अन्तरवार्ताहरू

गोविन्द शर्मा पौड्याल

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निवर्तमान सदस्य

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०७७ असोज २९ गते एक कार्यक्रमको आयोजना गरी मानव अधिकार उल्लङ्घनकताको नाम सार्वजनिक गर्‍यो । ‘आयोगका २० वर्षः आयोगका सिफारिसहरू र कार्यान्वयन अवस्था’ प्रतिवेदनमार्फत अयेगले मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको सूची सार्वजनिक गरेको हो । यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेसँगै कात्तिक २ गतेबाट आयोग पदाधिकारीविहीन भएको छ । कानुनका प्राध्यापक गोविन्द शर्मा पौड्याल आयोगका निवर्तमान सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँसँग मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको सूची प्रकाशनको सेरोफेरोमा रहेर रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले कुराकानी गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ पौड्यालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादिन अंशः

कार्यकाल सकिनै लाग्दा मात्रै मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको नाम सार्वजनिक गर्नुभयो । यसले के अर्थ राख्छ र ?

संविधान र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरुप हामीले मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको नाम सार्वजनिक गरेका हौँ । हामीभन्दा अघि आयोगमा रहेका पदाधिकारहरूले यस्तो सूची प्रकाशन नगर्दा मानव अधिकार उल्लङ्घनको अनुपात बढ्न गयो । मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारले उदासिनता देखायो । सरकारले देखाएको उदासिनता त ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका २० वर्षः आयोगका सिफारिस र कार्यान्वयनको अवस्था’ भन्ने हामीले हालै प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनबाट प्रष्टै हुन्छ । आयोगले स्थापनाकालदेखि २०७६/०७७ सम्म १ हजार ९ सय ९४ ओटा उजुरीमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । तिमध्ये १ सय ६२ ओटा (१३.५६ प्रतिशत) पूर्ण कार्यान्वयन, ४ सय ४४ ओटा (३७.१५ प्रतिशत) आंशिक कार्यान्वयन र ५ सय ८९ ओटा (४९.२९ प्रतिशत) कार्यान्वयन नै भएन । यो तथ्याङ्कले झण्डै आधा सिफारिस कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐनले नै आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ भनेको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि आयोगले गरेका सिफारिस जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनिसकेको छ । संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत नेपाल सरकारले परिपालना गरेको देखिएन । आयोगका सिफारिस पालना नभएपछि आयोगमाथि पनि प्रश्न आउन थाले । ‘यो सेतो हात्ति हो । यसलाई राखिराख्नुको कुनै औचित्य छैन ।’ भनी नागरिक समाज र सञ्चार जगतबाट आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थाले ।

सूची प्रकाशनको आधार के हो ?

आयोगले कुनै पनि मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको अवस्थामा अनुसन्धान गरी प्राप्त तथ्यको आधारमा मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको पहिचान गरी पिडकलाई दण्ड र पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने हो । तर, २० वर्षको अवधिमा सरकारले पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न सकेन । जसका कारण दण्डहीनता रहिरह्यो । दण्डहीनताको अन्त्य हुन सकेन । हामीले यो सूची प्रकाशन गरेपछि सोको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ । संविधान र कानुनमा मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको सूची प्रकाशन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ । आयोगले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको छ । आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताका रूपमा पहिचान गरेका व्यक्ति र संस्थाको सूची सार्वजनिक गरेका छौँ । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र नागरिक समाजले हेर्नेछ । हाम्रो अपेक्षा भनेको अब नेपाल सरकार महान्याधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा चलाउनेछ । मुद्दा चलाउनु पर्छ ।

सरकारले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गरेन भन्ने तपाइँहरूकोमा आएका उजुरी पनि आधाभन्दा बढी त बाँकी नै छन् । समयमा नै किन निर्णय गर्नुभएन ?

आयोगका स्थापनाकालदेखिका उजुरी अझै बाँकी छन् । पहिला राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति थिएन । स्रोत र साधन थिएन । भएका कर्मचारी पनि पर्याप्त तालिम प्राप्त थिएनन् । यि परिस्थितिले गर्दा यसअघि समयमा नै काम हुन नसकेको हो । ‘ढिला न्याय पनि अन्याय हो ।’ भन्ने जान्दाजान्दै आयोगले समयमा काम गर्न नसकेकै हो । ऐनमा नै स्पष्ट छ कि उजुरी परेको तीन महिना भित्र सोको निक्र्योल गरी उजुरकर्तालाई जानकारी दिनुपर्छ । त्यसको परिपालना हुन नसकेको हो । अब आयोगबाट ढिलासुस्ती हुँदैन । हुनुहुँदैन ।

संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न पनि निकै समय लगाउनु भयो नि !

हो । यसअघि नै गर्नु पर्ने काम हे ये । र, यो नियमित प्रक्रिया पनि हो । यसअघि नभएको काम भएकाले यसके प्रशंसा पनि भएको छ । हामीले प्रशंसा बटुल्नका लागि नभएर संवैधानिक र कानुनी दायित्व पूरा गर्न मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको सूची सार्वजनिक गरेका हौँ । यो नियमित प्रक्रिया हो । तर, यसअघि नभएको काम हामीले सुरू गर्‍यौँ । त्यही भएर केही प्रशंसा भएको हुनसक्छ । आयोगले गरेका सिफारिस धेरैजसो द्वन्द्वकालकै छन् । पहिले नै यसरी कालोसूची सार्वजनिक गरेको भए मानव अधिकार उल्लङ्घनको अनुपात घट्ने थियो कि ! आयोगले यसअघि पनि बेलाबेलामा यसरी सूची सार्वजनिक गरेको भए कोको मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता रहेछन् भनेर आम नागरिकले पनि पहिल्यै थाहा पाउने थिए । सरकार पनि बढी जबाफदेही हुने थियो । सरकारले आयोगका सिफारिस धेरै कार्यान्वयन गरेका छौँ भन्दै आएको छ । त्यो भनेर मात्रै भएन सरकारले पनि आयोगले गरेका सिफारिसलाई गरेको कार्यान्वयनको प्रतिवेदन जारी गरोस् । अरु जेजे भनेपनि अब मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको सूचीमा समावेश भएकाहरूलाई सरकारले कारवाही गरोस् । आयोगले यो मितिमा गरेको सिफारिसमा यो कारवाही गर्‍यौँ भन्ने फेहरिस्त सरकारले पनि देखाउनु पर्छ । हाम्रो त कार्यकाल सकियो । अब आउने पदाधिकारीले सार्वजनिक सूची र कारवाही प्रक्रियाको नियमित अनुगमन गर्नु आवश्यक छ । यति लामो सूची प्रकाशन गर्नुपर्ने दायित्व सायद नपर्ला । विगतका सिफारिसको कार्यान्वयनका लागि भने आयोगको काँधमा जिम्मेवारी रहिरहन्छ । मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा सरकारलाई जबाफदेही बनाउन आयोगले भूमिका खेल्नु पर्छ ।

२० वर्षको अवधिमा २ सय ८८ मात्रै मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ता हुन् त ?

आयोगमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये निर्णय भएका मुद्दाको आधारमा यो सूची प्रकाशन गरिएको हो । झण्डै ७–८ हजार उजुरीको त सुनुवाइ हुनै बाँकी छ । २ सय ८८ नै अन्तिम होइन । आयोगले निर्णय गर्दै जाँदा सूची पनि थपिँदै जान्छ । आयोगले निर्णय गर्दै जाँदा यसमा थप हुन्छ योभन्दा घट्ने चाहिँ हुँदैन । २०७७ साल असारसम्म आयोगले गरेका निर्णयका आधारमा प्रकाशन गरिएको सूची हो यो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको सूची निकालेपछि ‘ठूला माछा’ लाई उन्मुक्ति दियो भन्ने आरोप छ नि !

२ सय ८८ जनाको सूची हेर्नुपर्ने हुन्छ । आरोप लगाउनुअघि त्यसलाई पढ्नुपर्ने हुन्छ । यो सूची हेर्दा ‘ठूलाठूला माछा’ छुटेको अनुभूति कसैलाई पनि हुँदैन । उल्लङ्घनकर्ताको सूची लहडमा सार्वजनिक गर्ने कुरा होइन । कसैलाई मनमा लाग्दैमा सूचीमा समेटिँदैन । आयोगमा परेका उजुरी र प्राप्त तथ्यका आधारमा समेट्ने हो । सेनाको प्रमुख, प्रहरीको प्रमुख, निर्वाचन आयोगमा प्रमुख भएका व्यक्तिसम्मको नाम सूचीमा छ । योभन्दा ‘ठूला माछा’ को होलान् ? कसैलाई त्यस्तो लागेको छ भने उजुरीको छिनोफानो हुन नै बाँकी छ कि भन्ने बुझ्नु पर्छ । कतिपय उजुरी आयोगमा मात्रै छैनन् अदालतमा मुद्दाका रूपमा पनि परेका छन् । अदालतमा परेका मुद्दाका बारेमा आयोगले कुनै निर्णय गर्न मिल्दैन ।  अदालतले अनुमति दिएको खण्डमा मात्रै हामीले अनुसन्धान गर्न मिल्छ । ‘ठुला माछा’ अदालतभित्रका विचाराधीन मुद्दामा अड्केका पनि हुन सक्छन् । तर, आयोगले जारी गरेको सूची कसैलाई उन्मुक्ति दिनका लागि होइन । यसमा सबैजना प्रष्ट हुनु पर्छ ।