अन्तरवार्ताहरू

सुशील प्याकुरेल

राष्ट्रपतिका मानव अधिकार तथा राजनीतिक विज्ञ

हाम्रो देशमा थालिएको शान्ति प्रक्रियाको काम आफ्नै किसिमको छ । अलिकति विगतलाई सम्झौँ । एउटा सशस्त्र समूह छ त्यसलाई सरकारले आतङ्ककारी भनेको छ । त्यसलाई हामीले भन्यौँ कि–‘यिनीहरू आतङ्ककारी होइनन् । राजनीतिक समूह हो ।’ सरकारले कानुन बनाएर आतङ्ककारी भन्दा हामीले कहिल्यै पनि आतङ्ककारी भनेनौँ । उनीहरूलाई राजनीतिको मुलधारमा ल्याउनका लागि वार्ता हुनुपर्छ भन्यौँ । साथसाथै हामीले यो पनि भन्यौँ कि–‘जेनेभा महासन्धिलाई स्वीकार गर्छौ भने मात्र हामी राजनीतिक समूहका रूपमा मान्छौँ ।’ जेनेभा महासन्धि नमान्ने समूह राजनीतिक हुन सक्दैन । आतङ्काकारीसँग वार्ता हुँदैन । राजनीतिक समूहको मान्यताका लागि पनि तिमीहरूले जेनेभा महासन्धिको पालना गर्नैपर्छ । प्रतिबद्धता जनाउनै पर्छ भन्यौँ । जेनेभा महासन्धिमा युद्धका नियम र नियम पालना गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । उनीहरूलाई हामीले पटकपटक मानव अधिकारको सम्मान गर्न भन्यौँ ।
यि सबै कुरा भनिरहँदा सम्झनु पर्ने कुरा के हो भने राजनीतिक माग एउटा विषय हो । तर, माग पूरा गराउन गरिने व्यवहार अर्कै पाटो हो । उनीहरूको व्यवहारलाई दबाउने नाममा सरकारले गर्ने दमन बेग्लै हो । यि सबै विषयवस्तुलाई ध्यानमा राखेर हामी मानव अधिकारकर्मीहरू, मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार सङ्घसंस्थाले अभियान नै चलायौँ । सबैको एउटै ध्येय थियो शान्ति स्थापनाको । हामी सबैको एउटै बोली थियो ।

हामीले गरेको हाम्रो शान्ति प्रक्रिया हाम्रो मुलुकका नागरिक, समाज र परिवेश अनुसार थालिएको हो । यो प्रक्रियामा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी सहभागी भयो । बृहद् शान्ति प्रक्रियाका दस्तावेज नबनुन्जेल हाम्रो योगदान छ । हामीले बनाएका हौँ ति दस्तावेजहरू । त्यसयता ‘विदेशी’हरू बढी हावी हुन थाले । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नामबाट वा अन्य सङ्संस्थाको नामबाट उनीहरूले किताबी ज्ञानलाई र अरू देशका अनुभवलाई यहाँ राख्न खोजे । नक्कल गर्न खोजे । हाम्रो समस्या यहिँबाट आएको हो । विदेशीको प्रभावका लागि हामीले नै निम्तो गरेका हौँ । हामीले नै ठाउँ बनाइदिएका हौँ भन्ने कुरा पनि स्मरणीय छ । उनीहरूको पढाई एकखाले भयो हाम्रो मुलुकको शान्ति प्रक्रिया अर्कै खाले भयो । अनि तादाम्यता मिलाउन सकिएन । जस्तो कि कोलम्बिया र अफ्रिकाकै शान्ति प्रक्रिया एकै खालको छैन । हाम्रो त झनै फरक छ । अफ्रिकाले राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गर्नुपर्ने काम गरेर एउटा उदाहरण चाँहि प्रस्तुत गरेकै हो । त्यसमा हामी चुक्यौँ । विदेशीका काम कति इमान्दारीपूर्वक गरिएका पनि थिए होलान् कति जागिरे वा बेइमानी पनि थिए होलान् त्यतातिर समीक्षा गर्दै गरौँला ।
हामीहरूले २–३ ओटा गल्ती गरका छौँ । बृहद् शान्ति सम्झौतालाई हामीले दुई ओटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ । एउटा राजनीतिक पाटो हो । गणतन्त्र स्थापनादेखि लिएर सङ्घीयता, समावेशीसम्मको राजनीतिक परिवर्तनलाई हेर्नु आवश्यक छ । शान्ति प्रक्रियामा अर्को पाटो भनेको मानव अधिकार भन्नुस् वा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई हेर्नु आवश्यक छ । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जति नागरिक पीडित भए उनीहरूलाई न्याय दिनुपर्छ ।

द्वन्द्व सकिने बित्तिकै हामीले राजनीतिक पाटोलाई बढी प्राथमिकता दियौँ । द्वन्द्वबाट आएको शक्तिलाई पनि राजनीतिक भोक बढी भएकै हो । हिजो लडाइँमा उनीहरूका सेना, राजनीतिक कार्यकर्ता र नागरिकप्रति बढी चासो रहने गरेको थियो । शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादीले कसरी आफ्नो पक्कडमा राजनीतिलाई राख्ने भन्ने ध्यान दियो । र, अरूको पनि माओवादीलाई ‘ब्रेक’ लगाउँदै कसरी आफ्नो अस्तित्व बचाइरहने भन्नेमा केन्द्रीत रह्यो । तपाईँ हामी जनतालाई चाँहि कहिले यो देशमा परिवर्तन होला ? कहिले नयाँ संविधान बन्ला ? भन्ने पिरलोका कारण चाँडोभन्दा चाँडो संविधान सभाको चुनाव हुनुपर्‍यो । राजतन्त्र उन्मुलन हुनु पर्‍यो । भन्नेतर्फ मात्रै ध्यान गयो कि ! चुनाव गर्नका लागि न्यूनतम आवश्यकता के के हो पनि हामीले हेरेनौँ । हामी दुई सेना भएकै बेला चुनावमा गयौँ । एउटा क्यान्टोन्मेन्टमा र अर्को व्यारेकमा । एउटा राज्यको र अर्को विद्रोही पक्षको सेना छ । हामीले अनमिनलाई पनि भनेका थियौँ कि–‘चुनाव गर्ने वातावरण तयार भइसकेको छैन है !’ द्वन्द्वपीडितका लागि दिइने न्याय, परिपुरणलगायतका काम पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई थियो । तर, त्यो हुन सकेन । हामीपनि निर्वाचनमै केन्द्रीत भयौँ । चुनाव नहुँदा देशमा गडबडी हुन थाल्यो विभिन्न किसिमका आन्दोलन हुन थाले । संविधान सभाको चुनावपछि हरेक कुरा संसद (संविधान सभा) भित्र आउँछ भन्ने भयो । बढी समय त्यतैतिर लगाइयो । त्यसपछि गणतन्त्र तिर लागियो । सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको महत्व र आवश्यकतालाई हामीले नजरअन्दाज गर्‍यौँ । पहिला हुँदा चेत एकदम राम्रो थियो ६० दिनमा गनेृ भन्ने थियो । तर, व्यवहारमा आउँदा हामी राजनीतिक परिवर्तनतिर केन्द्रीत भयौँ । राजनीतिक परिवर्तन हाम्रा लागि महत्वपूर्ण भयो भन्ने नाममा सङ्क्रमणकालीन न्यायका कामलाई हामीले ओझेलमा पार्‍यौँ ।

जति समय बित्दै गयो । यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा विदेशी हावी भए । हाम्रो शन्ति प्रक्रिया कस्तो हो भने–‘न्यायका तरिका दिने हो ।’ न्याय त अनुभूति गर्ने कुरा हो नि ! तर, सुरूमै पीडितलाई राहत रकम दिने काम भयो । राहत रहम पनि दिनु पर्छ तर प्राथमिकता चाँहि न्यायको अनुभूति गराउने कुरामा हुनुपर्ने थियो । एकातिर न्यायका थुप्रै कुरा पनि गर्ने अर्कातिर ‘पिस ट्रष्ट फण्ड’ मार्फत रकम बाँड्ने काम भयो । दुवैलाई सँगै लैजाँदा निकै राम्रो हुनेथियो । न्याय किन्न पैसा बाँडेको जस्तो भयो । न्याय किन्ने वा बेच्ने कुरै होइन । र, हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि पैसा दिएपछि त सबै कुरा हल भइहाल्छ नि भन्ने लागेको भान हुन्छ । बाढीले घर बगाएका कारण दिइएको क्षतिपूर्ति होइन यो । मान्छे मारिएका छन् । बेपत्ता पारिएका छन् । बलात्कृत भएका छन् । मान्छेको उठिबास भएको छ । यसले समाजमा ठूलो प्रभाव पारेको थियो । त्यतातिर नहेरेर राहत रकमतिर मात्रै बढी जोड दिइयो । यो कुनै व्यक्ति विशेषको मात्रै समस्या होइन । सामाजिक समस्या पनि भएकाले व्यक्तिव्यक्तिलाई रकम बाँडेर मात्र न्यायको अनुभूति हुनै सक्दैन ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायको पहिलो सिद्धान्त भनेकै सत्य जान्न पाउनु हो । सत्य जान्ने भन्नाले कहिले के भयो ? कसरी भयो ? परिवारका सदस्य र समाजले जान्न पाउनुपर्छ । त्यतिखेर हामीले जानेरै बेपत्ता पारिएका र मारिएकाहरूको सूची बनाउनुपर्छ भनेका थियौँ । हामीले बनाएका पनि छौँ । बाबुरामजी (डा. बाबुराम भट्टराई)जीले सम्झना गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुँदैन कुन्नी ? दिल्लीमा माओवादी र सात दलका नेताहरूबिच वार्ता भइरहेको थियो । त्यतिबेला मैले नै बाबुरामजीलाई भनेको थिएँ । तपाइँहरू (माओवादीमा लागेका)का मान्छे  कोको, कहाँकहाँका कति जना मारिए ? कोको बेपत्ता पारिए ? त्यसको सूची बनाउनुहोस् । तपाईँहरूको पनि अभिलेख त होला नि ! त्यस्तै सूची सेनाले पनि निकाल्नुपर्छ । जनताले थाहा पाउनु पर्‍यो नि ! यि सबै हाम्रा मान्छे हुन् । त्यसैले हामीलाई थाहा चाहियो । तर, अहिलेसम्म पनि सरकारले पैसा दिएको भरमा तथ्याङ्क राखिरहेको छ । अहिलेसम्म कति मारिए, कति बेपत्ता पारिए थाहा छैन । जबकि यो नै प्रारम्भिक काम थियो । प्रवेश बिन्दु नै त्यही हो । त्यही बिन्दुबाट हामी चुक्यौँ । त्यसपछि यो एजेण्डालाई अरूभन्दा कम महत्व दिँदै आयौँ ।
मलाई नेतृत्व नभएर सबै कुरा रोकिन्छ भन्ने लाग्दैन । पहिला सत्य पत्ता लगाउने काम गर्नुपर्‍यो । अवधिमा सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरूले यति जना मान्छे बेपत्ता पारिएका रहेछन् । यति मान्छे मारिएका रहेछन् भनेर भन्न नसक्नु दुखद् पक्ष हो । जुन कुरा २ महिनामा गर्न सक्छौँ भनेर शान्ति सम्झौतामा लेखिएको थियो त्यही काम गर्नै यत्रो वर्ष लाग्नु सबैभन्दा दुखद् पक्ष हो । संयन्त्र बनेकै चार वर्ष नाघ्यो । सम्झौता भएको त १२–१३ वर्ष भइसक्यो । (विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको हो ।) त्यसमा हामी मानव अधिकारकर्मीहरूले र नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि शान्ति प्रक्रियालाई सही ढङ्गले निश्कर्षमा पुर्‍याउने वातावरणका लागि योगदान पुर्‍याउनु आवश्यक छ । न्याय भनेको अदालतमा थुन्ने मात्रै होइन भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । त्यो मात्रै न्याय होइन । त्यो पनि हुन्छ । शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न अवयवहरूमध्ये थुन्ने काम एउटा हो । स्वीकारोक्ति पनि एउटा कुरा हो । त्यतातिर हाम्रो ध्यान पुग्न सकेको छैन । किन भयो ? कसले गर्‍यो ? कसको कति दोष छ ? सबै हेर्नुपर्छ । हामीले पहिला गर्नु पर्ने काम हो यो । बदमासी त भएको छ । बदमासी गर्ने वातावरण के थियो भन्ने पनि हेर्नु आवश्यक छ । यो त धेरै सुझबुझपूर्ण तरिकाले गर्नुपर्ने काम हो । लामै प्रक्रिया पनि हुन सक्छ । अहिलेको अहिले सबै नटुङ्गिन सक्छ । तर, सुरू त गर्नुप¥यो नि ! एकले अर्कोलाई यसैमा ठिक लगाउँछु भन्ने भावनाले शान्ति प्रक्रिया निश्कर्षमा पुग्दैन । एकअर्को नभनी समग्रतामा हेर्नु पर्छ । शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने काम अविश्वासबाट हुनै सक्दैन । विश्वासका आधारमा टुङ्ग्याउनुपर्छ । हामीले बिर्सन नहुने कुरा के हो भने शान्ति प्रक्रियाको अवस्था जितजितबाट आएको हो । कसैले हारेको वा जितेको होइन । सम्झौताबाट आएको हो । सम्झौताबाट आएको भन्ने फ्रेमभित्र न्याय निरूपण गर्नुपर्छ । हामी १२ बुँदे सहमति र त्यसयता गरिएका विभिन्न सहमतिलाई साथमै राखेर शान्ति प्रक्रियाको काममा नलागी धरै छैन । यो फ्रेमभन्दा दायाँबायाँ गर्न सकिन्न । मिल्दैन र हुँदैन पनि । यो सबैको समष्टिगत रूप विस्तृत शान्ति सम्झौता हो । हामी यसबाट दायाँबायाँ लाग्न खोजेका छौँ । यसलाई अबिलम्ब रोकेर शान्ति सम्झौताकै फ्रेममा आउनुपर्छ ।

हामीले हिजो केके गर्दै यहाँ आइपुग्यौँ ? अब के गरी जानुपर्छ भन्नेतिर हाम्रो बल कम भइरहेको छ । समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । समय बित्दै गर्दा यसमा गाँठाहरू पनि थपिँदै जान्छन् । गाँठा फुकाउन ढिला गर्नु हुँदैन । ढिला गर्दै गयौँ भने पछि समस्याको सम्बोधन गर्न नसक्ने परिस्थितिमा पुग्छौँ । जुन हाम्रो मौलिक शान्तिप्रक्रियाको विपरीत हुन्छ । शान्ति प्रक्रिाको काममा ढिलाई भएकै हो । द्वन्द्वपीडितले निकै पीडा खेप्नुपर्‍यो । अझै पनि समय घड्किइसकेको छैन । मलाई विश्वास छ कि हामी शान्ति प्रक्रियालाई निश्कर्षमा पुर्‍याउन सक्छौँ । असम्भव छैन । हामी गर्न सक्छौँ । शान्ति प्रक्रियालाई सकारात्मक अवतरण नगरी हामीसँग अर्को कुनै विकल्प छैन ।

(राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्यका रूपमा काम गर्नुभएका प्याकुरेल इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ । राष्ट्रपतिका राजनीतिक एवम् मानव अधिकार विज्ञका रूपमा क्रियाशील प्याकुरेलसँग रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित । यो कुराकानी प्राचीको साउन अङ्कबाट लिइएको हो ।)