अन्तरवार्ताहरू

डा. विपिन अधिकारी संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुनुहुन्छ। संविधानसभाको विघटन र यसले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा पार्ने असर तथा अबको निकासका उपायहरूका बारेमा डा. अधिकारीसँग रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले गर्नुभएको कुराकानी।

संविधानसभाको विघटनपछि उत्पन्न संवैधानिक सङ्कटको निकासका लागि के गर्नु आवश्यक होला ?
कुनैपनि संवैधानिक सङ्कटको निकास संविधानभित्रबाट खोज्न एकदमै गार्‍हो हुन्छ। त्यसो हुनाले संवैधानिक सङ्कटबाट मुक्तिकालागि उचित तरिका संविधानका अन्तरनिहित सिद्धान्तहरूलाई नचलाईकन, सकेसम्म त्यसलाई प्रभावित नगरिकनसकारात्मक रुपमा अगाडि कसरी बढ्न सकिन्छ भन्ने हो। र, त्यो सकारात्मक रूपमा बढ्ने कुरो भनेको व्यापक रूपमाराजनीतिक सहमतिबाट खोजिनु पर्छ। त्यो सहमतिले नै निकास दिने हो। किनभने यदि संविधानबाट नै समाधान आउने बाटाहरूखुला भएको भए त संवैधानिक सङ्कट नै आउने थिएन नि ! त्यसो हुनाले उचित बाटो राजनीतिक सहमति हो। राजनीतिकसहमतिले अन्तरिम संविधानको भावनाको पनि कदर गर्दछ।

सबैजनाको तर्क राजनीतिक सहमतिबाट मात्रै निकास छ भन्ने छ। तर, सहमतिको बाटोमा दलहरू लागेका छैनन्

हो। नेपाली राजनीति अहिले सहमतितर्फ अगाडि बढ्न सकेको छैन। संवैधानिक मुद्दामा, संवैधानिक मामिलामा के कस्तोप्रयास जारी राख्नु पर्दछ भन्ने बारेमा कुनै पनि पार्टीहरूले संविधानसभाको विघटन भएका दिनदेखि आजसम्म (२०६९ सालअसार २१ गते) कुनै पनि प्रस्ताव ल्याएका छैनन्। छलफल भएको छैन। जे जति प्रयास भएको छ राष्ट्रिय सहमतिको सरकारकालागि मात्रै भएको देखिन्छ। सहमतिको सरकार बनेपछि संविधानका विषयवस्तुलाई सम्बोधन गरिनेछ भन्ने मान्यता अघिसारिएको छ। तर, संविधानका काम कुरा गर्न सहमतिको सरकारलाई पर्खीराख्नु जरुरी छैन। सरकार भएपनि नभए पनिसंविधानवादका मुल्यमान्यतालाई स्थापित गरेर संविधान निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिने कुनै संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्नसकिने परिस्थिति छ। तर, त्यर्सतर्फ सोचिएन।

संवैधानिक सङ्कट अन्त्यका लागि कसले पहल कदमी शुरु गर्नुपर्छ ?

यसका लागि सबैभन्दा पहिला पहल थाल्ने त सरकारले नै हो। किनभने अहिले जननिर्वाचित संसद छैन, संविधानसभा छैन।अहिले केवल पार्टीहरूको मात्रै वैधानिक हैसियत बाँकी छ। नयाँ निर्वाचन नभएसम्म नयाँ किसिमको राजनीतिक वैधानिकताविकास गर्न समय लाग्ने परिस्थितिले गर्दा नेतृत्वमा जो छ उसैले नै पहल कदमी थाल्नुपर्छ।

केही मधेसवादी दल र एकीकृत माओवादी सम्मिलित सरकारले एकलौटी ढङ्गबाट संविधानसभाको विघटन र संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरेको छ। त्यस यता सरकारले सहमतिको रटान रट्नु कत्तिको सान्दर्भिक हुन्छ ?
यसले चाँहि सरकारको उद्देश्य को हो भन्ने कुरामा केही अस्पष्टताहरू ल्याउँछ। एउटा कुरा संविधानसभाले संविधान दिनसकेन समाप्त भयो। तर, निर्वाचनमा जाने कि के गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमति गरेर मात्रै आउनुपर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीलेचुनावको घोषणा हतारमा गर्नु भयो। संविधानसभाको अर्को चुनाव गराउने प्रावधान संविधानमा छैन। र, यो परिस्थितिमा न्यूनतमराजनीतिक सहमति खोजेर अगाडि बढेको भए त्यसमा अध्याधेशमार्फत केही कानुनी पूर्वाधारहरू खोज्न सकिन्थ्यो।

संविधानसभाको अन्त्य एकल जातीय पहिचानको आधारमा वा बहुल जातीय पहिचानका आधारमा राज्य बनाउने भन्ने विवादले भएको हो ?
त्यो एउटा पक्ष थियो। एकल जातीय पहिचानको कुरालाई केही पक्षले यति महत्वका साथ उठाए कि बाँकी संवैधानिकसिद्धान्तहरूः, समानताको सिद्धान्त, विभेदविहिनताको सिद्धान्त, शोसित पीडितका लागि अतिरिक्त संरक्षणका आवाज उठाउनेएउटा ठूलो जनमतलाई त्यसले चुनौती दियो। तर, अन्ततः जेठ १३ गते एकल जातीय पहिचानको दावी गर्ने पक्षका नेताहरूलेयति विषयका कारणले संविधान आउँदैन भने हामी हाम्रो दावी छाड्छौँ र समहति गछौं भन्ने आसयका अभिव्यक्तिदिइसक्नुभएको थियो। त्यसो भएको हुनाले यो एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हुँदाहुँदै पनि अन्य कारणहरूबाट संविधानसभाको विघटनगरिएको जस्तो लाग्छ।

अन्य कारण भन्नाले के हुन सक्लान् ?

नेपालमा जुन हिसाबले आत्मनिर्णयको अधिकारको विषयलाई उठाइयो र त्यसलाई स्थापना गर्ने कोशिस गरियो। जातीयअवधारणाहरूलाई प्रजातान्त्रिक अवधारणा भन्दा बढि महत्व दिएर स्थापना गर्न लागियो। प्रदेशहरू शङ्कास्पद हिसाबले पहाडीर मधेसी क्षेत्रमा विभाजन गर्ने जमर्को गरियो। त्यो हेर्दा चाँहि अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट पनि यसमा हस्तक्षेपहरू भएको हुनसक्छ। जस्तो भनौँ भारतीयहरूले मधेसमा दुई प्रदेश भन्दा बढी हुन नहुने प्रष्ट रूपमा अफिसियल्ली भनेका छन्। र चीनतिरहेर्ने हो भने फ्रि तिब्बत मुभमेन्टलाई प्रभावित पार्ने गरी शेर्पा, जडानजस्ता प्रदेशका कुरा आए। नेपालको संविधानसभालाईभारतीयहरूले आफ्नो अनुकुलमा प्रयोग गरे भन्नेमा चाइनिजहरूको सरोकार देखिन्छ। र, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनिविभिन्न आन्दोलन तथा इसाइकरणको प्रक्रिया वा अन्य सहयोगको तौर र तरिकाबाट पनि नेपाललाई बसिभूत गरे भन्ने कारणलेपनि संविधानसभामा नकारात्मक प्रभाव पर्‍यो भन्ने चर्चा गरिँदैछ। नेपालजस्तो भूराजनीतिक भएको देशमा अझ अहिलेकोराजनीतिक अवस्थाका कारण बाहृय प्रभाव थिएन भन्न सकिँदैन।

संविधानसभाको समयावधि गुज्रिएपछि अथवा भनौ जेठ १४ को राति १२ बजेपछि निर्वाचनको घोषणा गरेको भए चाँहि हुन्थ्यो ?

संविधानसभा हुँदा वा नहुँदा निर्वाचनको घोषणा गर्न मिल्ने कानुनी प्रावधान नै छैन। संविधानसभाबाट संविधान बन्दैन भन्नेआशयमा अन्तरिम संविधान लेखिएको थिएन। संविधानसभा हुँदाहुँदै अर्को संविधानसभाको चुनाव घोषणा गर्नु निश्चित रुपमाअसंवैधानिक थियो। तर, त्यसलाई सच्याएर संविधानसभाले काम गर्ने समय थिएन।

त्यसो भए अब के गर्ने त ?

संविधान आउन नसक्नुको अर्थ के हो भने संविधानको परिच्छेद ७, जसले संविधानसभाको व्यवस्था गरेको छ यो परिच्छेद तअब निष्कृय भइसक्यो। निष्कृय भइसकेको परिच्छेदलाई ब्यूँताएर फेरि काम गर्ने भन्ने संवैधानिक मान्यता होइन। यदि यसो गर्नेहो भने राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति चाहिन्छ। तर, अहिले सहमतिको परिस्थिति छैन। दुई अढाई घण्टाका लागि संविधानसभापुनस्थापना गर्ने भन्ने पनि चर्चा छ। यो पनि भरपर्दो बाटो होइन। त्यसलाई निरन्तरता दिन खोजियो भने राजनीतिक प्रक्रियाहरूअवरुद्ध हुन्छन्। अब असफल प्रक्रियालाई दोहोर्‍याउने वा सफल प्रक्रियाका लागि प्रयास गर्ने हो। भनेपछि संविधान बनाउनुपनि पर्छ, बनाउनु जरुरी पनि छ। त्यसका लागि एउटा संयन्त्र बनाएर काम गर्नुपर्छ। चुनावमा जानुको विकल्प त छैन। चुनावमाजानु अघि संविधानको एउटा मस्यौदा ल्याएर नयाँ निर्वाचित संसदबाट अनुमोदन गराउनु चाँहि उत्तम विकल्प हो। यो बाटो सहजपनि हुन्छ।

यहाँले संयन्त्रको कुरा गर्नु भयो। कस्तो खालको संयन्त्र बनाउनु उपर्युक्त होला ?

नेपालको अनुभव पनि छ। संविधान निर्माण उच्चस्तरीय आयोग बनाउन सक्छौं। आयोगलाई विगतमा भएका कामकारबाहीलाई समेत मध्यनजर राख्दै सबै राजनीतिक शक्तिहरूको सहमतिमा एउटा दस्तावेज निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेअधिकार दिन सकिन्छ। त्यस्तो आयोगमा अहिलेका सबै राजनीतिक शक्तिहरूको सहभागिता रहृयो भने सर्वस्वीकार्य र कमजोखिमपूर्ण हुन्छ।

अहिलेकै स्थितिमा राजनीतिक सहमति बिना निर्वाचन हुनसक्ने सम्भावना कत्तिको छ ?
यो अवस्थामा वा भनौ यहि परिस्थिति रहिरहने हो भने निर्वाचन त कुनै हालतमा पनि हुन सक्दैन। निर्वाचन गर्ने संवैधानिक आधारनै छैन। राजनीतिक आधार पनि अहिले देखिँदैन। कानुनी रूपमा राष्ट्रपतिको समेत सहयोगबाट निर्वाचनका लागि बाधाअड्काउ फुकाउ गर्ने काम गरियो भने पनि राजनीतिक रुपमा चुनौतीपूर्ण छ। संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिकदलहरूलाई जिल्ला तथा गाउँ गएर भोट माग्न नैतिक रूपमा कठिन पर्छ। सुरक्षाका कारणले पनि निर्वाचन गर्न सक्ने परिस्थितिछैन। र, फेरि संविधानसभाका लागि बैदेशिक सहायता आउने सम्भावना पनि छैन। पहिले पो सहायता प्राप्त भयो त। अब अर्कोकठिनाई भनेको बजेटको कुरो पनि हो। कुनै न कुनै माध्यामबाट संविधानको मस्यौदा नलिइ निर्वाचनमा जान राजनीतिकदलहरूलाई अनुकूल हुँदैन। सरकारको साँच्चै निर्वाचन गराउने अठोट भए त निर्वाचन मङ्सिरका लागि घोषणा गरिने नैथिएन। मङ्सिर उपयुक्त समय हुँदै होइन। यसले गर्दा सरकार निर्वाचन गराउने मनस्थितिमा छैन भन्न सकिन्छ।

त्यसो भए सरकार वा भनौँ एनेकपा माओवादी सत्ता कब्जाको तयारीमा जुटेको हो त ?

अब धेरैको व्याख्या त्यस्तो छ। त्यसै हिसाबले धेरैले सोचेका छन्। तर, सत्ता कब्जा गरेर अगाडि बढ्न सक्ने परिस्थिति त छँदैछैन। नेपाली नागरिकहरूको प्रजातन्त्रको बारेमा ज्ञान र प्रतिबद्धता अत्यन्तै ठूलो छ। कुनै पनि सरकारले अधिनायकवादीतरिकाबाट सत्तामा स्थापित भइरहने स्थिति छैन। र, नेपालमा सत्ता कब्जा गरेर अगाडि बढ्ने खालको राजनीतिक हैसियत पनिकसैसँग छ जस्तो लाग्दैन। त्यसो हुनाले विकल्प भनेको त सहमति नै हो।

सहमति गरेर राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउ अन्तर्गत निर्वाचनका विषयमा देखिएका गाँठाहरू फुकाउन सक्छन कि सक्दैनन् ?

राष्ट्रपतिले गर्ने भनेकै त्यही हो। अहिलेको संविधानको मर्ममा आधारित भएर, अधिनमा रहेर कुनै पनि निकास खोजिन्छ भनेराष्ट्रपतिले अध्यादेशमार्फत बाटो खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्दा राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार नाघेको पनि देखिँदैन। अर्कोतर्फसंविधानमा अहिले देखिएको सङ्कटको गाँठो पनि फुक्छ। कुरा यति मात्रै हो कि संसद् नभएको प्रधानमन्त्रीले, आफ्नैपार्टीभित्रबाट थुप्रै प्रश्न उठाइसकिएको अवस्थामा अझ भनौँ पार्टी फुटिसकेको अवस्थामा र सहयोगी अन्य राजनीतिकदलहरूले पनि समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा छ भन्दै गरिएका सिफारिसकाआधारमा अब राष्ट्रपतिले चल्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीको रबर स्ट्याम्प भएर राष्ट्रपति हिँड्यो भने कुनै पनि विकल्पको विकास हुनसक्दैन।

तर एकाथरिको भनाइ त राष्ट्रपतिले सरकारले जस्तो सिफारिस गर्‍यो त्यसैमा सहिछाप गर्ने मात्र हो भन्ने छ नि ?
त्यो संविधानमा आधारित सिद्धान्त होइन। संविधानको अवधारणा भनेकै सीमित सरकारको अवधारणा हो। असिमित शक्ति दिनेगरी संविधानको व्याख्या गरिनु हुँदैन। र, यसलाई प्रयोग पनि गर्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले जे भन्दै आउनु भएको छ वा उहाँलाईसल्लाह दिइएको छ त्यो गलत हो। उहाँले त गोलमेच सम्मेलन वा नयाँ सहमतिको सरकारको पहल लिनुपर्ने हो। या वहाँलेत्यस्तो निकास खोज्नु पर्‍यो जसलाई अरु राजनीतिक दलहरू पनि स्वीकार गर्ने हुनुपर्‍यो। यसो नहुँदा प्रधानमन्त्री एक्लैका लागिराष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाइदिनुपर्ने छैन।

यसको मतलब अहिले देखिएको सङ्कट अन्त्यका लागि सहमतिको विकल्प छैन ?

सहमतिको विकल्प छैन र चुनाव गराउनुभन्दा अगाडि एउटा सहमतिको दस्तावेजको रूपमा संविधानको मस्यौदा हातमा छभने चुनाव चुनौतीपूर्ण हुँदैन। चुनाव त तपसीलको कुरा भैसक्यो पहिला त सातवर्षसम्म नयाँ संविधान दिने भनेर आमनागरिकलाई दिग्भ्रमित पार्ने दलहरूले संविधानको मस्यौदा ल्याउनुपर्छ। होइन भने यहाँका चुनौतिहरू बढेरै जान्छन घट्दैनन्भन्ने मेरो बुझाइ छ।