अन्तरवार्ताहरू

लुम्बिनी प्रदेशको पाँचौँ मुख्यमन्त्रीमा ०८१ साउन ७ गते नियुक्त भएपछि चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारको औचित्य स्थापित गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । सरकारको नेतृत्व गरेको करिव दुई महिना पुग्नै लाग्दा सुशासनका पक्षमा काम थाल्नु भएका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको सरकारले लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाको विकास त छदैछ, मावन अधिकार प्रवर्द्धनमा कस्ता प्रयास भइरहेका छन् त ? यसैसन्दर्भमा इन्सेक दाङ जिल्ला प्रतिनिधि जयनारायण पुनले मुख्यमन्त्री आचार्यसँग गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

 सरकारका प्राथमिकता के हुन् ?

लुम्बिनी प्रदेशको प्राथमिकता नागरिकमा बढ्दै गएको निरासालाई चिर्न सुशासन, सामाजिक न्यायसहितको सन्तुलित विकासको अवधारणा नै हो । अहिले सरकारले मुख्यन्त्री, मन्त्रिहरूलाई आचारसंहिता लागु गरेको छ । पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुविधा फिर्ता गरेको छ । यो नागरिकहरूलाई सुशासनको प्रत्याभूती गराउने आधार हो । यसैलाई मुख्य योजना बनाएर गएका छौँ । विकास, समृद्धिको चाहना हामी सबैको छ । त्यस भित्र पनि नागरिकहरूलाई प्रवाह गर्ने सेवाको गुणस्तरीयता र छिटोछरीतो पन नै सरकारको प्राथमिकता हो । लुम्बिनी प्रदेशका नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले आफ्ना योजनाहरू बनाएको छ । समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउने सङ्कल्प हाम्रो छ ।

प्रदेश सरकारको अनुभूति नै भएन भन्छन् जनताले ?

सरकारले काम गरिरहेको छ । तर, त्यो काम कस्ले गर्‍यो भनेर बुझाउन नसक्दा केही समस्या देखिएका हुन् । प्रदेश सरकार भएको अनुभूति हामीले दिन चाहन्छौँ । नागरिकमा सरकारले काम गरोस् भनेर तीब्र आकांक्षा बढ्नु स्वभाविक हो । यसका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, उद्योग, व्यापार प्रवर्द्धन, मानव विकास, पूर्वाधार विकासमा लगानी गरेको छ । विश्व विद्यालय बनाउनेदेखि लिएर देशकै ठूलो अस्पताल निर्माणको अभियानमा हामी जुटेका छौँ । हामी संविधान कार्यान्वयनको एक दशक वरिपरि छौँ । यो अवधिमा प्रदेश सरकार शून्यबाट सुरु भएर देखिने, सुनिने र महसुस गर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । नागरिकहरूलाई खुसी तुल्याउने नै प्रदेश सरकारको काम हो । तीन तहका सरकार मिलेर जनतामा आशा जगाउने गरी काम गर्न जरुरी छ । यसमा प्रदेश सरकार तयार र प्रतिबद्ध छ ।

लुम्बिनीमा देशकै धेरै मातृ मृत्युदर छ, न्यूनीकरणका लागि के गर्दैछ सरकार ?

हो, हामी स्वास्थ्य तर्फको सूचकमा अली पछि परेका छौँ । यसको बृहत अध्ययन हुँदैछ । पाँच वर्ष मुनिका बाल मृत्युदर प्रतिहजार ४५ रहेकोमा हाल ३३ र नवशिशु मृत्युदर प्रतिहजारमा ३० रहेकोमा हाल २१ मा झरेको छ । यो सङ्ख्यालाई अझै कम गराएर जानेगरी सरोकारवाला पक्षलाई जोडेर काम गर्न जरुरी छ । स्वास्थ्य तर्फमात्रै सुधार भएर यो समस्या कम हुने होइन, हामीले सबै पक्षलाई जोडेर जान सकियो भने न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको प्रत्याभूति गर्न पाउलान् ?

नागरिकहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य अधिकारको प्रत्याभूति हुनेगरी सरकारले काम अघि बढाएको छ । प्रदेशका नागरिकलाई उपचार नपाएर मृत्युको अवस्था आउन नदिन मुख्य गरी दीर्घरोगहरू क्यान्सर र म्रिगौला रोगका लागि बिरामीको उपचारका लागि २ लाख रुपियाँसम्म उपचार खर्च उपलब्घ गराउँदै आएका छौँ भने विशेष गरी थारु समुदायमा  देखिएको सिकेलसेल एनियमियाको उपचार द्वन्द्वपीडितलाई मातहतका अस्पतालबाट जनरल सेवा निःशुल्क, पैसाकै कारण पढ्न समस्या आउन नदिन छात्रवृत्ति, विद्यालयलाई आइटीमैत्री बनाउनेजस्ता कार्यक्रम तय भएका छन् । त्यसैगरी खाद्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नियमित बजार अनुगमन, उपभोग्य वस्तुको परीक्षणदेखि शुद्ध र गुणस्तरीय खाद्य वस्तु उत्पादनका लागि अर्गानिक कृषि उत्पादनका लागि अनुदान र किसानहरूलाई पुरस्कृत गर्नेजस्ता कार्यक्रम भइरहेका छन् । यस्तै समस्या सरकारसम्म आइपुगुन् भनेर प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयमा नागरिकका गुनासा सुन्न गुनासो पेटिका राख्ने काम पनि भइरहेका छन् । समग्रमा शिक्षा तर्फ प्रावधिक शिक्षामा प्रदेश सरकारले ध्यान दिएको छ भने प्राविधिक विश्व विद्यालय सञ्चालन गरेर यसमा काम थालिसकेको छ । विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार सुधारदेखि शैक्षिक गुणस्तर बढाउन ध्यान दिएका छौँ । स्वास्थ्यतर्फ नागरिकहरूलाई सेवा दिन बिशेषज्ञ उपचारको सुनिश्चितता प्रदेश सरकारले गरेको छ । प्रादेशिक अस्पतालहरूबाट सेवाहरू प्रवाह भइरहेका छन् । बुटवलमा देशकै ठूलो अस्पताल बनाउने काम सुरु भएको छ भने खाद्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि उत्पादन बढाउने गरी कृषि, सिचाइँको क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ । नागरिकहरूलाई अनुभूति हुनेगरी हामीले काम गरिरहेका छौँ ।

तर मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान गएको देखिएन ?

मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ को लागि निर्माण भएको हो । संविधानले प्रदान गरेका हक अधिकारको कार्यान्वयनको लागि यो कार्ययोजना बनेको हो । हामीले पनि संविधान कार्यान्वयनको लागि काम गरिरहेका छौँ । नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य अधिकार, आवास, श्रम तथा रोजगार, बाल अधिकार र बाल न्याय, खानेपानी तथा सरसफाइ लगायतका क्षेत्रमा काम भइरहेका छन् । प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने विषयहरूमा काम गरिरहेको छ । सरकारले प्रदेश समन्वय समिति निर्माणको तयारी पनि गरेको छ । समिति निर्माण गरेर मानव अधिकारको स्थितिको समीक्षा गर्ने काम पनि हामीले गर्नेछौँ र मातहतका निकायहरूमा पनि यस्ता समिति निर्माण र समन्वय र समीक्षाका काम गर्न सहजीकरण गर्ने काम हामीले गर्नेछौँ ।

मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी कानुन बनाउने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

यसअघि म प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला मन्त्री हुँदा नै सराकोरवालाहरूसँग समन्वय गर्ने प्रयास भएको थियो । यस विषयमा सरकार गम्भीर छ । मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी कानुन आवश्यक छ । हामी यस बारेमा छलफल गरेर अघि बढ्छौँ ।

वातावरण संरक्षण र प्रदुषण न्यूनीकरणका प्रयास के छन् ?

वातावरण संरक्षण, प्रदुषण न्यूनीकरणमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यसमा कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ । हरेक वर्ष वृक्षारोपण गर्ने, बोटविरुवाको संरक्षण गर्ने, खाली, बाँझो जग्गाहरूको खोजी गरेर वृक्षारोपण गरेर हराभरा गराउने, पानीको स्रोत संरक्षणका लागि संरक्षण पोखरीहरू निर्माण गर्ने, खोला खोल्सीहरूको तटबन्ध गर्ने लगायतका काम गरेर वातावरण संरक्षणको काम भइरहेको छ । प्रदुषण न्यूनीकरण गर्न पनि उद्योग क्षेत्रको परिसरहरूमा वृक्षारोपण गर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न लगाउने, प्रदुषण नियन्त्रण सम्बन्धी उपकरणहरूको प्रयोगमा ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । मुख्य गरी फोहर व्यवस्थापन, धुलो, धुवाँ नियन्त्रण गरी वातावरणमैत्री गतिविधिलाई प्राथमिकता दिने काममा सरकार गम्भीर भएर लाग्छ ।