न्याय मर्न नदिने कुरामा हाम्रो प्रतिबद्धता छ

डा. गङ्गाधर अधिकारी

प्रवक्ता एवम् सदस्य बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग

डाक्टर गङ्गाधर अधिकारीबेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सदस्य एवम् प्रवक्ता हुनुहुन्छ । मानव अधिकार  तथा शान्ति समाजका पूर्व अध्यक्ष अधिकारीसँग २० वर्ष मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । २०७६ माघबाट आयोगमा कार्यरत अधिकारीलाई हामीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक र आयोगले गरेका कामका सन्दर्भमा कुराकानी गरेका छौँ । प्रत्येक वर्ष ३० अगस्टका दिन बेपत्ता पारिएकाहरूको सम्झनामा अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरिएको छ ।  प्रस्तुत छ, यसै सेरोफेरोमा उहाँसँग इन्सेक अनलाइनका लागि सम्पादक रमेशप्रसाद तिमल्सिना र आर्या अधिकारीले गर्नु भएको कुराकानी :

६० दिनभित्र बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनी २०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन विद्रोही र सरकारबिच सहमति भएको थियो । उनीहरूको अवस्था अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । यो काम कहिले हुन्छ ?

जब विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो त्यतिबेला सत्य अन्वेषण गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने र बेपत्ता नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बनाउने भनियो । त्यसमा नै बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था ६० दिन भित्र गरिने भनी लेखियो । आयोग गठन र बेपत्ता नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्ने कुरालाई तत्कालीन अवस्थामा सम्झौता गर्नेहरूले हल्का रूपमा लिएको अनुभूति गरिएको छ । एउटै आयोग बनाउने तयारी गरिरहेकै बेलामा सर्वोच्च अदालतको आदेशले दुई ओटा आयोग गठन गरियो । एउटै ऐनबाट आयोग गठन गरिएको भएपनि बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूका बारेमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगलाई कार्यादेश दिइएको छ । हामी त्यसैमा रहेर काम गरिरहेका छौँ ।

तपाइँहरूले के गरिरहनु भएको छ ?

सत्य अन्वेषण गर्ने, पीडितहरूलाई परिचयपत्र दिने, परिपूरण सिफारिस गर्ने, पीडक पहिचान गरी कारवाहीका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सिफारिस गर्ने र भविष्यमा द्वन्द्व दोहोरिन नदिनका लागि सुझाव दिने हामीलाई प्राप्त कार्यादेश हो । २०७१ साल माघ २७ गते आयोग गठन गरेपश्चात आयोग यिनै काम गर्न तल्लिन छ । बिचमा नौ महिना आयोग पदाधिकारीविहीन भयो । आयोगको निरन्तरता भने रहिरहेको छ । हामी २०७६ माघ ९ गते यो आयोगमा आयौँ । हिजोका पदाधिकारीले गरेका कामको स्वामित्व ग्रहण गर्दै अर्धवार्षिक, वार्षिक र दुई वर्षको कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेका छौँ । यो अवधिमा पीडितका पक्षबाट उजुरी लिने काम सकिएको छ । हामीले द्वन्द्वको उद्गमस्थल रोल्पा पुगेर अनुसन्धान थाल्यौँ । यो बिचमा हामीलाई कोभिडका कारणले पनि काम गर्न केही व्यवधान भएको छ । हामीले जुन लक्ष्य बनाएका थियौँ त्यो पूरा गर्न हामीलाई दुई ओटा कारणले बाधा पुर्‍याएको छ । ऐन संशोधन पहिलो हो । पीडितदेखि सरोकारवालाहरू सबैले ऐन संशोधनको कुरा उठाउनु भएको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानुन अनुरूप बनाउन भनेको छ । दोस्रो कारणका रूपमा हामीमाझ कोभिड छ । यसले अनुसन्धानको प्रक्रियालाई नै अड्काइदियो । समयमा काम गर्न नसक्ने परिस्थितिको निर्माण भयो ।

उजुरी कति परे ? उजुरीउपर केकति अनुसन्धान सकियो ?

हाम्रोमा ३ हजार २ सय ४३ उजुरी परे । तिमध्ये छानबिन गर्दा २ हजार ४ सय ९६ उजुरी विस्तृत अनुसन्धानका लागि सूचीकृत गरेका छौँ । कूल उजुरीमध्ये केही सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्ने थिए भने केही उजुरीमा उल्लेख गरिएका पीडित फेला परे । हामीलाई प्राप्त उजुरीमा उल्लेख गरिएका ३२ जना फर्किएर आएको पाएका छौँ । कतिपय उजुरी द्वन्द्वसँग असम्बन्धित पनि थिए । केही उजुरी हामीलाई प्राप्त कार्यादेशभन्दा अन्य समयका पनि परे । हामीलाई २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मङ्सिर ५ गतेसम्म बेपत्ता पारिएका नागरिकका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्ने र पीडक पहिचान गरी कारवाही सिफरिस गर्ने भन्ने छ ।

यो अवधिमा हामीले पीडित पहिचानको कामलाई लगभग टुङ्ग्याएका छौँ । पीडक पहिचानको कामलाई पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ । २ हजार ४ सय ९६ ओटा उजुरीलाई हामीले चार ओटा समूहमा बाँडेर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । चार जना सदस्यहरूको नेतृत्वमा प्रदेश भाग लगाएर हामीले अनुसन्धान थालेका छौँ । दुखद् कुरा के छ भने द्वन्द्व सुरू भएका हिसावले हामीले २५/२६ वर्ष व्यतित गरिसकेका छौँ । शान्ति प्रक्रिया सुरू भएका हिसाले पनि हामीले १४/१५ वर्ष बिताइसकेका छौँ । यति लामो समयावधिमा पनि पीडितलाई हामीले केही गर्न सकिरहेका छैनौँ । काम गरिरहेका छौँ तर निश्कर्षमा पुग्न सकेका छैनौँ । निश्कर्षमा नपुगी काम गरेको देखिने परिस्थिति छैन । उजुरीमा रहेका २ हजार ४ सय ९६ पीडितमध्ये १ हजार २ सय २७ जनाले मात्रै अन्तरिम राहत पाएका छन् । अरुले केही पनि पाएका छैनन् ।

पीडित पत्ता लगाउन नै यतिका वर्ष बिताउनु भयो भने पडितले कसरी न्याय पाउलान् ?

ऐन, नियमावलीले भने अनुसार प्रक्रिया पूरा गर्नु नै पर्छ । तपाईंको कुरामा म सहमत छु कि यो ढिला भइसक्यो । ढिला भयो भनेर नगर्न पनि मिल्दैन । हामीले केही न केही सम्बोधन गर्दै जानु पथ्र्यो । यो मामलामा हामी चुकेका छौँ । अहिलेसम्म त जेजे भयो भयो । अब हामी नचुकौँ भनेर काम गरिरहेका छौँ । पीडितको न्याय प्राप्तिका लागि हामीले सक्दो प्रयास गरिरहेका छौँ । मैले अघि नै भनिसकेँ निश्कर्षमा पुगेपछि यो कुराको पुष्टि हुन्छ । हामी पीडितको न्यायप्रति निकै संवेदनशील छौँ ।

अनुसन्धानका लागि जनशक्तिको प्रबन्ध के कस्तो छ ?

अनुसन्धानको महत्वपूर्ण पाटोका रूपमा शव उत्खनन्लाई लिनु पर्छ । त्यसका लागि विधि विज्ञान समन्वय समिति गठन गरी वैशाखको तेस्रो सातादेखि नै काम गर्ने भनेर चार ओटा निर्देशिका बनाइसकेका छौँ । यसको तयारी पूरा भएको छ । कोभिडको ग्राफ तल झर्ने बित्तिकै हामी फिल्डमा जान्छौँ । सम्भवतः भदौको अन्तिम साताबाट शव उत्खनन्को काम पनि थाल्छौँ । यो भन्ने बित्तिकै सकिने काम पनि होइन । त्यसो भन्दैमा ढिलासुस्ती गर्ने छुट भने हामीलाई छैन । हामीसँग ७० जनाको दरबन्दी छ । अनुसन्धानमा खटाउन मिल्ने जनशक्ति २० जना मात्रै हो । यो अलि प्राविधिक काम पनि हो । एउटाले काम जानिसकेको हुन्छ सरूवा भइहाल्छ । यो पनि हाम्रो ठूलो समस्या हो । कामको प्रकृति जटिल पनि छ र कार्यालय समयमा मात्रै गर्ने खालको पनि छैन । आवश्यकता पर्दा जुनसुकै बेला पनि कर्मचारी खट्नु पर्ने हुन्छ । कर्मचारीलाई प्रोत्साहनका लागि केही पनि दिन सकेका छैनौँ । एकातिर जनशक्तिको अभाव छ भने अर्कोतिर दिनरात खटिने कर्मचारीको सेवासुविधामा केही थप गर्न सकिएको छैन ।

यहाँहरूको काममा सरकार र राजनीतिक दलहरूको सहयोग कस्तो छ ?

सरकार र राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा यो विषय परेको पाइँदैन । हामी सहयोग गर्दैनौँ भनेर कसैले पनि अहिलेसम्म भन्नु भएको छैन । कुनै निकायले र राजनीतिक दलले पनि त्यसो भनेको छैन । सरकारले पनि त्यसो भनेको छैन । तर, यो प्राथमिकतामा छैन । दुर्भाग्य नै भनौँ हाम्रोमा सत्ता केन्द्रीत राजनीति हावी छ । नागरिक केन्द्रीत हुन सकेको छैन । न्याय मर्न नदिने कुरामा हाम्रो प्रतिबद्धता छ । यहि प्रतिबद्धतालाई शिरमा राखेर काम गरिरहेका छौँ ।

पहिला फकाउने त्यसपछि थकाउने रणनीतिमा सरकार र सरकारी संयन्त्र लागेको छ भन्ने आरोपप्रति तपाइँको टिप्पणी के छ ?

हामीले यस्तो कुरा सोचेका पनि छैनौँ । यहाँ आउने व्यक्तिले त्यस्तो सोच्नु पनि हुँदैन । तर, कामहरूले त्यतातिर तानेको आभास हुनु स्वभाविकै पनि छ । प्रत्यक्ष सेवा सुविधा पाउने गरी हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ । पाँच ओटा पक्ष महत्वपूर्ण मान्दै आएको छु । यो पाँच ओटै पक्ष एक ठाउँमा नभएसम्म समस्याको समाधान निस्कन कठिन नै छ । पाँच ओटा पक्ष भनेको आयोग, सरकार, पीडित, राजनीतिक दल र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अन्य सरोकारवालाहरू हुन् । हामी सबैको बुझाइमा एकरूपता हुनु पर्छ । एकै ठाउँमा बसेर समस्या समाधानका उपाय खोज्नु पर्छ ।

पाँच ओटा पक्षको कुरा त गर्नु भयो । पाँचै पक्षलाई एक ठाउँमा ल्याउन केके गर्नु भयो ?

हामीले पाँच ओटै पक्षलाई एकठाउँमा ल्याउन सकिरहेका छैनौँ । छुट्टाछुट्टै पाँचै पक्षसँग कुराकानी भएको छ । पीडित आएको ठाउँमा सरकार नआउने, सरकार आएको ठाउँमा पीडित नआउने, पीडितहरू पनि संस्थागत रूपमा नआउने अवस्था छ । हामी यसको अन्त्य गर्दै बृहद् रूपमा काम गर्न चाहन्छौँ । सहकार्यको वातावरण बनेको छैन । चाँडै यो वातावरण बनाउन हामी लागि परेका छौँ ।

दुई वर्षमा सक्ने भनी सरकारले आयोग गठन गरेको हो । झण्डै सात वर्ष भइसक्यो कामको परिणाम हात लागेको छैन नि !

हामीले यो मुद्दालाई हल्का रूपमा लिएछौँ । बुझेका रहेनछौँ । फलानोफलानो बेपत्ता भएका हुन् मात्रै भन्दिने भए आयोग नै किन चाहियो र ? त्यसको विस्तृत विवरणका लागि भनेर नै आयोग बनाइसकेपछि सुरूमा नै आयोगको समय अलि बढी बनाउनु पथ्र्यो । हामी यहाँ चुक्यौँ । २ हजार ४ सय ९६ जनाको अवस्था सार्वजनिक गर्नु निकै चुनौतिपूर्ण कार्य हो । यो काम हामी गरिरहेका छौँ भने समय त लागि हाल्छ नि !

जति ढीला भयो त्यति न्याय प्राप्त गर्ने विषय अन्योल हुन्छ । होइन र ?

ढीलो हुँदा तपाइँले भने झैँ प्रमाण लोप हुने सम्भावना रहन्छ । प्रमाण नभएपछि न्याय स्थापित हुन सक्दैन । न्याय दिन ढिलाइ गर्नु भनेको न्याय नदिनु सरह हो भन्ने त भनाइ नै छ । यो सबै हामीले बुझेका छौँ । यो मुद्दा यति लम्ब्याउनु पनि हुने थिएन । तर, आयोग गठनका बेलादेखि नै धेरै पक्ष ढिलासुस्तीका अनुकूल देखिएका छन् । सरकारले ऐन संशोधन गर्ने, पीडितहरू र अन्य सरोकारवालाहरूले सहकार्य गर्ने, राजनीतिक दलहरूले यो कामलाई प्राथमिकता दिने र आयोगले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता जनाउने बित्तिकै निकै सहज हुन्छ । आयोगले पनि यो महत्वपूर्ण अवसर हो भनी अवसरको अधिकतम सदुपयोग गर्ने हो भने अब ढिलाइ हुँदैन । अब पनि ढिलाइ गर्ने छुट हामीलाई छैन ।