अन्तरवार्ताहरू

मानव अधिकार अभिभाज्य, अन्तरसम्बन्धित र विश्वव्यापी हुन्छन् । तसर्थ मानव अधिकारका सबै विषयको सुनिश्चितता गर्ने काम सरकारको हुन आउँछ । मुलुकको नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सरकारमा नै नीहित हुन्छ । संविधानमा नै वातावरणको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानमा यो अधिकार देखाउनका लागि नभएर कार्यान्वयन गर्न तथा नागरिकलाई प्रत्याभूति दिलाउनका लागि लेखिएको हो । मौलिक हकका रूपमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको वातावरणको अधिकारको प्रचलनमा भने बाधा व्यवधान छ । हाम्रै क्रियाकलापले दिनप्रतिदिन वातावरण बिग्रँदो छ । हाम्रा क्रियाकलाप सपार्ने नेतृत्व लिने काम पनि सरकारकै हो ।

वातावरण सुधारका लागि संविधान, ऐन कानुनमा मात्रै व्यवस्था गरेर पुग्दैन । हामीले वातावरणमैत्री व्यवहार गर्नु आवश्यक छ । वातवरणको संरक्षणका लागि तीनै तहका सरकारले मिहिन ढङ्गले काम गर्नु आवश्यक छ । नीति ल्याउने र त्यसको कार्यान्वयनमा नागरिकलेसमेत सघाउने हो भने वातावरणीय दुष्चक्रबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ । प्रस्तुत छ–वातावरण र मानव अधिकारका सन्दर्भमा मानव अधिकार पोडकाष्टका लागि रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले वातावरणविद् नाष्टका प्राज्ञ तथा त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा वातावरण र जलवायु परिवर्तनका विषयमा प्राध्यापन गर्नु हुने डा. दिनेशराज भुजुसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

वातावरण भन्ने शब्दको दायरा कति फराकिलो हुन्छ ?
वातावरण आफैँमा एउटा बृहद् शब्दावली हो । यसलाई पर्यावरण भन्ने पनि चलन छ । हाम्रो बोलीचालीको भाषामा आफ्नो सेरोफेरोलाई वातावरण भनेर भन्न सक्छौँ । तपाइँ हाम्रो सेरोफेरोमा जैविक र अजैविक पदार्थहरु जेजति छन् ति सबै वातावरणका अङ्गप्रत्यङ्गहरु हुन् । त्यसकारण वातावरणमा जैविक भन्नाले जीवहरु र अजैविक भन्नाले जीवबाहेकका वस्तुहरु हावा, पानी, ढुङ्गा माटो, खनिज यावत विषयहरु पर्दछन् । र, समग्रता हामी यसलाई वातावरण मेरो सेरोफेरो भन्छौँ ।

वातावरण र मानव अधिकारको सम्बन्धका बारेमा कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
मानव अधिकार र वातावरणका बिचमा के सम्बन्ध छ र यिनीहरु कहाँनेर जोडिए भन्ने बुझ्नका लागि मानव अधिकारको प्रसङ्ग कहाँबाट आयो भन्ने थाहा पाउनु पर्छ । मुख्यतः मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रबाट निर्दिष्ट ३० ओटा धारा मानव अधिकारको मुल स्रोत हो । यिनीहरु आधारभूत मानव अधिकार हुन् । यसको पहिलो धारामा मानव स्वतन्त्र र समान भएर जन्मेका हुन्छौँ भन्ने व्यवस्था छ । घोषणापत्र कसरी जारी भयो भन्ने बुझ्नु प्रासाङ्गिक र आवश्यक हुन्छ ।

भर्खरै दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएको थियो । जुन युद्धमा कम्तीमा पनि ७ करोड ५० लाख मानिसको ज्यान गएको थियो । कैयौँको घर उजाड भएको थियो । कैयौँको परिवार सखाप भएको थियो । र, सहर तथा देश नै ध्वस्त भएका थिए । त्यति मात्रै होइन त्यो युद्धको बेलामा कैयौँ निर्दोष नागरिकले सजाय पाएका थिए । उनीहरुमाथि अत्याचार भएको थियो । र, उनीहरुमाथि निकै प्रकारका यातना दिइएको थियो । यो पृष्ठभूमिमा आइन्दा यस्तो प्रकारको दुःख, कष्ट, यातना र मानवीय क्षति नहुन् भन्नाका खातिर आधारभूत मानव अधिकारको प्रसङ्ग उठेको हो । त्यसैले ३० ओटा धारासहितका मानव अधिकारको उठान गरियो । यस्ता धारा समेटिएको दस्तावेज मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ हो । जुन अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र उपयोगी छ । वातावरण कहाँनेर जोडियो त ? भनने सन्दर्भमा एकैछिन चर्चा गरौँ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १ मा मानव स्वतन्त्र र समान भएर जन्मेका छौँ भनेर लेखिएको छ । तर, पृथ्वीमा जन्मने त मानिस मात्र होइन । हाम्रो वातावरणमा अन्य जीवहरु पनि छन् । के ति असमान भएर जन्मेका हुन् त ? के ति समान छैनन् त ? के तिनको सुरक्षण हुनु पर्दैन ? तिनीहरुको अधिकार नै छैन त ? भन्ने प्रसङ्गपनि विस्तारै मौलाउन थाल्यो । १९६०–१९७० को दशकमा आर्थिक समृद्धिको यात्रा तय हुन थालेपछि वातावरणको संरक्षणको विषयले प्राथमिकता पाउन थाल्यो । द्रुत गतिले आर्थिक विकास हुन थाल्यो । आर्थिक विकासको पछाडि वातावरणीइ क्षति र दोहन पनि बढ्यो । जसले गर्दा खनिज पदार्थ मात्र नोक्सान होइन जिवित प्राणीको पनि धेरै हताहती हुन थाल्यो । उनीहरुको बासस्थानहरु लुटिए । अन्तत्वगत्वा प्रभाव मानिसमा पर्‍यो । मानिस प्रभावित हुँदा उनीहरुको अधिकार पनि सुरक्षित हुन सकेन । यसकारण वातावरणको अधिकार मानव अधिकारको रुपमा विकास भयो ।

विश्वव्यापी घोषणापत्रका कुन कुन धाराले वातावरणको विषयसँग सम्बन्ध राख्छन् त ?
धारा १ कै प्रसङ्गमा कुरा गरौँ । जसरी मानिस स्वतन्त्र जन्मिएको हुन्छ र समान हुन्छ । त्यसैगरी अरु प्राणी पनि स्वतन्त्र र समान भएरै जन्मिएका हुन्छन् । तेस्रो धारामा जीवनको अधिकारबारे लेखिएको छ । मानिसको जीवन मानवबाट मात्रै पूर्ति त हुँदैन । के मान्छेलाई मान्छे मात्रै भएर पुग्छ ? मानवलाई केके चाहिन्छ ? वातावरण चाहिँदैन । मान्छेलाई मान्छे मात्रै पुग्ने कुरा त असम्भव छ । भनेपछि जीवनको अधिकारभित्र वातावरणको अधिकार पनि पर्न आयो । उदाहरणका लागि मानिस बाँच्नका लागि स्वच्छ हावा चाहिन्छ । अक्सिजन चाहिन्छ । यो त नभइ हुँदैन । धारा १७ मा सम्पतिको अधिकार छ । त्यसैगरी ३० ओटामध्ये १० ओटा धारा वातावरणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने खालका छन् । यसलाई अर्को अर्थमा भन्दा मानव अधिकार अन्तरसम्बन्धित छन् । एउटा अधिकारको कुरा गर्दा अर्को अधिकारलाई छुट्याउन र बिर्सन मिल्दैन ।

वातावरण अभियान र वातावरण अधिकार भनेको उस्तै हो कि फरक छ ?
सुरुमा वातावरण अभियान नै सुरु भएका थिए । क्रमश त्यस्ता अभियानहरु अधिकारको रुपमा स्थापित हुँदै आएको हो । अभियान हुँदा कुनै एउटा राजनीतिक आन्दोलन जस्तो भयो । नीतिगत आन्दोलन जस्तो भयो । त्यसले कुनै एउटा समुदाय, समाजको कुनै एउटा वर्गलाई समेटेको थियो । त्यसले क्रमश सम्पूर्ण वर्गलाई समात्यो र यसले अधिकारको आकार लियो । सबै मानवलाई समेटेको हुनाले वातावरणको अभियान वातावरणको अधिकारका रुपमा स्थापित भयो ।

वातावरणीय अधिकारका लागि तीन तहका सरकारको केकस्तो भूमिका रहन्छ ?
तीन तहका सरकारहरुको दायित्व संविधानमा नै स्पष्ट पारेको छ । त्यसमा वातावरणसँग सम्बन्धित विषय पनि हुने नै भयो । राष्ट्रिय वन र निकुञ्जहरु सङ्घीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र हुने उल्लेख छ । स्थानीय स्रोतहरुको परिचालनको केही जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा छ । प्रदेशस्तरका विषयको सम्बोधन प्रदेश तहले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पहिलो दायित्व त यो हुन आउँछ कि तत् तत् सरकारहरुले संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार र जिम्मेवारीको निर्वाह तत् तत् सरकारले गर्नै पर्छ । त्यस्तो जिम्मेवारी नीति निर्माण गरेर, कानुन बनाएर मात्रै पूरा हुँदैन । कानुन आफूले पनि पालना गर्नुपर्‍यो र नागरिकलाई पालना गराउनु पर्‍यो । नागरिक सँगसँगै सरकार हुनु पर्‍यो । त्यसपछि सरकार सँगसँगै नागरिक पनि हुन्छन् । नागरिक र सरकारको सहकार्यले मात्रै वातावरणको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ ।