अन्तरवार्ताहरू

जेरेमी जे. सर्किन

"वास्तविकता पत्ता नलागुञ्जेलसम्म खोजी जारी राख्नुपर्छ" अनौपचारिक भ्रमणका क्रममा नेपाल आउनु भएका जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने कार्य सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्य समूहका अध्यक्ष जेरेमी जे. सर्किन (Jeremi J. Sarkin) सँग नेपालको नागरिक समाजले यही मङ्सिर २८ गते भेटघाट गर्‍यो । सो भेटघाटमा धेरै मानिसहरूले बेपत्ता नागरिकहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नहरू राखेका थिए । उनले व्यक्त गरेका विचारहरूलाई सम्पादन गरी अर्न्तवार्ताको रूपमा यहाँ प्रकाशित गरिएको छ । यसअघि इन्सेककै अङ्ग्रेजी प्रकाशन INFORMAL मा प्रकाशित यो अर्न्तवार्ताको नेपाली रूपान्तरण बिनोद गौतमले गर्नुभएको हो ।

नेपालको सर्वोच्च अदालतले विक्रम सम्वत २०६४ जेठ १८ गते बेपत्ता नागरिक सम्बन्धी अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउन आदेश दिए तापनि सो आयोग अहिलेसम्म बनिसकेको छैन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा करिब ४ सय ५८ बेपत्ता नागरिकहरूका मुद्दाहरू दर्ता भइसकेका छन् । यो अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट हामी के अपेक्षा गर्न सक्छौँ ?

एउटा तथ्य के हो भने घटना सङ्कलन गर्न समस्या परिरहेको सन्दर्भमा समय बित्दै जाँदा अझ बढी मुद्दाहरू थपिन सक्दछन् ।हामीसँग ४ सय ५८ मुद्दाहरू मात्रै दर्ता भए तापनि अन्य धेरै मुद्दाहरू थपिने छन् भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ । हामी बाँकीरहेका ४ सय ५८ वटै मुद्दाहरूले निकास पाएको हेर्न चाहन्छौँ । यो समस्या समाधान गर्नका लागि कति समय लाग्छ र के केप्रयासहरू गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा राज्यहरूमा भरपर्ने भए तापनि उनीहरूले यो समस्या समाधान गर्नका लागि पाइला चाल्नुपर्नेआवश्यकता देखिन्छ । समय बित्दै जाँदा यी मुद्दाहरूले निकास पाउने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। तर, यसको अर्थ यो होइन कीएक एक मुद्दाको समाधान हुनेछ। धेरै देशहरूमा सयौँ मुद्दाहरू समाधान नभएका पनि हामीले देखेका छौँ। केही ठाउँहरूमाबेपत्ता नागरिकहरू पत्ता लागेका छन् त्यसैले प्रत्येक देश यो कुरामा सकारात्मक छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। मैलेनेपालले लिनुपर्ने विशिष्ट कदमहरूमा बारेमा बोलिरहेको होइन। देशहरूले लिनुपर्ने कदमहरूका बारेमा सामान्य भनाइ मात्रराखेको हुँ। नेपालले यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्यो भन्ने टिप्पणी नगर्नुहोला किनभने मैले त्यो भन्न खोजेको हैन।

बेपत्ता नागरिकहरूको खोजी र बेपत्ता सम्बन्धी समस्याको समाधान गर्न के कस्ता उपायहरूको खोजी गर्नुपर्दछ ? बेपत्ता नागरिकहरू अगाडि नै मारिसकिएको थाहा पाइएमा तिनीहरूको शवलाई कसरी उत्खनन् गर्न सकिन्छ ?

सामान्यतयाः बेपत्ता नागरिकहरूका लागि कानुनी संरचना हुनुपर्दछ। बेपत्ता सम्बन्धी समस्या निर्मूल र निस्तेज गर्ने कानुन बनाइनुपर्छ। उनीहरूको मृत शरीरलाई अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही चलाउनेलगायत सबै मुद्दाहरूको सत्य तथ्यपत्ता लगाउने संरचना हुनुपर्दछ। अनि अन्तिम काम भनेको उत्खनन् गर्ने हो। यी सबै मुद्दाहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागिवैधानिक प्रणालीको आवश्यकता पर्दछ। प्रमाण चाहिँ सुरक्षित रहुनपर्दछ। ती प्रमाणहरूका माध्यमबाट पीडकहरूलाईकारबाहीका लागि अदालतमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तसर्थ, संरचना तथा बेपत्ता नागरिक सङ्घ संस्थाको निर्माण विधि विज्ञहरूलाईतालिम बाहिरी सहायताहरू बेपत्ता नागरिकहरूको समस्या समाधान गर्ने महत्वपूर्ण निकायहरू हुन्। सत्यको अधिकार पनिएउटा महत्वपूर्ण भाग हो। यी सबै प्रक्रियाहरू पीडितहरूको सहभागितामा हुनुपर्दछ। यदि तपाईँले अवलम्बन गर्ने प्रक्रियामाप्रत्यक्ष प्रभावितहरूको सहभागिता रहन्न भने जनताले उक्त प्रक्रिया स्वीकार गर्दैनन्। त्यसैले ती व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्नुउनीहरूलाई समावेश गराउनु र उनीहरूलाई आफू समाहित भएको आभास दिनु महत्वपूर्ण कुरा हो। नत्र भने आफ्नो होइनभन्न लागेको प्रक्रियालाई जनताले अस्वीकार गर्दछन्।  बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यका सम्बन्धमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण समूहभनेका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार हुन्। उनीहरू समावेश हुन चाहन्छन्, मैले अघि नै भने झैँ सत्य थाहा पाउनचाहन्छन्। हामीले परिभाषित गर्न खोजेको, सत्य थाहा पाउने अधिकार भनेको के हो भने पीडितका परिवारले प्रक्रियाकोअवधिभर के भइरहेको छ सो थाहा पाउनुपर्दछ। खाली उनीहरूलाई अनुसन्धान जारी छ भनेर मात्र हुँदैन। अपराध सम्बन्धीअनुसन्धान भइरहेका बेला केही अपवादहरू हुन सक्दछन् र प्रमाण सार्वजनिक नगर्न पनि सकिन्छ। तर पीडित अदालतसम्मपुगेर 'सूचना उपलब्ध नगराउने निर्णयप्रति म असहमत छु, कृपया स्वतन्त्र रूपले मध्यस्थता गरिदिनु पर्‍यो सरकारले मलाईआवश्यक सूचना उपलब्ध गराएन’ भन्न पाउने अधिकार चाहिँ हुनुपर्दछ। त्यसैले पीडित अथवा पीडित परिवारको भूमिकामहत्वपूर्ण हुन्छ र यस्तो भूमिका बढाउनु पर्दछ।

द्वन्द्वको समयमा यदि राज्यको अधिनमा यसका क्षेत्रहरू छैनन् भने त्यस्तो अवस्थामा बेपत्तासम्बन्धी राज्यको कस्तो उत्तरदायित्व हुनुपर्दछ ?

यदि कुनै देशले द्वन्द्वको क्रममा निश्चित जातीय सीमाको नियन्त्रण गर्न सक्दैन भने त्यस क्षेत्रमा कुनै खास समयमा के हुन्छ भन्नेकुरा पनि नियन्त्रण गर्न नसकिने अवस्थामा हुन्छ। यस्को अर्थ द्वन्द्व सिद्धिएपछि ती निश्चित मुद्दाहरूको बारेमा छलफल गर्नुपर्दैनभन्ने होइन। कुनै एक देशको उत्तरदायित्व अर्को कुनै देशले बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने घटनामा पनि आउन सक्दछ। जब तपाईँसँगअनुसन्धानका बारेमा केही गर्ने सामर्थ्य छ त्यो बेला तपाइको उत्तरदायित्व काम लाग्न सक्दछ। तपाईँको उत्तरदायित्व तपाइसँगअनुसन्धान गर्न सक्ने वास्तविक क्षमता भएको बखत आउन सक्छ त्यसैले राज्यको उत्तरदायित्व भनेको कुनै एक निश्चितसमयमा शुरू भएर कुनै अर्को निश्चित समयमा अन्त्य हुँदैन। यदि पीडक अर्को देशबाट आएर सक्रिय भई कुनै खास देशकाजनता बेपत्ता पार्दछ भने राज्यको उत्तरदायित्व परिवर्तन हुनसक्दछ। राज्यको उत्तरदायित्व त रहन्छ नै तर आफ्नो नियन्त्रणमानभएको भू-भागमा भएको बेपत्ताका सम्बन्धमा खोजी कार्य नगरेकोमा उसलाई उत्तरदायी बनाउन चाहिँ सकिन्न। तर राज्यलेआफूले सकेसम्म प्रयास चाँहि गर्नुपर्दछ। यदि राज्यले उक्त क्षेत्रमा अन्य शक्तिहरूसँग बेपत्ता सम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान गर्नसक्दछ भने उक्त कार्य बेपत्ताको समस्या समाधान गर्न सहयोगी हुन्छ।

कुनै एक निश्चित बेपत्ता नागरिकको समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ?

प्रत्येक देशले आफ्ना देशका मुद्दाहरूका बारेमा के गर्ने भनेर निर्णय लिनैपर्छ। तर, हामीले काम गरेका आधारमा हामी के भन्नसक्दछौँ भने समाधानका दुईओटा उपायहरू छन्। यदि मानिस जीवितै छ भने हामी त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्छौँ। यदिसरकार आएर उनले मानिसलाई बन्धक बनाएर राखेको छ भन्यो भने सत्यतथ्य बुझ्नका लागि परिवारका सदस्यहरूलेनिरीक्षण गर्नुपर्दछ। यो त मानिस जीवितै रहँदाको कुरा भयो। यदि मानिसको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा हामी सरकारबाटमृत्यु प्रमाणपत्र (Death Certificate) लिन्छौँ र परिवारका सदस्यहरूले उनीहरूको मानिसको मृत्यु भइसकेको कुरामासहमत छन की छैनन् भन्ने थाहा पाउनका लागि उनीहरूकहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) पठाउँछौ। यदिपरिवारका सदस्यहरू आफ्नो मान्छेको मृत्यु भइसकेको कुरा स्वीकार गर्दैनन् भने हामी सरकारले दिएको मृत्यु प्रमाण पत्र(Death Certificate) लिँदैनौँ। कहिलेकाहीँ मानिसहरू आएर मुद्दालाई निरन्तरता दिन इन्कार गर्दछन् र मुद्दाको टुङ्गो नलागीत्यत्तिकै बन्द गर्न चाहन्छन्। कहिलेकाहीँ कुनै विशिष्ट परिस्थितिका कारण मुद्दाहरूले निरन्तरता नपाउन सक्छन्। तर हामीवास्तविकता पत्ता नलाग्दासम्म अनुसन्धान जारी राख्नुपर्दछ भन्छौँ। २५ वर्षपछि आएर सरकारले हामीले केही सूचना प्राप्त गर्नसकेनौँ भन्न सक्दैन। हामी खोजी कार्य जारी राख्न भन्छौँ।

नेपाल सरकारले बेपत्ता नागरिकहरूका लागि केही गरेको छैन । बेपत्ता नागरिकहरूका परिवारहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट के अपेक्षा राख्न सक्दछन् ?

म सामान्य रूपमा हामीले के गर्दछौँ भनेर भनिरहेको छु। धेरै मानिसहरूले कार्यसमूह (Working Group) बाट धेरै कुराकोअपेक्षा गरिरहेका हुन्छन्। तर कार्य समूहहरूसँग ज्यादै सीमित क्षमता हुन्छ। पूरा विश्वमा हामीसँग दुई जना कर्मचारीसदस्यहरू छन्। दुई कमचारी र हामीले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन असमर्थ छौँ। हामीसँग अनुसन्धानकर्ताहरू, पुलिस अफिसरर सेना कर्मचारीहरू छैनन्। हामीसँग कुनै श्रोतहरू छैनन्। हामी देशहरूमा गई अनुसन्धान गर्न सक्दैनौँ। तर, हामी तीदेशहरूको भ्रमण गर्र्छौँ। हामीसँग पत्र मञ्जुषा (Letter Box) मा जनता, सरकार र परिवारका सदस्यहरूले जानकारीपठाउँछन्। हामी सरकारसँग काम गरी प्रतिवेदन निकाल्छौँ। विभिन्न देशमा बेपत्ता सम्बन्धी विविध आरोपहरू लगाइएको छ।हामी ती आरोपबारे सरकारलाई आफ्नो भनाइ राख्न भन्छौँ र वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रकाशित गर्दछौँ। जहाँ परिवारका सदस्य तथागैरसरकारी संस्थाहरूको दुर्व्यवहार वा अपमान भइरहेका छन् हामी त्यो देशको सरकारलाई त्यस्ता घटनाहरू रोक्नका लागिपत्र पठाउँछौ। हामीसँग त्यस्तो धेरै केही गर्र्छौँ भनेर बढी आशावादी नहुनुहोला। निश्चय नै हामी प्रतिवेदन तयार पार्ने रसिफारिस गर्ने देशहरूको भ्रमण गर्दछौँ। हामीले नेपाललाई सिफारिस गर्नुअघि यहाँको भ्रमण गरेका थियौँ। ती सिफारिसअनुसार के कति कामहरू भए हामी त्यसको अनुगमन गरी हेर्न चाहन्छौँ। हामी फेरि आउन चाहन्छौँ।