अन्तरवार्ताहरू

सूर्यकिरण गुरूङ, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । दश वर्षलामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी कारबाहीको सिफारिश गर्न २०७१ चैत महिनामा आयेगको गठन भएको हो । सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित भएकाहरूको उजुरी सङ्कलनका लागि आयोगले २०७३ वैशाख ५ गतेदेखि ०७३ साउन २ गतेसम्म निवेदन आह्वान गरेको थियो । प्राप्त उजुरीहरू उपर छानबिन, अनुसन्धान र सिफारिस गर्ने आयोगले जनाएको छ । यसै विषयको सेरोफेरोमा प्राचीका लागि रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले गुरूङसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

दुई वर्षका लागि गठन भएको आयोगसँग मात्र ६ महिना बाँकी छ । यो अवधिमा आयोगले के गर्छ ?

उजुरी लिने अवधि सकिएलगत्तै प्रारम्भिक अनुसन्धान अनि त्यसपछि विस्तृत अनुसन्धानको थालनी  गर्छौँ ।

६ महिनाको अवधिमा प्राप्त उजुरीमाथि अनुसन्धान सकेर पीडितलाई न्याय दिन सक्नुहुन्छ ?

आयोगको आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारले स्रोत र साधन उपलब्ध गराएको खण्डमा तोकिएका काम सम्पन्न गर्नसक्ने अवस्था रहन्छ । साधन र स्रोत प्राप्त भएन भने अवस्थामा लम्बिनसक्ने अवस्था रहन्छ ।

ऐन संशोधनको कुरा आएको छ । कस्तो खालको संशोधनको आवश्यकता हो ?

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा केही निर्देशनहरू दिएको छ । त्यसलाई समावेश गरियोस् भन्ने आयोगको भनाइ हो । यातनासम्बन्धी क्षेत्राधिकार यो आयोगलाई प्राप्त छ । तर, यातनालाई अपराधीकरण गर्ने कानुन छैन । बलात्कार र यौनजन्य हिंसा यो आयोगको छानबिनको दायरा भित्र पर्दछ । यसको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दछ । बलात्कारका घटनाका लागि मुलुकी ऐनले तोकेको हद म्याद ३५ दिन हो । सर्वोच्चले त्यसलाई व्याख्या गरेर ६ महिना पुर्‍याएको छ । र, आयोग नै शान्ति सम्झौता पछि झण्डै झण्डै पौने नौ वर्षपछि गठन भएकाले हद म्यादको समस्या छ । त्यो पनि हामीले समाधान गर्नुपर्छ भनेका छौँ । अर्थात द्वन्द्वकालीन समयमा भएका त्यस्ता घटनाका सम्बन्धमा हद म्याद हुनु हुँदैन भनेका छौँ । आयोगले न्यायिक उपचारका लागि सिफारिस गरेको खण्डमा विशेष अदालतले चाहिँ ती कुराहरू हेर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । तर, विशेष अदालत गठन गर्ने हो वा विद्यमान विशेष अदालतको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने हो त्यसको स्पष्टता गर्न पनि भनेका छौँ । गम्भीर अपराध भन्ने शब्द ऐनमा प्रयोग भएको छ । व्याख्या गरिएको छैन । के भन्न खोजिएको हो व्याख्या गरिदिनुहोस् भनेर भनेका छौँ ।

पीडितहरूले आयोगप्रति अविश्वास प्रकट गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई कसरी विश्वासमा लिनुहुन्छ ?

निश्चय पनि शङ्काको वातावरण छ । जतिखेर आयोग गठन भएको थियो विल्कुलै विश्वास थिएन । हामीले जिल्ला जिल्लामा गएर द्वन्द्वपीडितसँग भेट्यौँ । आयोगको क्षेत्राधिकारका बारेमा उहाँहरूसँग कुराकानी गर्‍यौँ । आयोगले दिन सक्ने उपचार र गर्न सक्ने सिफारिसका बारेमा उहाँहरूसँग कुराकानी गर्‍यौँ । आयोगलाई प्राप्त अधिकारका बारेमा कुरा गर्‍यौँ । यति धेरै कुराकानी गरिसकेपछि वातावरणमा धेरै सुधार आएको छ । पूर्ण रूपमा शङ्का निवारण भएको छ भनेर म भन्दिन । अधिकतम मात्रामा चाहिँ शङ्का निवारण भएको छ । जुनप्रकारले आयोगमा उजुरी परेको छ यसले पनि शङ्का निवारण हुँदै आएको तथ्यलाई प्रमाणित गर्दछ ।

उजुरीको सङ्ख्या हेरेर पीडितले विश्वास गरे भन्दै हुनुहुन्छ ?

निश्चय पनि विश्वास नभएको भए सायद उहाँहरूले उजुरी दिनु हुन्थेन होला । यो आयोगले हाम्रा लागि केही गर्दै गर्दैन भन्ने भए त किन उजुरी हाल्नुहुन्थ्यो ? किन दुःख गर्नुहुन्थ्यो ? कतिपय ठाउँमा त उहाँहरू २/३ दिन हिँडेर आएर उजुरी दिनु भएको छ । कतिपय पीडितहरू चाहिँ स्थानीय शान्ति समितिलाई समेत विश्वास नगरेर केन्द्रमा आएर उजुरी दिनुभएको छ । समय र स्रोत खर्च गरेर यसरी उजुरी दिनु भनेको त आयोगप्रतिको विश्वासले नै हो नि !

पीडितलाई खोज्दै जानुपर्नेमा आयोगलाई नै खोज्दै पीडित आउँदा उनीहरू झन् पीडित हुँदैनन् ?

पीडितहरू सङ्ख्यात्मक रूपमा बढी छन्, गम्भीर प्रकृतिको घटना छ भने म स्वयम् पुगेको छु । सुरक्षाको समस्या छ भने पनि हामीले थलोमै पुगेर उजुरी लिएका छौँ । हाम्रा सदस्यहरू, कर्मचारी र शान्ति समितिका सचिवहरू पीडितलाई भेटेर उजुरी लिएका थुप्रै उदाहरण छन् । दुईतर्फी नै भएको छ । पीडित आयोगसमक्ष आएका छन् र आयोग पनि पीडित समक्ष पुगेकै छ ।

कसलाई र किन उजुरी गरिएको जस्ता विषय सार्वजनिक हुँदा गोपनीयता कायम हुन्छ भनिएको कुरा कहाँ गयो ?

पीडितद्वारा नै यस्तो विषय सार्वजनिक गरिएको छ । उजुरी दिने र सार्वजनिक गर्ने गरेको पाइएको छ । हामीले हाम्रा कर्मचारी र शान्ति समितिका सचिवहरूलाई कति दर्ता भयो र कति फारम वितरण भयो सङ्ख्या मात्र उपलब्ध गराउनु होला भनेका हौँ । वहाँहरूले पनि त्यहीअनुसार गर्नुभएको छ ।

आयोगप्रति विश्वास नगरेर उजुरी नदिएका तर गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरूका बारेमा यहाँहरूले के गर्नुहुन्छ ?

कुनै विषयवस्तु उजुरीबाट आएन तर आयोगको ध्यानाकर्षण भयो भने त्यसको गाम्भीर्यता हेरेर आयोगले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । र, आगामी दिनमा आयोगमा त्यस्ता घटनाहरूको जानकारी भए निश्चय पनि हामी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँछौँ ।

बेलाबेलामा राजनीतिक तहमा शान्ति प्रक्रियाका विषयमा भएका सहमतिले यो आयोगको कामप्रति कस्तो असर पार्छ ?

राजनीतिक दलहरूले गर्ने भनेकै राजनीतिक सहमति हो । त्यसको बारेमा आयोगलाई कुनै सरोकार रहँदैन । जबसम्म आयोगलाई दिएको क्षेत्राधिकार ऐनमा दिइएको छ त्यसलाई कटौती गर्ने कार्य हुँदैन तबसम्म आयोगलाई कुनै सरोकार हुँदैन । र, आयोग स्पष्ट छ कि २०७२ पुस १ गते निर्णय गरेर ऐनमा के के कुरा संशोधन चाहिएको छ हामीले निर्णय गरेर नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएका छौँ । व्यवस्थापिक संसद्लाई उपलब्ध गराइसकेका छौँ । हामीले पेश गरेको विषवस्तुको 'स्पिरिट'मा रहेर सहमति गर्नुस्, निर्णय गर्नुस् भन्ने नै हो ।

आमामाफीका बारेमा सर्वोच्च अदालत, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, मानव अधिकारकर्मी र आम द्वन्द्वपीडित विरोध गरिरहेका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्नेमध्येका केही राजनीतिक दल माफीको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । कसको कुरालाई हेर्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ ?

हामी कसैलाई पनि हेर्दैनौँ । हामीले हेर्ने भनेको विस्तृत शान्ति सम्झौताको प्रावधान हो । किनभने आयोग विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट उत्पत्ति भएको हो । तसर्थ यो आयोगको मुख्य जिम्मेवारी भनेको शान्ति प्रक्रियालाई निश्चित टुङ्गोमा पुर्‍याउनु हो । द्वन्द्वको दौरानमा जो पीडित भए ती नेपाली नागरिक हुन् । कुनै पनि जिम्मेवार राज्य, सरकारको दायित्व आफ्ना नागरिकको चाहना के छ ? त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । तेस्रो भनेको नेपाल एउटा सार्वभौम राष्ट्र भएको हुनाले विभिन्न मानव अधिकारसम्बन्धी र मानवीय कानुनमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । राज्यले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । आममाफी वा मेलमिलाप गराउने कुरा अहिले हामीलाई ऐनले प्रदान गरेको छैन । जुन कुरा गर्न हामीलाई अधिकार नै छैन हामीले त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ ? हामी गर्दैनौँ ।

भनेपछि आरोपितहरू त्यति सजिलै उम्कन सक्दैनन् । जति आशङ्का गरिएको छ ।

निश्चय पनि उजुरी पर्‍यो । त्यसको आधार, कारण र प्रमाण पुग्यो भने तिनलाई कानुनको दायरामा आयोगले ल्याउने छ ।

६० हजारको हाराहारीमा उजुरी पर्‍या छन्, न्याय दिने त एकमुष्ट होला नि !

आयोगप्रति जस-जसले विश्वास गरेर उजुरी दिनुभएको छ एकएक गरेर न्याय दिने प्रयास रहन्छ । हामीलाई पर्याप्त साधन र स्रोतको व्यवस्था सरकारले प्रदान गरेको खण्डमा एकएक गरेर न्याय दिन सात महिनाको अवधि काफी छ ।

तपाईँहरूले गर्नुभएको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्छ भन्ने केही आधार छन् ?

यो आयोगले गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको छानबिन गर्ने हो । र, दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो । मानव अधिकार, मानवीय कानुन भन्ने विषय कुनै एउटा राष्ट्रको सीमा क्षेत्रभित्र सीमित छैन । यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसक्यो । भोलिका दिनमा नेपाल सरकारले आयोगले गरेको सिफारिसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउँदैन भने अन्य राष्ट्रले कार्यान्वयनमा ल्याउनेछन् । त्यो स्थिति आउनु भनेको दुःखद् हो । एउटा घटना त भइसकेको छ । (नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा गिरफ्तार भएका छन् ) त्यसलाई उदाहरणको रूपमा लिँदै गम्भीरतापूर्वक पाठ सिक्नु पर्छ ।