा सुल्टाउने आधारहरू दिएको छ । लचकता पनि छ । संविधानको मर्म र भावना अनुसारको कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाइयो भनेदेखि यो संविधानले एउटा अवसर दिन्छ । विगतदेखिका विकृति विसङ्गतिको क्रम भङ्ग गर्न सकेका छैनौँ । व्यवहारमा परिवर्तन भएको अनुभूति दिन सकियो भनेदेखि यो संविधानले आधार तय गरेको छ । समृद्धि प्राप्तिको ढोका संविधानले खोलेको छ ।

अन्तर्वार्ता अडियोमा सुन्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्