अन्तरवार्ताहरू

प्रा.डा. राजेश गौतम

पञ्चायतकालमा मानव अधिकारकै विषयमा उल्लेख गरेर जनताको अधिकार कायम गर्नुपर्छ भनेर बोल्न सक्ने अवस्था थिएन। मानव अधिकारका विषयलाई अप्रत्यक्ष रूपबाट जनताका बिचमा पुर्‍याउनेमा थुप्रै व्यक्तिहरू देखा पर्छन्। खुला रूपबाट, राजनीतिक रूपबाट अथवा मानव अधिकारकै एउटा इतिहासलाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति त्यतिखेर थिएन। त्यतिखेर मानव अधिकारका कुरा गर्नु भनेको एक किसिमले अपराधकै रूपमा तत्कालीन सरकारले व्यवहार गर्दथ्यो। पछिल्लो समयमा खासगरी २०३६ साल (जनमत संग्रह भइसके)पछिको अवस्थामा केहीकेही खुकुलोपनहरू देखिएको हो। देशमा त्यतिखेर मानव अधिकारका विषयलाई स्थापित गर्नुपर्छ र जनताको अधिकार स्थापित गर्नु पर्छ भनेर सङ्गठनात्मक रूपबाट अगाडि बढ्नेमा दुई/तीन जना व्यक्तिहरू अगाडि देखा परे। एकजना नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनको अध्यक्षको रूपमा ऋषिकेश शाह हुनुहुन्थ्यो। मानव अधिकार संरक्षण मञ्चमा प्रकाश काफ्ले र सुशील प्याकुरेल हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर मानव अधिकार संरक्षण मञ्चको हस्तीका रूपमा सुशील र प्रकाश हुनुहुन्थ्यो।

व्यक्तिका हिसाबले दुवै सङ्गठनमा त्यस्तो किसिमको दूरी थिएन। नेपाल मानव अधिकार संरक्षण मञ्चमा पनि थुप्रै बामपन्थी विचार भएका नेताहरू थिए। पद्मरत्न तुलाधर, भरतमोहन अधिकारी त्यसको संस्थापक हुनुहुन्थ्यो भने सङ्गठनमा हामी जस्ता प्रजातान्त्रिक धारका व्यक्तिहरू पनि थियौँ। दुवै सङ्गठनको बिचमा एक आपसमा मिलेर काम गर्ने कुरामा सहमति थियो। त्यस्तो कुनै किसिमको दुरी थिएन। दुई ओटा सङ्गठन स्थापना भइसकेपछि मानव अधिकारको कुराहरू जनतामा अलिकति व्यापक रूपबाट स्थापित हुन थाल्यो। यि संस्थाको उद्देश्य नै मानव अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ, जनताले बोल्न पाउनु पर्छ, जनताले लेख्न पाउनु पर्छ भन्ने थियो। संस्थाको दृष्टिकोणहरू विस्तारै परिमार्जन र थप हुँदै आयो। रोजगारीका कुराहरू क्रमिक रूपबाट अगाडि बढ्दै गयो। यसरी अगाडि बढ्ने क्रममा साना साना पर्चाहरू, पुस्तिकाहरू पनि निकाल्ने क्रम त्यतिखेर थियो। मानव अधिकारका कुराहरूलाई स्थापित गर्ने कुराहरूमा दुवै सङ्गठनहरू त्यसरी नै अगाडि बढे।

यो कांग्रेसकै नामबाट स्थापना भएको, यो कम्युनिस्टकै नामबाट स्थापना भएको भन्ने दृष्टिकोण यदि यहाँ राखियो भने फेरि मानव अधिकार हनन् हुन्छ। बामपन्थी विचार बोकेकाहरूले पनि जनताको अधिकार स्थापना गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो सङ्गठन खोलेर लागे। त्यस्तैगरी प्रजातन्त्रिक विचारहरू बोकेर पनि जनताको अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ भनेर लागे। बामपन्थी र प्रजातन्त्रवादीहरूको बेग्लै संस्था हो भन्ने दृष्टिकोण चाहिँ त्यतिखेर थिएन। इतिहास तोडमोड गर्नेले जे पनि भन्न र गर्न सक्छन्। खासमा प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि, मानव अधिकारका आधारभुत विषयलाई राज्यको दायित्वमा समेट्नका लागि पञ्चायतकालमा नै दुई ओटा संस्था सक्रिय भएका हुन्। दल नै प्रतिबन्धमा भएका बेलामा खुलेका सङ्गठनलाई दलगत निकटताका दृष्टिकोणबाट हामीले हेर्‍यौँ भने फेरि जनताको अधिकार हनन् भएको मान्नुपर्छ।

पञ्चायतको अन्त्यका लागि यिनिहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ। त्यो चाहिँ निश्चित हो। किनभन्दा दुवै सङ्गठनको मुख्य उद्देश्य नै देशमा बहुदल स्थापना गर्ने थियो। बहुदलको लागि जे जस्ता कामहरू अगाडि बढ्थे त्यसमा यिनिहरूको भूमिका भइहाल्थ्यो। यद्यपि कयौँ कुराहरूमा आफ्नो एउटा नीति भएको कारणले गर्दा आ–आफ्नो किसिमले अगाडि बढ्ने दृष्टिकोण थियो। तर, त्यति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक अधिकारको लागि अगाडि बढ्ने कुरामा दुवै सङ्गठनहरू सँगसँगै नै अगाडि बढेका हुन्।

पञ्चायतकालको कुरा गर्नुअघि प्रजातन्त्रको स्थापना र त्इसको अवसानका बारेमा थोरै चर्चा गर्नु सान्दर्भिक होला। २००७ सालमा देशमा प्रजातन्त्र आयो। देशमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि जुन किसिमले प्रजातान्त्रिक धारणा र व्यवस्था अगाडि बढ्नु पर्ने हो त्यो किसिमले अगाडि बढ्न नसकेको सत्य हो। सबै राजनीतिक दलका नेताहरूमा सत्तामुखी स्वभाव देखा पर्‍यो। सबैले कसरी सत्तामा जाने भन्ने दृष्टिकोण नै अपनाए। त्यसैले २००७ देखि २०१७ सम्मको अवधि हेर्ने हो भने पनि कांग्रेस आउनुभन्दा अगाडिको अवधिलाई हेर्ने हो भने पनि राजाले सबै व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ। त्यो सबै प्रयोग हुनु भनेको राजाले मात्र प्रयोग गरेको होइन व्यक्ति आफू पनि प्रयोग भएको मान्नु पर्छ। टङ्कप्रसाद आचार्यजीलाई माथि ल्यायो कुरो नमिलेपछि फ्याँक्यो। डा. केआई सिंहलाई चिनबाट झिकाएर ल्यायो। उनलाई पनि १ सय दिनमै हटाए। त्यो भन्दा अगाडिका कयौँ नेता जस्तै मातृका र वीपीका बिचका केही कुराहरू भिन्नता देखिए। कांग्रेस पार्टीलाई फुटाएर मातृकाजीकै नेतृत्वमा पार्टी खोलेर अगाडि बढ्ने कुरा भए।

यी सबैका पछाडि राजाको राजनीतिक उद्देश्य प्रमुख थियो। त्यतिखेर त्रिभुवनको त अन्त्यजस्तै भइसकेको थियो। खासगरी महेन्द्र प्रजातन्त्रलाई रुचाउँदैनथे। २००७ सालकै क्रान्तिदेखि उनी प्रजातन्त्रका विरोधी थिए। उनी कांग्रेसका त कट्टर विरोधी थिए। यस्तो किसिमको स्थितिबाट हेर्ने हो भने त्यहाँ राजाको पनि आफ्नो स्वार्थ देखिन्छ। त्यस्तैगरी नेताहरूको पनि आफ्नो स्वार्थ देखिन्छ। नेताहरूको स्वार्थ के भन्दा टङ्कप्रसादजी अगाडि बढ्न लाग्यो भने उनकै विरोध गरेर मोर्चाहरू गठन गरेर अगाडि बढ्ने। कांग्रेसकै समयमा पार्टी अगाडि बढ्न थाल्यो भने अर्को मोर्चाहरू गठन गरेर उसको विरोध गर्ने गतिविधि भए। सबै राजनीतिक दलहरूको उद्देश्य व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र रह्यो। तर, प्रजातन्त्रलाई यो भर्खर आएको प्रजातन्त्र हो, यो कलिलो छ, यसलाई हामी सबै मिलेर स्थापित गर्नुपर्छ, बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने दृष्टिकोण चाहिँ २०१५ सालभन्दा अगाडि नेताहरूमा कमी नै देखियो। त्यसकारणले गर्दा राजालाई खेल्ने मौका प्रशस्त रह्यो।

पछाडि गएर चुनाव पनि त्यति सजिलोसँग भएको पनि होइन। राजाले नचाहँदा नचाहँदै पनि चुनाव भएको हो। यो चुनावको घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि राजाले एउटा गोप्य कमिटी बनाएका थिए। त्यो कमिटीको उद्देश्य नै चुनाव भयो भने कांग्रेस सत्तामा आउँछ कि आउँदैन भनेर देशैभर त्यतिखेरका बडाहाकिममार्फत् एउटा रिपोर्ट तयार गर्नु थियो। रिपोर्ट प्राप्त गरिसकेपछि मात्र राजाले चुनावको घोषणा गरे। यतिखेर चुनाव गरायो भने नेपाली कांग्रेस सत्तामा आउँदैन भन्ने रिपोर्टको निश्कर्ष पाइसकेपछि मात्र राजाले चुनावको घोषणा गरेका हुन्। यसले गर्दा त्यति सजिलोसँग चुनाव घोषणा भएको होइन। तर, राजाको दुर्भाग्य जनताको भाग्य नेपाली कांग्रेस सत्तामा आयो। राजालाई त चित्त बुझेको थिएन। यसले गर्दा सरकार बनाउन पनि ढिलो भयो। सरकार करिब करिब महिना दिन डेढ महिनासम्म त त्यसै लिङ्गरिङ गरे। त्यसको अर्थ के भने राजा असन्तुष्ट थिए। त्यसैले प्रत्येक क्रियाकलापहरू राजाको प्रजातन्त्रको विरुद्धमा रह्यो। र, २०१७ सालमा उनले ‘कू’ गरे।

मानव अधिकार संरक्षणका लागि त कम्युनिस्ट र कांग्रेस भएर केही फरक पर्दैन। किनभने त्यहाँ प्रजातन्त्रका कुरा गर्ने हो। तर, अहिले हाम्रा व्यक्ति अब देशमा भएका संघसङ्गठनलाई हेर्ने हो भने सबैले एउटा एउटा झण्डा, आफ्नोआफ्नो झण्डा बोकेर हिँडेका छन्। त्यस अर्थमा चाहिँ यो दुर्भाग्य हो। पञ्चायतकालमा एकातिर मानव अधिकार संरक्षण मञ्च थियो अर्कोतिर नेपाल मानव अधिकार सङ्गठन थियो। मानव अधिकार र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा दुवैको योगदान थियो। सरकार बनाउने बेलामा चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराईले दुवै संस्थाबाट एक एक जना राख्ने भनेर  बनाए। एकातिरबाट देवेन्द्रराज पाण्डे र अर्कोतिरबाट डा. मथुराप्रसाद श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाइयो। यो मानव अधिकारवादीलाई नै सम्मान गरेर बनाइएको थियो। आन्दोलनमा मानव अधिकारवादीहरूको संलग्नता, उनीहरूको सहयोग, उनीहरूको भूमिकालाई महत्व दिएर मन्त्री बनाइएको थियो। प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको लागि यी दुई सङ्गठनहरूको भूमिका उल्लेखनीय नै छ।  त्यसमा विवादै छैन।

प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनामा राजनीतिक दलहरूको भन्दा यि संस्थाको योगदान पक्कै पनि कम छैन। यसलाई दुई दृष्टिकोणले पनि हेर्न सकिन्छ। मेरो दृष्टिकोणमा त्यतिखेर शुद्ध रुपले आन्दोलनमा मानव अधिकारवादीहरूको पनि भूमिका महत्वपूर्ण थियो। त्यसको अर्थ राजनीतिक दलहरूको भूमिका थिएन भन्न खोजेको होइन। त्यो मुद्दा त राजनीतिक दलहरूको मुद्दा थियो। राजनीतिक मुद्दाभित्र पनि मानव अधिकार स्थापित हुनुपर्छ भन्ने लडाई मानव अधिकारवादीहरूकै हो। यसमा खण्डन गर्ने अर्को कुनै तथ्य छैन।

मानव अधिकारकै कुरो गर्दाखेरी म हिजोको मात्र हैन आजको पनि भन्छु नेताहरूमा मानव अधिकार छैन। नेताहरू मानव अधिकारका कुरा गर्छन् तर बोलेको केही क्षणपछि उनीहरूले नै मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेर हिँड्छन्। कुरा गर्छन् काम गर्दैनन्। मानव अधिकार प्रजातन्त्रलाई बेग्लै छुट्याएर हेर्न सक्ने स्थिति होइन। मानव अधिकार भन्नु नै प्रजातन्त्र हो। प्रजातन्त्र भन्नु नै मानव अधिकार हो। जहाँ प्रजातन्त्र हुँदैन त्यहाँ मानव अधिकार हुँदैन। जहाँ मानव अधिकार हुँदैन त्यहाँ प्रजातन्त्र हुँदैन। यी दुवै एक अर्काका परिपूरक हुन्। तर, यथार्थमा हाम्रा सबै नेताहरूले, अब त कतिसम्म भन्नु पर्‍यो भने मानव अधिकार आन्दोलनमा संलग्न भएका नेताहरूले पनि मानव अधिकार भन्ने कुरोलाई मागी खाने भाँडो बनाउन थाले।

हाम्रा नेताहरूको क्रियाकलाप हेर्ने हो भने पनि मानव अधिकार र प्रजातन्त्रका कुरा गर्छन् मानव अधिकार हनन् भइरहेको देख्छन्। मानव अधिकारका कुरा गर्छन् तुरुन्त बाहिर निस्कने बित्तिकै त्यहाँ प्रजातन्त्रमाथि कुठाराघात भइरहेको हुन्छ। यो किसिमको स्थितिमा अब यथार्थमा राजनीतिक रुपबाट भन्ने हो भने जुन रुपबाट प्रजातन्त्र र मानव अधिकार अगाडि बढ्नु पर्ने हो त्यही रुपबाट सही अर्थमा यसको प्रयोग हुन सकेको छैन। त्यसको अर्थ जनतामा, समाजमा त्यसको लागि प्रयासहरू नभएको पनि होइन। प्रयासहरू हुन्छन्। किनभन्दा निष्पक्ष रूपबाट लाग्ने व्यक्तिहरू पनि छन् नि ! नभएका त होइनन् ! तर, तिनीहरूको महत्व छैन। तिनीहरूको आवाज ओझेल परेको छ।

(इतिहासविद् प्रा. डा. गौतम इन्सेकका पूर्व महासचिव हुनुहुन्छ। उहाँसँग प्राचीका लागि गोविन्दप्रसाद त्रिपाठीले गर्नुभएको कुराकानीका आधारमा यो लेख तयार पारिएको हो।)