अन्तरवार्ताहरू

प्रदेशसभाको प्रमुख कार्य सरकार निर्माण गर्नु, प्रादेशिक कानुन बनाउनु, प्रदेश सरकारको काम कारबाहीको निगरानी गर्नु र प्रादेशिक जनसरोकारका विषयमा प्रदेशसभामा छलफल गर्नु हो । नेपालको संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिका, भाग १४ मा प्रदेश व्यवस्थापिका, भाग १५ मा प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि र भाग १६ मा आर्थिक कार्यप्रणालीसम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख भए अनुसार प्रदेश सभाले कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ७६ ओटा कानुन निर्माण गरेको छ । निर्माण भएका कानुनहरू नागरिकमैत्री र नागरिकले अनुभूति गर्ने खालका छन् की छैनन् ? लुम्बिनी प्रदेशमा महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरू, मधेशी, मुस्लिम, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू, सीमान्तकृत समुदायहरूको कानुन निर्माण प्रकृयामा सहभागिता कत्तिको भयो ? बनेका कानुन नागरिकले अनुभूति गर्ने खालका छन् की छैनन् ? लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरसँग इन्सेक रुपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि रीमा बिसीले गरेको संक्षिप्त कुराकानीको सम्पादित अंशलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । 

 लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म के कस्ता कति कानुनहरू निर्माण गर्‍यो ? ती कानुनहरू कत्तिको नागरिकमैत्री बनेका छन् ? बताइदिनुहोस् न । 

 लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म जम्मा ७६ ओटा कानुन निर्माण गरेको छ । ती कानुनहरूमध्ये अघिल्लो प्रदेशसभाले ७२ ओटा कानुन निर्माण गरेको थियो र अहिलेको प्रदेश सभाले चार ओटा कानुन निर्माण गरेको छ । जसमध्ये ३६ ओटा प्रदेश सरकार सञ्चालन सम्बन्धी र ४० ओटा विकास र पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित ऐनहरू बनेका छन् । जसमा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयहरू पनि रहेका छन् । तर ठ्याक्कै पछाडि पारिएका वर्ग समुदाय लक्षित ऐन निर्माण हुन सकेका छैनन् । 

 प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा मार्फत यति धेरै कानुनहरू निर्माण गर्दा मानव अधिकारमैत्री कानुनहरू (महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, सीमान्तकृत, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूले अनुभूति गर्ने खालको) किन निर्माण नभएका होलान् ?  

 यहाँले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय राख्नुभयो । अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कानुनहरू ठ्याक्कै यहाँले प्रश्न सोधेजस्तै दलित, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, मधेशी, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति लक्षित ऐन बनाउन सकिएको छैन । तथापी बाल अधिकार सम्बन्धी ऐन निर्माण गरेका छौँ । त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विषयलाई सम्बोधन गर्ने खालका ऐन बनेका छन् र अबका दिनमा दलित ऐन, महिलासँग सम्बन्धित ऐन र आदिवासीका भाषा सम्बन्धी ऐनहरूका विषयमा प्रदेशसभाका सदस्यहरूले विषय उठान गर्नुभएको छ । दलित अधिकार सम्बन्धी ऐन बहुसङ्ख्यक समुदायले बोल्ने भाषा सम्बन्धी ऐन, महिला माथि हुने एसिड खनाएर गर्ने हिंसा विरुद्धको ऐन, स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी कानुन, विशेष गरेर प्राइभेट स्वास्थ्य संस्था, अस्पतालले मान्छेको जीवन जोगाउने भन्दा पनि पैसा कमाउने नियतले नागरिकको जीवनसँग खेलवाड गरेको भन्ने गुनासाहरू आएकाले त्यस्ता लापरबाही गर्ने अस्पतालहरूलाई बाँध्ने खालका ऐन निर्माण गरेर नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारलाई संरक्षण गर्ने खालको र पेसाप्रति संवेदनशील बनाउने खालको कानुन बनाउने गरी सुझाव दिने गरेको छु ।  

 मानव अधिकार रक्षकहरूले आफूलाई जोखिममा राखेर धेरै नागरिकको ज्यान बचाएका छन् ? यो विषयमा यहाँ जानकार नै हुनुहुन्छ ? मानव अधिकार रक्षकहरू सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न प्रदेश सरकार किन उदासीन भएको होला ? 

 अहिले प्रदेश सरकारले मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी ऐनका विषयमा खासै छलफल गरेको छैन । हामी अहिलेको अवस्थामा सङ्घीय ऐन अनुसार अगाडि बढेका छौँ । प्रदेशको सापेक्षतामा छुट्टै ऐन बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने अहिले छैन । सङ्घीय ऐनले मात्र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने लाग्यो र तपाइँहरू जस्ता मानव अधिकारकर्मीहरू, अभियान्ताहरूले मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी ऐन आवश्यक हो भन्ने ठान्नुभयो भने संसदलाई सुझाव दिन सक्नुहुन्छ । मलाई लाग्छ त्यसलाई छलफल गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ । अहिलेसम्म संसदमा मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी विधेयकका विषयमा कुनै छलफल भएको छैन । यो विषयमा कोही माननीयले आवश्यकता छ भनेर आवाज उठान गरेको मलाइ जानकारी छैन । आवश्यकता हो भने त्यसलाई छलफलका लागि अगाडि बढाउन सकिन्छ ।  

 प्रदेशसभाले कानुन निर्माण गर्दा नागरिकसँग छलफल नगरी नागरिकको आवश्यकता भन्दा पनि आफू अनुकूल बनाएको भन्ने गुनासो धेरै आउँछन् । यहाँ प्रदेशसभाको सभामुख भएको हैसियतले यस्ता विषयमा कत्तिको छलफल गर्ने र सुझाव दिने गर्नुभएको छ ? 

 मैले कानुन निर्माण गर्दा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी लक्षित वर्गका आवाजसँग छलफल गरी राय सुझावहरू लिएर अगाडि बढ्नका लागि प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई सुझाव दिएको छु । सामाजिक न्यायको संवैधानिक सिद्धान्तको मान्यतालाई आधार मानेर विभिन्न कलष्टरबाट आउने जस्तै दलित, महिला, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम लगायतका सांसदहरूसँग मैले जनसहभागिताको विषयमा छलफल पनि गरेको छु । सामाजिक न्यायको सवालमा नागरिकको सुझाव र सल्लाह र सहभागिता बिना बनाइएको कानुनहरूको प्रभावकारिता हुँदैन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ । नागरिकको अपन्त्व हुँदैन भन्ने विषयमा हामी सचेत हुनुपर्छ भन्ने सुझाव पनि दिएको छु । अर्को कुरा हामीले जसका लागि लक्षित गरेर कानुन निर्माण गर्दैछौँ । त्यससँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग हामीले छलफल गरेर सुझाव लिनैपर्छ । जस्तै महिला सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा महिलाहरूसँग, दलितसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्दा दलितसँग, मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्दा मानव अधिकारकर्मीहरूसँग बसेर छलफल गरेर उहाँहरूका सुझावहरू लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । हामी लक्षित वर्गलाई नसमेटेर निर्माण गरेका कानुनको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो हुन्छ त्यो राम्रोसँग बुझेका छौँ । विषयगत रूपमा पनि सुझाव दिएको छु ।  

 मानव अधिकार संस्कार र संस्कृतिको विकास गर्ने खालका कानुन निर्माण गर्नका लागि प्रदेश सरकार मानव अधिकार रक्षक, अभियान्ता, इन्सेकले के कस्तो सहकार्य गर्न सक्छन् ? 

 प्रदेशसभा नियमावलीको नियम ६१ अनुसार प्रदेश सरकारले सार्वजनिक महत्त्वको नागरिकमैत्री ऐन ल्याउन सकेन, उदासिनता देखायो भने १ सय जनाको हस्ताक्षर गरेर तीन जना प्रदेशसभा सदस्यको अनुमोदनसहित प्रदेश सभामा नीति विधेयक दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । सोही अनुसार दर्ता गरेको विधेयक संसदमा छलफल गर्न सक्ने प्रावधान छ । यस्ता विषयमा इन्सेक जस्ता मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाले नेतृत्व लिन सक्छन् । जनताको पक्षमा कानुन निर्माण गर्न सक्छन् । सरकार र संसदलाई यहाँहरू जस्तो मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार, नागरिक अभियान्ताले सुझाव दिने घच्घचाउने र खबरदारी गर्नुपर्छ । तपाइँहरू जस्तो मानव अधिकारकर्मी र पत्रकारहरू जो नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिनुभएको हुन्छ ती सवालहरूलाई प्रदेश सरकार र संसदलाई सुझाव दिने र संसदमा नागरिकहरू राज्यको मूलधारमा आउन नसकेका व्यक्ति र समुदायहरू दलित, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत वर्ग, समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने र कानुन निर्माण गर्ने विषयमा संसदमा आवाज उठेको छ कि छैन भन्ने विषयमा तपाइँ जस्तो मानव अधिकारकर्मीहरूले संसदको प्रत्यक्ष स्थलगत अनुगमन गरेर सुझाव दिन सक्नुहुन्छ ।  

 अन्त्यमा, नागरिकले अनुभूति गर्ने खालको कानुन निर्माण गर्नका लागि तपाईंको भूमिका र जवाफदेहिता के हुनसक्छ ? 

 प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने कानुन तथा विधेयकहरू तल्लो वर्गसम्मका नागरिकहरूसँग सरसल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न प्रदेश सरकारको छ । प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई पनि सोही अनुसार सुझाव दिएको छु । यसमा सरकार र संसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण र निर्णयक हुन्छ । नागरिकहरूले पनि सरकार र संसदले कसरी काम गरिहेका छन् सो विषयमा अलिक चनाखो भएर हेर्नुपर्छ । यहाँहरू जस्तो मानव अधिकारकर्मी र पत्रकारहरूले पनि सरकार र संसदलाई आलोचनात्मक सुझाव दिन सक्नुहुन्छ । म फेरि पनि यहाँ मार्फत अनुरोध गर्दछु, संसद चलेको बेलामा यहाँहरूले संसदको अवस्था र गतिविधिका विषयमा अनुगमन गरिदिनुहोस् र सकारात्मक सुझावहरू संसदलाई दिनु हुन अनरोध गर्दछु । अन्त्यमा, यहाँले प्रदेश सभामुखको हैसियतमा मलाइ केही विचार राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँ र इन्सेकलाई धन्यवाद ।