अन्तरवार्ताहरू

सातबुँदे सहमति सार मात्र हो रुप भनेको सत्ता समीकरण हो सहमति गर्ने र त्यसको भोलिपल्ट देखि नै उक्त सहमतिको खिलाफमा गइहाल्ने राजनीतिक दलहरूको आचरणका कारण शान्तिपक्रिया सहमतिकै खोजीमा अल्झिरहेको छ । केही समयअघि प्रमुख दलहरूबीच सातबुँदे सहमति भयो । यस सहमतिले शान्तिप्रक्रियालाई गति प्रदान गर्न सक्ला ? यो प्रश्न प्रत्येक शान्तिकामी नेपालीको चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । प्रस्तुत छ- यसै सन्दर्भमा डा. सुरेन्द्र केसी जो प्रखर राजनीतिक विश्लेषकका रूपमा चिनिनुहुन्छ, उहाँसँग गोपीकृष्ण भट्टराईले गर्नुभएको कुराकानी ।

भर्रखरै सातबुँदै सहमति भयो । यो सहमतिले शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखनले तीब्रता पाउने वातावरण सिर्जना गरेको हो ?

तीव्रता पाउने नपाउने एकिन भन्न सकिन्न। यसले आशा जगाएको छ। आंशिक रूपमा दलहरूबीच सहमतिको वातावारण बनेको छ। माओवादीभित्र रहेको विवादका कारण यो पूर्ण छैन। दलहरूमा निर्णयभन्दा निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लाने आचरणमा समस्या छ। दलहरूको आचारण र संस्कारमा अझै परिवर्तन आएको छैन भन्ने प्रारम्भिक लक्षणहरू देखा पर्न थालिसकेका छन्। यो कुरा प्रचण्डको अमेरिका भ्रमण र प्रधानमन्त्रीको माल्दिभ्स भ्रमणले देखाएको छ। यसले उनीहरू (दल)विदेश मोहबाट मुक्त हुन नसेकेको भन्ने नै देखिन्छ भने व्यवस्थापिकामा सामान्य कोरम सेमत नपुगेको समाचार आएको छ।यसबाट उनीहरूको आचरणगत र संस्कारगत परिवर्तन नभएको प्रष्टै छ। तर, सिद्धान्ततः शान्तितर्फसानो सकारात्मकपहलकदमी भएको कुरा नमान्नु विषयभन्दा टाढा जस्तो हुन्छ।

सहमतिको प्रमुख घटक एकीकृत माओवादीको एक समूह सहमति खारेजीको माग गरी सडक आन्दोलनमा समेत उत्रिसकेको छ । यसले शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखनलाई अप्ठ्यारो पार्दैन ?

पार्टीको निर्णय लिएर आऊ भन्ने कुनै संवैधानिक व्यवस्था नभएको हुनाले सिद्धान्तता यसले असर नपार्ला। फेरि प्रचण्डले साँचोप्रकरण र अन्य घटनामा एकलौटी गरेको देख्दा नेपालीमा रहेको उखान जस्तो काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ भन्ने जस्तोदेखिएको छ। माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठक १० दिनसम्मका लागि स्थागित गर्ने भन्ने कुराले पनि यो देखाउँछ। अर्कोतर्फ नेपाली राजनीतिमा संस्थापनपक्षले सर्वथाआफ्नो निर्णय गराउन जस्तो पनि कदमचाल्ने गरेको देखिन्छ। यसबाट व्यवधान पुग्ला,प्रक्रिया अगाडि नबढ्ला भन्नेसक्ने आधारहरू त छैनन्। तर वितण्डै खडा भयो, दल विभाजन भयो, सरकारमाथि विश्वासअविश्वासको कुरा आयो, झेलझालको कुरा आए भने त्यो अप्रत्याशित हुन्छ। यो सम्भावनालाई भोलिको दिनमा स्थान छोडिराख्नुपर्छ।

एकीकृत माओवादीभित्र तीन समूह देखिएको छ । जुन लडाकूहरूमा पनि छ । यस्तो अवस्थामा शिविरमा रहेका बैद्य समूहका लडाकूले विद्रोह गर्ने अवस्था रहन्छ ?

अहिलेसम्मको लक्षण हेर्दा विद्रोह गर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ। लडाकू भन्नासाथ राजनीतिकरूपमा दिक्षीत संस्कारबाट आएकोर सोहीप्रकारको संस्कारको अपेक्षा गरिन्छ। सैनिक लडाकु अनुशानबद्ध हुने हुँदा प्रायः विद्रोहको सम्भावना न्यून हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा माओवादीका लडाकु कमाण्डर नन्दकिशोर पुनले यो प्रक्रियामाअनुशासित र सक्रियतापूर्वक प्रतिबद्ध हुनुभनेर आदेश दिइसकेको कुरा बाहिर आएको छ। तर, राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षित सेनामा कहिलेकाहीँ त्यो आदेश देश, जनतार क्रान्तिको पक्षमा छैन भन्ने बहानामा विद्रोह भएमा त्यसलाई राजनीतिक रूपमा अस्वभाविक मान्न सकिँदैन। समग्र सैद्धान्तिकपक्ष तथा केही सङ्केत हेर्दा निर्णायक विद्रोह हुने अवस्था छैन। रामबहादुर थापाले पनि विद्रोह हुन्छ भन्नुको सट्टा नयाँ जनमुक्तिसेना गठन गर्र्छौँ भनेको अवस्था छ। वाईसीएल पनि यो सहमतिको पक्षमा नै रहेको कुरा बाहिर आएको छ। लामो समयदेखिवैद्यले वाइसीएलजस्तो भातृसङ्गठन गठन गरेको अवस्था छ। यी सबै हेर्दा निर्णायक विद्रोह हुने र त्यसले प्रभाव पार्ने देखिँदैन।

सातबुँदे सहमतिमा विगतको सहमति कार्यान्वयन र दलहरूबीच विश्वासको वातावरण तयार गर्ने भनिएको छ । के यस सहमतिले त्यस्तो वातावरण तयार गर्ला ?

निर्णय, प्रणाली समस्या होइन । दलहरूको संस्कार, व्यवहार र आचरणमा समस्या हो। तर उनीहरूमा जे बाहिर देखिएको छत्यो रूप मात्र हो। सार होइन भन्ने भनाइमा छ। सार भित्री रूपमा माओवादी र काँग्रेसबीचमा सत्ताको विषयमा सहमति भएकोभन्ने छ। त्योअनुसार अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई मङ्सिर १५ गतेसम्म रहनदिने र नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचण्डलाई सार्ने रउनले शान्ति र संविधान लेखनलाई पूर्णता दिने र निर्वाचनको सरकार सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा गर्ने भन्ने निर्णय प्रचण्ड रसुशील कोइरालाको बीचमा भइसकेको भन्ने छ। यो सत्य हो भने यो भन्दा अगाडि एमालेले आफूलाई एक्लाएर गए राम्रो नहुनेभनी खबरदार गरेको अवस्थामा त्यसलाई पानी र्छकने काम भइसकेकेले त्यसको केही तातो न्यानो पाउने एमालेको अवस्था रमधेशवादीलाई पनि सोहीअनुसार मिलाएपछि नै यो सहमति आएको आशङ्का एक कोणबाट गरिन्छ। यर्सथ यो सातबुँदे सहमतिसार मात्र हो रूप भनेको सत्ता समिकरण नै हो। किनभने नेपाली राजनीतिको प्रमुख समस्या नै सत्ता साझेदारी हो। यस अर्थमाभित्रभित्रै सत्ताको विषयमा मिलिसकेको भन्ने आशङ्कालाई आधार मान्ने हो भने अप्रत्याशित केही नभए सबै कुरा मिल्दै एउटानयाँ बिन्दुसम्म पुग्ने देखिन्छ।

संविधानसभाबाट सहमतिको आधारमाअ विलम्ब विज्ञहरूको टोलीबनाई राज्यको पुनःसंरचनागर्ने भनिएको छ । यस्तो टोली बनाउँदादलहरूले के माध्यान दिनुपर्छ ? टोलीले दिएको सुझाव दलहरूले मान्छन् त ?

विज्ञ समूह गठन गर्ने निर्णयअनुसार संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भइसक्यो। नेपालमा विज्ञ भनेर आफ्ना कार्यकर्तालाईचिनिन्छ। विज्ञलाई विज्ञ मानिँदैन यो देशमा। पहिल्यै सहमति हुन्छ र तपाईंको पार्टीबाट यो र मेरो पार्टीबाट यो भनी प्याकेजमासहमति हुन्छ र निर्दिष्ट मान्छेलाई विज्ञ मान्ने सहमति हुन्छ। र, उनीहरूले दिएको सुझाव नमान्ने कुरा हुँदैन।

राष्ट्रिय सरकार बनाउनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएको छ । यही सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिँदा हुन्छ कि अरूको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ ?

हामीले भनेर हुँदैन। बाबुरामले आफ्नै सरकारलाई सहमतिको सरकार बनाउने भन्न थालिसकेका छन्। फेरि बाबुरामकोविषयमा धेरैको सहमति लामो समयदेखि रहने गरेको पनि सुनिएको तर प्रचण्ड अर्कै खालका खेलाडी भएको हुँदा र सुशीलकोइरालाले प्रधानमन्त्री हुने अपेक्षा थोरै विकास गरेको बुझिन्छ।  यो हेर्दा बाबुरामले छुट्टी पाउने देखिन्छ। प्रचण्डको नेतृत्वमापहिलो र सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन हुन्छ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्म र भावनाअनुसार द्वन्द्वकालका मुद्दा हेर्ने भनिएको छ । महान्यायाधिवक्ता स्वयम् द्वन्द्वकालका सबै मुद्दा फिर्ता लिने भनी सार्वजनिकरूपमा भन्दै आउनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने अवस्था रहन्छ ?

न्याय निरपेक्ष हुँदैन सापेक्ष हुन्छ। वस्तुतःद्वन्द्वका समस्याहरूलाई किन कानुनी प्रक्रियामा ल्याइएको छ मैले बुझेको छैन। मैलेबुझे अनुसार शान्ति सम्झौताअनुसार द्वन्द्वको समयमा जे जति वारदात भएको छ तिनलाई उन्मुक्ति दिने खालको छ। तरशान्तिप्रक्रियालगायताका कुरामा यो कुरा आकषिर्त हुने जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो मधेश आन्दोलनको हकमा। यहाँ सबैकुरालाई प्याकेजमा हाल्ने कुरामा अन्यौल भएको म देख्छु। अर्को शान्तिप्रक्रिया आइसकेपछि किन यी कुराहरू उचालिएकाछन् मैले बुझेको छैन। यही शान्ति सम्झौताको आधारमा महान्याधिवक्ताले केटौले प्रतिक्रिया दिएका हुन्। महान्याधिवक्तापार्टीको कार्यकर्ता भएको र मुलतः प्रधानमन्त्रीकी श्रीमतीको माध्यमबाट आएका र उनकै इशारा माचल्ने उनको कार्यशैली छ।तर, विषय जे हो त्यही रूपमा नआउने हो भनेदेखि अन्यौलता बन्ने हुन्छ। हामीले भनेको सही सूचना प्रक्षेपण गर्ने र जनतालाईसही सूचना दिनुपर्नेमा शान्तिप्रक्रियापूर्व र पछिका विषयमा गोलमोटल पार्ने काम भएको छ। पहिला त्यसमा प्रस्टता भएपछिशान्तिप्रक्रियामा आउनु उताका विस्तृत शान्ति सम्झौतावाअन्य सम्झौताअनुरूप हुनुपर्ने हुन्छ र तत्पश्चातका प्रचलित कानुनअनुसारको व्यवस्थाअनुसार हुनुपर्छ। यो गरिमालाई महान्याधिवक्ताले कार्यान्वयनगर्नुपर्ने हुन्छ।

दलहरूले छ महिनाभित्र संविधान जारी गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको कुरा बाहिर आएको छ । यसमा विश्वस्त हुने आधारहरू के के देख्नुहुन्छ ? छ महिनामा जनताले नयाँ संविधान पाउँछन् त ?

छ महिनामा संविधान पाउँछन् पाउँदैनन् एकिन भन्न सक्दिन। यिनीहरूको (दलहरू) आचरणमा ठूलो समस्या छ। अहिलेसम्मको पृष्ठभूमिले पनि हाम्रो आशङ्कालाई बल दिन्छ। तर पनि यिनीहरू मूलतः सत्ताखोर तत्व भएको हुनाले र सत्ता नैयिनीहरूको सहमति भएको हो भन्ने मान्ने हो भने र यस विषयलाई प्रचण्डले जसरी बलपूर्वक ठेलेर, अधिकतम लचकताकासाथ पार्टीभित्रको विवादलाई उपेक्षा गरेर यहाँसम्म आएका छन् त्यो अप्रत्यासित छ। यो हेर्दा पनि प्रचण्डलाई पनि प्रधानमन्त्रीहुने तीब्र इच्छा रहेछ भन्न सकिन्छ। किनभने उनले "र" सँग भेटे, प्रचण्डको विषयमा भारतमा जुन भ्रम थियो त्यो भ्रम मार्न नैबाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको हो। नत्र बाबुराम प्रधानमन्त्री हुने अवस्था नै थिएन।यो अवस्था र सुशील कोइरालामाप्रधानमन्त्री हुने इच्छा हेर्दा सायद शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढ्छ।

शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखनमा दलहरूको अबको बाटो के हुनुपर्ला ?
अबको बाटो सात बुँदेले निर्देशित गर्‍यो। त्यो भन्दाबाहिर लाग्ने स्थिति देखिँदैन। जनताको ठूलो आकाङ्क्षा शान्ति र संविधान हो।यर्सथ उनीहरूले (दलहरू) शीघ्र यो प्रक्रिया पूरा गरी मुलुकलाई समृद्धिको बाटोतर्फ डोर्‍याउनु पर्ने हुन्छ।

यो सातबुँदे संविधानसभाको समय थप्नको लागि गरिएको हो पनि भनिन्छ नी ?

शङ्काको लाभ लिने पनि हुन्छन् दिने पनि हुन्छन्। नेताहरूको आचरण कहिल्यै पनि ठिक रहेन। उनीहरू (दलहरू) आफ्नाप्रतिबद्धताप्रति पनि इमान्दार भएनन्। नेतामा भनाइ र गराईमा हेर्दा विश्वास गर्न सकिँदैन। अहिले पनि जसले त्यो शङ्काको लाभलिन खोजेका छन् तिनीहरूलाई निषेध गर्न म चाहन्न। तर मेरो आग्रह यो दलहरूलाई अन्तिम मौकाको रूपमा दिनुपर्छ।