न्याय मर्न नदिने कुरामा हाम्रो प्रतिबद्धता छ

डा. गङ्गाधर अधिकारी
प्रवक्ता एवम् सदस्य बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग
डाक्टर गङ्गाधर अधिकारी, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सदस्य एवम् प्रवक्ता हुनुहुन्छ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका पूर्व अध्यक्ष अधिकारीसँग २० वर्ष मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । २०७६ माघबाट आयोगमा कार्यरत अधिकारीलाई हामीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक र आयोगले गरेका कामका सन्दर्भमा कुराकानी गरेका छौँ । प्रत्येक वर्ष ३० अगस्टका दिन बेपत्ता पारिएकाहरूको सम्झनामा अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरिएको छ । प्रस्तुत छ, यसै सेरोफेरोमा उहाँसँग इन्सेक अनलाइनका लागि सम्पादक रमेशप्रसाद तिमल्सिना र आर्या अधिकारीले गर्नु भएको कुराकानी :
६० दिनभित्र बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनी २०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन विद्रोही र सरकारबिच सहमति भएको थियो । उनीहरूको अवस्था अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । यो काम कहिले हुन्छ ?
जब विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो त्यतिबेला सत्य अन्वेषण गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने र बेपत्ता नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बनाउने भनियो । त्यसमा नै बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था ६० दिन भित्र गरिने भनी लेखियो । आयोग गठन र बेपत्ता नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्ने कुरालाई तत्कालीन अवस्थामा सम्झौता गर्नेहरूले हल्का रूपमा लिएको अनुभूति गरिएको छ । एउटै आयोग बनाउने तयारी गरिरहेकै बेलामा सर्वोच्च अदालतको आदेशले दुई ओटा आयोग गठन गरियो । एउटै ऐनबाट आयोग गठन गरिएको भएपनि बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूका बारेमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगलाई कार्यादेश दिइएको छ । हामी त्यसैमा रहेर काम गरिरहेका छौँ ।
तपाइँहरूले के गरिरहनु भएको छ ?
सत्य अन्वेषण गर्ने, पीडितहरूलाई परिचयपत्र दिने, परिपूरण सिफारिस गर्ने, पीडक पहिचान गरी कारवाहीका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सिफारिस गर्ने र भविष्यमा द्वन्द्व दोहोरिन नदिनका लागि सुझाव दिने हामीलाई प्राप्त कार्यादेश हो । २०७१ साल माघ २७ गते आयोग गठन गरेपश्चात आयोग यिनै काम गर्न तल्लिन छ । बिचमा नौ महिना आयोग पदाधिकारीविहीन भयो । आयोगको निरन्तरता भने रहिरहेको छ । हामी २०७६ माघ ९ गते यो आयोगमा आयौँ । हिजोका पदाधिकारीले गरेका कामको स्वामित्व ग्रहण गर्दै अर्धवार्षिक, वार्षिक र दुई वर्षको कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेका छौँ । यो अवधिमा पीडितका पक्षबाट उजुरी लिने काम सकिएको छ । हामीले द्वन्द्वको उद्गमस्थल रोल्पा पुगेर अनुसन्धान थाल्यौँ । यो बिचमा हामीलाई कोभिडका कारणले पनि काम गर्न केही व्यवधान भएको छ । हामीले जुन लक्ष्य बनाएका थियौँ त्यो पूरा गर्न हामीलाई दुई ओटा कारणले बाधा पुर्याएको छ । ऐन संशोधन पहिलो हो । पीडितदेखि सरोकारवालाहरू सबैले ऐन संशोधनको कुरा उठाउनु भएको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानुन अनुरूप बनाउन भनेको छ । दोस्रो कारणका रूपमा हामीमाझ कोभिड छ । यसले अनुसन्धानको प्रक्रियालाई नै अड्काइदियो । समयमा काम गर्न नसक्ने परिस्थितिको निर्माण भयो ।
उजुरी कति परे ? उजुरीउपर केकति अनुसन्धान सकियो ?
हाम्रोमा ३ हजार २ सय ४३ उजुरी परे । तिमध्ये छानबिन गर्दा २ हजार ४ सय ९६ उजुरी विस्तृत अनुसन्धानका लागि सूचीकृत गरेका छौँ । कूल उजुरीमध्ये केही सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्ने थिए भने केही उजुरीमा उल्लेख गरिएका पीडित फेला परे । हामीलाई प्राप्त उजुरीमा उल्लेख गरिएका ३२ जना फर्किएर आएको पाएका छौँ । कतिपय उजुरी द्वन्द्वसँग असम्बन्धित पनि थिए । केही उजुरी हामीलाई प्राप्त कार्यादेशभन्दा अन्य समयका पनि परे । हामीलाई २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मङ्सिर ५ गतेसम्म बेपत्ता पारिएका नागरिकका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्ने र पीडक पहिचान गरी कारवाही सिफरिस गर्ने भन्ने छ ।
यो अवधिमा हामीले पीडित पहिचानको कामलाई लगभग टुङ्ग्याएका छौँ । पीडक पहिचानको कामलाई पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ । २ हजार ४ सय ९६ ओटा उजुरीलाई हामीले चार ओटा समूहमा बाँडेर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । चार जना सदस्यहरूको नेतृत्वमा प्रदेश भाग लगाएर हामीले अनुसन्धान थालेका छौँ । दुखद् कुरा के छ भने द्वन्द्व सुरू भएका हिसावले हामीले २५/२६ वर्ष व्यतित गरिसकेका छौँ । शान्ति प्रक्रिया सुरू भएका हिसाले पनि हामीले १४/१५ वर्ष बिताइसकेका छौँ । यति लामो समयावधिमा पनि पीडितलाई हामीले केही गर्न सकिरहेका छैनौँ । काम गरिरहेका छौँ तर निश्कर्षमा पुग्न सकेका छैनौँ । निश्कर्षमा नपुगी काम गरेको देखिने परिस्थिति छैन । उजुरीमा रहेका २ हजार ४ सय ९६ पीडितमध्ये १ हजार २ सय २७ जनाले मात्रै अन्तरिम राहत पाएका छन् । अरुले केही पनि पाएका छैनन् ।
पीडित पत्ता लगाउन नै यतिका वर्ष बिताउनु भयो भने पडितले कसरी न्याय पाउलान् ?
ऐन, नियमावलीले भने अनुसार प्रक्रिया पूरा गर्नु नै पर्छ । तपाईंको कुरामा म सहमत छु कि यो ढिला भइसक्यो । ढिला भयो भनेर नगर्न पनि मिल्दैन । हामीले केही न केही सम्बोधन गर्दै जानु पथ्र्यो । यो मामलामा हामी चुकेका छौँ । अहिलेसम्म त जेजे भयो भयो । अब हामी नचुकौँ भनेर काम गरिरहेका छौँ । पीडितको न्याय प्राप्तिका लागि हामीले सक्दो प्रयास गरिरहेका छौँ । मैले अघि नै भनिसकेँ निश्कर्षमा पुगेपछि यो कुराको पुष्टि हुन्छ । हामी पीडितको न्यायप्रति निकै संवेदनशील छौँ ।
अनुसन्धानका लागि जनशक्तिको प्रबन्ध के कस्तो छ ?
अनुसन्धानको महत्वपूर्ण पाटोका रूपमा शव उत्खनन्लाई लिनु पर्छ । त्यसका लागि विधि विज्ञान समन्वय समिति गठन गरी वैशाखको तेस्रो सातादेखि नै काम गर्ने भनेर चार ओटा निर्देशिका बनाइसकेका छौँ । यसको तयारी पूरा भएको छ । कोभिडको ग्राफ तल झर्ने बित्तिकै हामी फिल्डमा जान्छौँ । सम्भवतः भदौको अन्तिम साताबाट शव उत्खनन्को काम पनि थाल्छौँ । यो भन्ने बित्तिकै सकिने काम पनि होइन । त्यसो भन्दैमा ढिलासुस्ती गर्ने छुट भने हामीलाई छैन । हामीसँग ७० जनाको दरबन्दी छ । अनुसन्धानमा खटाउन मिल्ने जनशक्ति २० जना मात्रै हो । यो अलि प्राविधिक काम पनि हो । एउटाले काम जानिसकेको हुन्छ सरूवा भइहाल्छ । यो पनि हाम्रो ठूलो समस्या हो । कामको प्रकृति जटिल पनि छ र कार्यालय समयमा मात्रै गर्ने खालको पनि छैन । आवश्यकता पर्दा जुनसुकै बेला पनि कर्मचारी खट्नु पर्ने हुन्छ । कर्मचारीलाई प्रोत्साहनका लागि केही पनि दिन सकेका छैनौँ । एकातिर जनशक्तिको अभाव छ भने अर्कोतिर दिनरात खटिने कर्मचारीको सेवासुविधामा केही थप गर्न सकिएको छैन ।
यहाँहरूको काममा सरकार र राजनीतिक दलहरूको सहयोग कस्तो छ ?
सरकार र राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा यो विषय परेको पाइँदैन । हामी सहयोग गर्दैनौँ भनेर कसैले पनि अहिलेसम्म भन्नु भएको छैन । कुनै निकायले र राजनीतिक दलले पनि त्यसो भनेको छैन । सरकारले पनि त्यसो भनेको छैन । तर, यो प्राथमिकतामा छैन । दुर्भाग्य नै भनौँ हाम्रोमा सत्ता केन्द्रीत राजनीति हावी छ । नागरिक केन्द्रीत हुन सकेको छैन । न्याय मर्न नदिने कुरामा हाम्रो प्रतिबद्धता छ । यहि प्रतिबद्धतालाई शिरमा राखेर काम गरिरहेका छौँ ।
पहिला फकाउने त्यसपछि थकाउने रणनीतिमा सरकार र सरकारी संयन्त्र लागेको छ भन्ने आरोपप्रति तपाइँको टिप्पणी के छ ?
हामीले यस्तो कुरा सोचेका पनि छैनौँ । यहाँ आउने व्यक्तिले त्यस्तो सोच्नु पनि हुँदैन । तर, कामहरूले त्यतातिर तानेको आभास हुनु स्वभाविकै पनि छ । प्रत्यक्ष सेवा सुविधा पाउने गरी हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ । पाँच ओटा पक्ष महत्वपूर्ण मान्दै आएको छु । यो पाँच ओटै पक्ष एक ठाउँमा नभएसम्म समस्याको समाधान निस्कन कठिन नै छ । पाँच ओटा पक्ष भनेको आयोग, सरकार, पीडित, राजनीतिक दल र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अन्य सरोकारवालाहरू हुन् । हामी सबैको बुझाइमा एकरूपता हुनु पर्छ । एकै ठाउँमा बसेर समस्या समाधानका उपाय खोज्नु पर्छ ।
पाँच ओटा पक्षको कुरा त गर्नु भयो । पाँचै पक्षलाई एक ठाउँमा ल्याउन केके गर्नु भयो ?
हामीले पाँच ओटै पक्षलाई एकठाउँमा ल्याउन सकिरहेका छैनौँ । छुट्टाछुट्टै पाँचै पक्षसँग कुराकानी भएको छ । पीडित आएको ठाउँमा सरकार नआउने, सरकार आएको ठाउँमा पीडित नआउने, पीडितहरू पनि संस्थागत रूपमा नआउने अवस्था छ । हामी यसको अन्त्य गर्दै बृहद् रूपमा काम गर्न चाहन्छौँ । सहकार्यको वातावरण बनेको छैन । चाँडै यो वातावरण बनाउन हामी लागि परेका छौँ ।
दुई वर्षमा सक्ने भनी सरकारले आयोग गठन गरेको हो । झण्डै सात वर्ष भइसक्यो कामको परिणाम हात लागेको छैन नि !
हामीले यो मुद्दालाई हल्का रूपमा लिएछौँ । बुझेका रहेनछौँ । फलानोफलानो बेपत्ता भएका हुन् मात्रै भन्दिने भए आयोग नै किन चाहियो र ? त्यसको विस्तृत विवरणका लागि भनेर नै आयोग बनाइसकेपछि सुरूमा नै आयोगको समय अलि बढी बनाउनु पथ्र्यो । हामी यहाँ चुक्यौँ । २ हजार ४ सय ९६ जनाको अवस्था सार्वजनिक गर्नु निकै चुनौतिपूर्ण कार्य हो । यो काम हामी गरिरहेका छौँ भने समय त लागि हाल्छ नि !
जति ढीला भयो त्यति न्याय प्राप्त गर्ने विषय अन्योल हुन्छ । होइन र ?
ढीलो हुँदा तपाइँले भने झैँ प्रमाण लोप हुने सम्भावना रहन्छ । प्रमाण नभएपछि न्याय स्थापित हुन सक्दैन । न्याय दिन ढिलाइ गर्नु भनेको न्याय नदिनु सरह हो भन्ने त भनाइ नै छ । यो सबै हामीले बुझेका छौँ । यो मुद्दा यति लम्ब्याउनु पनि हुने थिएन । तर, आयोग गठनका बेलादेखि नै धेरै पक्ष ढिलासुस्तीका अनुकूल देखिएका छन् । सरकारले ऐन संशोधन गर्ने, पीडितहरू र अन्य सरोकारवालाहरूले सहकार्य गर्ने, राजनीतिक दलहरूले यो कामलाई प्राथमिकता दिने र आयोगले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता जनाउने बित्तिकै निकै सहज हुन्छ । आयोगले पनि यो महत्वपूर्ण अवसर हो भनी अवसरको अधिकतम सदुपयोग गर्ने हो भने अब ढिलाइ हुँदैन । अब पनि ढिलाइ गर्ने छुट हामीलाई छैन ।
सम्बन्धित अन्तरवार्ताहरू
शान्ति प्रक्रियाका कामलाई राजनीतिक दाउपेच र लापरबाहीको शिकारबाट मुक्त गर्नु आवश्यक छ
नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, नेपालमा चलेको दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व, विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रकृयालाई नजिकबाट नियाल्ने नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। विस्तृत…
हाम्रा राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरू जनअपेक्षा पूरा गर्ने दायित्वमा इमान्दार उत्रन सक्नुपर्छ
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गाना नेपालको मानव अधिकार लोकतन्त्र तथा नागरिक स्वतन्त्रता सुपरिचित वरिष्ठ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा उहाँले स्व. पद्मरत्न तुलाधारको नेतृत्वमा सशस्त्र द्वन्द्वरत पक्षलाई शान्ति प्रकृयामा ल्याउन मध्यस्थकर्ताका…
भयरहित वातावरणमा मतदाताले मतदान गर्ने वातावरण निर्वाचन आयोगले बनाउनेछ
नेपाल सरकारसँगको परामर्शका आधारमा निर्वाचन आयोगले रिक्त रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि छनौटका लागि ०८१ मङ्सिर १६ गते स्थानीय तह उपनिर्वाचन ०८१ सञ्चालन गर्दैछ । निर्वाचनका लागि आयोगले ०८१ असोज १०…
नागरिकको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशवासीहरूको मन छुने गरी के कस्ता नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छ । प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन र मानव अधिकारमैत्री संस्कारको विकास गर्नका लागि के कसरी काम…
मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी कानुन आवश्यक छ
लुम्बिनी प्रदेशको पाँचौँ मुख्यमन्त्रीमा ०८१ साउन ७ गते नियुक्त भएपछि चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारको औचित्य स्थापित गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । सरकारको नेतृत्व गरेको करिव दुई महिना पुग्नै…