अन्तरवार्ताहरू

राजनीतिक दलहरूले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएनन् । संविधानसभाका बैठकहरू विगत पाँच महिनादेखि बस्न सकेका छैनन् । संविधानसभाको अवधि एक वर्षथपिएको छ । तर निर्धारित समयमा संविधान निर्माण कार्य सम्पन्न हुने कुरामा अझैपनि आशङ्काहरू व्यक्त गरिँदैछन् । यसै सन्दर्भमा संविधान निर्माण प्रक्रिया, यसका जटिलता र चुनौतीका विषयमा राजु पासवानले नीलाम्बर आचार्यसँग गर्नुभएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत् गरेका छौँ ।

नेपालको शान्ति प्रक्रियाको हालको अवस्थालाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ ?

शान्ति प्रक्रिया धेरै अघिनै सम्पन्न भइसक्नु पर्ने थियो । तर, अहिले शान्ति प्रक्रिया अवरूद्ध भइरहेको छ । जसका कारणमुलकुमा विश्वासको वातावरण निर्माणमा पनि बाधा पुगेको छ । संविधान निर्माण पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । राजनीतिकस्थिति पनि सामान्यीकरण हुन सकेको छैन । शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुर्‍याए यसले फेरि धेरै अप्ठ्याराहरू सृजना गर्नेछ ।

संविधानसभाको समयावधि बढेको छ, तर राजनीतिक दलहरूका बीचमा भएका असमझदारीले कुनै निकास नपाएको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

राजनीतिक दलहरूकाबीच जुन तिक्तता र दूरी बढेको छ । यो मुलुकको निम्ति हानीकारक छ । संविधान निर्माणको निम्तिहानीकारक छ । शान्तिका निम्ति हानीकारक छ । जबसम्म यो तिक्तताहरूको समाप्ति हुँदैनन्, शान्तिका सवालमा, संविधाननिर्माणको सवालमा साझा निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन । साझा निष्कर्षमा नपुग्दासम्म संविधान निर्माण पनि हुन सक्दैन । शान्तिस्थापना हुन पनि गाह्रो छ ।

संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा केही सकारात्मक विकास पक्कै भएका छन् तर जनताको चाहना, राजनीतिक दलहरूमाथि गरिएको विश्वास र संविधानसभाबाट गरिएका आशालाई ०६२/०६३ को आन्दोलनमा व्यक्त भावनालाई सँगै राखेर हेर्दा प्राप्त भएका उपलब्धीहरूलाई कसरी मुल्याङ्कन गर्दा उपयुक्त हुन्छ ?

ठूला ठूला उपलब्धीहरू प्राप्त भएका छन् । मुलुकले ठूलो परिवर्तन देखेको छ । हामी राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा प्रवेश गरेका छौँ। एकात्मक प्रणालीबाट सङ्घीय प्रणालीमा प्रवेश गरिराखेका छौँ । निर्वाचन प्रणाली फेरिएको छ । समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरीमिश्रति निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास हामीले गरिसकेका छौँ । यस्तो महत्वपूर्ण संविधानसभा आएको छ र विभिन्न क्षेत्रका,जातजातिका, समुदायका आकाङ्क्षा, सरोकार र गुनासाहरूको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था भएको छ । तिनीहरूको आवाज प्रष्टमुखरित भएको छ । सञ्चार माध्यमको यत्रो विकास भएको छ । नागरिक अभिव्यक्तिले लोकतन्त्रको निम्ति बलियो आधारप्रदान गरेको छ । त्यसैले धेरै ठूलो  परिवर्तनहरू भएका छन् । तर, यी परिवर्तनहरूलाई संस्थागत गर्ने क्रममा हामीले जे जतिकाम गर्नुपर्ने हो, त्यो समय भित्र गर्न नसक्दा खिन्नता पनि छ, केही निराशा पनि छ, केही वितृष्णा पनि छ । अहिलेको अवस्थामाराजनीतिक वितृष्णा, राजनीतिक पार्टीले सरकार पनि गठन गर्न नसक्ने, अनि बजेट पनि ल्याउन सकेका छैनन् । संविधाननिर्माण दुई वर्षभित्र भएन । बढाएको म्यादमा पनि काम भइराखेको छैन । केही सङ्कटका कुरा, केही निराशाका अभिव्यक्तिदेखिन्छन् । तर, हामीले जस्तोसुकै अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि समाधान त खोज्नैपर्छ र भएका परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नैपर्छ ।

संविधान निर्माणको काम कहाँ पुगेको छ र यसबीचमा कस्ता खालका अप्ठ्याराहरू आएका छन् ?

संविधान निर्माणको काम महत्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेर रोकिएको छ । हामीले कहाँ-कहाँ हाम्रा विमतिहरू छन् भन्ने पहिल्याएका छौँ । हामीले विभिन्न विषयका प्रतिवेदन र प्रारम्भिक मस्यौदाहरू तयार पारेका छौँ । तर, त्यहाँ रहेकाविमतिहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ । राजनीतिक पार्टी बीचको दूरी, असमझदारी र संविधान निर्माणलाई प्राथमिकतामानराख्दा अप्ठ्यारो परेको हो । साथ-साथै राजनीतिक पार्टी बीचमा राजनीतिक दर्शन, संविधान सम्बन्धी दर्शनमा नै फरकभएकाले पनि हामीलाई अप्ठ्यारो पारेको हो ।

संविधान निर्माणका क्रममा आएका सबैभन्दा विवादित विषयहरू के के हुन् ?

हाम्रो संविधानको मूल भाव के हुने - मुल दिशा के हुने - गन्तव्य के हुने - राजनीतिक परिपाटी के हुने - शासन प्रणाली के हुने -निर्वाचन प्रणाली के हुने - न्याय प्रणाली, विधायिका र कार्यपालिकाको सम्बन्ध के कस्तो हुने - विधायक एक सदनात्मक की दुईसदनात्मक हुने भन्ने यी यावत कुराहरू अनिणिर्त रूपमा रहेका छन् । अर्थात सामूहिक निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ भने अर्कोतिरसङ्घीयताको सवालमा ठूलो विवाद, ठूलो आशङ्का रही आएको छ । त्यसैले सङ्घीय संरचना अर्थात राज्यको पुनःसंरचना बारेकोअप्ठ्याराहरूलाई पनि हामीले समाधान गर्नुपर्नेछ ।

राज्य पुनःसंरचना, लडाकूको समायोजन र व्यवस्थापन, सरकारको स्वरूपका कारणले मात्र अहिलेको अवस्था श्रृजना भएको नभइ यसमा संविधान चाहने र नचाहने शक्तिबीचको द्वन्द्व पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ, भनेर अहिले धेरै मानिसहरू भन्न थालेका छन् यस बारेमा तपार्इँको धारणा के छ ?

संविधान चाहने र नचाहने भन्ने होइन । संविधान निर्माणलाई प्राथमिकता दिने र सत्तालाई प्राथमिकता दिनेबीचको फरकले यस्तोपरिस्थिति उत्पन्न भएको हो । अहिले के देखा परेको छ भने संविधानसभाको म्याद बढाउनुअघि पनि राजनीतिक पार्टीलेसत्तालाई बढी ध्यान दिए । संविधानलाई प्राथमिकता दिएनन् । संविधानलाई प्राथमिकता दिनको लागि शान्ति स्थापनालाई पनिप्राथमिकता दिनुपर्दथ्यो । यी दुई कुरालाई प्राथमिकता नदिँदा, नदिने व्यवहार अपनाउँदा यस्ता अप्ठ्याराहरू भएका हुन्  ।

विषयगत समितिहरूले दिएका प्रतिवेदनहरू पारित हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ? किनकी ती प्रतिवेदनहरूमा थुप्रै असहमतिका बुँदाहरू छन् ।

विषयगत समितिले दिएको प्रतिवेदन मध्ये आधारभूत कुराहरूलाई सहमतिका साथ पारित गर्नु राम्रो हुन्छ । यदि सहमतिकासाथ पारित गर्न सकेनौँ भने भोलि संविधान पारित गराउन गाह्रो पर्छ । सहमति नभए पनि दुई तिहाई हुनै पर्छ । किनभनेसंविधान दुई तिहाइबाट पारित हुनुपर्छ । त्यसैले विषयगत प्रतिवेदनहरूमा, आधारभुत कुराहरूमा सहमति कायम गर्ने अथवादुई तिहाई बहुमत कायम गर्नु जरूरी छ । त्यो यदि प्राप्त नहुने हो भने संविधान निर्माणमा निकै ठूलो सङ्कट आइपर्नेछ ।

अब बन्ने संविधान राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज हुन्छ कि, समग्र जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व हुने दस्तावेज ?

संविधान चाहिँ कानुनी दस्तावेज पनि हो, मूल कानुन र राजनीतिक दस्तावेज पनि हो । त्यसैले यी दुवैको सन्तुलन त्यहाँआवश्यक छ । संविधानमा सबै अटाउनु पर्छ । संविधानले सबैको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ । संविधानले मुलुकलाई निदृष्ट गर्न रमुलुकमा उत्साह बढाउन सक्नुपर्छ । त्यसैले अब आउने संविधान सबैको संविधान हुनुपर्छ । एक पक्षीय संविधान बन्यो भनेजनभावनालाई समेट्न सकिएन भने मुलुकमा फेरि पनि समस्या हुन सक्छ ।

सङ्घीयताका बारेमा देशव्यापी बहसहरू भएका छन्, विभिन्न तह र तप्काबाट स्वायत्तताका विषयमा मागहरू आइरहेको सन्दर्भमा यो सवाललाई संविधानमा कसरी समेटिनेछ ?

यो विषय छलफलको क्रममा छ । हामीले सङ्घीयतालाई स्वीकार गरिसकेका छौँ । त्यसकारणले सङ्घीयताका आधारहरू,सङ्घीयताका इकाइहरू र अधिकार बाँडफाँड सम्बन्धी कुराहरू हामीले छलफलको आधारमा टुङ्ग्याउनु पर्छ र यसमा केहीअप्ठ्याराहरू उत्पन्न भएका छन् किनभने सङ्घीयता हाम्रो नयाँ प्रयोगका रूपमा आइराखेको छ र राज्य पुनःसंरचना आयोगअन्तरिम संविधानमा पनि व्यवस्था गरिएको र त्यसैबारे विवाद भइराखेको हुनाले राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धी कुराले केही सङ्कटव्यहोर्नु परिराखेको छ । त्यसकारण केही ढिलाइ भइराखेको छ ।

मानवअधिकार मैत्री संविधानका विषयमा देशभर आवाज उठेका छन् र यो विषय संविधानमा कसरी सम्बोधन हुन्छ ?

मानवअधिकार पनि त संविधान होला, हुनैपर्दछ । हामी लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने भन्ने कुरामा सहमत भइसकेका छौँ ।संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गने बसेको पहिलो बैठकले नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मानिसकेको छ । त्यसैलेलोकतान्त्रिक गन्तव्य बिना, मानवअधिकारको बिना कानुनी शासन सम्भव छैन । त्यसैले मानवअधिकार मैत्री संविधाननिश्चितरूपमा बलियो प्रतिवद्धताको दस्तावेज हुनेछ ।

यसरी पाँच पाँच पटकसम्म पनि नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्न नसक्ने अनि सरकार गठनकै विषयमा देश अनिर्णयको बन्दी भइरहेको अवस्थामा के जनताले अब पनि समयमा नयाँ संविधान पाउने र देशले अग्रगामी दिशा लिने तर्फआशा गर्ने ठाँउ होला त ?

पाँच पाँच पटक सम्म मतदान हुनु र प्रधानमन्त्री निर्वाचित नहुनु यो दुःखद कुरा हो । निर्वाचन प्रक्रियामा पनि केही विकृतिहरूदेखिएका छन् । ठूला ठूला पार्टीले तटस्थ बसिदिएको पनि स्थिति रहेको छ । दुईओटा उम्मेदवारका बीच टुङ्गो लगाउन नसक्नु,धेरै उम्मेदवारका बीच टुङ्गो लाग्न नसक्नु त बुझिने कुरा हुन्थ्यो । दुई ओटा मात्र उम्मेदवार रहेको बेला पनि टुङ्गो लाग्न नसक्नुदुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । दुःखद कुरा हो । राम्रो कुरा होइन । यसले जनतामा राम्रो स्थिति दिँदैन र साँच्चै भन्ने हो भने राजनीतिकपार्टीको नेतृत्व प्रति यसले विश्वास, आस्था पनि बढाउँदैन, घटाउँदछ । त्यसैले यो स्थितिलाई समाधान गर्नैपर्छ । सरसर्ती हेर्दा योएउटा हास्यास्पद अवस्था जस्तो देखा परेको छ ।

यदि अगामी केही दिनमा नयाँ सरकार गठन भएमा पनि के त्यसले विगतका असहमति र असमझदारी हल होलान् त, तपाइँ लाई कस्तो लाग्छ ?

सरकार निर्माण र संविधान निर्माणलाई पृथक गर्न सक्नु पर्छ । सरकार निर्माणमा सहमति वा असहमति हुन सक्छ । सरकारबहुमतको हुन सक्छ तर संविधान त सबै अटाउने साझा दस्तावेज हो । सरकार बहुमतको हुनु र संविधान निर्माण हुनु यी बेग्लावेग्लै स्थितिका हुन् भनेर बुझनु पर्‍यो र अर्को हाम्रो अनुभवले के देखाएको छ भने सरकार निर्माण पनि उनै व्यक्तिले र संविधाननिर्माण पनि उनै व्यक्तिले गर्न नसक्दा रहेछन् । त्यसैले यसमा पनि पृथक सोचाइ राख्नु राम्रो हुन्छ र साथ साथै हामी निर्वाचनप्रणालीमा गइसकेपछि ठूला ठूला पार्टीले सरकार निर्माणको क्रममा तटस्थता देखाउनु सुहाउँदो कुरा होइन ।