नागरिकको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशवासीहरूको मन छुने गरी के कस्ता नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छ । प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन र मानव अधिकारमैत्री संस्कारको विकास गर्नका लागि के कसरी काम गरेको छ । प्रदेशका १२ ओटै जिल्लाको माटो सुहाउँदो के कस्ता कार्यक्रमहरू रहेका छन् । आधारहरू के हुन् । आजको कुराकानीमा यसै सन्दर्भमा रहेर लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अर्थ,  उद्योग तथा पर्यटन समितिका सदस्य नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तुल्सीप्रसाद चौधरीसँग इन्सेक रुपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि रीमा बिसीले गरेको कुराकानीको संपादित अंशलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका नागरिकहरूको अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने के कस्ता खालका नीति तथा कार्यक्रमहरू छन् ?

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै नागरिकहरू महिला, बालबालिका, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, ज्येष्ठ नागरिक लगायतका सबै नागरिकहरूलाई सम्बोधन गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याएको छ । अहिले उद्योगी व्यवसायीलाई एकीकृत गर्ने गरी विधेयक तयार पारेका छौँ । उद्योगी नीति र पर्यटन नीति निर्माण गरेर प्रदेशका सबै उद्योगी व्यवसायीहरूलाई एकीकृत रुपमा अगाडि बढाउने गरी काम गरेको छ । प्रदेशका सबै जातजाति, धर्म लिङ्ग समुदायका नागरिकले अनुभूति गर्ने खालका कार्यक्रमहरू तय गरेर कार्यान्वयन गरेका छौँ । नागरिकका सबै मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने गरी अगाडि बढ्न खोजेका छौँ ।

राज्यको मुलधारमा आउन नसकेका वर्ग, लिङ्ग र समुदायहरूलाई मुलधारमा ल्याउनका लागि के कस्ता अभ्यासहरू भएका छन् ?

राज्यको मुलधारमा आउन नसकेका समुदायहरूलाई एकै पटक मुलधारमा आउन सक्ने अवस्था हुँदैन । अहिले कलष्टरको रुपमा सहभागिता रहेको छ । प्रदेशका सबै नागरिकको हरेक तहमा सहभागिता होस् भन्ने हिसाबले प्रदेश ऐन तयार गरिएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश निजामती ऐन मार्फत सबै समुदायलाई समेटेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरेका छौँ । कतिपय आर्थिक उपार्जनसँग जोडेर आत्मा निर्भर बनाउने खालका योजनाहरू अगाडि सारिएको छ । प्रदेशमा उद्योग व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, प्रदेश निजामती ऐन, स्थानीय ऐन लगायतका ऐन निर्माण गरेर वर्गीय सीप भएकालाई रोजगारीसँग जोड्ने, सीप सिक्न चाहनेका लागि विभिन्न खालका सीपहरू स्थानीय तहहरू मार्फत पनि भइरहेका छन् । दिनभरी मजदुर गर्ने वर्गका नागरिकहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई मिल्ने समयमा रात्रीकालीनको समय व्यवस्थापन गरेर सीप सिक्न सकिन्छ । तर सीप सिक्ने व्यक्तिको इच्छाशक्ति हुनुपर्छ ।

सरकारले विकास भनेको बाटो र माटो (भौतिक पूर्वाधार विकास) मात्रै बुझेका छन् । मानवीय विकासको क्षेत्रमा खासै लगानी गर्दैन भन्ने आरोप तीनै तहका सरकारलाई छ । के भौतिक विकासले मात्र समृद्ध प्रदेश र खुशी प्रदेशवासीको सपना पूरा होला ?

यो आरोप मात्रै हो । हामीले बाटो र माटोको विकास गरेर मात्र विकास पूरा हुन्छ भन्ने कल्पना पनि गरेका छैनौँ । भौतिक पूर्वाधार विकास र मानवीय विकासलाई सँगसँगै नलग्दासम्म विकास पुरक हुन सक्दैन भन्नेमा प्रदेश सरकार र हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले सचेत छ । अन्य पार्टीको विषयमा मलाई भन्नु केही छैन । हामी मानवीय विकासको पाटोलाई छोडेर समृद्धि आउन सक्दैन । एकतर्फी विकास र कुनै वर्ग समुदायलाई छोडेर गरिएको विकास पूर्ण हुन सक्दैन । त्यसकारण बाटो, माटो र मानवीय विकासलाई सँगसँगै अगाडि बढाएका छौँ ।

प्रदेश सरकार मानव अधिकारप्रति त्यत्ति संवेदनशील हुन सकेन जसले गर्दा अहिलेसम्म मानव अधिकारको पाँचौ कार्ययोजना कार्यान्वयन प्रदेश समिति समेत गठन गर्न सकेन भन्ने छ प्रदेश सरकार मानव अधिकारप्रति उदासिन भएको हो ?

मानव अधिकारको विषयमा हामी संवेदनशील छौँ । राजनीतिक अस्थिरता र सरकारको फेर बदलका कारण यो विषय प्राथमिकतामा नपरेको भान भएको स्वभाविक हो । मानव अधिकार पाँचौ कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश समन्वय समिति गठन गर्नका लागि प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहान्छु र यो विषयमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसँग कुरा राख्ने छु । मानव अधिकारको विषयमा हामी संवेदनशील छौँ । नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाउँदा पनि प्रदेशका नागरिकहरूको आधारभूत आवश्यकताको आधारमा निर्माण गर्ने गरेका छौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य,  उद्यमशिलता, रोजगारी जस्ता विषयमा फोकस गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ । कतिपय विषयमा मान्छेको मनोविज्ञानको विषय हुँदोरहेछ । अहिले हाम्रो व्यवहार हिजोको जनप्रतिनिधिले कसरी काम गरेका थिए । हामीले कसरी काम गरेका छौँ भन्ने विषयमा जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ । हिजो एक खालको बजेट आयो । मुख्य बजेट निर्धारण हाम्रो व्यवहारले बजेटलाई पुष्टि गरेको छ कि छैन ? भन्ने विषयहरू केही सम्बोधन भएको छ । हिजो धेरै भ्रष्टचारका कुराहरू सुनिन्थे अहिले ५ लाख भन्दा माथिको योजनालाई टेण्डर प्रकियाबाट अगाडि बढाइएको छ । विगतमा उपभोक्ता समितिबाट काम गर्ने भनिए पनि उपभोक्ताले पनि ठेक्का लगाएर २० प्रतिशत थप गरेर ठेकेदारलाई दिने चलन थियो । त्यस्तै प्रदेशका पूर्व पदाधिकारीहरूले सुविधा लिइरहेका छन् । अहिलेको सरकारले मुख्यमन्त्रीले सुविधाका विषयमा के गर्ने भनेर छलफल चलाइरहनुभएको छ ।

प्रदेश सरकार औचित्वहीन भयो, बढी खर्चिलो र कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अखडा बन्यो भन्ने आरोप छ ? प्रदेश सरकारको औचित्व पुष्टि कसरी गर्नुहुन्छ ?

प्रदेश सरकारको औचित्व माथि प्रश्न राख्ने कुनै एउटा समूह छ । जसले यो व्यवस्थाको विरोध गरिरहेको छ । सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारको आफ्नै खालको संरचना थियो । प्रदेश सरकार नितान्त नयाँ संरचना हो । प्रदेश सरकारमा सबै नयाँ मुख्यमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारी सबै नयाँ हो । त्यसकारण प्रदेश सरकारको प्रहार होइन राज्य व्यवस्थाको प्रहार भएको हो यो व्यवस्थालाई मन नपराउने तत्व एक गिरोहबाट प्रहार भएको हुनसक्छ । ०७४ भन्दा पहिलाको अवस्था हरेक कुरामा एकदमै बलियो थियो । अहिलेको राज्य व्यवस्थामा आएर एकदमै कमजोर भएको हो भने बल्ल यो राज्य व्यवस्था बेठिक हो भन्न सकिन्छ । प्रदेश नयाँ संरचना भएको र प्रदेशलाई पूर्ण अधिकार नदिइसकेको, साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन नसकिएको कारण केही समस्या छन् । तथापी साधन स्रोत सम्पन्न बनाएर अगाडि बढाउन सकियो भने बल्ल आम नागरिकहरूले प्रदेश सरकारको महत्व र आवश्यकताको महसुस गर्छन् भन्ने लाग्छ ।

युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोक्न र स्वदेसमै गरिखाने वातावरण निर्माण गर्न तीनै तहका सरकार किन उदासिन देखिएका होलान् ?

युवाहरू विदेशिनु युवाहरूको दोष होइन् । हाम्रा अभिभावकहरूको दोष हो । तपाई हाम्रा छोराछोरी विदेश जानलाई भिषा प्राप्त भयो भने एक महिनासम्म शुभकामना दिन तछाड मछाड हुन्छ सामाजिक सञ्जालमा । आफ्ना छोराछोरीहरूलाई विदेश जानका लागि अभिभावकहरूले प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ । यसले पनि नेपालमा केही सम्भावना छैन । विदेशमा सबै छ भन्ने खालको भ्रम श्रृजना भएको छ । सरकारले युवाहरूलाई स्वदेशमै सम्भावनाहरू छन् भनेर विभिन्न युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, युवा उद्यमशिलताका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको, स्थानीय सरकारहरूले पनि विभिन्न खालका युवा इलम कार्यक्रमहरू सीपमुलक तालिमहरू सञ्चालन गरेको छ ।

विदेश गएर सीप सिकेर स्वदेश फर्केका युवाहरूलाई स्वदेशमै टिकाउन र उनीहरूको सीपलाई विकाउनका के कस्ता योजना छन् ?

सरकारले विदेश गएर सीप सिकेर आएका युवाहरूको सीपलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि केही कन्जुस गर्दैनन् । यसका लागि ऐन बनाएर कार्यान्वयन गरेका छौँ । कतिपय विदेशबाट सीप सिकेर फर्केका युवाहरूले सरकारको अनुदानको लोभले इलम गरेका युवाहरू डुबेका छन् भने कतिपय सीप सिकेर स्वदेशमै केही गर्छु भन्ने युवाले प्रगति गरेका छन् । सफल भएका छन् । काम गर्न जाँगर नचलाउने अनुदान मात्र ताक्ने असफल भएका उदाहरण पनि छन् । सरकारले सीप सिक्न चाहने युवाहरूका लागि सीप सिकाउने र सीप सिकेर सक्षम भएका युवाहरूलाई उद्यमशिलतामा जोड्ने हो की व्यापार व्यवसाय गर्ने हो की सहकारी मार्फत जाने कि बैङ्क मार्फत अगाडि बढ्ने सो विषयमा काम गर्नसक्छ त्यसका लागि प्रतिवद्ध छौँ । सबै युवाहरूलाई विश्वस्त हुन आग्रह गर्दछु ।

अन्त्यमा प्रदेशवासीलाई प्रदेश सरकारको अनुभूति गराउन यहाँको जवाफदेहिता के हुन्छ ?

प्रदेश सरकार नागरिकको सरकार हो । यसले नागरिकको हितमा रहेर हरहमेशा काम गर्छ, गरिरहेको छ । नागरिकले खोजेका बखत हामी उपस्थिति भएका छौँ । चाहे त्यो चैत वैशाखको खडेरी पर्दाको विपद्मा होस् चाहे वर्षादको समयमा बाढी, पहिरो, डुवान र कटानमा होस् । नागरिकको पीडामा मलम लगाउने काम र प्रदेश सरकारको उपस्थितिमा पीडितलाई राहत दिने कुरा होस् वा अन्य सेवा दिने क्रममा पीडितको घरदैलोमै पुगेर दुःख साटेका छौँ । प्रदेश सरकार नागरिकलाई आवश्यकता परेको बेला हमेशा नागरिक र प्रदेशवासीको साथमा छ । प्रदेशका सबै जातजाति, धर्म, लिङ्ग, समुदायको संरक्षणका लागि हामी संवेदनशील छौँ नागरिकको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने दायितव राज्यको हो त्यो दायित्व बहन गर्न हामी सक्षम छौँ सायद हाम्रो जवाफदेहिता यही हुन्छ ।