अन्तरवार्ताहरू

भोजराज पोखरेल निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत अन्त्य गर्ने गरी भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार सम्पन्न ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन उहाँले निर्वाह गर्नु भूमिका सराहनीय मानिन्छ। पहिलो संविधानसभाको विघटन भइ संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनको मितिसमेत तोकिएको अवस्थामा नयाँ निर्वाचन र यसका चुनौतीका विषयमा रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले श्री पोखरेलसँग गर्नुभएको कुराकानी प्राचीको यस अङ्कमा प्रस्तुत गरेका छौँ।

दोस्रो पटक गर्न लागिएको संविधानसभा निर्वाचन- २०७० को तयारी कस्तो पाउनुभएको छ ?

पहिलेको संविधानसभा किन असफल भयो ? दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गरेर के उपलब्धि हासिल गछौँ भन्ने विषय अझैपनि स्पष्ट भइसकेको छैन। हिजोको संविधानसभाले किन बनाउन संविधान सकेन ?  कारण के थिए ? कुन तत्व त्यसको लागिजिम्मेवार थियो ? अब ती कमीकमजोरीलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर अब आउने संविधानसभाले संविधान दिन्छ भनेर जबसम्मआस्वास्त र विश्वस्त गरिने एउटा वातावरण बन्दैन चुनावको माहौल निर्माण कठिन हुन्छ। तैपनि आशङ्काको बीचमा विभिन्न पक्षलेगर्नुपर्ने गरिराख्या छन्। सबैभन्दा बढी चुनाव लाग्ने भनेको राजनीतिक दलहरूलाई हो। राजनीतिक दलहरूमा चुनावकोकुरालाई लिएर विवादित मनस्थिति देखिन्छ। चुनावकै पक्षमा लागेका राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व तहमा चुनाव हुन्छ रगर्नुपर्छ भन्ने माहौल देखिन्छ। अन्य तहमा कार्यरत कार्यकर्ताहरू भने अझै अलमलमा रहेको अन्यौल्ताले छाडिनसकेकोअवस्थामा हुनुहुन्छ। चुनावमा निश्चितता भइनसकेको अवस्था प्रष्टिन्छ। अर्कोतिर चुनाव हाम्रो पनि प्राथमिकता हो तरयथास्थितिमा चुनावमा आउनुहुन्न भन्ने राजनीतिक पाटो छ। त्यो पाटोलाई संवेदनशील भएर चुनावमा ल्याउन गरिनुपर्ने प्रयासपनि पर्याप्त छैन जस्तो देखिएको छ। राजनीतिक क्षेत्र जुन चुनावको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हो त्यो आफैँ पनि अलिकतिअलमलमा भा को हो कि १ भन्ने एउटा देखिन्छ। अर्कोतिर तयारीको कुरा गर्दा निर्वाचन आयोग हो। जसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नैयही हो। त्यसमा आयोगले गरेको काम चित्तबुझदो नै छ। यदि खेलाडीहरू मैदानमा आएनन्, खेल्न तयार भएनन् भने त्योप्राविधिक र कानुनी तयारीले मात्रै निर्वाचन हुँदैन।

भनेपछि चुनावको तयारीमै शङ्का छ ?

राजनीतिक प्रक्रिया र राजनीतिक दलहरूको तालमेल नमिल्दा आशङ्का पैदा भएको छ। तेस्रो खेलाडी भनेको सरकार हो। यहीकामको लागि मात्रै भनेर मुलुकले ठूलै खतरा (रिस्क) लिएर यो सरकार बनाइएको छ। संविधानभन्दा बाहिर गएर बनाइएकोयो सरकारको कामकाजले मेरो मुख्य काम चुनाव हो भनेर अनुभूत गराउन नसकेको हो कि भन्ने आमधारणा छ। म त्योआमधारणाबाट असहमत छैन। किनभने चुनावका लागि बनाइएको सरकार चुनावभन्दा गैर चुनावकेन्द्रित काममाअल्मलिएको छ। चुनावका लागि अर्को भाग भनेको अन्तर्राष्ट्रिय जगत हो। अन्तर्राष्ट्रिय जगत भने भनेकै बेलामा चुनाव गर्नुपर्छभन्ने कुरामा दृढ रहेको छ। उसप्रति कुनै आशङ्का गर्ने ठाउँ छैन। यी सबै कुराहरूलाई हेरेर भन्न सकिन्छ कि व्यापकआशङ्काहरू छन्। तर चुनाव मङ्सिरमा हुनुपर्छ, गर्नुपर्छ। लिक बाहिर गएको राजनीतिलाई लिकमा ल्याउन पनि चुनावकोविकल्प छैन। राजनीतिक वैद्यताका लागि छलफल चलाउने निर्वाचित संस्था पनि नभएको कारण चुनावको विकल्प खोज्ने कुरैहुँदैन।

चुनाव हाम्रो पनि प्राथमिकता हो तर यथास्थितिमा चुनावमा आउनुहुन्न भन्ने राजनीतिक शक्तिलाई कसरी चुनावमा समाहित गर्न सकिएला त ?

चुनाव, चुनावका लागि मात्रै त जस्तोसुकै अवस्थामा पनि गर्न सकिन्छ। २०५६ सालमा पनि माओवादी बाहिर भएका बेलामाहामीले चुनाव गरेकै हो। चुनावमा कोही आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ उसको खुसीको कुरा हो। तर, मुलभूत प्रश्नयहाँनेर छ कि यो चुनाव हामी केका लागि गर्दैछौँ ? यदि यो चुनावबाट दीर्घकालीन निकास मुलुकले खोजेको हो भने राष्ट्रका सबैशक्तिको मतऐक्य हुनुपर्छ। होइन भने ती कुराहरू विवादित हुनसक्छन्। संविधान बनाउनका लागि संविधानसभाको चुनावगर्दैछौँ र त्यो संविधानसभाले बनाउने संविधान भोलि कसैले मान्छु कसैले मान्दिन भनिदियो भनेदेखि त समस्या भो। मान्छु रमान्दिन भन्ने कुराको निरुपणका लागि संविधानको निर्माण प्रक्रियामा सबैको सहभागिता चाहियो। चुनावै गर्न त उनीहरू नआएपनि सकौँला तर निकास दिँदैन कि भन्ने सबैभन्दा ठूलो डर छ। हिजो सबैको सहभागिताबाट आएको संविधानसभाले त निकासदिन सकेन। शक्ति विभाजित भएपछि त झन जटिलता आउँछ। यसमा दुईमत छैन।

पहिलेको चुनावको तुलनामा मतदाताको सङ्ख्या घटेको अवस्था छ। यसले चाहिँ कस्तो असर पार्छ त ?

यसमा पनि विभिन्न पाटाहरू गाँसिएका छन्। ११ बुँदे र २५ बुँदे सहमति सम्झौता गर्दा एउटा बुँदामा मतदातासम्बन्धी विवादलाईनिरुपण गर्न भनि तीनओटा स्रोतलाई आधार मान्ने भनिएको छ। तीनओटा भनेको २०६४ को मतदाता नामावली, अहिलेकोऔँठाछापसहितको नामावली र त्यो सहमतिपछि जारी गरिएका नागरिकताका आधारमा आउने मतदाता हुन्। तर, अहिलेनिर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको नामावलीमा त्यस्ता मान्छेहरू छुटे भन्ने दलहरूको विमति रहेको छ। हिजोको नामावलीमादोहोरो परीक्षणको माध्यम नहुँदा निश्चित रूपमा केही त्रुटिहरू थिए नै। मरेका मान्छेहरूको पनि नाम हुने, दोहोरिने लगायतकाकमी कमजोरी थिए। ती कमी कमजोरीलाई कम गर्नका निमित्त नै नयाँ औँठा छापसहितको परिचयपत्र शुरु गरिएको हो।अहिलेको नामावली दर्ता गर्न व्यक्ति स्वयम् आउनुपर्ने भएकाले केही समस्याहरू पनि भएका हुन सक्छन्। लाखौँ मान्छेहरूबाहिर भएका कारणले गर्दा नामावली छुटेको हुनसक्छ। कतिपय मान्छेसँग नागरिकताको प्रमाणपत्र नै छैन। हुन त असारको७ दिन बाँकी छँदा आयोगले २०६४ को चुनावमा नाम छ र गाविसको सिफारिस भयो भने राखौं भनेर भन्यो। तर, त्यो समयपर्याप्त हुन सकेन। हाम्रो अनिवार्य मतदानको प्रणली नभएकाले पनि जरुरी छैन भन्ने हरूपनि होलान्। त्यो उनीहरूको खुसीकोकुरा हो। यस्तै कारणले गर्दा ३५/४० लाख मतदाता छुटेका हुन्। निर्वाचनमा पर्ने असरका विषयमा यति धेरै मतदाता छुटेकोअवस्थामा दलहरूको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ त्यसमा भर पर्छ।

भनेपछि विगतका निर्वाचनमा भन्दा यसपटक हुने निर्वाचन स्वच्छ चाँहि हुन्छ ?

मतदाताको पहिचानका लागि उसको औँठा छाप पनि छ। तस्वीर पनि छ। यसले गर्दा यो हो कि होइन भन्नलाई सजिलो छ। तर,कसैले धाँधली गरेर मतदान केन्द्र नै कब्जामा लिएर एकछापे लगाउने खालका क्रियाकलापलाई त के गर्ला र ? अरु हिसाबलेचाँहि स्वतन्त्र र निस्पक्ष हुन्छ।

निस्पक्ष निर्वाचनका लागि महत्वपूर्ण तत्वहरू केके हुन ?

तीन ओटा तत्वहरू हुन्छन्। एउटा तत्व भनेको सबैले आफूले गर्न हुने काम गर्ने र गर्न नहुने काम नगर्ने हो। कानुन छ,कानुनको पालना गरिदिए त त्यहाँ केही समस्या नै छैन नि ! त्यसको आत्मबोध सबैभन्दा पहिला राजनीतिक शक्तिहरूलेगर्नुपर्‍यो। दलहरू, उम्मेदवारहरूले आत्मबोध गर्नैपर्छ। हिजोको निर्वाचनलाई अलिकति विवादित बनाउने कारण नैनिर्वाचनजन्य हिंसाहरू हो। देखिने र नदेखिने दुवै किसिमका हिंसा। एउटा अध्ययनले देखाएको छ कि हिंसा गर्ने पात्रहरू पनिर हिंसा पीडित पात्रहरू पनि राजनीतिक दलकै बढी छन्। हिंसा गर्ने ६४ प्रतिशत राजनीतिक दलकै छन्। हिंसा खेप्ने ६७प्रतिशत राजनीतिक दलकै छन्। यसले के देखाउँछ भने ६० प्रतिशत भन्दा बढ्ता हिस्सा चाहिँ राजनीतिक दल, उम्मेदवार रउनीहरूकै वरिपरि छ। जबसम्म त्यो वृत्त शुद्ध हुँदैन तबसम्म शुद्ध निर्वाचनको परिकल्पना गर्न सकिन्न। आममानसिकता छ किजसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ। चुनाव जसरी पनि जित्ने चिज होइन जनताको मन जितेर जनताले ‘जेन्यून’ मतदान गरेर जित्ने हो।जसरी पनि चुनाव हुनुपर्छ र जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकतालाई हटाउन सकेमा चुनाव स्वतन्त्र र निस्पक्ष हुन्छ।तेस्रो कुरा प्रलोभन हो। अझैपनि चुनाव अगाडि कतिपय ठाउँमा राँगा ढाल्नेलगायत यावत किसिमका प्रलोभनमा आममतदातालाई पार्ने गरिएको तीतो यथार्थ छ। आफ्नो नीति कार्यक्रममा आकर्षित गर्ने होइन कि प्रलोभन देखाएर आकर्षित हुनबाध्य पार्ने प्रचलनले पनि निस्पक्ष निर्वाचनमा अवरोध पुर्‍याइरहेको हुन्छ। सरकारले यस्ता कुरा निमिट्यान्न पार्न सक्नुपर्छ।सरकारको कारणबाट पनि चुनावजन्य हिंसाहरू छ। चुनावमा धाँधली हुन्छ। जो सत्तामा छ उसले आफ्नो पक्ष वा आफ्नोभनिएको पक्षमा राज्यको साधन र स्रोत लगाउने र अरुलाई अप्ठेरो पार्ने प्रवृत्तिहरू देखापरेको छ। र, त्यस्तो नहोस् भनेर एउटानिस्पक्ष सरकार भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना हो। हुन त अहिले स्वतन्त्र सरकार छ। तर, यो सरकार पनि राजनीतिक दलकोछाँया भन्दा बाहिर छ भनेर जनताले अनुभूत गर्न सकेनन्। त्यो अर्थले स्वतन्त्र भन्न पनि गार्‍हो भयो। किनभने आचारसंहिता लागुहुनुभन्दा पहिला रातारात गरेर सरुवा बढुवाको खेल भयो। त्यो जरुरी थिएन।

त्यसो भए निर्वाचन अझै धेरै स्वच्छ बनाउन पहिला मतदातालाई सचेत गराउनु जरुरी छ ?

सबैभन्दा मूल कुरा त मतदाता नै हुन्। मतदाताले चाहृयो भने उसले अस्वीकार गर्न सक्छ। स्वीकार गर्न सक्छ। प्रतिकार गर्नसक्छ। प्रलोभनमा पार्न खोज्नेलाई लखेट्न सक्छ। यसले गर्दा सबैभन्दा बलियो हुनुपर्ने नै हाम्रा मतदाता हुन्।

यो पाटो चाहिँ हाम्रो कमजोर नै छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

हाम्रो सामाजिक परिवेश, समाज जुन छ त्यो भन्दा भिन्न परिकल्पना गर्न सकिन्न। हाम्रो समाजको चित्रण हेर्नुस् न समाजआशामुखी छ। समाजलाई अपेक्षा छ। समाजले नीति भन्दा पनि यो मान्छेले मेरो समस्या बुझछ भन्ठान्छ। राजनीतिकदलहरूले आफ्नो नीतिका बारेमा स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ। भन्नुपर्छ। गरीबी र अशिक्षाका कारण मेरो भोट बेचे पनि हुन्छ भन्नेखालका धारणाहरू छन्। मरो भोटको प्रभाव के हो भन्ने सोचको विकास गराउन आवश्यक छ। यसको दोष व्यक्तिलाई दिएरहुँदैन। समाजको परिवेश र परिस्थिति यसमा जिम्मेवार हुन्छ।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र तथा राष्ट्रिय कानुनले यस्ता कुरालाई त बन्देज लगाएको छ नि ?

अरु कानुनतिर जानै पर्दैन आचारसंहिताले नै संसारका सबै सिद्धान्तहरूलाई सम्बोधन गरेको छ। कानुनले यस्तो काममाबन्देज लगाएको छ। तर, समाजमा यस्ता समस्याहरू व्याप्त छन्।

आचारसंहिता पालना नगर्नेलाई कस्तो कारवाही हुन्छ त ?

आचारसंहिता जारी भएपछिको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले केही गरेन भन्ने चलन छ। तर, विद्यमान कानुन त जहिले पनि छनि १ आयोगले त सचेत तुल्याउने सिफारिस गर्नेजस्ता काम गर्ने हो। कानुन अनुसारको कारबाही त सरकारले गर्नुपर्छ।यसपटक भने त्यस्ता घटना हुँदैनन् भन्ने आशा गरौँ। भइहाले पनि गैर दलीय सरकारले कानुन अनुसारको कारबाही गर्ने अपेक्षागरौँ। सञ्चार माध्यमलाई चाहिँ उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि मात्रै आचारसंहिता लगाएको भए राम्रो हुने थियो कि भन्ने लाग्छ।

संविधानसभाको निर्वाचन-२०६४ मा आचारसंहिता विपरीतका काम गर्नेलाई कारबाही भएको थियो ?

कारवाही नभएको होइन। म शुरुमा जाँदा एउटा नमुना चुनाव गराउँछु भन्ने घमण्ड लिएर गएको थिएँ। यो मुलुकमा राम्रो चुनावगराएर देखाउँछु भन्ने थियो। त्यो कुरा मैले नबुझिकन बोल्या रहेछु। कालान्तरमा काम गर्दै जाँदा मैले के बुँझे भने म चुनावगराउन होइन द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि गएको रहेछु। त्यतिखेर तरबारको धारमा बसेर चुनाव गराउनुपर्ने थियो। त्यतिखेरकोमुलुकको प्राथमिकता भनेको ‘बुलेट’ समाएको शक्तिाई ‘ब्यालेट’ मा ल्याउनु थियो। आयोगका कुनैपनि गतिविधि र कारबाहीलेशान्ति प्रक्रियालाई असर गर्छ कि भनेर पाइलै पिच्छे हेर्नुपर्ने थियो। त्यसैले स्वतन्त्र रूपले निर्वाचनका सिद्धान्त एकठाउँमा छन्भने आयोगको कामले कहीँ कतै शान्ति प्रक्रिया त भाँडिदैन भन्ने नै थियो। शान्तिप्रक्रियाका विषयमा अलिकति तलमाथि हुनेबित्तिकै मुलुक कहाँबाट कहाँ पुग्छ। त्यसले गर्दा कतिपय अप्ठेरो अवस्था पर्‍यो, कतिपय अवस्थामा सम्झौता गर्नुपर्‍यो। त्योभनेर केही नभएको भन्न पनि मिल्दैन। मौखिक उजुरी आउने तर लिखित गर्न मान्छेहरू डराउने अवस्था थियो २०६४ सालमा।लेखेर कसैले पनि नदिने अवस्था थियो। कुटपिटलगायतका घटनामा त निर्वाचन आयोगले केही गर्ने होइन विद्यमान कानुनअनुसारका कारबाही गर्ने हो। त्यतातिर सरकारले कुनै चासो देखाएन।

फौजदारी अभियोग लागेकाहरू पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने भए। कस्तो लागिरहेको छ ?

यहाँ मात्रै होइन संसारभरिकै कुरा के छ भने जबसम्म अभियोग प्रमाणित हुँदैन तबसम्म उ अपराधी सावित हुँदैन। अभियोग तराज्यले चाह्यो भने जसलाई जुनबेला पनि लगाउन सक्छ। अभियोग लागेकै आधारमा कसैको नागरिक अधिकार हरण गर्नमिल्दैन। अदालतबाट अन्तिम फैसला भई अभियोग प्रमाणित भएकाहरूको हकमा त कानुन ले नै भनेको छ। राज्यकोकमजोरीका कारण कतिपय मुद्दा लामोसमयसम्म चलिरहेका छन्। बेलैमा फैसला गरिदिएको भए हुन्थ्यो। तर, हुन सकेन।उनीहरूको राजनीतिक अधिकार त छ नि १ त्यो खोस्न मिल्दैन।

मङ्सिर ४ गते संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन हुनेमा यहाँलाई विश्वास छ ?

होइन मलाई यो चुनावको आशा पनि छैन। निराशा पनि छैन। चुनाव भइदियोस् भन्ने मेरो चाहना छ। सबैतिर ‘कन्फ्युज्ड’ देख्छुम अब चुनाव गर्ने भनेर हामीले भनिसक्यौँ। चुनावको कार्यक्रम आयोगले ल्याईसक्यो। अन्तिम चरणमा गरिने कामको रुपमालिइने आचारसंहिता लागु भइसक्यो। मुलुकको संवैधानिक निकायले सबै कुरा नदेखी कामहरू गरिरहेको छ जस्तो मलाईलाग्दैन। खेलाडीहरू सबैले मुलुकको संवेदनशीलतालाई विचार गरेर सबैले आआफ्ना अहम्तालाई व्यवस्थापन गरेर सबैकोसहभागिता गराएर मङ्सिर ४ गतेको चुनावलाई सफल बनाउन सकियो भने नै यो मुलुकको सफलता हुन्छ ।