अन्तरवार्ताहरू

एउटै विचार सबै ठाउँमा हुन्छ भन्ने भन्नु अव्यवहारिक कुरा हो डा. मदनप्रसाद परियार राज्य पुनर्संरचना आयोग संयोजकका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। आयोगले राज्यको पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्दा अपनाएका रणनीति, प्रक्रिया र प्रतिवेदनका बारेमा इन्सेक कार्यसमिति सदस्य समेत रहनु भएका डा. परियारसँग गरिएको कुराकानी।

आयोगले प्रतिवदेन तयार गर्दा के के विषयलाई आधार बनाएको थियो ? कस्ता कस्ता सुझावहरू आएका थिए ?

राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यको शक्ति बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदन, त्यहाँ भएका फरक मत तथा संविधानसभामासभासद्हरूले राख्नुभएका विचारलाई मूल आधार मानिएको थियो। त्यसको अतिरिक्त विभिन्न सङ्घ संस्था, व्यक्तिले दिएकोसुझावलाई पनि आधार मानिएको थियो। आयोग आफैँले विभिन्न विशेषज्ञहरूसँग गरेको छलफल र प्राप्त भएका सुझावलिईएको थियो। त्यसैगरी विभिन्न प्रकाशनहरू, अध्ययनहरू, सूचनाहरू पनि हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। यी सबैलाईसमस्टिगत रूपमा हेरेर प्रतिवेदन तयार पारेका हौँ।

सरकारले बनाउने आयोग र आयोगले दिने प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने गरेको यथार्थ हामीसँग छ। यहाँहरूले बुझाउनुभएको प्रतिवदेन कार्यान्वयन हुन्छ जस्तो लाग्छ ?

प्रतिवेदन आवश्य पनि कार्यान्वयन हुन्छ। संविधानको धारा १३८ मा भएको व्यवस्था अनुरूप आयोग गठन भएको हो। राज्यपुनसंरचना जस्तो जटिल विषयमा सुझाव दिन आयोग गठन भयो। यसको सुझावले महत्वपूर्ण स्थान ओगट्छ। प्रतिवेदनलेदिएका सुझावहरू संविधानसभामा विस्तृत रूपमा छलफल हुनेछ र सभासद्को राय, सुझावसहितले हामीले पेश गरेकोप्रतिवेदनले संविधानसभामा ठोसरूपमा स्थान पाउनेमा म विस्वस्त छु।

राज्य पुनसंरचनामा रहेको विवादित विषय हल गर्न आयोग गठन गरियो तर, आयोगले विवाद समाधान गर्नुको साटो झन् विवाद चर्काउने काम गर्‍यो नी ?

त्यस्तो होइन। विवादित विषयलाई चर्काउने काम हामीले गरेका होइनौँ। विषय नै जटिल छ। यसमा विभिन्न प्रकारका विचारहरू हुनु, सोचहरू हुनु स्वाभाविक हो। आयोगमा म बाहेक विभिन्न विचार, क्षेत्र र विज्ञता भएका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले आ-आफ्नो विचार राख्नु स्वभाविक हो। फरक फरक विचार आए भन्दैमा आयोगमा विवाद भयो भन्नु मलाई युक्तिसङ्गत लाग्दैन।

होइन, प्रतिवेद आएपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भयो। प्रतिवदेन जलाउने समेत काम भयो नि ? यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

सबैले आ-आफ्ना विचार र सोचले व्याख्या गर्ने अवस्था छ। मैले पनि मिडियाबाट प्रविदेनको विरोध भएको सुनेको छु। तीब्र तथा कटु आलोचना भएको छ। तर, केहीले प्रतिवदेन राम्रो आयो पनि भनेका छन्। समर्थन पनि गरेका छन्। आलोचना समालोचनाहुन स्वभाविक छ। समग्रमा प्रतिवदेन नेपाल र नेपालीको हितकर छ। सरकारले जुन कामको लागि हामीलाई जिम्मेवारीदिएको थियो। त्यो हामीले पूरा गरेका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ।

नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेसका केही नेताले प्रतिवदेन एनजिओले तयार पार्ने जस्तो भयो। प्रतिवदेनमा विज्ञको विज्ञता देखिएन भने नी ?

बडो अचम्मको कुरा छ। मैले पनि सुनेँ। तर, यसमा कति यर्थाथता छ म भन्न सक्दिन। यसो भन्नु उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाईलाग्दैन। आयोगमा जति सदस्य थिए, ती सबै दलले आ-आफ्नो तर्फका योग्य र दक्ष भनी चयन भएका थिए। अहिले आएर तीविज्ञहरू कामै नलाग्ने, उनीहरूमा विज्ञता छैन भन्नु मलाई अचम्म लाग्छ। उहाँहरू आफै विज्ञ भनी प्रस्ताव गर्नुहुन्छ अनी आफैँआयोग्य भन्नु हुन्छ। तर, मेरो दुई महिनासँग काम गर्दाको अनुभवलाई हेर्ने हो भने सबै सदस्य योग्य र दक्ष हुनुहुन्छ। मैले मेरोकार्यअवधिमा त्यो पाएँ। उहाँहरू अयोग्य हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरामा म असहमत छु।

दलहरूले तपाईँहरूलाई विश्वास गरेर चयन गरे। तर, विश्वास गरेको व्यक्तिले दिएको प्रतिवेदन अस्वीकार गरे नी ?

मलाई सबैले सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्ष चयन गर्नुभयो। त्यसको लागि म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आयोगमा मैले सुरुदेखिअन्त्यसम्म स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गरेको छु। प्रतिवदेन समष्टिगत रूपमा देश र जनताको लागि राम्रो छ। सबैको आकाङ्क्षा रमनोभावनालाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

तपाईँ राज्यको पुनसंरचना गर्दा उत्तरदक्षिण चिरा पारेर गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। तर, प्रतिवदेन जातीय आधारमा तयार पार्नु भयो नी ?

म अध्यक्षमा सिफारिस भएको १-२ दिन पछि होला रिपोर्टस क्लबमा केही विचार राखेको थिएँ। तर, मेरो अभिव्यक्तिलाई सहीरूपले प्रेषित गरिएन। मैले त्यसको त्यही समयमा खण्डन पनि गरेको थिए। त्यहाँ उत्तर दक्षिण गरी प्रदेश निर्माण गर्दा कस्तोहुन्छ भनी मलाई सोधिएको प्रश्नमा मैले त्यो पनि राम्रो हुन सक्छ भनेको थिए। अरू पनि विभिन्न मोडलहरू छन्। हरेकमोडेलमा केही राम्रा केही नराम्रा पक्षहरू हुन्छन्। हाम्रो आयोगले विभिन्न मोडेललाई अध्ययन गरेर देशलाई उपयुक्त हुनेमोडल प्रस्ताव गर्र्छौ भनेको थिए। उत्तर दक्षिण गरी प्रदेश निर्माण नै उपयुक्त हुन्छ भनी मैले भनेको भनी केही मिडियालेप्रस्तुत गरे। जुन सत्य होइन।

जातिय आधारमा राज्यको पुनसंरचना गर्ने गरी प्रतिवदेन बुझाउनु भयो। जातिय आधारमा बनाइएका जातिय प्रदेशमा ती जातिको बहुमत छैन न नी ?

जातिहरूको स्पष्ट बहुमत छैन। तर त्यहाँ बाहुल्यता भने छ। जस्तै ताम्मसालिङ प्रदेशमामा तामाङको, नेवा प्रदेशमामा नेवारका,तमुवान प्रदेशमा गुरूङको बाहुल्यता छ। त्यसका कारण प्रदेशको सिमाङकन त्यसरी गरिएको हो। तर प्रस्तावित मधेश प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत छ। प्रस्तावित प्रदेशमा ती जातीको बाहुल्यता छ।

राज्य पुर्नसंरचनासम्बन्धी एनेकपा माओवादीको अवधारणसँग तपाईँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको राज्य पुर्नसंरचनासम्बन्धी सुझाव मिल्छ भन्छन् नी ?

एमाओवादीको अवधारणसँग मिलेको र झुकेको भन्ने कुरा म स्वीकार गर्दिन। संविधानसभाको राज्य पुर्नसंरचना तथा राज्यकोशक्ति बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदन, नेपाली काङ्ग्रेस, एमालेलगायतका सबै दलको अवधारणा तथा हामीलाई प्राप्त भएकासुझावहरू हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। ती अवधारण तथा सुझावहरू अध्ययन गरेर नै हामीले उपयुक्त मोडल प्रस्ताव गरेकाहौँ। प्रतिवदेन माओवादीको अवधारणासँग मिल्छ भन्नु उपयुक्त हुँदैन। हामीले सबै मोडेल अध्ययन गरेर जुन उपयुक्त हुन्छत्यही अगाडि बढाएका हौँ।

यहाँहरूले भूगोल बिनाको दलित प्रदेश बनाउने सुझाव दिनुभयो। किन भूगोल बिनाको प्रदेश बनाउनु परेको हो ?

नेपालमा दलित समुदाय सबैभन्दा पिछडिएको छ। उनीहरू आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रूपमा पछाडिपरेका वा पारिएका छन्। राज्यको पुनसंरचना गर्नेक्रममा उनीहरूलाई समेट्न नसकिएको जस्तो हामीलाई लाग्यो। दलितकोजनसङ्ख्या सरकारी तथ्याङ्कले १३ प्रतिशत झण्डै ३० लाख देखिन्छ भने अन्य स्रोतबाट बुझ्दा २०-२५ प्रतिशत दलितजनसङ्ख्या रहेको छ। यति ठूलो जनसङ्ख्या भएको अवस्थामा दलितहरूको पनि एउटा प्रदेश हुन आवश्यक छ भन्नेहामीलाई लाग्यो। हामीले भौगोलिक रूपमा दलित प्रदेश कहाँ हुनसक्छ भनेर हेर्‍यौँ। तर, दलितहरू देशभर छरिएर रहेकाछन्। पूर्वाञ्चलमा सिराहा, सप्तरी, धनुषामा, पश्चिमाञ्चलमा बाग्लुङ, म्याग्दी, पर्वत आदी जिल्लामा दलितको जनसङ्ख्या देखिन्छ।सानो सानो क्लस्टरमा दलितको जनसङ्ख्या देखिन्छ। तर, त्यो क्लस्टरमा दलितको प्रदेश बनाउने अवस्था देखिएन। त्यहाँदलित प्रदेश बनाउँदा कूल जसङ्ख्याको १० प्रतिशत पनि जनसङ्ख्या नुहने देखियो। यस्तो अवस्थामा उनीहरूको विषयलाईसम्बोधन गर्न देशभरकै दलितलाई समेट्ने गरी एउटा गैर भौगोलिक प्रदेशको अवधारणा आएको हो जसले देशभरकादलितलाई समेट्न सकोस्, उनीहरूको विकास हुन सकोस्।

आयोगका सदस्यबीच विवाद पनि देखियो। दुई ओटा प्रतिवदेन आए। किन यसो भएको हो ?

होइन, प्रतिवदेन दुईओटा बुझाएको होइन। दुई ओटा प्रतिवदेन आयो भनेर गलत रूपमा सम्प्रेषण भइरहेको छ। प्रतिवदेन हामीले एउटै बुझाएको हो। प्रतिवदेनमा नौ जना सदस्यको हस्ताक्षर रहेको छ। प्रतिवदेनमा फरक मत खण्ड भन्ने छ। जसमा फरक मत भएका साथीहरूको विचार राखिएको छ। यो लोकतान्त्रिक पद्धति हो। कसैको फरक मत छ भने त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसलाई उचित स्थान दिनुपर्छ। त्यसकारण हामीले फरक मत खण्ड भनी प्रतिवेदनमा राखेका छौँ। कुन कुन विषयमाक-कसले फरक मत राखेको हो त्यो हामी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेका छौँ।

दलहरूले विश्वास गरेर तपाईहरूलाई आयोगमा सिफारिस गरे। तर, समिति भित्र नै विवाद देखियो। अध्यक्षको संयोजन गर्ने क्षमता कमजोर भएर यसो भएको हो भन्छन् नी ?

फरक फरक विचार, फरक फरक विज्ञता र धारणा भएको अवस्थामा फरक फरक विचार राख्नु लोकतान्त्रिक पद्धतिमास्वभाविक छ। एउटै विचार सबै ठाउँमा हुन्छ भन्ने भन्नु अव्यवहारिक कुरा हो। सबै दलले देश विकासकै कुरा गरेका छन्। तरएउटा विषयमा उनीहरूले एउटै विचार त राख्न सकेका छैनन् नी। यो स्वभाविक प्रक्रिया हो। यसलाई अस्वभाविक मान्न मिल्दैन।आयोगमा रहेका नौ सदस्यको एउटै बोली हुन्छ भन्नु मलाई स्वभाविक लाग्दैन। तर, धेरै निर्णयहरू सर्वसम्मत भएका छन्।हरेकमा फरक मत छ भन्ने होइन। केही विषयमा अल्पमत बहुमतको आधारमा निर्णय भएको छ। तर, पनि अल्पमतमा पर्नेसाथीहरूले राख्नुभएको विचारलाई फरक मतखण्डमा समावेश गरेका छौँ। त्यसका अध्यक्षको संयोजन गर्न सकेन भन्नुविल्कुल गलत हो। यसलाई सफलता असफलतासँग गास्नु हुँदैन। मेरो कार्यकाल अत्यधिक सफल रहेको म ठान्छु। हामीलाईदिएको जिम्मेवारी हामीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ। म पूर्ण विश्वत छु की हामीले दिएका सुझावले संविधानसभामाउचित स्थान पाउने छ। साथै हामीले दुई महिनाको समयलगायर तयार पारेको प्रतिवेदन नेपाल र नेपालीको हितका लागिहुनेछ।