अन्तरवार्ताहरू

मानव अधिकार अभिभाज्य, अन्तरसम्बन्धित र विश्वव्यापी हुन्छन् । तसर्थ मानव अधिकारका सबै विषयको सुनिश्चितता गर्ने काम सरकारको हुन आउँछ । मुलुकको नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सरकारमा नै नीहित हुन्छ । संविधानको मौलिक हकमा मानव अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानमा यो अधिकार देखाउनका लागि नभएर कार्यान्वयन गर्न तथा नागरिकलाई प्रत्याभूति दिलाउनका लागि लेखिएको हो । यी अधिकारहरू हरेक नागरिकले अनुभूति गर्ने खालका हुनुपर्छ । यसको मुख्य जिम्मेवारी सरकारकै हो । पछिल्लो समय राज्यको पुनःसंरचना हुनु राम्रो पक्ष भए पनि व्यवस्था फेरिनु ठूलो कुरा होइन । नागरिकको जनजीवन र वास्तविक अवस्था फेरिनुपर्थ्यो । त्यो फेरिन सकेन र प्रदेश संरचनाको विषयमा पनि थुप्रै गुनासाहरू आम नागरिकमा पैदा भएका छन् आजको कुराकानीमा यसै सन्दर्भमा रहेर मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण र प्रदेशको औचित्य पुष्टिका लागि के कसरी काम गरिएको छ भन्ने विषयमा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठसँग इन्सेक रुपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि रीमा बिसीले गरेको कुराकानीलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माणमा यहाँहरूको भूमिका कस्तो रहेको छ ?

लुम्बिनी प्रदेशसभाले दोस्रो कार्यकालसम्म आइपुग्दा ७६ ओटा कानुन निर्माण गरेर अगाडि बढेको छ । जसमा सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित ऐन्, प्रदेश सरकार सञ्चालन ऐन, प्रहरी ऐन, सञ्चारसँग सम्बन्धित ऐन लगायतका ऐन रहेका छन् । दोस्रो कार्यकालसम्म आइपुग्दा जनमैत्री र जनताको आवश्यकताको आधारमा ऐन निर्माण हुनुपर्छ भन्ने हो । सरकारले जनताको आवश्यकताको आधारमा ऐन ल्याउँछ र संसदले निर्माण गर्छ । भरसक जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने खालका कानुन निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने हो । यदि सरकारले नागरिकमैत्री ऐन ल्याउन सकिने भने नागरिक समाज सामाजिक अभियान्ता र इन्सेक जस्ता संस्थाले १ सय जनाको हस्ताक्षर गरेर पनि संसदमा ऐन दर्ता गराउन सक्ने प्रावधान छ । यसरी दर्ता भएको ऐनलाई संसदमा छलफल गरी अगाडि बढाउने प्रावधान समेत रहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यतिधेरै कानुन निर्माण गरे पनि नागरिकहरूको प्रत्यक्ष जनजीवनसँग जोडिने खालका कानुन निर्माण हुन सकेनन् । नागरिकमैत्री कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकार उदासिन भयो भन्ने आरोप छ नि के भन्नुहुन्छ ?

हो । यहाँले भनेको कुरामा सत्यता छ । सरकारले यति धेरै कानुन निर्माण गरे पनि जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र जनताको आवश्यकताको आधारमा जनतासँग प्रत्यक्ष छलफल गरेर निर्माण गर्न नसक्दा यस्ता खालका समस्या आउँछन् । सङ्घीय कानुन थियो । प्रदेश नयाँ संरचना हो । त्यस विषयलाई प्रभावकारी बनाउनु सरकारको दायित्व हो । राजनीतिक दलहरूको पनि त्यत्तिकै दायित्व हो । तर नत यो विषय सरकार संवेदनशिल देखियो न राजनीतिक दलहरू नै संवेदनशिल देखियो । राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको परिपालनाको विषय पनि त्यत्ति सक्रिय हुन सकेन । हामीले तीन तहको सङ्घीयता अपनाएका छौँ । यसको पूर्ण रूपमा परिपालना गर्ने दायित्व हरेक राजनीतिक दलहरूको हो । तर त्यसको पूर्ण परिपालना गर्न राजनीतिक दलहरू त्यत्ति संवेदनशिल भइएन । संविधान निर्माण भएको नौ वर्ष भयो । राजनीतिक दलहरूले जुन समय सापेक्ष अनुसार काम गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न सकिएको छैन । यो नहुनुको पछाडि राजनीतिक स्थिरता पनि प्रमुख कारण हो । एकातिर राजनीतिक अस्थिरता अर्कोतिर पछिल्लो समयमा सङ्घीयताका विषयमा विभिन्न खालका भ्रमहरू छर्ने कामहरू भए । त्यसले पनि नागरिकहरूमा एक खालको निराशा भएको हो कि भन्ने महशुश भएको छ । तथापी मानव अधिकारमैत्री र नागरिकमैत्री कानुन निर्माणका विषयमा उदासिन हो कि भन्ने भान हुनु स्वाभाविक हो भन्ने लाग्छ ।

प्रदेश सरकारको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ? प्रदेश दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो भयो, उपलब्धी शून्य छ, खिर्चलो भयो भन्ने वितृष्णा छ नि नागरिकहरूमा के भन्नुहुन्छ ?

राजनीतिक दलहरूले नागरिकप्रतिको कर्तब्य बिर्सेको कारण नागरिकमा एक खालका वितृष्ण भएको बास्तवमै त्यस्तो देखिन्छ । यस्तो हुनुको पछाडि राजनीतिक दलहरूको असक्षमता प्रमुख हो । जनताका आवश्यकता अनुसार कानुन निर्माण गर्ने, सरल र सहज सेवा प्रवाह बनाउने तर्फ ध्यान नदिँदाको परिणाम हो भन्ने लाग्छ । यही राजनीतिक अस्थितरताले गर्दा च्याउ उम्रे जसरी राजनीतिक समूहहरूको गठन हुन थाले । राज्यको पुनःसंरचनामा केही भएन । जति हुनुपर्ने थियो त्यो नभएकै हो । तर केही भएकै छैन शून्य हो भन्नु न्यायपूर्ण छैन । तथापी केही बेथितिहरू छन् । त्यो बेथिति राजनीतिक दलहरू संवेदनशिल नभएकै परिणाम हो । केही व्यक्तिको पछि दलहरू केन्द्रित हुँदा बौद्धिक सर्कलमा यस्तो कुरा आउनु स्वभाविकै हो । दलहरू सिमित व्यक्तिको छाँयामा अगाडि बढ्नु र नागरिक समाज कमजोर हुँदै जानु यसको मुलकारण हो भन्ने लाग्छ । अर्को कुरा राजनीतिक दलहरूले सङ्घीयताको मर्म नबुझ्दा र दलीय प्रणलीलाई सुदृढ नगर्दासम्म र दलीय सुशासन नहुँदासम्म मुलुकले सही गति लिन सक्दैन । जहिलेसम्म शासकीय प्रवृत्ति हावी हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा नागरिकले अनुभूति गर्ने खालको अवस्था श्रृजना हुन सक्दैन । नागरिक समाजमा पनि दलीय प्रभाव पर्ने, कर्मचारीमा दलीय प्रभाव पर्ने यस्तो अवस्थामा तपाइले भनेको अवस्था रहिरहन्छ ।

यति लामो समय हुँदासम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश समन्वय समिति गठन गर्न समेत सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकार मानव अधिकारप्रति संवेदनशिल छ भनेर कसरी बिस्वस्त गराउनुहुन्छ ?

मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाका विषयमा प्रदेश समन्वय समिति गठन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा म त्यत्ति जानकार छैन । तथापी म प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको सदस्य भएको हिसाबले कानुन निर्माण गर्दा मानव अधिकारमैत्री हिसावले मानव अधिकारको उल्लङ्घन, गरिबी निवारण, जस्ता विषयमा कसरी नागरिकमैत्री बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको र राज्यको दोहनलाई कसरी कटौती गर्न सकिन्न भन्ने विषयमा घनिभूत छलफल गरेका छौँ । तर जति गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न नसकेकै हो । सरकारको फेरबदल, संविधानको मर्म अनुरुप, त्यसमा काम गर्ने विषयमा हामी पछि परेका छौँ । यो सत्य हो । नागरिक समाजले पनि हामीलाई घचघच्याउने र सघाउने काम गर्नुपर्छ । मानव अधिकारका यस्ता सवालमा यहाँहरूले पनि हामीलाई घचघच्याउने र सहजीकरण गर्दै जानुपर्छ । मानव अधिकारको विषयमा हामी संवेदनशिल छौँ । आगामी दिनमा मानव अधिकारलाई स्थानीयकरण गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्छौँ । यसमा यहाँहरूको आलोचनात्मक सुझाब चाहिन्छ, जसले प्रदेशको औचित्वलाई पुष्टि गर्न सक्नेछ ।

अन्त्यमा मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्न र प्रदेश सरकारको औचित्व पुष्टि गर्नका लागि यहाँको जवाफदेहिता के हुन्छ ?

हामीले विगतदेखि नै भन्दै आएको कुरा हो । जनआन्दोलनका उपलब्धीहरूलाई क्रमश संस्थागत गर्दै जानुपर्छ, जसले नागरिकप्रति आशा जगाउँछ । हरेक सरकारले नागरिक तहमा असल नागरिक बने मात्र असल नेता चुनिन्छ । सबै असल नेता बन्न सक्दैनन् । सबै नेता बन्न सक्दैनन् । अलपत्रको शासन र परीक्षण जस्तो सरकार देखिएको छ । यो व्यवस्थालाई यहाँसम्म ल्याउने नागरिकहरू अझ सक्रिय हुनुपर्छ । संविधानमा संशोधन गर्न पर्ने विषयहरूलाई समय सापेक्ष संशोधन गर्दै निर्वाचनमा भएका त्रृटिहरूलाई सच्च्याउँदै, आफ्नो यर्थार्थ धरातलमा रहेर जनतालाई सुनिश्चित गर्दै अगाडि बढ्ने गरी अगाडि बढनुपर्छ । यो आजको आवश्यकता हो । प्रदेशवासीहरूले अनुभूति गर्ने खालका कानुन निर्माण गरी सबै नागरिकले अनुभूति गर्ने अवस्थाको श्रृजना गर्नु प्रदेश सरकार र राजनीतिक दलहरूको दायित्व भएकोले जनताको आवश्यकताको आधारमा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरी प्रदेश सरकारको अनूभूति गराउँदै मानव अधिकार संस्कृतिको विकासका लागि सधैँ संवेदनशिल र सक्रिय हुनुपर्छ । त्यसका लागि व्यक्तिगत रुपबाट र आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने दलको तर्फबाट सधैँ प्रतिबद्ध रहने छु ।