अन्तरवार्ताहरू

डा. कुन्दन अर्याल

अध्यक्ष, इन्सेक

डा. कुन्दन अर्याल, इन्सेकका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आमसञ्चार केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक डा. अर्याल नेपालको मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र आमसञ्चारका क्षेत्रमा विगत तीन दशकदेखि क्रियाशील हुनुहुन्छ । १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको परिपालनाका सन्दर्भमा द्वन्द्वरतपक्ष–सँग वकालत गर्नुभएका डा. अर्यालले मानव अधिकार उल्लङ्घनका कैयौँ घटनाको तथ्य सङ्कलनमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो। मानव अधिकार र मानवीय कानुनको सम्मान गर्न कुनै पक्ष पनि चुक्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्नु हुने डा. अर्यालसँग प्राचीका लागि इन्सेक अनलाइनका सम्पादक रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले कुराकानी गर्नु भएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छः

शान्ति सम्झौता भएको वर्षौँ भइसक्यो । द्वन्द्वपीडितका न्यायका सवाल ज्युँका त्युँ छन् । यससम्बन्धमा इन्सेकको दृष्टिकोण के छ ?

नेपालमा एक दशकसम्म लम्बिएको सशस्त्र द्वन्द्वको कारण थियो । समयक्रममा राजनीतिक शक्तिहरूले त्यसलाई केलाउने प्रयत्न गरे र शान्तिका प्रयास भयो । विस्तृत शान्ति सम्झौताले हत्या, बेपत्ता पारिने क्रमलाई रोकेर हिंसाको अन्त्य गर्‍यो । तर, विस्तृत शान्ति सम्झौतामा निर्धारण गरिएका कार्यभारहरूमध्ये युद्धका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतिका घटनाहरूको सत्य तथ्य पत्ता लगाएर यथार्थ स्थिति सार्वजनिक गर्न र सामाजिक मेलमिलाप कायम गर्दै दीगो शान्तिको मार्ग प्रशस्त गर्ने अनि पीडकहरूलाई जिम्मेवार बनाउने र पीडितलाई न्याय दिलाउने कार्यभार पूरा हुन सकेको छैन । विद्रोहीलाई मुधलधारको राजनीतिमा ल्याउन राजनीतिक कदमहरू फटाफट तय गरिए । जुनकुरा तात्कालीक राजनीतिक लाभ नहुने खालका थिए त्यसमा बेवास्ता भयो । पीडितको सरोकारको कुरा बेवास्ताको शिकार हुन पुग्यो र द्वन्द्वपीडितका मुल सरोकारका सवाल अहिलेसम्म ज्यूँका त्यूँ छन् । शान्ति सम्झौतामा समय सिमा तोकेर गर्ने भनिएको काम आजसम्म पनि हुन सकेन । यसो नहुनुमा यो विषय कुनै पनि राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा नपरेको भन्ने छर्लङ्गै छ । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने दुवैले आफ्नोब मात्रै स्वार्थ हेरे । पीडित बेवास्तामा परे ।

शान्ति सम्झौता संविधानको अङ्ग बनाइसकेपछि यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेको मात्रै भएन । यो कार्यान्वयनका लागि नेपालीजनको दबाब पो आवश्यक थियो कि !

राजनीतिक दलहरू शक्ति सुदृढीकरण वा शान्ति पुनःस्थापनामा लागे । उनीहरूले के बुझेनन् भने पीडितलाई न्याय नदिएसम्म द्वन्द्वको अन्त्य हुँदैन । सम्झौता गरेर राजनीतिक लाभहानीले मात्रै द्वन्द्वको समाधान हुने होइन भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्वले भुले जस्तो लाग्छ । किनकी, बितेका डेढ दशकमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई पीडित समुदायको चासो, सहकार्य र सहभागिताप्रति ध्यान नै नदिइ दण्डहीनताको सोचका साथ आधा मनले मात्र अघि बढाइएको छ । यसको समाधानको मूल सुत्र भनेकै राजनीतिक इच्छाशक्ति हो । द्वन्द्वका क्रममा जेजस्ता अन्यायपूर्ण घटना भए त्यसलाई विधिसम्मत ढङ्गले सम्बोधन गर्नै पर्थ्यो । त्यसबाट प्राप्त शान्ति मात्रै स्थायी वा दीगो हुन्छ । तर, गम्भीर प्रयास हुन नसक्दा शान्ति सम्झौताको यति लामो समयपछि पनि पीडितका सरोकार उही रहन पुगेको छ । त्यति मात्र होइन, शान्ति सम्झौता सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा दण्डहीनता बढ्यो । त्यसयताका घटनाक्रम हेर्नोस् दण्डहीनता बढेको छ । द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार र मानवीय कानुन उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनालाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सकेको भए शान्ति सम्झौता पछिका दिनमा दण्डहीनताको अवस्था हुने थिएन । यदि त्यसबेलाका घटनाका सम्बन्धमा न्याय प्रक्रिया अघि बढेको भए हामी शान्ति र विकासको यात्रामा हुने थियौँ । राजनीतिक दलहरूले आफैँले निर्धारण गरेका काम इमान्दारिताका साथ समयमा नै सकेको भए आजको यस्तो अराजकता र विधिको शासन विरुद्ध सरकारहरू नै अग्रसर हुने अवस्था आउने थिएन ।

तात्कालीन घटनालाई न्यायको आँखाबाट हेर्ने कि राजनीतिक आँखाबाट ?

राजनीतिक घटना पनि हो भन्ने कुरामा दुईमत रहेन । विभिन्न समयमा सरकारले बनाएका समिति र आयोगमार्फत पनि यो कुरालाई स्वीकार गरिएको देखिन्छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने हो भने राज्यका धेरै कुराहरूमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भनेर राजनीतिक शक्तिहरू सहकार्यका लागि तयार भएका हुन् । अवसरको भेदभाव, छुवाछुत वा जातीय भेदभाव, पहुँचबाट वञ्चित, विभिन्न किसिमका असमानता र विभेद छन् । तिनीहरूलाई अन्त्य गर्दै सामाजिक न्यायको मार्गचित्र कोर्ने भनेर शान्ति सम्झौता गरिएको हो । त्यसपछि पुनःस्थापित संसदले धेरै विषयमा सुधार पनि गर्‍यो । तर, द्वन्द्वको क्रममा जो पीडित भए उनीहरूलाई न्याय दिलाउने विषयमा दलहरूको काम विश्वसनीय, पारदर्शी, संवेदनशील र भरोसाजनक हुन सकेन । जसले गर्दा जुन पार्टीको सरकार बने पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया आशा लगाउने किसिमले अघि बढेन ।

द्वन्द्वको क्रममा यो वा त्यो नाममा आमसर्वसाधरणको कुनै सरोकार नै नभएका मानिसको नृसंश हत्या भयो । अनाहकमा मारिएका, बेपत्ता पारिएका र अन्य पीडा व्यहोरेका नागरिकको सवाल सम्बोधन नगरी समाजमा गढेको पीडाको समाधान हुनै सक्दैन । शान्तिका लागि जो कोही पनि त्याग गर्न तयार छ । शान्ति सम्झौतामा सबैभन्दा खुसी हुने तप्का पीडितहरू नै हो । उनीहरूले कहिल्यै शान्ति सम्झौता मान्दैनौँ भनेनन् । तर आममानिसको यस्तो संवेदनशीलताको अपमान गर्दै उनीहरूको घाउमा नुनचुक छर्ने त होइन नि १ कम्तीमा घटनाको सत्य स्थापित गरौँ । घटनालाई स्मरण गरौँ । घटनालाई न्यायिक सम्बोधन गरौँ । राज्यले घटना र पीडकको सत्यतथ्य र अभिलेख तयार नगरी केही पैसा बाँडेर मात्रै पुग्दैन । पीडितलाई नै सोध्नुपर्छ कि तपाइँ के चाहनुहुन्छ ? अब के गर्ने ? उनीहरूबाटै उत्तर खोज्नु पर्छ । त्यसका आधारमा कतिपय कारवाही गर्नुपर्ने होला । कतिपय माफी होला । कतिपय परिपूरण र राहत होला । त्यो निर्धारणका लागि पनि सबैभन्दा पहिले घटनाको सत्य त स्थापित हुनैपर्छ । दशबर्से हिंसात्मक द्वन्द्व राजनीतिक भनेकै हुनाले यी सबै कुरा आए । कानुनी आँखाबाट मात्रै हेर्ने कुरा कतै गरिएकै छैन । राजनीतिक प्रकृतिको भएकै कारण सङ्क्रमणकालीन न्याय भनिएको हो । द्वन्द्वका बेला भएका मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको उल्लङ्घन र ज्यादतिका घटनाहरूको गहन अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाएर यथार्थ त  सार्वजनिक गर्नु पर्‍यो नि ! पीडितहरूलाई न्याय–उपचार प्रदान गर्नु पर्‍यो र सामाजिक मेलमिलाप र दीगो शान्तिको बाटो तयार गर्नु पर्‍यो । तर हेर्नुस् त पहिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको काम दुई कमजोर आयोग बनाएर वर्षौं अल्मल्याइयो । त्यसपछि पनि दण्डहीनतालाई बढाउने गरी संसदमा पेश गरिएको छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायका काम अगाडि नबढेपछि त नियमित कानुन नै आकर्षित होला नि !

कतिपय सन्दर्भमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले काम नगरेका बेलामा पनि न्यायपालिकाले काम त गरिरहनुपर्छ । जो कोहीलाई पनि न्यायपालिका जानबाट रोक्न त मिल्दैन । यो वा त्यो नाममा न्यायको ढोका बन्द गर्न त मिल्दैन । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा अदालत नजाऊ वा जान मिल्दैन भन्न सकिँदैन । भन्नु हुँदैन । भन्न मिल्दैन । समयमा गर्नुपर्ने काम नगरेर टारेको महसुस हुन थालेपछि पीडितले अदालती बाटो समातेको हो । समयमा नै सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी काम सकाउ भनेर दिएको दबाब पनि हो । सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेकै पीडितको विश्वास हो । उनीहरूले विश्वास नगरेसम्म सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम सम्पन्न हुँदैन । विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्ने शक्ति नै अहिलेका राजनीतिक शक्ति भएकाले पीडितले अनुभूति गर्ने गरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम शीघ्र गर्नु आवश्यक छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रले पीडितको विश्वास जितेको भए न्यायालयको ढोका घच्घच्याउँदैन थिए । न्यायका लागि पीडित अदालत पुग्नुलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन ।

मानव अधिकार समुदायको पैरवी कम भएको जस्तो लाग्दैन ?

मानव अधिकार समुदाय पनि यही समाजको उपज हो । तसर्थ यो समुदायले पनि अलिअलि त राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह राखेको देखिन्छ । खबरदारीका तौरतरिका मौसमी देखिएपनि मूलतः मानव अधिकार समुदायले पीडितको न्याय प्राप्तिको आन्दोलनको सहकार्य भने छोडेको भन्न मिल्दैन । पीडितको पक्ष लिन छाडेपछि त त्यो समुदाय मानव अधिकार समुदाय हुँदैन । जसले आफूलाई मानव अधिकार समुदाय भनेर परिचय गराएको छ । द्वन्द्व अन्त्यका लागि विगतमा राजनीतिक दलहरूले निकै मिहिनेत गरेर शान्ति सम्झौतासम्म आएका हुन् । द्वन्द्व पश्चातका सवाल र निरूपण गर्नुपर्ने विषय उनीहरूको केन्द्रमा परेन । जसका कारण वर्षैँदेखिका समस्या ज्युँका त्युँ छन् । अब संसदमा प्रस्तुत बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ को संशोधन विधेयकलाई द्वन्द्वपीडित, मानव अधिकार समुदाय र अदालतका फैसला लगायत मानव अधिकार र मानवीय कानुनसम्बन्धी नेपालको प्रतिबद्धता बमोजिम पारित गर्नु पर्दछ । मुख्य कुरा सत्तथ्य स्थापित गर्न, पीडितलाई न्याय प्राप्त गर्न नपुग्ने अनि दण्डहीनताले थप प्रश्रय नपाउने गरी कानुन बन्नु पर्छ । यसका लागि राजनीतिक दल, मानव अधिकार समुदाय, पीडित समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एकै ठाउँमा उभिनुको विकल्प छैन । सबै एकाकार हुन जति ढीला भयो भयो अब ढीला गर्नु हुँदैन ।

दलहरूको प्राथमिकता पीडितको न्याय भन्दा आफ्नै ‘कुर्सी’ देखियो ?

त्यो त प्रष्टै छ नि १ एउटा शक्तिले हिंसाको बलबाट वैद्यता प्राप्त गर्‍यो । पुनःस्थापित संसदमा त्यो शक्तिले निर्वाचन विना नै ठाउँ पायो । दलहरूकै सहमतिमा उसले जनमत विना नै वैद्यता पायो । त्यसपछि भएका चुनावबाट जुन हैसियतमा निर्वाचित भएको भएपनि कहिले कोसँग मिलेर त कहिले कोसँग मिलेर सरकारमा बस्ने र शासन सञ्चालन गर्ने तहमा पुगेको उक्त शक्ति नै द्वन्द्वपीडितका सवाल सम्बोधन गर्न सबैभन्दा बढी उदासीन देखियो । अन्य राजनीतिक शक्तिको सरोकार कम भएको पनि प्रष्टै देखियो । वास्तवमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई न्यायोचित ढङ्गले सम्पन्न गर्नु पर्ने सबैको साझा दायित्व हो । यो त राष्ट्रिय विषय हो । यो कुराको बोध सबैले गर्ने पर्छ । नेपाल दीगो शान्ति, सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढ्नै पर्छ । (प्राचीको २०८० जेठ अङ्कबाट )