अन्तरवार्ताहरू

हरि फुयाँल

नेपालको संविधान ०७२ असोज ३ गतेबाट लागु भइसकेको छ । संविधानका प्रावधानहरूप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तराई/मधेसमा आन्दोलन भइरहेको छ । के यो संविधानले मानिसका आधारभूत अधिकारलाई नसमेटेकै हो त ? संविधान संविधानवादका सिद्धान्त अनुरूप छ कि छैन ? प्रस्तुत छ इन्सेक अनलाइनका लागि संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता हरि फुयाँलसँग इन्सेक ललितपुर जिल्ला प्रतिनिधि रमेशप्रसाद तिमिल्सिनाले गरेको कुराकानी ।

संविधानसभाबाट जारी गरिएको नेपालको संविधान २०७२ समग्रमा कस्तो छ ?

पछिल्लो समय विभिन्न देशहरूमा बनेका संविधानको तुलनामा यो संविधान धेरै प्रगतिशील छ । यसमा मानवअधिकारका कुराहरू प्रशस्त मात्रामा उल्लेख गरिएका छन् । ३० ओटा धारामा मौलिक हकहरू उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरू पनि छन् । आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारहरू पनि उल्लेख गरिएको छ । जस्तो शिक्षाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, आवासको अधिकार, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार, सामाजिक न्यायको अधिकारजस्ता अधिकारदेखि लिएर बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिकका अधिकारहरूलाई मौलिक हकमा उल्लेख गरिएको छ ।  आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारहरूको प्रगतिशील कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख छ । यसो भन्नाले क्रमशः राज्यले सम्बन्धित क्षेत्रमा यो वर्षयति अर्को वर्षयति भनेर बढाउँदै बजेट लगानी गरेर कार्यान्वयन गर्ने हो । केही प्रावधानहरूमा कानुनमा उल्लेख भए बमोजिम भन्ने उल्लेख छ । तर, त्यस्ता कानुनहरू अब प्रगतिशील कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले बनाउनुपर्ने र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न अध्ययन, विश्लेषण गर्नुपर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले यसमा तत्काल काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । उपचारको हकमा पनि मौलिक हकहरू सर्वोच्च अदालतमा मात्रै नभएर प्रान्तीय उच्च अदालत र कतिपय मौलिक हकहरू जिल्ला अदालतमा कार्यान्वयन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । नेपालको इतिहासमा नै पहिलो पटक सर्वोच्च अदालतबाट मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि उच्च र जिल्ला अदालतले समेत अधिकार पाएका छन् । पहिला नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको सवालमा चाहिँ नागरिक अधिकार ऐन अर्न्तर्गत गरिन्थ्यो । अब सिधै कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधान मानवअधिकारमैत्री छ कि छैन ?

अब मानवअधिकारमैत्रीको दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग छँदैछ । यसले अहिले आफूले गरिरहेका काम सबै गर्छ । त्यसको अलावा अब महिला आयोग बनेको छ, जसले महिला अधिकारको पक्षमा काम गर्छ । दलितहरूको अधिकारका लागि दलित आयोग छ । त्यस्तै अब मुस्लिम आयोग पनि छ । थारू आयोग पनि छ । मधेसी आयोग पनि छ । र, जनजाति आयोग पनि छ । यी सबै आयोगहरूले अविभेद र मानवअधिकारको संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने हुन् । त्यसकारण अहिलेको संविधान जनतालाई धेरै अधिकार दिने र जनताका अधिकार संरक्षण गर्ने खालको छ । यी आयोग हुनुको अर्थ के हो भने कार्यपालिकाले यीसँग सम्बन्धित क्षेत्रका अधिकारहरू उल्लङ्घन गर्‍यो भने तुरून्तै खबरदारी गर्न सक्छन् । ती आयोगहरूले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्छन् । राष्ट्रिय, अन्तर्रराष्ट्रिय क्षेत्रमा पैरवी गर्छन् । नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउँछन् । सम्बन्धित ठाउँको स्थलगत अध्ययन अवलोकन गर्छन् । दस्तावेजहरू निकाल्छन् । भनेको कार्यपालिकालाई नियन्त्रण गर्ने हो । खबरदारी गर्ने हो । त्यसकारण अहिलेको सरकार जुनसुकै बनोस् स्वेच्छाचारी हुन सक्दैन । अब नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको मात्रै कुरा रहेन, विभेदमा परेका समुदायका मानिसहरूको अधिकारको संरक्षणका लागि पनि आयोग नै गठन गर्ने उल्लेख गरिनुले संविधान प्रगतिशील र मानवअधिकारमैत्री छ । राज्यको एउटा बृहङ्गम कार्यको रूपमा मानवअधिकार देखिएको छ । यी सबै मानवअधिकारसँग सम्बन्धित प्रावधानहरू हेर्दा के लाग्छ भने कार्यान्वयनका लागि एउटा मानवअधिकार मन्त्रालय आवश्यक छ । अहिलेको संविधानले मानवअधिकारका विषयमा तोकेको दायित्व चानचुने हिसाबले पूरा गर्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा भएको मानवअधिकार विभागले मात्रै गर्न सक्दैन । मानवअधिकारको दृष्टिकोणले अहिलेको संविधान स्वागतयोग्य छ ।

यति राम्रा प्रावधान हुँदाहुँदै तराई मधेसमा किन आन्दोलन भइरहेको होला ?

यो राजनीतिक कुरा हो । सम्बन्धित दलहरूले महसुस गरेको कुरा हो । उहाँहरूका मुख्य माग ऐतिहासिक रूपमा विभेदमा परेको हुनाले राज्यका सबै निकायमा जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशीकरण गर्नु पर्‍यो भन्ने छ । निर्वाचन प्रणालीमा भूगोललाई नहेरेर जनसङ्ख्यालाई हेरेर निर्वाचन प्रणाली स्थापित गर्नु पर्छ भन्ने अर्को माग छ । तेस्रो चाहिँ कुनकुन प्रान्त कता कता र कसरी मिलाउने भन्ने छ । यो बृहत् राजनीतिक विषय हो । सीमाङ्कन गर्ने भन्ने विषय नितान्त राजनीतिक विषय हो । जहाँसम्म राज्यका सबै संरचनामा सहभागिताको कुरा छ । त्यो अहिलेको संविधानले समेटेको छ । सभासद विश्वेन्द्र पासवानको अनसन तोडाउने बेलामा यो कुरा सम्भव भएको हो । अहिले सकारात्मक विभेदका प्रावधानहरू राखिसकेपछि राज्यका निकायहरूमा महिला, दलित, जनजाति, मधेसीको सङ्ख्या क्रमश बढेको देख्न सक्नुहुन्छ । जुन पहिला थिएन । कहिलेकाहीँ समावेशीकरणलाई एकैचोटी गर्‍यो भने राज्य 'इन कम्पिटेन्ट' हुन्छ । त्यसकारण पनि क्रमशः सुधार गर्दै जानुपर्छ । २० वर्षको अवधिमा हामीले यो लक्ष्य हासिल गर्न सक्यौँ भने सयौँ वर्षविभेदमा परेको कुरालाई हामीले सम्मान गर्न सक्यौँ भने त्यसलाई औचित्यतापूर्ण नै भन्नु पर्छ । त्यसो भएको हुनाले त्यस्ता आरक्षणलाई क्रमश यही सरकारले पनि सम्मान गर्दै राज्यका सबै निकायमा सबै जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व हुने गरी सहभागिता गराउनु पर्छ ।

संविधान कार्यान्वयन कत्तिको चुनौतिपूर्ण छ र ?

अब सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नु पर्‍यो । सात ओटा सङ्घहरू स्थापना गर्नु पर्‍यो । त्यो भनेको त्यहाँको कार्यपालिका, संसद, निजामति सेवा स्थापना गर्नु पर्‍यो । संविधानतः गठन गरिने आयोगका कार्यालयहरू स्थापना गर्नु पर्‍यो । मिनी राज्यको संरचना तयार गर्नु पर्‍यो । यो चानचुनै कुरा होइन । र,एकै दिनमा एकै छिनमा ६ महिनामा सकिने कुरा होइन । विस्तारै विस्तारै १० वर्षको योजना बनाएर काम गर्नु पर्छ । स्थानीय निकायमा पनि त्यही अनुसारको संरचनामा निर्वाचन गर्नुपर्छ । मेरो विचारमा पहिला स्थानीय र केन्द्रीय निर्वाचन गरेर प्रान्तीय सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । तल र माथिबाट बीचको सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । यसो गर्‍यौँ भने सबैभन्दा बढी व्यवहारिक होला जस्तो लाग्छ । त्यस्तै अब विभिन्न कानुन बनाउनु पर्छ । प्रान्तमा त्यो कानुन बनाउन सक्ने क्षमता हामीले विकास गर्नुपर्छ । केन्द्रमा पनि अदालतले आजका दिनसम्म एकात्मक संविधानको व्याख्या गरिरहेको थियो । अब सङ्घात्मक संविधानको व्याख्या गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशकोसमेत क्षमता बढाउनु जरूरी छ । निजामती सेवाको समेत क्षमता बढाउनु जरूरी हुन्छ । राज्य निर्माणको नयाँ प्रक्रियामा हामी प्रवेश गरेका छौँ । सदियौँदेखि काठमाडौँमा रहेको अधिकार तल झार्ने अभियान हो यो । त्यसकारण सरकारले ५ वा १० वर्षको रणनीतिक योजना बनाएर क्रमश लागु गर्दै लैजानुपर्छ ।

भनेपछि संविधान कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ तर, गर्नैपर्छ र ?

एकदम चुनौतीपूर्ण छ । यसले स्थायित्वको माग गर्दछ । यदि सरकारहरू परिवर्तन भइरहे, राजनीतिक दलहरू झगडामा लागि रहे भने यो प्रक्रिया रोकिन्छ । अहिले राजनीतिक दलहरूको बीचमा जस्तो एकता छ, यो एकतालाई अझै विस्तार गर्दै मधेसी र थारू समुदायका साना पार्टीलाई पनि विस्वासमा लिँदै र जनजातिहरूलाई पनि विश्वासमा लिँदै, सीमाङ्कनको नामाङ्कनको बेलामा झन् झमेला हुन सक्छ त्यसलाई पनि मध्यनजर राख्दै सुझबुझपूर्ण ढङ्गले राजनीतिक नेतृत्व लाग्नु पर्छ ।

समग्रमा यो संविधान संविधानवाद अनुसारै लेखिएको छ कि राजनीतिक दस्तावेज मात्र हो ?

संविधानमा आधारभूत संविधानवादका सिद्धान्तहरू छन् । संविधान भनेको राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज नै हो नि ! तर पनि आधारभूत कुरा त संविधानवादमा नै टेकेको छ । उदाहरणको लागि नेपालको संविधानका चार ओटा महत्वपूर्ण चरित्रहरू हेरौँ । पहिलो गणतन्त्र । दोस्रो सङ्घीयता । तेस्रो परिभाषासहितको धर्म निरपेक्षता र चौथो समावेशीकरण हो । यिनीहरू संविधानवाद अनुरूपकै हुन् । संविधानवाद भनेको 'सरकारको सीमितता' हो । संविधानले दिएको अधिकारको आधारमा सीमित सरकार सञ्चालन गर्ने हुरा हो । त्यसकारण यो संविधान राजनीतिक दस्तावेज हो । सहमतिको दस्तावेज हो । तर, आधारभूत संविधानवादका मान्यतालाई समावेश गर्न पनि कञ्जुस्याइँ गरेको छैन । त्यसकारण यसलाई गलत रूपमा व्याख्या गरिनु हुँदैन ।

भनेपछि के यो संविधान संवैधानिक र राजनीतिक दुवै मान्यता प्राप्त दस्तावेज हो ?

नेपालको संविधान राजनीतिक प्रक्रियाबाट निर्धारण गरिएको, संविधानवादका आधारभूत सिद्धान्तहरू उल्लेख भएको समावेशी र आधुनिक संविधानमध्येको एउटा महत्वपूर्ण संविधान हो । केही समूहहरूले यसलाई अपनत्व लिन बाँकी छ । यदि त्यो लिए भनेदेखि यो संविधानको स्थायित्व एकदमै सुनिश्चित छ ।