अन्तरवार्ताहरू

अग्नी खरेल

महान्याधीवक्ता, नेपाल सरकार

वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेल, नेपाल सरकारका महान्याधिवक्ता हुनुहुन्छ। श्री खरेलले कानुनमन्त्री भई नेपालको संविधान अनुसारको कानुनहरूको तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी बहन गरिसक्नु भएको छ । सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिनुका साथै कानुन मस्यौदा गर्ने कार्य श्री खरेलका व्यस्त दैनिकीमा पर्छ । मौलिक हक कार्यान्वयन, कारागार व्यवस्थापन र सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि आवश्यक कानुन निर्माणलगायतका विषयमा रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

नेपालको संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकका कतिपय धारामा तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर लागु गरिनेछ भनिएको छ । तीन वर्ष पूरा हुन केही महिना मात्रै बाँकी छ । के कति काम भएका छन् ?

कानुन बनाउने काम संसदको हो । मस्यौदाको कुरा सोध्नु भएको हो भने–नेपाल सरकारले केही समय अघि निर्णय गरेर महान्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा कानुन सचिव, कानुन आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिव, महान्याधिवक्ता कार्यालयको नायव महान्यायाधिवक्ता, केही विशेषज्ञसहितको नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । महान्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा गठन गरिएको त्यो समितिको काम भनेको मस्यौदालाई सहजीकरण गर्ने र तयार गर्ने हो । त्यसैले संविधानको कार्यान्वयनसँग गाँसिएका कानुनहरूको निर्माणमा सहजीकरण गर्ने भएरै त्यसको नाम नै सहजीकरण समिति भनेर रराखिएको हो । सहजीकरण समितिले मस्यौदा गरेका ती कानुनहरू फेरि पनि सम्बन्धित मन्त्रालयमा नै जान्छन् । जुनजुन मन्त्रालयसँग गाँसिएका विषय छन् त्यो विषयमा हामी जब छलफल प्रारम्भ गर्छौँ त्इतिखेर सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव र कानुन हेर्ने अधिकृतलाई हामीले छलफलमा राख्ने गरेका हुन्छौँ । वहाँहरूका कुरा सुनेर नै छलफल अगाडि बढ्दैछ । अहिलेसम्म हामीले ३१ वटा विषयमाथि छलफल गरेका छौँ । त्यसमध्ये कतिपय मौलिक हकसम्बन्धी विषय छन् त कतिपय अन्य विषय छन् । धेरैजसो प्रदेश कानुनसँग गाँसिएका विषय छन् ।

मौलिक हकलाई फड्केर प्रदेश कानुनतिर पुग्नुभयो । किन त्यता लाग्नुभएको ?

मौलिक हक फड्केको भन्ने होइन । मौलिक हक कार्यान्वयनका विषयमा पनि हामी अत्यन्तै सचेत र सजग छौँ । जतिखेर प्रदेशहरू निर्माण भइसके त्यतिखेर प्रदेशसँग सम्बन्धित कानुन एउटा पनि बनेको थिएन । नमूना कानुन बनाएर नपठाउँदा विभिन्न समस्याहरू आए । त्यसको समाधान गर्नु आफ्नो कर्तव्य ठानी हामीले त्यसको सहजीकरण ग¥यौँ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले केही समय अगाडि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग एउटा बैठक आह्वान गर्नुभएको थियो । त्यहाँ म पनि आमन्त्रित थिएँ । त्यो बैठकको मुख्य निश्कर्ष भनेकै प्रदेश कानुन नभएकाले प्रदेश सरकारलाई काम गर्न कठिनाई भएको भन्ने थियो । सबै मुख्य मन्त्रीको साझा भनाई यही थियो । अहिले सरकारले प्रदेश सरकारलाई कानुन नै बनाएर दिन सक्ने अवस्था थिएन । छैन । त्यसरी कानुन नै बनाएर दिन सक्ने भनेको रूपान्तरित व्यवस्थापिका (संविधान जारी गरिसकेपछिको संविधानसभालाई व्यवस्थापिकामा रूपान्तरण गरिएको थियो ।) ले हो । अहिले त प्रतिनिधि सभाको जन्म भइसकेको छ । संविधान निर्माण भइरहँदा रुपान्तरित संसदले प्रदेशको निम्ति र स्थानीय तहको निम्ति कानुन बनाएर दिन सक्ने, दिएको कानुन कानुन सरह नै लागु हुने र एकवर्ष भित्र सम्बन्ति प्रदेश तथा स्थानीय तहले त्यसलाई परिवर्तन पनि गर्न सक्ने र त्यसो नगरे त्यही कानुन लागु हुने संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको थियो । रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसद जो यो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भन्दा अगाडि (उम्मेदवारी दर्ताका दिनसम्म) थियो । त्यसैबेला धेरै कानुनहरू बनाउनु पथ्र्यो । संविधान बमोजिमका कानुन बनाउने कुरामा हामी कतै चुक्यौँ भने यहिँनेर चुकेका छौँ । त्यसबेला धेरै कानुनहरू बनाउनु पथ्र्यो । अहिले आएर प्रदेशको निर्माण भइसकेपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले जे कुरा उठाउनुभयो त्यो स्वाभाविक छ । कानुन अभावमा कामकाज गर्न वहाँहरूलाई कठिनाइ भएकै हो । त्यसको समाधानका लागि सरकारले सहजीकरण समिति बनाएर नमूना कानुन भएपनि बनाएर पठाउने भनी सरकारले गरेको निर्णय बमोजिम हामीले कार्य सम्पादन गरिरहेका छौँ । त्यस्ता नमूना कानुनहरूमा आवश्यक परिमार्जन गरेर वा नगरी आफ्नो प्रकृयाबाट संसदमा प्रवेश गराउन तथा पास गराइ लागु गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छौँ ।

लामो समय कानुनी क्षेत्रमा समय व्यतित गर्नुभयो । कानुनमन्त्री पनि हुनुभयो । अहिले महान्यायाधीवक्ता हुनुहुन्छ । कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न कुन पाटो चाँही कठिन छ ? हामी चुकेको चाँही केमा हो ?

दुइवटैका आआफ्नना विशेषता छन् । दुवैमा केही समस्या पनि छन् । केही जटिलता पनि छन् । दुइटैमा केही सहजता पनि छन् । हामी के कानुन निर्माण गर्न गइरहेका छौँ ? त्यसको पछाडिको शैद्धान्तिक आधार के हो ? त्यसको दार्शनिक पक्ष के हो ? केको निम्ति हामी कानुन बनाउँदैछौँ ? यावत प्रश्नलाई हामीले केलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि कानुन निर्माण गर्ने प्रकृयामा जब हामी पुग्छौँ संसदभित्रैका जटिलता पनि पाउँछौँ । प्रक्रियामा स्पष्टताका लागि हामी निकै लामो प्रकृया अँगालिरहेका छौँ । त्यता पनि जटिलतै होला । कानुन त संसदले विविध प्रकृया पु¥याएर बनाउँछ । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्छ । कहिलेकाँही ‘प्राइभेट विल’का रूपमा पनि प्रस्तुत हुन्छ । हाम्रो संसदको परिपाटीबाट तपाइँले हेर्नुभयो भने कुनैमा कम होला कुनैमा बढी होला सरदर २०–२२ वटा ‘स्टेप’ हुन्छन् । सबैभन्दा पहिला कानुन मन्त्रालयसँग सैद्धान्तिक समहति लिनुपर्छ । म कानुन मन्त्री हुँदा सबै विषयमा सैद्धान्तिक सहमति लिएका थियौँ । तीन दिनभन्दा बढी कुनै विषयलाई बाँकी राखेका थिएनौँ । कामको प्राथमिकीकरण गरेका थियौँ । प्राथमिकतामा पहिला परेको कामलाई पहिला गर्ने थिति बसालेका थियौँ । हामीले नाकाबन्दीका कारण लामोसमयसम्म कानुन बनाउन सकेनौँ । तर, पछिल्ला तीनचार महिनामा ३६ वटा कानुन हामीले क्याविनेटबाट पास समेत गर्नसक्यौँ । कति संसदबाटै पास ग¥यौँ । न्याय, कानुनसँग सम्बन्धित प्राय सबै कानुन पास ग¥यौँ । त्यसपछिका २०–२१ महिनामा १५–१६ वटा मात्रै कानुन बनाइए । त्यो अवधिलाई कानुन निर्माणको अवधिका रूपमा लैजानु पथ्र्यो । त्यहाँनेर केही कमजोरी भयो । ढिलासुस्ती भयो । हामीले २०७२÷०७३ लाई कानुन निर्माणको वर्षका रूपमा लैजानुपर्छ भनेका थियौँ । हामी सरकारबाट हटेपछि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन ।

एकपटक कानुन बनाइसकेपछि त्यसले कहाँकहाँ प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको चेक लिष्ट आवश्यक हुन्छ । कार्यान्वयन कागज आपैmँले त गर्दैन । कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीलाई सम्वेदनशील बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । उदाहरणको लागि २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै मुलुकी फौजदारी संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी फौजदारी संहिता कार्यविधि, मुलुकी देवानी संहिता कार्यविधि र मुलुकी सजाय निर्धारणसम्बन्धी ऐन गरी पाँच वटा ऐनहरू लागु हुँदैछन् । हामीले त्यसभित्र सुधारात्मक दण्ड प्रणालीलाई अगाडि ल्याएका छौँ । यो अहिलेको नविनतम मान्यता पनि हो । तीन वर्षभन्दा कम कैद हुने मुद्दा वा धेरै सजाय भएकामा थोरै सजाय पूरा गर्न बाँकी रहेका मुद्दाका कैदीबन्दीहरूलाई खुला कारागारमा राख्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

यो कस्तो कारागार हो ?

यो पनि कारागार त कारागार नै हो । त्यहाँ प्रहरी पनि हुन्छ । सामान्यखालको घेराबारा पनि हुन्छ । कैदीबन्दी बस्ने ठाउँ पनि हुन्छ । उनीहरूको हाजिरी पनि हुन्छ । त्यहाँ भित्र भएका उद्योगधन्दा, कलकारखानामा काम पनि गर्छन् । नजिकै रहेका कलकारखानासँग सम्झोता गरी पारिश्रमिक निर्धारण गरेर काममा जाने व्यवस्था पनि हुन्छ । त्यस्ता कैदीबन्दी दिनभर काम गरेर साँझ आएर हाजिर गर्ने व्यवस्था पनि हुन्छ । मान्छेको दिमाग त जेलमै हुन्छ त्यहाँ पनि । उसलाई जेलमुक्त भइसकेको कागजात दिइएको हुँदैन । भौतिक रूपमा भन्ने हो भने हिँडडुल गर्नेलगायतका कतिपय स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाएको हुन्छ । २०७५ साल भदौ १ गतेबाट त्यो ऐन लागु हुँदैछ भने त्यससम्बन्धी काम त फटाफट हुनुपर्ने हो । हामीले नयाँ ऐनमा १८ वर्ष मुनीकालाई बालबालिका भनेका छौँ । यसअघि १६ वर्ष मुनीकालाई बालबालिका मानिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार नै हामीले १८ वर्ष मुनीकालाई बालबालिका मानेका हौँ । अब भदौदेखि १६–१८ वर्षका कैदीबन्दीलाई कहाँ राख्ने ? सरकारको तयारी पुगेको छैन । बनाइएका कानुन कार्यान्वयन यस्तै कुराले अल्झाइरहेको छ । उनीहरूलाई त बाल सुधार गृहमा नै राख्नु पर्छ । त्यसको तयारी छ कि छैन ? महत्वपूर्ण कुरा यो हो । म ठ्याक्कै त भन्न सक्दिनँ । तर, २ हजारको हाराहारीमा १६–१८ वर्ष उमेरका बालबालिका कैदिबन्दीका रूपमा जेलमा छन् । अब उनीहरूलाई बाल सुधार गृहमा नल्याइ सुखै छैन । बनाइएको कानुनले कहाँकहाँ प्रभाव पार्छ ? भन्ने कुरालाई मसिनो ढङ्गले अध्ययन नगर्ने हो भने कानुन कार्यान्वयन गर्न निकै जटिलताहरू आइपर्छन् ।

तपाइँको मतलब एउटा कानुन कार्यान्वयन गर्न चारैतिर आँखा लगाउनुपर्छ ।

पक्कैपनि । हामी जुन कानुन बनाउँछौँ त्यसले कुनकुन ठाउँमा प्रभाव पार्छ ? हामीले कहाँकहाँ सुधार गर्नुपर्छ ? ति कुराहरूमा गहिरोगरी हामीले हेरेनौँ भनेदेखि भोलि जता पनि भत्केको ठाउँ मात्रै भेटिने खतरा हुन्छ । त्यसैले हामीले एकसाथमै सम्पूर्णतामा हेर्न सक्नुपर्छ । त्यसो गर्न सके मात्र कानुन कार्यान्वयनमा कमजोरी देखा पर्दैन ।

एकातिर कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा विकास गरिने कुरा गरिँदैछ । अर्कातिर कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्नु परेका कारण व्यवस्थापनमा कठिनाई भएको छ । बेलाबेलामा यहाँहरूले गर्नुभएको अनुगमनका क्रममा के पाउनु भएको छ ?

संवैधानिक कानुनी दायित्व भित्र नै कारागार अनुगमनको काम पर्छ । हामीले कारागार अनुगमनको कामलाई नियमित मात्रै गरेका छैनौँ कि आवश्यक सुझाव, सिफारिस र निर्देशन तोकिएका निकायमा तत्कालै दिने पनि गरेका छौँ । केहीकेही कुराहरूमा सुधार पनि भएको छ । हामी पनि बसेकै कारागार हुन् ति । हामी बसेकै हिरासत हुन् । मैले आपैmँ बसेको हिरासतमा पनि अनुगमन गरेको छु । आधारभूत रूपमा अन्तर आएको छ । हिरासतमा कुटपिट गर्ने र जबरजस्ती बयान गराउने परिपाटीको लगभग अन्त्य भएको छ । एकाध समस्या अझै पनि छन् । तर, आधारभूत रूपमा भने सुधार आएको छ । प्रहरीले पनि मानव अधिकार पढेका छन् । कैदीबन्दीलाई गर्ने व्यवहारलाई प्रहरीले मानवोचित व्यवहारका रूपमा प्रयोग गर्ने परिपाटी बढेको छ । सकारात्मक परिवर्तन निकै पाइन्छ । तर, अपेक्षा पूरा हुन भने बाँकी नै छ ।

प्रसङ्ग बदलौँ, सिद्धान्ततः सङ्क्रमणकालको अन्त्य भयो भनियो । व्यवहारमा भने अब सङ्क्रमणकाल सुरू भए भैmँ लाग्छ । एकातिर तीन तहका सरकारका अधिकारमा हुनसक्ने बेमेल र अर्कातिर सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रप्रति अविश्वास र कार्यक्षमतामै उठाइएका प्रश्न । कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?

एउटा संविधानको अन्त्य र अर्को संविधानको निर्माणसँगै सङ्क्रमणकाल सिद्धान्ततः सकिएको हो । नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय संसदको निर्वाचन सकिइसकेपछि एक ढङ्गको सङ्क्रमणकाल सकियो भनियो । यद्यपी त्यो सङ्क्रमणकाल सकिइसकेपछि पनि नयाँनयाँ आइपर्ने परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न नयाँनयाँ कानुन निर्माण गर्दै जानु पर्ने आवश्यकता छ । त्यसरी नयाँ कानुन बनाउने प्रक्रिया जारी छ । त्यसैले सङ्क्रमणकाल वैधानिक र कानुनी रूपले सकिएको जस्तो देखिएपनि व्यवहारतः तपाइँले भनेजस्ता काम बाँकी नै छन् । क्रमश कानुन निर्माण गर्दै प्रक्रियामार्पmत तिनको टुङ्गो लगाउँदै अगाडि बढ्यौँ भने मात्रै हामी ठाउँमा पुग्न सक्छौँ । हाम्रो अबको बाटो त्यही नै हो । अहिले हामी जसरी संविधान कार्यान्वयन र कानुन निर्माणमा क्रियाशील छौँ यसलाई अभैm गति दिएर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । जहाँसम्म यहाँले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगतिर लक्षित गर्दै प्रश्न गर्नुभएको छ । २०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मङ्सिर ५ गतेसम्म माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसबाट भएको मानवीय क्षतिलगायतका घटनाक्रम त्यो मुलुकको जीवनका लागि आइपरेको एउटा घटना थियो । त्यसबाट मुलुक विकास निर्माण र राजनीतिक रूपमा पनि धेरै पछाडि पर्‍यो । यो तितो सत्य हो । २०६३ सालमा आएर राज्यले अब यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर एउटा सङ्कल्प ग¥यो । टुङ्ग्याउने पनि शान्ति प्रक्रियाको माध्यामबाटै भनेर सङ्कल्प लिइएको छ । माओवादी लडाकु समायोजन र व्यवस्थापन गर्ने, कतिपय राजनीतिक मुद्दा स्थापित गर्नेलगायतका केही विषय टुङ्गोमा पु¥याइयो । तर, सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग गाँसिएको मुख्य विषयवस्तु भनेको उतिबेला बनेका पीडितलाई न्याय, परिपूरणलगायतका काम अभैm बाँकी छ । एक त आयोगगठन गर्ने कुरामा नै निकै ढिलाइ भयो । अर्को भनेको आयोगले काम गर्न पनि सकेन । जुन कानुन अनुसार आयोग गठन भयो त्यो कानुनमा नै पीडित र अधिकारकर्मीहरूको आपत्ति रह्यो । कानुन संशोधन नगरी गर्नसक्ने कामसमेत नगरेको आयोगहरूमाथि लागेको गम्भीर आरोप पनि छ । यद्यपी केही काम अगाडि बढाइएको आयोगहरूले जनाएका छन् । केही सानातिना काम भएका पनि देखिन्छ । आयोगका कामप्रति आम रूपमा सन्तुष्टि छैन ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयलाई टुङ्गो लगाउन गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले सुझाव दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले पनि विभिन्न समयमा फैसला र आदेश जारी गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि बेलाबेलामा बोलिरहेकै छ । सबैका सुझाव हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ । यसलाई पनि आत्मसात गर्दै र खासगरी सर्वोच्च अदालतले केही मुद्दाहरूमा गरेका फैसला (जो प्रष्ट छन् ।) तथा २०७० पुस १८ गते दिएको आदेश अनुसार उैन कानुनमा नै केही परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नका खातिर संशोधनको तयारी पहिला सरकारमा हुँदा पनि गरेका थियौँ । अहिले पनि गरेका छौँ ।

संशोधन गरिरहँदा गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई प्रष्ट्याउनु आवश्यक छ । कस्ताकस्ता घटनालाई गम्भीर भन्ने कुरा कानुनमा नै राख्नु आवश्यक छ । सबैलाई गम्भीर मानिदिने हो भने कुनैमा पनि कारबाही हुन सक्दैन । माफी हुन सक्दैन । मिलापत्र हुन सक्दैन । र, सहमति पनि हुन सक्दैन । अनि परिपूरण पनि हुन सक्दैन । जसले गर्दा पीडितको न्यायको कुरा त परै जाओस् सङ्क्रमणकालीन न्यायको गोलचक्करमा हामी वर्षौँ रुमलिइरहन सक्छौँ । त्यसैले हत्या, बेपत्ता, बलात्कार, यातनालगायतका केही जघन्य अपराधलाई हामीले गम्भीर प्रकृतिका घटनाका रूपमा कानुनमा नै प्रष्ट्याएर यो विषयलाई छिटै टुङ्ग्याउने चरणमा छौँ ।