कारागार व्यवस्थापनमा समस्या छन्, सुधार पनि गरिरहेका छौँ

कारागार व्यवस्थापन विभाग देशैभरका कारागारको व्यवस्थापकीय जिम्मेवार प्राप्त सरकारी निकाय हो। देशका ७२ जिल्लामा रहेका ७४ जिल्लामा रहेका २७ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दीको व्यवस्थापकीय नेतृत्व कारागार व्यवस्थापनको हो। कारागार व्यवस्थापन, यसका चुनौती र समाधानका प्रयासबारे इन्सेक अनलाइनका सम्पादक रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रवक्ता एवम् निर्देशक, कमलप्रसाद पाण्डेसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्नुपर्ने अवस्था छ। व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ ?

कारागार व्यवस्थापन विभागले देशैभरका ७२ जिल्लाका ७४ ओटा कारागारको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। आम जनताले पनि देखेको, मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट पनि देखिएको र कारागार व्यवस्थापन विभागलाई पनि चुनौतीको विषय नै क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हो। कारागारको खास क्षमता कति हो भन्ने विषयमा हामी वस्तुनिष्ठ आँकलन निकाल्दैछौँ। प्रारम्भिक रूपमा देशभरका कारागारको क्षमता १६ हजार जनाको हो। अहिले २७ हजार भन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको छ। केही कारागारको मर्मतसम्भार गरेर र केहीको क्षेत्रफल बढाएर व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। केही कारागारलाई छाडेर व्यवस्थापन ठिकै छ।

कतिपय कारागारका भवन त अत्यन्तै जीर्ण छन्। राति सुतेको कैदी वा बन्दीले भोलि बिहान देख्न नपाउला झैँ लाग्ने खालका !

केही कारागारहरू भौतिक रूपमा निकै जीर्ण अवस्थामा छन्। यी भनेका स्पष्ट रूपमा देखिने कुरा हुन्। हामीले स्वीकार्नु पर्छ। अहिले हामीले १२ ओटा कारागारको मर्मतसम्भार तथा पुनःनिर्माण गर्दैछौँ। त्यस्ता कारागार भएका ठाउँहरूमा नयाँ भवन निर्माण कार्य भइरहेकाले यो खालको समस्याबाट हामीले चाँडै छुटकारा पाउँछौँ।

क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्नु परेपछि मानव अधिकार र न्यूनतम मानवीय व्यवहार त हुन नसक्ने नै भयो। होइन र ?

केही कारागार (दुर्गम क्षेत्रका) छाडेर सहरतिर वा भनौँ सुविधा सम्पन्न ठाउँका कारागारमा क्षमताभन्दा अधिक नै कैदीबन्दी छन्। भौतिक पूर्वाधारको सन्दर्भले नदिएकाबाहेक हामीले न्यूनतम मानवीय व्यवहार र मानव अधिकारको उपभोग (जुन कुरा कानुनले निषेध गरेको छैन)लाई सम्मान गरेका छौँ। कोचाकोचको समस्यालाई हल गर्नका लागि ७ हजार जनाको क्षमता भएको नुवाकोटको केन्द्रीय कारागारको पहिलो चरणको काम सकिएको छ। बाँकेको नौबस्ता क्षेत्रीय कारागार निर्माण कार्य पूरा भई केही दिनमा नै सञ्चालनमा आउँदैछ। क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्नु परेको विषयलाई आंशिक रूपमा यी दुई कारागारले सम्बोधन गर्छन्। गुणात्मक आयाममा हामीले गर्नुपर्ने मानवोचित व्यवहारमा चाहिँ हामीले ध्यान दिएका छौँ। समस्या देखिएका छन्। देखिएका समस्या समाधान गर्दै र आवश्यक सुधार गर्दै अघि बढिरहेका छौँ। समस्या अझै बाँकी पनि छन्।

कारागार भित्रको ‘सरकार जागा छ। त्यही भएर घटनाहरू सार्वजनिक जानकारीमा आइरहेका छन्। यसमा तपाईँहरूको भूमिका हुँदैन ?

कारागारमा आन्तरिक प्रशासनको जिम्मेवारी कानुनतः भित्रका कैदीबन्दीबाटै छान्ने परिपाटी कायमै छ। यो कानुनले नै दिएको अधिकार हो। कारागार ऐन २०१९ ले यसलाई निर्दिष्ट गरेको थियो। त्यही अनुसार चौकीदार, नाइके, भाइनाइके छानिन्छ। यो भित्रको कामका लागि जरूरी पनि छ। यसमा आमूल परिवर्तन गरेर बाहिरकै मान्छे भित्र गएर पकाउने खुवाउने गर्ने परिपाटी बनाउनु पर्छ। होइन भने हामीले सुधारिएकै आन्तरिक प्रशासनबाट नै दैनिकी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ। यस्तै व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन्छ। कारागार भित्रका ज्यादती सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। यसलाई नकार्न सकिन्न। तुलनात्मक रूपमा पहिलाभन्दा अहिले परिवर्तन त भएकै छ। त्यसको सुधारका लागि माननीय गृहमन्त्री (नारायणकाजी श्रेष्ठ)को निर्देशनमा एउटा सुधार कमिटी बनाएर त्यसले जिल्ला तहमा नै १२–१३ ओटा सूचकका आधारमा सिफारिस गर्ने र नियुक्ति गर्ने भनिएको छ। साना कारागारहरूमा त्यति धेरै समस्या छैन। केही ठूला कारागारको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अझै  सुधारको आवश्यकता छ।

एउटा कैदी वा बन्दीलाई सरूवा गर्न नसक्ने अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। सुधार भएको कसरी पत्याउनु ?

अवश्य। यो विषयलाई नकार्न सकिँदैन। यस्ता घटना यदाकदा देखिएका छन्। हामीले भोगेका पनि छौँ। प्रयास के थियो ? र के भयो भनेर बुझ्नु आवश्यक छ। कार्यविधिमा चारपाँच ओटा ‘क्लज’ राखिएको छ। निरन्तर रूपमा एउटै कारागारमा आन्तरिक प्रशासनको जिम्मेवारी लिएर बसेको व्यक्ति त्यही कारागारमा बसिरहनु पनि अनुचित हुने साथसाथै उसले त्यो कारागारको आन्तरिक प्रशासनको जिम्मेवारी लिनै नहुने भनेर एक वर्ष चौकीदार भइसकेपछि अर्को कारागारमा जानुपर्ने भनेर पहिले नै सही छाप गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अधिकारको प्रयोगको अवस्था कमजोर हुँदा यस्ता घटना हुने हुन्। अर्कोतर्फ यस्ता घटना सार्वजनिक हुँदा सुधार गर्ने ठाउँ र हुने अवसर मिल्छ। सुधारका सङ्केतका रूपमा पनि यस्ता घटनालाई लिनु पर्छ। यी र यस्ता घटना हुन नदिन सचेत रहँदै द्रुत सुधारमा हामी लागि परेका छौँ।

गत वर्ष बाँकेबाट रोल्पा सरुवा गरिएका व्यक्तिको सट्टा अर्का व्यक्ति कारागार पुगे। उनले आत्महत्या गरे। त्यसपछि घटना सार्वजनिक भयो। यो त बाहिरी प्रशासनको मिलेमतो बिना हुन सक्छ र ?

त्यो एउटा घटना मात्रै होइन हामीलाई सुधारका लागि आइलागेको चुनौती हो। घटनाको छानविन पनि भयो। प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। मैले पूर्णरूपमा अध्ययन गर्न बाँकी भएकाले त्यसको निश्कर्ष भन्न सक्दिनँ। यति चाहिँ भन्न सक्छु–यो हाम्रो अभिलेखमा भएको समस्या हो। हाम्रो अभिलेख प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने यो घटनाले पाठ सिकाएको छ। अदालतबाटै कैदी पुर्जी आउँदा नाम मात्रै हुने फोटो नहुने हुँदा यस्ता समस्या आउन सक्छन्।

यसमा जिम्मेवारी र जबाफदेहिता चाहिँ कारागार प्रशासनकै हो नि त !

सबै तहले आआफ्नो ठाउँमा सुधार गर्नु पर्छ। सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी भनेको कारागार प्रशासनको हो। समग्र कारागार व्यवस्थापनको जिम्मा हामीले लिनुपर्छ। त्यसको दायित्वबाट हामी पन्छन मिल्दैन। त्यसलाई सुधार गर्ने रणनीति हामीसँग हुनु पर्छ। र, त्यस्ता रणनीति हामीसँग छन्।

दुई तिहाई कैद भुक्तान गरिसकेको व्यक्तिलाई समाजमा पुनःस्थापित कत्तिको सम्भव छ ?

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ ले प्यारोल बोर्डको परिकल्पना गरेको छ। महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा सङ्घीय प्यारोल बोर्ड रहन्छ। प्रदेशको पनि परिकल्पना गरिएको छ। अहिले त्यतातिरको अभ्यास सुरू भइसकेको छैन। कारागार व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अहिलेलाई सङ्घीयस्तरमा मात्रै छ। प्रादेशिकस्तरमा छैन। त्यसको सदस्य सचिवका रूपमा कारागार व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशक रहने व्यवस्था छ। यो ऐनको दफा २९ मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएका बाहेकका मुद्दामा प्यारोल बोर्डको सिफारिसमा दुई तिहाई कैद भुक्तान गरेका कैदीलाई प्यारोल अधिकृतको निगरानीमा समाजमा स्थापित गराउने भनिएको छ। दुई तिहाई कैद भुक्तानसँगै चालचलन, आचरणमा सुधार आएका कैदीलाई समाजमा पुनः स्थापित गराउने हो। अहिले हामी यसको द्रुत प्रक्रियामा छौँ। यसले कैदीको सामाजिक पुनःस्थापनासँगै हाम्रो व्यवस्थापनलाई पनि निकै सहयोग पुर्‍याउँछ। प्यारोल बोर्डबाट काम गर्ने भनेको कानुन कार्यान्वयन गर्नु पनि हो।

कारागारले चालचलनमा गज्जबको सुधार आयो बाँकी कैद कट्टा गर्दा हुन्छ, माफी दिन मिल्छ भनेर सिफारिस गर्ने, सरकारले कैद कट्टाको निर्णय गर्ने, माफी पाएको व्यक्तिले एक महिना पनि नपुग्दै अर्को अपराध गर्ने गरेका केही घटना हालै सार्वजनिक भए। त्यस्तो सिफारिस राजनीतिक दबाबमा गनुहुन्छ हो ?

हामी सबैको गन्तव्य भनेको शासकीय प्रवन्धलाई सुधार गर्ने नै हो। कानुनभन्दा बाहिर गएर दबाब वा प्रभावमा परेर काम गरेमा त जागिर नै जान्छ नि ! कुर्सीमा बसिरहन कहाँ मिल्छ र ? आचरणको विषय भनेको भित्री गुणको कुरा हो। हाम्रो मापनको शैली अनुसार उसले कारागारमा देखाएको व्यवहारलाई उतारेर सिफारिस गर्ने हो। भोलि उसले व्यवहारमा ल्याएको परिवर्तनलाई लिएर हिजोको व्यवहार पनि गलत थियो भन्न त मिल्दैन। सिफारिस गर्नेले त आचरण हेर्ने हो मानसिकता हेर्न त सक्दैन। मानसिकता हेर्ने हामीसँग जनशक्ति पनि छैन प्रविधि पनि छैन। त्यसैले भित्र देखाएको आचरणलाई लिएर नै सिफारिस गरिन्छ। मानसिकतामा सकारात्मक परिवर्तनका लागि कारागारहरूमा योगा, ध्यान लगायतका अभ्यासहरू सुरू गर्दैछौँ। त्यसले पक्कै पनि परिवर्तन ल्याउने छ। हामी विश्वस्त छौँ। कानुनतः बाहिरी समाजमा जान योग्य व्यक्तिलाई यस्ता अभ्यास गराइन्छ। आपराधिक मानसिकताको नियन्त्रण सरकारको जिम्मेवारी हो।

विद्यमान कानुन र व्यवस्थापन अनुसार कारागार सुधार गृहमा रुपान्तरण भइसक्यो त ?

कानुनले निर्दिष्ट गरेका केही विषयहरू सुधार गृहकै रूपमा छन्। कारागारमा प्रत्येक व्यक्ति काममा व्यस्त छ। कोही मुडा बनाउँदैछन्। कोही सिलाइ बुनाइमा छन्। कोही फर्निचरको काम गरिरहेका छन्। कोही फर्निचरको काम गरिरहेका छन्। सीप सिक्दै उपयोगमा ल्याउँदैछन्। आय आर्जनसमेत गरिरहेका छन्। यो भनेको सुधार गृहका काम हो। सदाचारिता केन्द्रित भजनकिर्तन, सत्सङ्जस्ता क्रियाकलाप पनि हुने गरेका छन्। यसलाई बढोत्तरी गराउँदै भौतिक सुधार र गुणात्मक सुधारका काम गर्दै जानु आवश्यक छ।

कारागारमा दरबन्दी अनुसारको स्वास्थ्यकर्मी नहुनुको कारण के हो ?

मेडिकल अधिकृतको एक जनाको दरबन्दी रहेकोमा रिक्त छ। सिअहेब ७८ दरबन्दीमामा १५ खाली छ। बजेटरी पाटो न्यून छ। सुविधासम्पन्न अस्पताल भएका जिल्लाहरूमा हामीले सम्झौता गरेर उपचारको व्यवस्था गरिएको छ। दरबन्दी अनुसारका स्वास्थ्यकर्मी नभएकाले स्वास्थ्य सेवाबाट कैदीबन्दी वञ्चित रहे भन्ने कुरा म अस्वीकार गर्छु।

राज्य नियन्त्रित क्षेत्रमा हुने हिंसामा त राज्य जिम्मेवार हुनु पर्ला नि ! आत्महत्याका घटना पनि बढिरहेका छन्। जस्तो सङ्खुवासभामा प्रहरीसहितको मिलेमतोमा कुटपिट गरी दुई जनाको हत्या भयो।

हो। यसमा द्विविधा छैन। सङ्खुवासभा घटनाको छानविन समितिको म आफैँ संयोजक हुँ। त्यहाँ कुटेर नै मारेको हो। फलानाफलाना व्यक्तिले कुटेका कारण दुई जनाको मृत्यु भएको हो भनेर हाम्रै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। इन्सेक र हाम्रो त्यहाँ पनि भेट भएको थियो। यहाँहरूले पनि त त्यसको अध्ययन गर्नु भएको छ नि ! मैले ढाँट्न मिल्छ र भन्या ? बाहिरी प्रशासन र भित्री प्रशासनबाट भएको बदनियत हो। दोषी उपर कारवाही पनि भयो। यो कुरा मैले सङ्खुवासभाको हकमा भनेको हुँ। सरकार नियन्त्रित ठाउँ भन्दैमा आत्महत्यालाई हत्या भन्न चाहिँ मिल्दैन। आत्महत्या हत्या पो हो कि भन्ने सन्दर्भ एउटा होला। हामीलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्न मानव अधिकार आयोग र सङ्घसंस्था छन् नि ! कतै न कतैबाट सत्यतथ्य त बाहिर आइहाल्छ नि त। आत्महत्याको सोच आउन नदिनका लागि मनोसामाजिक परामर्शका काम भइरहेका हुन्छन्। त्यसलाई बढाउनु आवश्यक छ। (प्राचीको मङ्सिर अङ्कबाट)

प्राची: संयुक्ताङ्क १०६-१०७, मङ्सिर, २०८०