अन्तरवार्ताहरू

डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली

संविधानविद्, बरिष्ठ अधिवक्ता

नेपालको संवैधानिक प्रावधान अनुसार स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार क्रियाशील छन् । प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष नाघेको छ । यसै परिवेशमा यसका उपलब्धि र कमी कमजोरीका सन्दर्भमा संवैधानिक कानुनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसँग कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ, पोखरेलसँग प्राचीका लागि रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले गर्नुभएको कुराकानी।

संवैधानिक रूपमा शासकीय संरचनामा परिवर्तन गरिएको छ । प्रदेश सरकार गठन गरिएको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । एक वर्षमा प्रादेशिक सरकारका गतिविधि कस्ता रहे ?
नेपालको संविधानले सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहको शासकीय स्वरूपको परिकल्पना गरेको छ । सङ्घीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा संविधान जारी गरेर अहिले लागु भएको छ । तीन तहका सरकारहरूको निर्वाचन भयो । त्यति बेला निर्वाचन नै हुँदैन कि भन्ने आशङ्का पनि थिए । स्थानीय निर्वाचन पहिलो प्राथमिकता हुन्छ । त्यसपछि मात्रै निर्वाचक मण्डल बन्छ भनी हामीले पनि निकै घच्घच्यायौँँ । सर्वोच्चमा रिटसमेत दायर गर्‍यौँ । पछि त्यही बाटोबाट देश अगाडि बढ्यो । प्रदेश तथा सङ्घीय निर्वाचनमा पनि त्यस्तै अन्योलता आएको थियो । विस्तारै त्यो पनि मेटियो । २०७४ माघ ८ गतेभित्रै सबै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाटो अनुसार नै देश अगाडि बढ्यो । यो निकै सकारात्मक पाटो हो । २०७४ मङ्सिर २१ मा सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न गरियो । त्यसपछि राजनीतिले नयाँ कोर्ष लियो । अहिले मुलुकमा ७ सय ६१ ओटा सरकार छन् । ७ सय ५३ ओटा स्थानीय सरकार, सात ओटा प्रादेशिक सरकार र एउटा सङ्घीय सरकार क्रियाशील छन् । तीनै तहमा विधायिकी अधिकार छ । स्थानीय तहमा गाउँ तथा नगरसभा छन् । प्रदेश सभा छन् । प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा छन् । यि सबैका आआफ्ना अधिकार क्षेत्र संविधानमा नै तय गरिएको छ । एकल र संयुक्त अधिकार संविधानको अनुसूचीमा नै उल्लेख गरिएको छ ।
२०७४ मङ्सिर २१ गते निर्वाचन सकिएपनि सरकार गठन फागुनमा मात्रै भएकाले सरकार गठन भएको १३ महिना भयो । स्थानीय सरकार त अलि अघि नै हो । स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा गरिएको थियो । तीनै तहका सरकारलाई जनताको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको बाँडफाँड गरिएको छ । यो अवधिमा तीनै तहका सरकारले जनताको अपेक्षालाई पूर्ति गर्न सकेको पाइएन । यसमा कानुनी अड्चनका विषय, नयाँ तहमा मुलुक अघि बढेकाले त्यसलाई आत्मसात गरी कामकाज गर्ने विषय, संरचना अभावलगायतकका विषय देखिएका छन् । बरु स्थानीय तहका लागि संरचना थियो । पहिला गाविस र नगरपालिकाका आआफ्नै संरचना भएकाले  अहिलेका स्थानीय तहलाई संरचना अभाव झेल्नुपरेन । तर, प्रदेश सरकार त विल्कुल नयाँ भएकाले यस्ता समस्या पनि झेल्नु परेको पाइयो । विश्वका अधिकांश सङ्घीयता भएका मुलुकमा दुई तहका सरकार हुन्छन् । केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकार । खास सङ्घीयताको अभिप्राय त्यही नै हो । तर, हामी कहाँ तीन तहका सरकार भएकाले अधिकार बाँडफाँड, कानुन निर्माण, शक्तिको अभ्यासजस्ता विषयका कारणले एक वर्षको अवधिमा जनअपेक्षाका काम हुन नसकेको हो । अझै पनि समय छ । यस्ता विषयमा संवेदनशील बनेर काम गर्न सकेमा जनअपेक्षा पूरा गर्न सकिन्छ ।

प्रदेश सरकारहरूले एक वर्षमा के के गरे ? के के गर्नुपथ्र्यो ?
७ सय ६१ ओटै सरकारसँग कार्यकारी अधिकार छ । संविधानले नै सबै सरकारलाई कार्यकारी अधिकार अभिव्यक्त गरेको छ । त्यसबाहेक मिलेर गर्ने कामको बारेमा पनि संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । त्यो बाहेक कुनै विवाद आए अदालती प्रक्रियाबाट निप्टारा लगाउन सकिने व्यवस्था पनि छ । सङ्घीय सरकारका तर्फबाट प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकारमा समेत हस्तक्षेप हुने गरी कानुन बनाएको अवस्था छ । पुराना कानुन संशोधन गर्दैगर्दा पनि यो खालका समस्या देखिएका छन् । एकल अधिकार प्रमुख हुन्छन् । साझा अधिकार भनेको थप अधिकार हुन् भन्ने बुझ्नु जरुरी हुन्छ । साझा अधिकारलाई टेकेर अहिलेसम्म एउटा पनि कानुन बन्न सकेन । विद्यमान कानुन ३ सय ३९ ओटा रहेछन् । ती कानुन कहाँ कहाँ बाझिएका छन् ? स्थानीय तहका एकल अधिकार २२ ओटा छन्, प्रदेशका एकल अधिकार र सङ्घीय सरकारका एकल अधिकार  छन् । कहाँकहाँ बाझिएको छ त ?  ५५–६० ओटा कानुन तीन ओटै तहका सरकारका एकल अधिकार र साझा अधिकारका दृष्टिले संविधानतः ती खारेजीमा पर्ने अवस्था रहेछ । झण्डै १ सय ७२ ओटा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थाका रहेछन् । सङ्घीय सरकारले एकैपटक १ सय ५ ओटा कानुन संशोधन पनि गर्‍यो । त्यसमा पनि केही समस्या छ । कानुन बाझिएमा संवैधानिक इजलासबाट निरूपण गर्न सकिन्छ । सङ्घीय सरकारले मौलिक अधिकारसम्बन्धी १७ ओटा कानुन बनाएको छ । तर, ती प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारसँग बाझिएको देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि मौलिक हक कार्यान्वयन गर्छ भन्ने सङ्घीय सरकारले बिर्सिएको देखिन्छ । जहाँ मौलिक अधिकार हुँदैन त्यसलाई सरकारको मान्यता हुँदैन । एकल, संयुक्त जे जे अधिकार भनेपनि मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सबै सरकारको हुन्छ । योबीचमा अरु लडाँइ भए पनि मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो पनि दायित्व हो भनेर प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले आत्मसात गरेको पाइएन । द्रुत गतिमा काम नहुनुमा कानुनी संरचना महत्वपूर्ण पाटो हुने हुनाले मैले यो कुरालाई राखेको हुँ ।

यो त बढी जसो सङ्घीय सरकारकै कुरा भयो । प्रदेश सरकार आफैँले गर्नुपर्ने काम कत्तिको गरेको छ त ?
उसका २१ ओटा एकल अधिकार छन् । यी अधिकारलाई टेकेर काम गर्न खोजेको पाइन्छ । प्रदेश सरकार भन्ने कुरा नेपालमा शून्य बाट सुरू गरिएको हो । स्थानीय तहका लागि आधारभूत भौतिक संरचना त थिए । प्रादेशिक तहमा त्यस्तो केही थिएन । कर्मचारी पनि सङ्घबाटै खटाउनुपर्ने भयो । यो अवधिमा आधारभूत भौतिक संरचना र कानुनी संरचना तयार गर्नैमा व्यस्त रहे । कर्मचारी समायोजन गर्न पनि समय लाग्यो । त्यस कारणले गर्दा आम जनताले प्रादेशिक सरकार त आवश्यक नै छैन भन्ने बुझ्न थाले । हिजो यस्तो संरचना नै थिएन । नयाँ संरचना भएकाले केही समय त लागि हाल्छ नि भनेर सन्देश प्रवाह गर्न सकेको अवस्था छैन । यस्तो सन्देश प्रदेश सरकार आफैँले पनि प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ । प्रादेशिक सरकारको आवश्यकताका बारेमा, कामका बारेमा, सहजताका बारेमा प्रदेश सरकारको प्रचार हुनु जरुरी छ । यस्तो काममा सङ्घीय सरकारको ठुलो मद्दत चाहिन्छ । तर, सङ्घीय सरकारले त्यसरी हेरेको छैन । प्रदेश नै पिच्छे केही घटीबढी कानुन बनाइरहेको हुनाले अब आशा गर्ने ठाउँ छ । अब प्रादेशिक सरकारबाट आशा गर्न सकिने प्रशस्त आधार छन् । कानुनी र भौतिक संरचना तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन, नीतिहरूमा उनीहरूले आफूहरूलाई सक्षम अवस्थामा ल्याइसकेका छन् । आगामी दिनमा कानुनी संरचनासँगै जनमुखी कामका लागि आफूलाई उभ्याउन सक्दा प्रदेश सरकारको अपरिहार्यतालाई नागरिकले स्वीकार्न समस्या हुँदैन ।

प्रदेश सरकारका एक वर्षका गतिविधिलाई लिएर निराशा हुनुहुन्न भन्न खोज्नुभएको हो ?
अवश्य पनि । एक वर्षको समय कति नै हुन्छ र ? निराशा हुनुपर्ने ठाउँ देखिँदैन । एउटा बालक जन्मेको एक वर्षमा टुकुटुकु हिँड्न पनि सक्दैन । लड्दै उठ्दै गर्छ । उभिन सिक्न खोज्छ । प्रदेश सरकारको पनि त्यही हो । संस्थागत विकासमा भएको हुनाले निराशाको गीत गाएर हिँड्नु पर्दैन । मैले अन्यत्रको सङ्घीय व्यवस्थाको अध्ययन गरेर किताब लेख्या छु । अन्यत्र दुई तहका सरकार छन् हाम्रोमा तीन तहका सरकार छन् । अन्यत्र प्रादेशिक सरकारको मातहतमा स्थानीय सरकार छन् । हाम्रोमा त ७ सय ६१ ओटै सरकार स्वायत्त छन् । स्वतन्त्र छन् । कसैको मातहतमा कोही छैनन् । समन्वय गर्ने कुरा अर्कै भो मातहतमा त होइन नि ! एकल अधिकारको प्रयोग सुरू भइसकेको छ । अब साझा अधिकारको प्रयोगको पनि सुरूवात गर्नु आवश्यक छ । त्यसपछि प्रदेश सरकारको आवश्यकता र महत्वका बारेमा स्पष्ट हुन्छ । अनि आम नागरिकमा आशाको सञ्चार हुन्छ ।
आम नागरिकले चाँहि सङ्घीयतालाई संस्थागत र दिगो बनाउन के गर्नुपर्छ ?
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका तीनै तहका सरकार हाम्रै अधिकार रक्षाका लागि हुन् । यि सरकार हामीप्रति जबाफदेही छन् र हुनुपर्छ भन्ने भावना सबैमा हुनु आवश्यक छ । हाम्रै शान्ति सुरक्षा, सेवा सुविधाका लागि हामीले नै चुनेर गठन गरिएको सरकार हुनाले सङ्घीय शासन सञ्चालन पद्धतिमा भर्खर पाइला राखेको हुँदा आलोचनात्मक रूपमा सल्लाह र सुझाव दिएर दिगो बनाउनु हाम्रै कर्तव्य हो भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । हामी चनाखो भएनौँ भने का मगर्न सरकार असमर्थ हुन्छन् भन्ने मानसिकता आम नागरिकमा हुनु आवश्यक छ । यस्तो कामका लागि स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी बढी हुन्छ । किनभने उ आम नागरिकको घरदैलोको सरकार हो । सङ्घीयता भनेको विधिको साशन हो । जनताले लगाम लगाउँदा मात्रै सरकारमा बसेकाहरू विधिको यात्रामा हिँड्छन् । यस्तो काममा सञ्चार माध्यामको मुख्य भूमिका हुन्छ । सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने कर्तव्य सरकारको मात्रै नभएर प्रत्येक व्यक्तिको पनि हो । तसर्थ सबै सचेत र जागरूक हुनु आवश्यक छ ।