वातावरणलाई प्राथमितामा राखेर लगानी गर्नु आवश्यक छ

संविधानमा नै वातावरणको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको छ । तर, हाम्रै क्रियाकलापले दिनप्रतिदिन वातावरण बिग्रँदो छ । वातावरण सुधारका लागि संविधान, ऐनकानुनमा मात्रै व्यवस्था गरेर पुग्दैन । हामीले वातावरणमैत्री व्यवहार गर्नु आवश्यक छ । वातवरणको संरक्षणका लागि तीनै तहका सरकारले नीति ल्याउने र त्यसको कार्यान्वयनमा नागरिकलेसमेत सघाउने हो भने वातावरणी दुष्चक्रबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ । वातावरणविद् भुषण तुलाधरसँग इन्सेक अनलाइनका सम्पादक रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले कुराकानी गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ तुलाधरसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
संविधानमा स्वच्छ वातावरणको हकको सुनिश्चितता गरिएको छ । सरकारका कार्ययोजनाले यो हक सुनिश्चित हुने दिशामा छ ?
स्वच्छ मात्रै भएर भएन स्वस्थ वातावरणको आवश्यकता छ । वातावरणको अधिकार जनस्वास्थ्यसँग अन्तरसम्बन्धित छ । सरकारका योजनै छैन त म भन्न सक्दिनँ । स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो भने नागरिकको उक्त अधिकार प्रचलनमा ल्याउन पाउने अधिकार छ । सरकारको जिम्मेवारीलाई नागरिकले पनि साथ र सहयोग गर्नुपर्छ । काठमाडौँ उपत्यका वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना २०७६ मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको योजना हो । मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको कार्ययोजना लागु त गर्नु पर्यो नि ! यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वातावरण नीति, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति छन् । त्यसैगरी यातायात नीति, स्वच्छ उर्जा प्रवर्धन नीति छन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि हामीले जाहेर गरेका छौँ । हामीसँग नीति छन् । तर, नीति कार्यान्वयन गर्ने नियतमा भने समस्या छ । वातावरणलाई प्राथमितामा राखेर लगानी गर्ने र काम गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नु अहिलेको महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । वातावरणको विषय सबैको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, यातायात मन्त्रालय सबैको हो । समग्रमा भन्नु पर्दा यो विषय सबै मन्त्रालयसँग अन्तरसम्बन्धित छ । वातावरणको हकको सुरक्षाका लागि नेपाल सरकारले सरकारी, गैरसरकारी तथा नीजि क्षेत्रसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । जुन काम अहिले हुन सकिरहेको छैन ।
वातावरणको अधिकार उपभोगका लागि सरकारले र नागरिकले गर्नुपर्ने मुलभूत काम के के हुन् ?
सरकार आफैँले बनाएका नीति नियमहरू अलि राम्रोसँग हेर्नुपर्यो । नीति बनाउँदै बिर्सँदै जाने वातावरणको अन्त्य हुनु पर्यो । २३ हजार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई मात्रै शसक्तिकरण गर्न सके पनि डढेलो नियन्त्रणमा केही हदसम्म सफलता हात पार्न सकिन्छ । सरकारले नेतृत्व लिनु पर्यो र यो विषयलाई प्राथमिकतामा पारेर लगानी गर्नुपर्यो । नागरिकले गर्ने काममा पहिला त बुझ्नुपर्यो । यो विषयमा चासो दिनु पर्यो । वातावरणको विषय भनेको मेरो, बालबालबालिकाको र मेरो परिवारको विषय हो भनेर अपनत्व लिनु पर्यो । वातावरण प्रदुषण सामान्यतया मानवीय क्रियाकलापबाट नै हुने भएकाले आफूले गर्ने क्रियाकलापबाट सकेसम्म कम प्रदुषण गरौँ भनेर काम गर्नु पर्यो । वातावरण प्रदुषित छ भने कसरी बच्ने भन्ने कुरा हरेक व्यक्तिले जान्नु पर्यो । विषय विज्ञले भनेका कुरा मान्नु पर्यो । र, नागरिकले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण काम भनेको आवाज उठाउने हो । आफूले जहाँ सकिन्छ त्यो ठाउँमा आवाज उठाउनु असल नागरिकको कर्तव्य हो । वातावरण संरक्षणका पक्षमा एकीकृत आवाज र अभियानले वातावरणमा देखिएको प्रदुषण स्वतः कम भएर जान्छ ।
हिमालमा हिउँ नै छैन भनिन्छ । यो अवस्था कहिलेसम्म ?
तापक्रम वृद्धिका कारणले हिमालमा हिउँ पग्लिएको हो । यो हामी मानव जातिको क्रियाकलापबाट नै भएको हो । यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । रोक्न नै त सकिन्न । हाम्रो दैनिकीमा ल्याउने परिवर्तनले यसको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र गर्नै पर्छ ।
के हामीले दैनिकीमा ल्याउने सकारात्मक परिवर्तनले न्यूनीकरण सम्भव छ ?
सकिन्छ । हामीले नै न्यूनीकरण गर्ने हो । आजैबाट सुरूवात गर्नुपर्छ । हाम्रो देशको अवस्था त्यति सारै निराशजनक पनि छैन । अहिले नै नगर्ने हो भने हामी पछि अप्ठेरोमा पर्छौँ । हामी अहिले विकास निर्माणको चरणमा छौँ । यहिबेला नै हामीले दुरदर्शी योजना ल्याउनु पर्छ जसले गर्दा वातावरणीय दुस्प्रभाव रोकियोस् । न्यूनीकरण होस् । यो काममा आजैबाट हामी सबैले एकैपटक थालनी गर्नु पर्छ । अब ढिला नगरौँ । वातावरण जोगाऔँ । हामी पनि जोगिऔँ ।
सम्बन्धित अन्तरवार्ताहरू
शान्ति प्रक्रियाका कामलाई राजनीतिक दाउपेच र लापरबाहीको शिकारबाट मुक्त गर्नु आवश्यक छ
नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, नेपालमा चलेको दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व, विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रकृयालाई नजिकबाट नियाल्ने नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। विस्तृत…
हाम्रा राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरू जनअपेक्षा पूरा गर्ने दायित्वमा इमान्दार उत्रन सक्नुपर्छ
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गाना नेपालको मानव अधिकार लोकतन्त्र तथा नागरिक स्वतन्त्रता सुपरिचित वरिष्ठ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा उहाँले स्व. पद्मरत्न तुलाधारको नेतृत्वमा सशस्त्र द्वन्द्वरत पक्षलाई शान्ति प्रकृयामा ल्याउन मध्यस्थकर्ताका…
भयरहित वातावरणमा मतदाताले मतदान गर्ने वातावरण निर्वाचन आयोगले बनाउनेछ
नेपाल सरकारसँगको परामर्शका आधारमा निर्वाचन आयोगले रिक्त रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि छनौटका लागि ०८१ मङ्सिर १६ गते स्थानीय तह उपनिर्वाचन ०८१ सञ्चालन गर्दैछ । निर्वाचनका लागि आयोगले ०८१ असोज १०…
नागरिकको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशवासीहरूको मन छुने गरी के कस्ता नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छ । प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन र मानव अधिकारमैत्री संस्कारको विकास गर्नका लागि के कसरी काम…
मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी कानुन आवश्यक छ
लुम्बिनी प्रदेशको पाँचौँ मुख्यमन्त्रीमा ०८१ साउन ७ गते नियुक्त भएपछि चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारको औचित्य स्थापित गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । सरकारको नेतृत्व गरेको करिव दुई महिना पुग्नै…