अन्तरवार्ताहरू

नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, नेपालमा चलेको दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व, विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रकृयालाई नजिकबाट नियाल्ने नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। विस्तृत शान्ति सम्झौताका अन्तरवस्तु, सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणमा अपनाउनुपर्ने प्रकृयाका बारेमा रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले ज्ञवालीसँग गर्नुभएको कुराकानी।

नेपालको समग्र मानव अधिकारको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

सैद्धान्तिक दृष्टिले लोकतन्त्र र मानव अधिकारको दायरा निकै फराकिलो छ। हाम्रो देशमा मानव अधिकारको लामो लिगेसी पनि छ। राज्य निरङ्कुश हुँदा पनि राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्रलाई, मानव अधिकारलाई एउटा महत्वपूर्ण मुद्दा बनाएर लडिरहेको पृष्ठभूमि छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले २००६ सालमा निकालेको पहिलो पर्चामा नै नागरिक स्वतन्त्रता–जिन्दावाद भनिएको थियो। नेपाली कांग्रेसले पनि त्यसैगरी लोकतन्त्र र मानव अधिकारलाई अघि बढाएको थियो। सत्ता लामो समयसम्म निरङ्कुश हुँदा पनि राजनीतिक दलहरूले पनि लोकतन्त्रको झण्डालाई अगाडि बढाइ नै रहे। दलहरू निकट रहेका जनवर्गीय सङ्गठन वा दलसँग प्रत्यक्ष नजोडिएका नागरिक समाजले लोकतन्त्र र मानव अधिकारको मुद्दालाई निरन्तर अगाडि बढाए। त्यसैको प्रतिबिम्ब हामीले २०४६ र २०६३ सालको परिवर्तन गर्न सक्यौँ। २०६३ सालको परिवर्तनपछि बनाइएको संविधानमा हामीले मानव अधिकारको फराकिलो व्यवस्था गर्न सक्यौँ। लोकतन्त्रको दुहाइ दिने कतिपय देशभन्दा हामी यस मामलामा अगाडि नै रह्यौँ। सैद्धान्तिक, नीतिगत र कानुनी दृष्टिले नेपालमा मानव अधिकार र लोकतन्त्र पूर्ण रूपले प्रत्याभूत भएको अवस्था छ। हामीले मानव अधिकारका पछिल्ला परिभाषालाई, पछिल्ला आयामलाई संविधान र ऐन कानुनमा समेटेका छौँ। यद्यपि कार्यान्वयनमा चुनौती छ। संविधानले निर्दिष्ट गरेको समतामुलक, लोकतान्त्रिक समृद्ध नेपाल निर्माणको लक्ष्य, र परिकल्पनालाई साकार बनाउन पनि ग्याप मेटाउनु पर्नेछ।

कार्यान्वयनमा समस्या भन्न खोज्नु भएको हो ?

संविधान र कानुनी हिसाबले हामीले मानव अधिकारको पर्याप्त व्यवस्था गरेका छौँ। हाम्रो संविधान हेरेर, मुख्यमुख्य कानुन हेरेर कसैले पनि मानव अधिकारप्रति नेपालको प्रतिबद्धतालाई प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन। शङ्का गर्ने ठाउँ छैन। बरु कैयौँ मामलामा हामी आफूलाई प्रजातान्त्रिक भनिने मुलुकलाई समेत नयाँ दृष्टान्त दिन सक्ने ठाउँमा छौँ। प्रश्न के हो भने संविधान र कानुनका ती अक्षरहरूलाई, भावहरूलाई व्यवहारमा कसरी उतार्ने भन्ने नै हो। र, नागरिकले संविधान र कानुनमा व्यवस्था गरिएका मानव अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्न पाए कि पाएनन् भन्ने हो। अर्थात् नीतिगत व्यवस्था गरिएका विषयलाई सहज र सरल कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ भन्ने हो।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६ महिनामा सक्ने भनिएका काम १८ वर्ष बित्दासमेत गरिएको छैन, राजनीतिक अनिच्छा वा के कारणले यसो भयो होला ?

२०५२ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले जसरी हतियार उठायो उसको त्यो निर्णय र कदमका बारेमा, औचित्यका बारेमा, सान्दर्भिकताका बारेमा, आवश्यकताका बारेमा अहिले पनि गम्भीर प्रश्न चिन्हहरू छन्। पञ्चायतको विरुद्धमा नउठेको हतियार बहुदलीय व्यवस्था आएको पाँचौँ वर्षमा यो निर्णय तत्कालीन अवस्थामा सैद्धान्तिक र गलत बुझाइ मात्रै थियो कि ? त्यसका पछाडि अरु विभिन्न पक्षहरू थिए जसले नेपालको नवस्थापित प्रजातन्त्रलाई कमजोर गर्न चाहन्थे र नेपाललाई द्वन्द्वतिर धकेल्न चाहन्थे। यो इतिहासमा विचाराधीन प्रश्न हो।

१० वर्ष मुलुकले निकै दुःख पायो। त्यसका केही सकारात्मक कुरा पनि भए होलान्। परिवर्तनमा त्यसको भूमिका पनि रह्यो होला। त्यही भएर नै शान्ति सम्झौता भयो। शान्ति सम्झौतालाई राजनीतिक सहमतिका रूपमा मानियो। तर, त्यतिबेला भएका मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका घटना क्षम्य छैनन्। त्यस्ता घटनाका विषयमा सङ्क्रमणकालीन न्यायका माध्यमबाट समाधान गछौँ भनेर हामीले प्रतिबद्धता जनायौँ। त्यतिबेला गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएका स्वीकारोक्तिले नै सङ्क्रमणकालीन न्यायको पाटो अघि बढाइएको हो।

नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई हेर्दा दुई ओटा तस्विर देख्नु हुन्छ। एउटा केही काम हामीले असाध्यै तीव्र र सकारात्मक ढङ्गले पनि गरेका छौँ। अर्को केही काममा अनावश्यक र हदैसम्म ढिलासुस्ती पनि भएको छ। सामान्यतया शान्ति प्रक्रियाका तीन ओटा पक्षहरू थिए। पहिलो त्यसको राजनीति मुद्दा जो हामीले पूरा गर्‍याैँ । संविधानसभाको निर्वाचन गर्‍याैँ। संविधानसभाबाटै संविधान बनायौँ। गणतन्त्र स्थापना गर्‍याैँ । राज्यको पुनर्संरचना गर्‍याैँ। समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्‍याैँ। मानव अधिकारका व्यापक आयामहरूलाई समेट्यौँ। त्यसको सफलतापूर्वक समाधान हामीले गर्‍याैँ। दोस्रो आयाम थियो माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापन। त्यो पनि आधारभूत रूपमा सही ढङ्गले समाधान भयो। त्योभन्दा अझै राम्रोसँग गर्न सक्ने ठाउँ पनि थियो। पूर्व लडाकुहरू आम रूपमा त्यो प्रक्रियामा सहमत भए। यो निकै खुशीको कुरा हो।

अन्य थुप्रै देशहरूमा राजनीतिक नेतृत्वले शान्ति सम्झौता गर्न खोज्दा एउटा पक्षले असहमति जनाउने, समूह विभाजित हुने, हिंसालाई निरन्तरता दिने अनेकौँ घटनाहरू हामी देख्छौँ। नेपाल त्यस मामलामा अलग भयो। राम्रो भयो। तेस्रो भनेको चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्यायको पाटो थियो। यो विषयमा १७–१८ वर्षको बिलम्ब अस्वभाविक छ। यो बिलम्ब मुलतः द्वन्द्वरत पक्षको चरम उपेक्षको उपज हो। सङ्क्रमणकालीन न्याय राजनीतिक दाउपेच र लापरबाहीको शिकार भयो। हामी जो द्वन्द्वरत पक्ष थिएनौँ जसले शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यौँ। शायद हामीले पर्याप्त दबाब सिर्जना गर्न सकेनौ कि १ त्यति हुँदाहुँदै पनि जसरी सर्वसम्मतले विधेयक पारित गरी ऐन निर्माण भयो। त्यसले एउटा सहमतिको यात्रा तय गरेको भन्न सकिन्छ। यसले केही आशा पलाएको छ। आयोग नै बन्ने चरणमा प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। यो हेर्दा उत्साहजनक अवस्था सिर्जना भएको मान्न सकिन्छ।

द्वन्द्वरत पक्ष भनेर माओवादी र कांग्रेसलाई भन्न खोज्नु भएको होला । पटकपटक सत्तामा रहेको एमाले किन द्वन्द्वरत पक्षमा समेटिँदैन ?

तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीबिचमा त्यतिबेला सम्झौता भयो। द्वन्द्वको पक्ष भनेको त्यतिबेलाको सरकार (यसको अधिकांश नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्‍याे । केही समय राजाले प्रत्यक्ष शासन चलाएको बेलामा राजाले गरे) र विद्रोही माओवादी त भइ नै हाल्यो। तर, हामी चाहिँ द्वन्द्वका पक्ष होइनौँ। सुरुदेखि नै तत्कालीन नेकपा एमालेले माओवादी आन्दोलन मूलतः राजनीतिक समस्या हो। यद्यपि यसभित्र ज्यादतीका पक्षहरू छन्। ज्यादतीको विरोध र राजनीतिक वैचारिक रूपले गलत बाटोको खण्डन, समस्यालाई राजनीतिक रुपमा ग्रहण गर्दै वार्ताद्वारा राजनीतिक समाधान तथा हिंसा र ज्यादतीका घटनाको सम्बन्धमा तदनरुपकै सम्बोधन भन्ने त्रिआयामिक नीतिका साथ हामीले सम्बोधन गरेका थियौँ।

पछाडि निसन्देह हामी लामै समय सरकारमा छौँ। सरकारमा रहँदा हामीले निष्ठापूर्वक हाम्रो प्रयत्न रहेको छ। यस विषयमा तथ्यहरूले नै पुष्टि गर्छ। धेरै भनिरहनै पर्दैन। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले सुरुमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरेको हो। यो नै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पहिलो कदम हो। त्यसमा कुनकुन अपराध वा घटना क्षम्य हुने ? कुनकुन अक्षम्य हुने ? भन्ने विषयमा भएको विवादले विधेयकले कानुनी आकार लिन सकेन। त्यसपछि पनि हामीले घच्घच्याइरह्यौँ। पछि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्यायो। त्यसले पछि कानुनको आकार लियो। त्यो अध्यादेश निर्माणमा म स्वयम् नै सहभागी भएको थिएँ। बलात्कार र यौनजन्य हिंसा बाहेकका घटनामा क्षमादान दिन पनि सकिन्छ भन्ने आशय राखिएपछि मैले असहमति जनाएको थिएँ। मेरो असहमतिका बाबजुद ऐन बन्यो। जुन ऐनमाथि सर्वोच्च अदालतले गम्भीर प्रश्न उठायो। निश्चित दफाहरूलाई सर्वोच्चले बदर गरिदियो। त्यसपछि त्यसलाई टुङ्ग्याउन केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा पटकैपिच्छे पहल र प्रयास भएका छन्। त्यसैको प्रतिफलस्वरूप पछिल्लोपटक केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विधेयक ल्याएर संसदबाट सर्वसम्मत पारित भई अहिले आयोगहरू निर्माणको चरणमा छौँ। यी घटनाक्रमले हाम्रो प्रयत्नलाई उजागर गर्छ। यो विषयलाई राजनीतिक दाउपेच बनाउनु हुँदैन। यथाशीघ्र पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दै विषयको ढोका बन्द गर्नु पर्छ। पीडित, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मुख्य सरोकारवालालाई मान्य हुने गरी सम्बोधन गर्नु नै पर्छ।

द्वन्द्वका बेलामा दुवै पक्षबाट गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको छ । तर, माओवादीलाई तर्साइने र तर्सने प्रवृत्ति देखिन्छ । किन ?

दुवैतिरबाट मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका घटना भएका छन्। हारजङ, बाँदरमुडे, मुक्तिनाथ अधिकारी, काजोल खातुनलगायतको लामो सूची बनाउन सकिन्छ। यी माओवादी पक्षबाट गरिएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका प्रतिनिधिमुलक घटना हुन्। त्यसैगरी राज्य पक्षबाट गरिएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका प्रतिनिधिमूलक घटनामा दोरम्बा, शिवपुरी, मैना सुनार, कृष्ण सेनलगायतको लामो सूची छ। एक अवस्था त यस्तो थियो कि ज्यादतीको प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। कसले ज्यादा ज्यादती गर्ने भन्ने होडबाजी नै भएको भान हुन्थ्यो। जुन पक्षबाट गरिएको भए पनि नागरिकहरू पीडित भए। हाम्रो चासो, सरोकार, ध्यान भनेको निर्दोषहरूले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने हो। पीडितले न्याय पाउनु पर्‍यो। पीडितका परिवार न्यायबाट विमुख हुने अवस्थाको अन्त्य हुनु पर्‍याे। न्याय पाउँदा नै द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने सुनिश्चितता हुन्छ। मानव अधिकार उल्लङ्घनका जघन्य घटनामा क्षमादान गर्नु हुँदैन भनिएको पनि द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहोस् भन्नका लागि हो। पीडितको न्यायको लागि हो। लामो समय यो विषय विवादित बन्यो। सहमति जुटाउन हामीले निरन्तर प्रयत्न गर्‍यौँ। मुख्य चार ओटा विषयहरू गैरन्यायिक हत्या (प्रत्यक्ष भिडन्त बाहेकको हत्या), बलात्कार र यौनजन्य हिंसा, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य र यातनाबाहेकका अन्य घटनाहरूमा माफी घटाउनेदेखि मिनाहा गर्नेसम्मका प्रावधानमा सहमति भयो।

यो प्रक्रियाले कतै हामीलाई फसाउने त होइन ? भन्ने मनोविज्ञान द्वन्द्वमा रहेका दुवैतिरका साथीहरूमा पाइन्छ। चेन अफ कमाण्डको नाममा हामीलाई पनि तान्ने त होइन भन्ने किसिमका विषयले पिरोलेको पाउन सकिन्छ। यस्ता विषयले उहाँहरूलाई तर्साइरहेको सत्य हो। तत्कालीन सरकारले कानुन बनाएर भएपनि दमनको नीति लियो। विद्रोहीले सत्ता कब्जाको नीति लियो। यो राजनीतिक विषय हो। तर, त्यसको आवरणमा जे भए त्यसमा भने व्यक्तिगत जबाफदेहिता हुनुपर्छ भनेका छौँ। कसैले अराएर वा निर्देशनमा घटना भएको भए बयानमा ती कुरा आउलान्। अनुसन्धानले देखाउला। त्यस्ता विषयमा त्यही समयमा छलफल गरौँला। यो निष्कर्षमा पुगेपछि मात्रै सहमति भएको हो। नत्र भने तपाईंले भनेजस्तै व्यक्त अव्यक्त रूपमा एउटा मनोविज्ञान चेन अफ कमाण्डका नाममा तानिनुपर्छ कि भन्ने नै देखिएको हो।

केही अतिरञ्जित चर्चाले पनि बजार पायो। नेपालमा लामोसमय चर्चामा रहेको विषय हेग हो। जबकि हामी सबैलाई थाहा छ अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानको नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको छैन। जुन दिन पक्ष राष्ट्र हुन्छ। त्यसपछाडिका घटनाहरूमा यो लागु होला। रोम विधानमा भूतप्रभावी व्यवस्था छैन। त्यो नबुझिकन माओवादीसँग रिस उठ्दा र माओवादीभित्रै पनि बेलाबेलामा हेग पु¥याउने जस्ता विषयले चर्चा पाइरहेको छ। यस्ता विषय सतहमा आउँदा एक खालको त्रास त उत्पन्न हुने नै भयो। यो विषयसँग आँत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। तर, नेपालको न्यायालयभित्रै मानव अधिकार गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। उसले दण्ड भोग्नु पर्छ। यद्यपि हामीले ७५ प्रतिशतसम्मको छुटको व्यवस्था गरेका छौँ। राजनीतिक आवरणमा गरिएका कुनै पनि घटनामा दण्डमुक्ति हुँदैन भनेर साङ्केतिक रूपमा कारबाही हुन्छ। गम्भीर केही घटनामा भने कारबाहीमा छुट हुँदैन।

माओवादीले शान्ति सम्झौतापछि लडाकुको समायोजन र हतियार व्यवस्थापनमा उदारता देखाए तर उनीहरूलाई मात्रै आरोपितझैँ औँल्याउन थालेपछि यो प्रक्रियाको गति धिमा भयो भन्छन् । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

त्यो सत्य होइन। मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा, ज्यादतीका घटनाहरूमा उहाँहरू मात्रै हुनुहुन्न। राज्य पक्षबाट पनि त्यस्ता थुप्रै घटना गराएको अभिलेखित छ। जुन कुरा अघि नै चर्चा गरियो। मन्त्रीले नै खुलेयाम रूपमा ‘माओवादीका केही नेताको टाउको ल्याउ र झोलामा पैसा लैजाउ’ भनेको सर्वविदितै छ। त्यस्ता विषय पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। त्यस कारण भन्दा आरोपितका रूपमा माओवादीलाई मात्रै लक्षित गर्नु हुँदैन र गरिएको पनि छैन। ज्यादती दुवैतिरबाट भएको छ। शान्ति प्रक्रियाले पीडितलाई समेट्छ। त्यो भनेको दुवैतिरबाट पीडित बनेका नागरिकलाई समेट्छ। हाम्रो केन्द्रविन्दु भनेको पीडित हो। कोकोबाट ? र कुन कुन पक्षबाट भयो ? भन्ने विषय तपसीलमा रहन्छन्। शान्तिप्रक्रियाको मुख्य सरोकार मेलमिलाप नै हो। त्यसो भन्दैमा जेमा पनि जता पनि मेलमिलाप गर्ने भनेर बुझ्नु हुँदैन। मेलमिलाप नै केन्द्रविन्दु भएकाले आयोगको नाम नै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग भनियो। सत्य निरुपण तथा दण्ड आयोग भनिएन। मेलमिलाप त्यतिबेलासम्म हुन सक्दैन जतिबेलासम्म पीडित सन्तुष्ट हुन सक्दैनन्। पीडित सन्तुष्ट हुनका लागि सत्य स्थापित हुनुप¥यो। पीडकले गलत गरेँ भनेर कबुल गर्नु प¥यो। त्यति भएपछि चार किसिमका (गैर न्यायिक हत्या, बलात्कार र यौनजन्य हिंसा, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य र यातना) बाहेक अन्य घटनामा क्षमादान हुन सक्ने भयो। क्षमा गर्दा पनि २५ प्रतिशत दण्डसहित हुने हो। पूर्ण माफी होइन।

यो प्रक्रियाबाट अब भने पीडितले न्याय पाउछन् भनेर पत्याउने आधार के छ ?

पहिलो कुरा हामीले निकै ढीला गरिसकेका छौँ। मानव अधिकारकर्मीका हैसियतले वा भनौँ सञ्चारकर्मीका हैसियतले तपाईंले यो प्रश्न उठाउन सक्नुहुन्छ। हामीले काम गरेर यो प्रश्नको उत्तर कामबाटै दिन्छौँ। यो प्रश्नको सान्दर्भिकता रहन नदिने गरी काम गर्छौँ। ढिलासुस्ती भएकोप्रति प्रधानमन्त्री, ठूलो राजनीतिक दलको नेता र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले संसदबाट नै विधेयक पारितका सन्दर्भमा क्षमा याचना गरिसक्नु भएको छ। अब ढिला हुँदैन। गर्नु हुँदैन। अब पनि ढिला गर्ने छुट हामीलाई छैन।