मानव अधिकारका समग्र सवाललाई पाठक समक्ष पुर्याउनु पर्छ
विजयराज गौतम, नेपालको अग्रणी मानव अधिकार संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ । पञ्चायतकालदेखि नै प्रकाशन गरिएको प्राचीलाई आफ्नो स्थापनाकालदेखि इन्सेकले प्रकाशन गर्दै आएको छ । प्रस्तुत छ, प्राची प्रकाशक संस्था इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमसँग प्राचीकै सेरोफेरोमा रहेर आर्या अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
प्राचीसँग यहाँको यात्रा कहिलेबाट र कसरी भयो ?
२०५५ सालमा इन्सेकमा आबद्ध भए पश्चात प्राची प्रकाशनमा विविध सरोकारले मेरो संलग्नता रहेको छ । नेपालमा त्यतिबेला मानव अधिकारको अभियान अत्यन्त जरूरी र महत्वपूर्ण थियो । अहिलेजस्तो मानव अधिकारका विषयगत क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाहरू थिएनन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पनि थिएन ।
इन्सेकका तत्कालीन अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले एकदिन इन्सेकमा कार्यरत मानव अधिकारकर्मीहरूलाई जुलुसमा जानु पर्ने कारणसहित आग्रह गर्नु भयो । जुलुस भन्ने बित्तिकै राजनीतिक मुद्दाका मात्र सम्झने मेरो बुझाइ त्यस पश्चात परिवर्तन भयो । त्यो जुलुस मानव अधिकार आयोग स्थापनाका लागि गरिएको थियो । राज्यसँग अधिकार प्राप्तिका लागि पनि यस्ता जुलुस गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने त्यतिबेला महसुस गरेँ । आयोग स्थापनाका लागि हामी थुप्रैपटक जुलुसमा सहभागी भएका छौँ ।
यिनै अभियानका कारण मानव अधिकार आयोग स्थापना भएको हो । २०५३ सालमा नै आयोग गठनको ऐन आएको भएपनि आयोग भने २०५७ सालमा मात्रै स्थापना भएको हो । योबिचमा हामीले थुप्रै आन्दोलन र अभियान चलाउनु पर्यो । अभियान होस् र अन्य आन्दोलनका व्यवस्थापकीय पक्ष मैले हेर्ने गर्थेँ । इन्सेकमा व्यवस्थापकीय पक्षमा मेरो भूमिका भएकाले अग्रपङ्क्तिमा भन्दा पनि पर्दापछाडि मेरो सहभागिता बढी रहन्थ्यो । इन्सेकले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पाएको सम्मान, विश्वास र मानव अधिकार क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिको हिस्सेदार हुन पाएकोमागौरवान्वित महसुस गरेको छु । नेपालको मानव अधिकार क्षेत्रमा नेतृत्वदायी संस्थाको विकासमा योगदान पुर्याउन पाउनु मेरा जीवनको उपलब्धि पनि हो । प्राची प्रकाशन गर्ने संस्थामा व्यवस्थापन हेर्नुपर्ने भएकाले मेरो संलग्नता व्यवस्थापकीय काममा २०५५ सालदेखि नै थियो ।
प्राची प्रकाशनको मुख्य उद्देश्य के हो ?
इन्सेकसँग मेरो आबद्धता हुँदादेखि नै प्राची प्रकाशनमा थियो । लामो समयसम्म प्रत्येक दुई महिनामा हामीले प्राची प्रकाशन गथ्र्यौँ । कतिपय परिस्थितिजन्य कारणले अहिले सामयिकतामा तलमाथि भएको छ । तर, हामीले यसलाई प्रकाशन गरिरहेका छौँ । प्राचीको प्रमुख उद्धेश्य भनेकै आम नागरिकमा सचेतना पैदा गर्ने तथा मानव अधिकार रक्षकहरू र अधिकार प्राप्त गर्ने समुदायलाई जागरूक बनाउने हो । मानव अधिकारका विषयमा यसका पाठकलाई संवेदनशील बनाउने र शिक्षाको काम गर्ने हो । हामी त्यतिबेला सामाजिक संस्थाहरूको सञ्जालमार्फत काम गर्थ्यौँ । जिल्लाजिल्लामा मानव अधिकार संस्थाहरू थिए । ति अहिले पनि छन् । तिनीहरूसँग हामी साझेदारीमा काम गर्थ्यौँ । उनीहरूले मानव अधिकार सचेतनासम्बन्धी काम गर्ने गर्थे । त्यतिबेला रेडियो स्रोता क्लबहरू थिए । उनीहरूमार्फत मानव अधिकार सचेतनाका काम गर्ने गथ्र्यौँ । सचेतना गर्ने माध्यमका रूपमा प्राची पनि एक हो । ग्रामीण तहका मानिसको सचेतना बृद्धिका लागि प्राची प्रकाशन गरिएको हो । यो सबै मानव अधिकारको संचेतनाका लागि हो । मानव अधिकारको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव के छन् भन्ने कुरा प्राचीले प्रस्तुत गर्ने हो ।
प्राची प्रकाशनका प्रतिफल केके हुन् ?
कतिपय कुरा मापन गर्न नसकिने हुन्छन् । द्वन्द्वकालकै कुरा गरौँ, तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षले प्राचीको अपनत्व लिएजत्तिकै हामीलाई भान हुन्थ्यो । यसलाई हामीले ठूलो प्रतिफलका रूपमा लिएका छौँ । सङकटकालका बेलामा होस् वा तत्कालीन राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा नै किन नहोस् हामी गाउँगाउँ पुगेर मानव अधिकारका तालिमहरू दिन्थ्यौँ । त्यतिबेला हामीले निकै प्रशंसा बटुल्यौँ । किनभने हामी प्राचीमा तथ्यपरक विषयवस्तु प्रकाशन गथ्र्यौँ । हाम्रो प्रतिफलका मापन यस्तै हुन् ।
द्वन्द्वकालमा प्राचीको माग व्यापक भएकाले कुनैकुनै अङ्क त हामीले पुनः प्रकाशन समेत गरेका थियौँ । आजसम्म पनि प्राची तथ्यमा आधारित प्रकाशनका रूपमा स्थापित छ । यसलाई हामीले कायम राखिरहेका छौँ । अहिलेपनि हामी मानव अधिकारको संचेतनाको अभियानमा छौँ । इन्सेकले आफ्ना प्रकाशनहरू सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको मानव अधिकार सेल होस् वा अन्य मानव अधिकार संस्थाहरूमा पठाउने गरेको छ । हामीले प्राचीलाई नियमित रूपमा सरोकारवालाहरूसँग वितरण गर्दै आएका छौँ । यसलाई अनलाइनमा पनि राखेका छौँ । पाठकले हामीलाई प्रदान गरेको प्रतिक्रिया पनि प्रकाशनको प्रतिफलका रूपमा हामीले सँगालेर राखेका छौँ ।
युग सुहाउँदो बनाउनका लागि प्राचीको टीमलाई यहाँको सुझाव के छ ?
इन्सेकले आफूलाई समयसापेक्ष बनाउँदै ल्याएको छ । प्राची प्रकाशनलाई पनि समयसापेक्ष बनाउँदै लैजानु पर्छ । अस्तित्वको सङ्घर्षमा आफ्नो अब्बल पहिचान बनाउन यसले समयको परिवर्तन अनुसार विषयको समावेशीकरण र प्रविधिको प्रयोगलाई ध्यान पुर्याउनेछ । अहिले डिजिटल युग हो । यो युग सुहाउँदो गरी हामी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । इन्सेकका हरेक प्रकाशनलाई डिजिटाइज्ड गरी धेरैभन्दा धेरै पाठकसमक्ष पुर्याउने योजना बनाएका छौँ । प्राचीलाई पनि सोही अनुरूप अगाडि बढाउनु पर्छ ।
बजार किनबेचका लागि मात्रै नभएर पहिचान स्थापित गर्नका लागि पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । प्राची वितरणलाई डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत अगाडि लैजानु पर्छ । अडियो बुक पनि एउटा माध्यम हुन सक्छ । हामी अब विद्युतीय माध्यमलाई भरपुर उपयोग गर्ने पक्षमा छौँ । प्राचीको टीमले विद्युतीय माध्यमको धेरैभन्दा धेरै प्रयोग गरोस् भन्ने मेरो सुझाव रहेको छ । प्रकाशन गरिएका सामग्री धेरैले पढ्ने बनाउनु पर्छ । सामग्रीको प्रभाव तथा गुणस्तर र समसामयिक मानव अधिकारका सवाललाई प्राचीले समेट्नु पर्छ । मानव अधिकारको क्षेत्रमा आएका नविनतालाई प्राचीले बोक्नु सक्नु पर्छ ।
प्राचीले उठाउनै पर्ने सवालहरू के के हुनु पर्छ ?
हामीले काम गर्ने भनेको मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बर्द्धन र मानव अधिकार संस्कृति प्रवर्धनका लागि हो । प्राचीले उठाउने प्रमुख विषय मानव अधिकार नै हो । मानव अधिकारका मुद्दामा विविधता छन् । विविधतायुक्त मुद्दालाई एकीकृत गरी पाठक समक्ष पुर्याउने माध्यम प्राची हो । अहिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका प्राथमिकतालाई उजागर गर्ने, मौलिक हक, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानलगायतका विषय प्राचीले प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने विषय हुन् । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका विषयवस्तु र विश्वव्यापी रूपमा अगाडि आएका मानव अधिकारका नविनतम सवाललाई प्राचीले जनमानसमा सरलीकृत गरी प्रस्तुत गरोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ ।
(प्राचीको अङ्क १ सय बाट साभार)
सम्बन्धित अन्तरवार्ताहरू
हाम्रा राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरू जनअपेक्षा पूरा गर्ने दायित्वमा इमान्दार उत्रन सक्नुपर्छ
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गाना नेपालको मानव अधिकार लोकतन्त्र तथा नागरिक स्वतन्त्रता सुपरिचित वरिष्ठ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा उहाँले स्व. पद्मरत्न तुलाधारको नेतृत्वमा सशस्त्र द्वन्द्वरत पक्षलाई शान्ति प्रकृयामा ल्याउन मध्यस्थकर्ताका…
भयरहित वातावरणमा मतदाताले मतदान गर्ने वातावरण निर्वाचन आयोगले बनाउनेछ
नेपाल सरकारसँगको परामर्शका आधारमा निर्वाचन आयोगले रिक्त रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि छनौटका लागि ०८१ मङ्सिर १६ गते स्थानीय तह उपनिर्वाचन ०८१ सञ्चालन गर्दैछ । निर्वाचनका लागि आयोगले ०८१ असोज १०…
नागरिकको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशवासीहरूको मन छुने गरी के कस्ता नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छ । प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन र मानव अधिकारमैत्री संस्कारको विकास गर्नका लागि के कसरी काम…
मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी कानुन आवश्यक छ
लुम्बिनी प्रदेशको पाँचौँ मुख्यमन्त्रीमा ०८१ साउन ७ गते नियुक्त भएपछि चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारको औचित्य स्थापित गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । सरकारको नेतृत्व गरेको करिव दुई महिना पुग्नै…
सङ्घीयताले खर्च बढाएको भन्ने तर्कमा तथ्याङ्कीय आधार छैन
बालानन्द पौडेल, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। नेपालको संविधान जारी भएपछि सरकारद्वारा गठित स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा हुनहुन्थ्यो। उहाँको नेतृत्वको आयोगले नेपालको स्थानीय तहको संरचना…