अन्तरवार्ताहरू

दिनेश थपलिया, निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ । थपलियाकै नेतृत्वमा २०७९ वैशाखमा स्थानीय तहको र २०७९ मङ्सिरमा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । २०८० वैशाखमा र २०८१ वैशाखमा सम्पन्न भएका उपनिर्वाचन पनि उहाँकै नेतृत्वमा हो । प्रस्तुत छ–निर्वाचन, निर्वाचनमा सरकारको भूमिका र निर्वाचन आचारसंहितालगायतका विषयमा इन्सेक अनलाइनका सम्पादक रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगलाई कति कठिनाइ हुने रहेछ ?

निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो । विकास, सुशासन र समृद्धिको प्रारम्भ पनि गतिलो निर्वाचनबाटै हुन्छ । एउटा किसानले ब्याडमा जति राम्रोसँग बेर्ना उमार्न सक्छ, त्यति नै राम्रो फल लाग्छ । बेर्ना कमजोर रोपेमा फल नै लाग्दैन । निर्वाचनलाई मैले किसानले तयार गर्ने ब्याड र बेर्नाको रूपमा बुझ्छु । सबैभन्दा पहिले निर्वाचन कसले गर्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सुन्न गएको थिएँ । प्रधानमन्त्रीलगायतका नेताहरूको भाषणहरू पनि सुन्छु । सरकारले निर्वाचन बडो सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्‍यो भनेर अभिलेख गरिन्छ । संविधानले नै निर्वाचन गराउने काम निर्वाचन आयोगले गर्छ भनेको छ । त्यसैले, भन्नु के पथ्र्यो भने–‘निर्वाचन आयोगले सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यो । त्यसमा हामीले हाम्रातर्फबाट महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकेकोमा खुशी व्यक्त गर्दछौँ ।’ यही होइन र तथ्य ?

सरकारले निर्वाचन गर्ने भन्ने दृष्टिकोण जबरजस्त रहेछ । यो भ्रम हो । निर्वाचन सरकारले होइन निर्वाचन आयोगले गर्ने हो । यो कुरालाई संविधानमा नै स्पष्ट पारिएको छ । संसारभर नै निर्वाचन निर्वाचन आयोगले गर्ने भन्ने तथ्य स्थापित छ । यहाँ पनि त्यही आँखाले हेर्नुपर्छ । निर्वाचनको मिति तोक्छौँ । अन्य तयारी गर्छौँ । तपाईँहरूजस्तै मानव अधिकार संस्था र पत्रकारहरूले हामीलाई निगरानी गरेका हुन्छन् । कमी कमजोरी औँल्याउनुहुन्छ । सुझाव दिनुहुन्छ । सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सहयोग गर्नुहुन्छ । त्यसलाई हामी ग्रहण गर्छौँ । तर, निर्वाचनलाई चाहिने पहिलो कुरा बजेट हो । दोस्रो सामग्रीको व्यवस्थापन हो । तेस्रो जनशक्तिको व्यवस्थापन हो । जुन हामीसँग छैन । सरकारसँग माग गर्नुपर्छ । चौथो सुरक्षाको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । हरेक मतदाताले ‘म मतदान गर्न सुरक्षित छु’ भनेर महसुस गर्नुपर्‍यो । सुरक्षाको प्रबन्ध निकै महत्वपूर्ण विषय हो । त्यसैले यी सबै विषयलाई निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वशनीयताप्रति अभिमुखिकरण गरेर एउटा प्रहरी जवालाई पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार बनाउनु पर्‍यो । अरु सरोकारवालालाई पनि उत्तिकै जिम्मेवार बनाउनुपर्ने भएको हुँदा यो निकै जटिल व्यवस्थापकीय कार्य हो भन्ने महसुस गरेको छु ।

आम पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाहरू निर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र होस् भन्ने चाहन्छन् । आम मतदाता निर्वाचन निष्पक्ष होस् भन्ने चाहन्छन् । नागरिक समाज, आम सञ्चार माध्यमले निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षताका लागि खबरदारी गरेको गर्‍यै हुन्छ । निर्वाचन आयोगको त उद्धेश्य नै त्यही भयो । निर्वाचनको मुख्य सरोकारवाला भनेको राजनीतिक दल र उम्मेदवार हुन् । तर, राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले यो वाक्यांश बिर्सन्छन् । निर्वाचन, स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनीय हुनुपर्छ भन्ने वाक्यांश बिर्सन्छन् । निर्वाचन जस्तोसुकै होस् ‘मैले जित्नुपर्छ’ भन्ने मानसिकता राख्छन् । हो, यसकाबिच तालमेल मिलाएर निर्वाचन सम्पन्न गर्नुचाँहि साँच्चै नै फलामका चिउरा चपाएसरह हुँदो रहेछ ।

बेलाबेलामा यहाँहरूले उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूलाई सम्झाउनु भयो नि ! होइन र ?

नजान्ने, नबुझ्ने मान्छेलाई हामी बुझाउँछौँ । सम्झाउँछौँ । हामी प्रयत्न गर्छौँ । जस्तो जनतालाई निर्वाचनमा भाग लिइदिनुस् भन्छौँ । तर, के आचारसंहिता मिच्न हुँदैन भन्ने थाहा नपाएर आचारसंहिता मिचिन्छ ? के निर्वाचनलाई भड्किलो र खर्चिलो बनाउन हुँदैन, इमान र निष्ठाले निर्वाचन जित्नुपर्छ हाम्रा दलहरू थाहा पाउँदैनन् ? उम्मेदवारलाई जानकारी हुँदैन ? जतिखेर शान्ति सुरक्षालाई चुस्त दुरुस्त राख्ने विषय होस्, आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषय होस् र निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि ‘इस्यू’ आउनासाथ त्यसलाई तत्काल समाधान गर्ने विषय होस्, यस्ता कुरामा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूबाट चाहेजस्तो सहयोग आयोगले प्राप्त गर्न सकेन ।

हामीले यो निर्वाचन सम्पन्न गर्दै गर्दा खुशी लागेको विषय हामीले एकैपटक देशभर निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर अडान राख्यौँ । यसमा सरकारले पनि समर्थन गर्‍यो । तपाईँहरूबाट पनि साथ मिल्यो । निर्वाचनलाई खण्डखण्ड गरेर सम्पन्न गर्दा कतै न कतै प्रश्न उठ्छ है भनेर तपाईँहरूले एकैपटक निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर गर्नुभएको जोडबल पनि यहाँनेर म सम्झन चाहन्छु । यसमा हामीले सफलता प्राप्त गर्‍यौँ । हामीले आमसञ्चार जगत र पर्यवेक्षण संस्थालगायत नागरिक समाजबाट सारै ठूलो सहयोग पायौँ । मलाई लाग्छ, इतिहासमा यति ठूलो सहयोग निर्वाचन आयोगले पाएको थिएन । हरेक ठाउँमा खबरदारी, हरेक ठाउँको सूचना हामीलाई प्राप्त भयो । र, हामीले ठाउँको ठाउँ ‘एक्सन’ लिन सक्यौँ । ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने वातावरण बन्यो । हामीले निर्वाचन सस्तो र मितव्ययी गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गर्‍यौँ । निर्वाचनलाई हाउगुजी बनाइयो । यो त जीवनशैली हो । निर्वाचन भनेको निरन्तर प्रक्रिया हो । लोकतन्त्रका निम्ति गर्नैपर्ने एउटा कार्यका रूपमा आत्मसात गर्नुको विकल्प छैन । यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा आयोग खुशी छ । तर, राजनीतिक दलमा निर्वाचनको संस्कार स्थापना गर्न सकिएन त्यसले अलिक कठिन बनायो ।

बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा निर्वाचन दल लड्छ कि व्यक्ति ?

यो प्रश्न बडो जटिलताका साथ हाम्रो सामु खडा भयो । यो प्रश्नको निरूपण हुन जरुरी छ । हाम्रो संविधानले राजनीतिक दलहरू नीति, सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रमको आधारमा बन्छन् भनेको छ । र, राजनीतिक दलहरूले मत माग्दा आफ्नो प्रतिबद्धता, आफ्नो नीति, सिद्धान्त र विचार लिएर जान्छन् । मतदाताले राजनीतिक दलको नीति, सिद्धान्त, विचार, कार्यक्रम र प्रतिबद्धतालाई हेरेर मत दिने वा नदिने निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्छन् । त्यसका आधारमा मत दिन वा नदिन पाउँछन् । मतदाता स्वतन्त्र हुन्छन् । सार्वभौम हुन्छन् । यो साश्वत सत्यलाई खण्डित गर्ने प्रयत्न हामीले २०७४ पछिका निर्वाचनबाट भोग्दै आयौँ ।

गठबन्धनका नाममा भन्न खोज्नु भएको हो ?

                दल निर्वाचनमा गएनन् । व्यक्ति निर्वाचनमा गए । अहिले दलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था कहीँ कतै ओझेलमा परेको र निर्वाचन व्यक्ति प्रधान हुन्छ भन्ने गलत भाष्य निर्माण हुन गयो कि भन्ने डर आयोगलाई छ । निर्वाचनमा निष्ठा, विचार, नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमले जित्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । तर, निर्वाचनमा पैसा, पहुँच, शक्ति, अरुलाई लटरपटर पार्न सक्ने खुबी र क्षमताले जित्न सक्छ भन्ने गलत मानक पो स्थापित गर्ने प्रयास पो भएको को कि ? म बडो दुःखका साथ भन्छु–स्थापित आम सञ्चार माध्यमले निर्वाचनका विषयमा के समाचार छाप्छन् भने ‘राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा फ्लोर क्रस गरियो’ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा ‘फलानो ठाउँमा फलानोकै मान्छे झ्याप्पै थिए । तर, फलानाले जित्यो ’ ।

संसारभर मान्य विषय के हो भने मतदाता स्वतन्त्र हुन्छन् । यो मैले बनाएको मानक होइन । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र होस् वा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि नै किन नहोस् ती दस्तावेजमा मतदाताको स्वतन्त्रतालाई उल्लेख गरिएको छ । निर्वाचन गोप्य हुन्छ । मतदाताले आफूलाई मन परेको उम्मेदवार वा दललाई गोप्य रूपमा स्वतन्त्र भई मतदान गर्न पाउँछ भनी हरेक दस्तावेजमा लेखेका छौँ । राजनीतिक दलहरूलाई मतदाता भनेका हाम्रा आदेश मान्ने पात्रहरू हुन् । दास हुन् भन्ने सोचाइ रहेका कारण र आमसञ्चारले गोप्य मतदानको सिद्धान्त विपरीतका सामग्री प्रकाशन प्रशारण गर्ने गरेका केही दृष्टान्तका कारण निर्वाचनलाई स्वतन्त्रतापूर्वक सम्पन्न गर्ने चुनौती छन् ।

लोकतन्त्रमा पनि राजा र रैती मानसिकता जिउँदो रह्यो ?

                हो । यो मानसिकता जिउँदो रह्यो । यस्ता गलत भाष्य र मानक स्थापित गर्दै गयौँ भने निर्वाचनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने त्रास निर्वाचन आयोगसँग छ । यसका निम्ति सरोकारवाला सबै पक्ष गम्भीरतापूर्वक लाग्नु आवश्यक छ । मैले त यो विषय दलहरूसँग पनि उठाएको छु । हाम्रो वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि यो विषय उल्लेख गरिएको छ । यस्ता गलत प्रवृत्तिलाई निषेध गर्नुपर्छ भनेर आयोग लागिरहेको छ ।

निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालबाट पनि आचारसंहिता पालनाका लागि निगरानी गरेको थियो । कत्तिको प्रभावकारी भयो ?

                हामीले सन् २०१६ पछिका विभिन्न देशका निर्वाचनहरूको प्रतिवेदन हेर्‍यौँ । विज्ञहरूबाट हामीले अध्ययन गर्‍यौँ । त्यसले अबका निर्वाचन सामाजिक सञ्जालबाट प्रभावित हुन्छ भन्ने निर्दिष्ट गर्‍यो । अब सहरका भित्ता होइन फेसबुकका भित्ता निर्वाचनले रङ्गीनेछन् भन्ने त्यो अध्ययनले देखायो । निर्वाचन हुनुपूर्व हामीले मौन अवधि भनेर निर्वाचन प्रचारलाई निषेध गरेका हुन्छौँ । तर, मतदानका लागि लाइनमा लागेको व्यक्तिको मोबाइलमा टिङ्ग घण्टी बज्छ  । ‘लाइनमा बसिरहनुभएको होला भोट त मलाई फलानो चिन्हमा नै हालिदिनुहोला’ भन्ने अनुरोध आउँछ । हिजो हामीले जुलुस, आमसभालगायतलाई निर्वाचनको प्रचार भन्यौँ । त्यसलाई त हामीले निरूत्साहित गर्‍यौँ । आज त समयले हामीलाई घँचेटिसकेको छ ।

अबको निर्वाचनमा त कृत्तिम बौद्धिकता(आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्स) ले झनै प्रभावित पार्न सक्छ । आगामी दिनमा आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्स का मुद्दालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । हामीले २०७९ को निर्वाचनमा मेटासँग सम्झौता गर्‍यौँ । पहिलोपटक हामीले मेटाको सहयोगमा हाम्रा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले फेसबुकका माध्यमबाट कति खर्च गरेर प्रचार गर्दा रहेछन् हामीले फेहरिस्त तयार पार्‍यौँ । निर्वाचनका नाममा फेसबुकका माध्यमबाट ठूलो रकम बाहिरिँदो रहेछ । त्यसलाई पनि निर्वाचन खर्चभित्र आबद्ध गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ । सामाजिक सञ्जालको कुरा गर्दा हामीले बिर्सन नहुने तीन कुरा मिस इन्फर्मेशन, डिस इन्फर्मेशन र हेट स्पिच हुन् । यी तीन कुराले मतदानलाई दुष्प्रभावित गर्ने काम हुन्छ । यस्ता विषय निर्वाचनका बेलामा मात्रै होइन अरु बेलामा पनि उत्तिकै महत्वका साथ हेर्नुपर्छ । आउँदो निर्वाचनमा उपयुक्त रणनीतिका साथ झन् प्रभावकारी ढङ्गले सामाजिक सञ्जालबाट हुने कुप्रचारविरुद्ध काम गर्नुपर्छ । यसपटक हामीले गरेको अभ्यासले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ ।

निर्वाचनको मुखमा विभिन्न कानुनमा भएका विषयलाई जोरजाम गरेर आचारसंहिता जारी गर्ने गरिन्छ । लागु नहुने आचारसंहिता किन जारी गर्नु पर्‍यो ?

                निर्वाचनको सन्दर्भमा जारी गरिने आचारसंहितामा तीन ओटा विषय मुख्य हुन्छन् । एउटा, निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा भएका कुरालाई थप व्याख्या गरेर पुष्टि गर्ने विषय हुन्छ । त्यसलाई घटाउन सकिन्छ तर ऐनले नै आचारसंहिता जारी गर्नुपर्छ भनेकाले यो गर्छौँ । दोस्रो, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनमा लेखिएका विषयलाई व्याख्या गर्नै पर्ने विषय पनि हुन्छन् । ऐनले मार्ग देखाउँछ । आचारसंहिताले व्याख्या गर्छ । र, तेस्रो विषय भनेको ऐन र कानुनमा नभएका तत्कालीन परिवेशलाई हेरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय हुन्छन् ।

हो । आचारसंहिताको पालनामा तीन ओटा कुरा देखिए । एउटा, आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुँदा पनि आयोगले प्रभावकारी ढङ्गबाट नियमन र कारबाही गर्न सकेन । दोस्रो, आफू आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने र अर्कोले गरेको विषयमा उजुरी गर्ने प्रवृत्ति देखियो । तेस्रो, आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने विषय त व्यक्तिसम्म पुग्ने हो । घर, परिवार, टोल, समुदायमा हुने विषय हो । आयोग वा अन्य निकायको आँखा छलेर आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको विषयलाई बहादुरी ठान्ने गलत प्रवृत्ति हावी भयो । यस्ता विषय समेटेर तपाईँहरूले प्रतिवेदन पनि दिनुभएको छ । यो हामीले पनि मनन् गरेको विषय हो ।

आचारसंहिता भनेको बढी मात्रामा नैतिक बन्धन नै हो । मान्छेले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ ? निर्वाचनलाई कस्तो दृष्टिकोण राख्छ ? भन्ने सन्दर्भसँग आचारसंहिताको पालना जोडिन्छ । कारबाहीको प्रसङ्गमा हामीले पहिलोपटक आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई जरिबाना गर्‍यौँ । यसअघि कहिल्यै जरिबाना गरिएको थिएन । ‘म एकदम अब्बल हुँ । मलाई जरिबाना गर्न मिल्दैन’ भनेर थुप्रै मुद्दा पनि परेका छन् । हामी अदालत धाइरहेकै छौँ । हामी जबाफ पनि दिउँला । भोलि त्यसको छिनोफानो होला । म आचारसंहिता पालना गर्ने गराउने विषयमा अब्बल भएको दाबी त गर्दिनँ । तर, हाम्रो पहल र प्रयास सकारात्मक थियो । सकारात्मक छ । र, सकारात्मक रहनेछ ।

आयोग साढे चार वर्ष सुत्छ ६ महिना उठ्छ । त्यही भएर निर्वाचन शिक्षामा आयोग कमजोर छ । भोट कसरी हाल्ने भन्ने विषयलाई हामीले निर्वाचन शिक्षा कतिञ्जेल मान्नु पर्ने हो ?

                एकदमै जायज प्रश्न गर्नुभयो । इन्सेकले २०४८ सालदेखि यता गर्दै आएका निर्वाचन पर्यवेक्षण र पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमा उठाएको यो महत्वपूर्ण विषय हो । विभिन्न मन्त्रालयमा हुँदा मैले इन्सेकसँग सहकार्यमा काम गर्ने अवसर पनि पाएको छु । सहकार्यको अनुभवले पनि इन्सेकले दिएका सुझाव व्यवहारिक छन् भन्न सक्छु । यहाँहरूकै प्रतिवेदन हेरेर मैले एउटा वाक्यांश लिएको छु । निर्वाचन आयोग निर्वाचनको बेलामा अस्तव्यस्त अरु बेलामा अति सुस्त हुने रोगबाट मुक्त हुन सकेन । म आफैँ यो कुरामा सहमत छु । यसको कारण मुलभूत रूपमा निर्वाचनलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण हो ।

भोट हाल्ने दिन चाहिँ एक दिन हो । तर, निर्वाचनको लागि तयारी गर्ने भनेको पाँच वर्ष हो । पाँच वर्षको तयारीलाई एक दिनमा व्यक्त गर्ने हो । कक्षा एकमा पढ्नेले पनि एक वर्ष कुरेरै परीक्षा दिने हो । कक्षा १० मा पढ्नेले पनि एक वर्ष तयारी गरेर परीक्षा दिने हो । त्यस्तै पाँच वर्ष तयारी गरेर एक दिन मतदान गर्ने हो । हामीले निर्वाचनको दिनलाई सारै हाइफाइ गर्‍यौँ । स्रोत साधन नभएको सँगै उपर्युक्त रणनीति नभएकाले पनि हामी अलमलमा रुमलिएका छौँ । आयोगले हालै निर्वाचन शिक्षासम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि बनाएका छौँ । यसको फोकस अबको निर्वाचन शिक्षा वर्षैभर चल्छ । र, त्यो स्थानीय तहबाट चल्छ । स्थानीय तहको साझेदारी, समन्वय र सहकार्यबाट निर्वाचन शिक्षा चलाउँछौँ । निर्वाचन शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मेवारी पनि हो । निर्वाचनको विषय भनेको भोट कसरी हाल्नुपर्छ भन्ने मात्रै होइन । हाम्रो मतदान घटेको घट्यै छ । २०७९ को निर्वाचनमा ६१ प्रतिशत मात्रै मतदान भयो । मत बदर घटेकै छैन । यो निकै चिन्ताको विषय हो । यसलाई निमिट्यान्न पार्न आयोग एक्लैको प्रयासले सम्भव हुँदैन । सरोकारवाला सबै र आम नेपाली साथमा हुनु जरुरी छ ।

यहाँ ६१ प्रतिशत मात्रै मत खस्यो भन्नु हुन्छ । विदेश गएकालाई मताधिकार छैन । कूल मतदाताको ३०–३५ प्रतिशत त विदेशमै होलान् । यो दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्दैन ?

                मेरो व्यक्तिगत व्याख्या र विश्लेषणमा त यहाँले भनेजस्तै गर्ने गरेको छु । यो पल्ट पनि समग्र मतदान ९२–९५ प्रतिशत भएकै हो । तर, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको हैसियतले बोल्दा ‘को कहाँ छ’ ? भन्नु भन्दा पनि कति जनाको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश छ र कति जनाले मत खसाले भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशमा बस्ने नेपाली मतदातालाई कसरी मतदानमा सहभागी गराउने भन्ने विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ । यसमा आयोगले काम गरिरहेकै छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको कामको सिलसिलामा देशभित्र रहेका तर, आफ्नो मतदाता नामावली भएको ठाउँमा नभएका मतदातालाई कसरी मतदानमा सहभागी गराउने भन्ने रहेको छ । यी दुई विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्दा मतदान प्रतिशत बढ्छ । यसका निम्ति आयोगले अग्रीम मतदान भन्ने प्रावधान राखेर अब आउँदो निर्वाचनमा समानुपातिकमा मात्रै भए पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा एक साता अगाडिदेखि मतपेटिका राख्ने तयारी गर्छ । यो हाम्रो प्रस्ताव छ । प्रस्तावसँगै हामीले तयारी पनि थालेका छौँ । निर्वाचनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको राजनीतिक दल हुन्छ । राजनीतिक दलको सुशासन र दलको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो भएन भनेपनि मतदान बढ्दैन ।