अन्तरवार्ताहरू

केदारनाथ उपाध्याय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । आयोगले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका पक्षमा गरेका र गर्ने कार्यक्रम तथा नेपालको अवस्थाका बारेमा रमेशप्रसाद तिमिल्सिनाले अध्यक्ष उपाध्यायसँग गर्नु भएको कुराकानी ।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको तुलनामा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार ओझेलमा छ किन ?

यथार्थमा पहिले यसलाई दोस्रो पुस्ताको मानवअधिकार भनिन्थ्यो। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक, सामाजिक,सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्धहरू एकै दिन आएका भएपनि यसलाई पहिलो पुस्ताको मानवअधिकार भनिएन। दोस्रोपुस्ताको भनिएता पनि यसको महत्व पनि पहिलो पुस्ताको भनिएको अधिकारहरू सरह नै हुन्छ। मानवअधिकारकाविषयवस्तुहरू कुनै बढि महत्वपूर्ण र कुनै कम महत्वपूर्ण भन्ने नै हुँदैन। सबै मानवअधिकारका विषयहरू समान किसिमकाहुन्छन्।

स्वभाविक छ कि राष्ट्रिष्य मानवअधिकार आयोगको स्थापना द्वन्द्वकालमा भएकोले पनि बढी महत्व राजनीतिक र नागरिकअधिकारमा केन्द्रित भयो। द्वन्द्वकालमा राजनीतिक अधिकारकै प्रश्न बढी हुन्छ। मानिसलाई समाउने, थुन्ने, यातना दिने, अपहरणगर्ने भएकाले राजनीतिक अधिकारले नै बढी महत्व पाउने हुँदोरहेछ। जीवनको अधिकार नै सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण भएरगएकाले पनि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारले बढी महत्व पाएको हो। द्वन्द्वकालमा पनि आर्थिक, सामाजिक तथासाँस्कृतिक अधिकारहरू हरण भइराखेको थियो। मान्छेले काम गर्न पाइराखेका थिएनन्। पेशा, रोजगारमा धेरै कठिनाइहरूपरिरहेको थियो। खेतीपाती गर्न पनि गार्‍हो थियो। समग्रमा मान्छेको आवागमन नै गार्‍हो थियो। त्यसो भएको हुनाले मान्छेले जीउज्यान जोगाउनेमा मात्रै आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेका थिए। यही कारणले पनि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार अलिओझेलमा पर्दै गएको हो।

यहाँले द्वन्द्वकालमा मान्छेले जीउज्यान जोगाउनेमा ध्यान केन्द्रित गरे भन्नुभयो, त्यति बेला सम्पत्ति कब्जा, भौतिक संरचनामा क्षति पनि भएका थिए । तिनको त त्यति चर्चा नै भएन ?

मान्छे विस्थापित पनि भए। घरबास छाडेर अन्यत्र गएर बस्नुपर्‍यो। थुप्रै सम्पति भएका मान्छेहरूले मागेर खानुपर्ने स्थिति पनिभयो। कब्जामा राख्नेहरूले विस्थापितहरूको घरखेत अहिलेसम्म पनि फर्काएको छैन। सत्तामा बस्ने राजनीतिक दलले विस्तृतशान्ति सम्झौतामा कब्जामा लिइएको धनसम्पति फिर्ता गर्ने, विस्थापितहरूलाई घर फर्काउनेलगायतका बुँदाहरू अहिलेसम्मपनि लागु गरेका छैनन्। एनेकपा माओवादीकै तत्कालीन नेता कार्यकर्ता जो अहिले नेकपा-माओवादीमा छन्। उनीहरूले त प्रष्टैफिर्ता नगर्ने भनिसकेको छ। मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धतालाई सरकार नै प्रतिबद्ध भएर लागु गर्ने कुरा हो। त्यसमासरकार चुक्नु हुँदैन। यस्ता विषयहरूको चर्चा नै नभएको भन्ने होइन। बरु पर्याप्त हुन चाँही सकेन।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा भएका बुँदाहरूको कार्यान्वयनमा कस्ता चुनौतीहरू देख्नुहुन्छ ?

अहिलेको प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कब्जामा भएका सम्पति फर्काउने बताउनुभएको थियो। उहाँकै सहकर्मीहरूलेमानेनन्। त्यसमा सरकारले लाचारी देखाइरहेको छ। सरकारले प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा लाचारीपन प्रस्तुत गर्‍यो।

भनेपछि नेपाल सरकार वा राजनीतिक दलहरूले आफैंले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दैनन् ?

समग्रमा हेर्ने हो भने त्यही हो। यसमा दलहरूको लाचारीपन पनि छँदै छ। मानवअधिकारको रक्षा गर्ने, नागरिकको शान्तिसुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्ने त सरकार हो नि १ त्यसैले सरकारले मानवअधिकार रक्षा गर्ने कामप्रति सम्मान गर्न सकेन।

जातीय छुवाछुत पनि कायमै छ। आयोगले यस विषयमा के गरिरहेको छ ?

अहिले सबैभन्दा पिरोल्ने विषय भनेकै छुवाछूत र जातजातिको विषय हो। यसले नेपाललाई नै पिरोलिइरहेको छ।मानवअधिकारको मूल कुरामा नै यसले छोइरहेको छ। मानवअधिकार भनेको समानता हो। समानता नभएपछिमानवअधिकार हुँदैन। अहिले पनि जातीय छुवाछूत हटेको छैन। सबैभन्दा दुःखको कुरा के हो भने कुनै पनि राजनीतिक दललेयसलाई आफ्नो मूल एजेण्डा बनाएर यसको विरोध गर्ने र सरकारले पनि यसलाई लागु गर्ने किसिमले कही गरेको छैन।आयोगले पत्रपत्रिकाहरूमा आएका समाचारको आधारमा केही मुद्दाहरूमा विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर सरकारको ध्यान तानिरहेकोछ भने। केही मुद्दाहरूमा आफैं अनुगमनमा गएर त्यसबाट आएका निश्कर्षहरूलाई सम्बन्धित निकायहरूमा सिफारिस गर्नेगरेको छ। विशेषगरी दलित महिलाहरूलाई बोक्सीको आरोप लाग्दो रहेछ। यहीँ ललितपुरमा पनि परार साल त्यस्तै भएकोथियो। पढेलेखेको मान्छे स्थानीय स्कूलकी शिक्षिकाले नै बोक्सीको आरोप लगाएर अमानवीय व्यवहार भएको घटना यहाँलाईसम्झना होला। यस्तो अवस्था अहिले पनि छँदैछ। मानिसले सामाजिक अधिकारलाई निर्वाध उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन्।

पछिल्लो समयमा जातजातीमा विभाजित हुने क्रम बढिरहेको छ । यसले सामाजिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ कि गर्दैन ?

खासगरी अमेरीकी र अष्ट्रेलियन मुलुकहरूबाट इण्डीजीनियस अधिकार भनेर शुरु भएको हो जनजातिका कुरा। एशियामा पनिथिए होलान् जो पुरानो समयदेखि जङ्गलको नजिक बस्थे। जो पुरानै जिवनशैलीमा रमाउँथे।

हाम्रो देशका राउटेहरूजस्ता ?

अँ, राउटेहरू जस्तै। पछि गएर फाइदा पाउने अवस्था आएपछि इण्डीजीनियस म पनि हो। म पनि हो भन्ने होड नै चल्यो।यहाँका नागरिकहरू पनि तँ कहिलेदेखि यहाँ छस् र हामी कहिलेदेखि यहाँ छौं भन्ने विवाद गर्न थालेको देखियो। हुँदाहुँदाराजनीतिक विभाजन हुने ठाउँमा पनि जातीय विभाजन आउन थाल्यो। यस्ता विषयले राष्ट्रियतालाई नै धक्का लाग्न सक्छ। मधेसआन्दोलनमा पहाडीयाहरूलाई धपाएको सम्झेर जातीय राज्य भए त अर्को जातका मानिस लखेटिन्छन् भन्ने बुझाइ आयो। आमनागरिकमा आशंका पैदा भयो। जातीय आधारमा कामकाज गर्नु मानवअधिकारका दृष्टिकोणले राम्रो होइन। यो त भेदभावभैहाल्छ नि। यो जात मात्रै यहाँको आदिवासी हो भन्ने प्रणाली स्थापित गरियो भने यसले धेरै समस्या ल्याउँछ।

यहाँहरूले नीतिगत तहमा चाहिँ आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारहरूसम्बन्धी विषयमा के गर्नुभएको छ ?

त्यसैले पनि यी अधिकार ओझेलमा देखिएका हुन्।

सुकुमबासीका समस्या समाधान गर्नु त कता हो कता सरकारले उनीहरूको झनै विचल्ली पारेको सरोकारवालाहरूको आरोप छ नि ?

सरकारले थापाथलीबाट सुकुमबासीलाई हटायो। हामीहरूले सिफारिस गर्‍यौं के भने ‘पेपरमा रिपोर्टिङ’ भए अनुसार ४५ठाउँमा सुकुमबासीहरू बस्ने स्थिति छ भनेर। उनीहरूलाई हटाउने बेलामा व्यवस्था गर्ने भनेर सरकारले भन्यो। सुकुमबासीशिविरमा गैरसुकुमबासी छन् भन्ने पनि सुनियो। हामीले भन्यौं की उनीहरूको पहिचान गर र व्यवस्थापन गर। त्यसमा सरकारलेकेही गरेन। मुक्त कमलरीहरूको पनि व्यवस्थापन भएको छैन। समग्रमा भन्दा सरकारले घोषणा त राम्रै गरेको छ। तर,कार्यान्वयनका लागि लगानी गरेको छैन। यस क्षेत्रमा लगानी नगरेसम्म प्रतिफल पनि आउँदैन।

देशमा काम गर्ने वातावरण नै नभएको भन्दै दैनिक हजार भन्दा बढी युवा विदेश पलायन भएका छन् । देशैमा काम गर्ने वातावरण कसरी बनाउन सकिएला ?

हुन त हामीले यसो हेर्‍यौं कि सरकारले युवा स्वरोजगार योजना भनेर लागु गर्‍यो। तर, कसलाई र केका निम्ति थियो। हामीलाईराम्ररी थाहा पनि छैन। यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषय हो कि हरेक दिन यहाँबाट हजारौं मान्छे विदेश गइरहेका छन्रोजगारीका निम्ति। त्यो पनि कस्तो छ भने आफ्नो बारी, खेतलाई बाँझै छोडेर। गाउँका बस्तीहरूमा युवाहरू पाउनछाडिसकियो। जिउँदाको जन्ति र मर्दाको मलामी गाउँमा नपाउने स्थिति भैसकेको छ। यसका लागि राजनीतिक स्थायित्व रराजनीतिक स्वाभिमानको खाँचो छ। बाँच्न र खानका लागि गरिएका सङ्घर्षका उदाहरण हो विदेशिनु पनि। खाद्यअधिकार र खाद्यसंप्रभुताको सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्छ।

खानाको अधिकारको कुरा गर्दा १/२ वर्ष अगाडि खाद्य सँस्थानले दुर्गम पहाडी जिल्लामा पठाएको चामल खान अयोग्य भनी पुष्टि समेत भयो। यसबाट सरकारले जनताको आर्थिक अधिकार अपमान गरेको छ भन्ने लाग्दैन ?

पोहोर परार सालतिरको कुरा हो, हामीले अनुगमन पनि गर्‍यौं। पठाइएको चामल कुहिएको थियो। पछि प्रयोगशालामा जाँच गर्दापशुलेसमेत खान अयोग्य भनियो। त्यसै बीचमा कुहिएको चामल वितरण गरिएको क्षेत्रमा झाडापखाला पनि चल्यो। कतिपयठाउँमा सरकारले पानीलाई दोष लगाउने गरेको छ। यस्ता अखाद्य वस्तुहरूले मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार नै कुण्ठितगरेको अवस्था छ।

मान्छे गोली लागेर मर्‍यो भने बाँच्न पाउने अधिकार भन्ने, औषधीको गोली खान नपाएर मर्‍यो भने बाँच्न पाउने अधिकार नभन्ने प्रवृति छ नि ?

सरकारको हेलचेक्र्याईँका कारण हात्तीपाइलेका औषधि खाएपछि बाँकेमा मान्छे मरे। यी र यस्ता थुप्रै समस्याहरू छन्। जसरीमरे पनि मान्छे नै मर्ने भएपछि एकै आँखाले हेर्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्यको अधिकार अन्तरिम संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत नैरहेकाले औषधीको गोली खान नपाएर मर्नु पनि मानिसको आधारभूत अधिकार बाँच्न पाउने अधिकार सँगै जोडिएको विषय हो।

चाडबाडको मुखैमा खाद्य बस्तुमा अखाद्य पदार्थ मिसाउने गरेको पाइन्छ। त्यस विषयमा बोल्न आयोगलाई उजूरी नै चाहिन्छ कि !

उजुरी आयो भने त गर्ने नै हो। नत्र कस्तो छ भने हामीले पछिल्लो समयमा आएर यस विषयमा काम थालेका छौं। उपभोक्तामञ्चहरूलाई अगाडि सारेर हामीले काम शुरु गर्‍यौं। वाणिज्य विभाग आफैं पनि तातेको थियो विचमा। अहिले किनसेलाइराखेको छ थाहा छैन। यो काम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी त राज्यकै हो। तर, हामीले पनि अनुगमन भने अवश्य गर्छौं। हाम्रोकामहरू केही चाँही उजुरी आएपछि शुरु गर्छौं। केही चाँही नीतिगत रुपमै गर्छौं। केही चाँही हामीले प्रवर्धनात्मक रुपमा गर्छौं।

भूमिसुधारका लागि पटकपटक आवाज उठेको भए पनि अहिलेसम्म भएको छैन । मानवअधिकार सँस्थाहरूले यसबारेमा त्यति ध्यान दिन सकिरहेका छैनन् । यो मानवअधिकारको विषय नै हो कि होइन ?

अवश्य पनि मानवअधिकारको विषय हो। यो आर्थिक र साँस्कृतिक अधिकारसँग जोडिएको विषय हो। कानुनी रूपले त केहीसुधार भएको छ। मोहियानी हकको कुरा भयो। तर, व्यवहारमा हुन सकिरहेको छैन। जसले भूमिमा पसिना बगाइरहेको छ,उसले केही अधिकार पायो भने उब्जा बढ्छ होला भन्ने हेतुले भूमि सुधारका कुरा आएका हुन्। अहिलेको आवश्यकता भनेकोभूमिसुधारका लागि मात्रै भूमिसुधार होइन कि, देखिएका समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधान हुने गरी सरकारले सम्बोधनगर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। कार्यान्वयनको सुनिश्चितता सहितको भूमिसुधार मात्रै अहिलेको आवश्यकता हो।

यी तमाम समस्याहरूको समाधानमा राजनीतिक दलहरू अनिच्छुक भएका हुन् ?

उनीहरूको राजनीतिक रणनीति मात्रै भएकाले यी समस्याहरू ज्यूँका त्यूँ रहेका हुन्। वास्तवमै समस्या समाधानमा उनीहरूउदासिन देखिएका हुन्। जुनसुकै राजनीतिक दल सत्तामा आए पनि टापटिपे काम गरिदिए। तर, मूल विषयका काम र नीतिगतनिर्णयको कार्यान्वयनमा महत्व दिन चाहेनन् वा दिएनन्।