अन्तरवार्ताहरू

अधिवक्ता ज्योति बानिया उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उपभोक्ताको हकहित संरक्षणमा सक्रिय इन्सेकका सदस्य बानियासँग इन्सेक अनलाइनका लागि सम्पादक रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले कुराकानी गर्नु भएको छ । प्रस्तुत छ बानियासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

उपभोक्ता अधिकार भनेको के हो ?
उपभोक्ताको अधिकार भनेको जनजीविकाको अधिकारलाई भनिन्छ । उपभोक्ता अधिकार अधिकारहरूको पनि मूल अधिकार हो । प्रत्येक वस्तु र सेवा किन्दा उपभोक्ताले कस्तो खाले अधिकार पाउँछन् भनी परिभाषित गरेको विषयलाई उपभोक्ता अधिकार भनिन्छ । उपभोक्ताको छनोटको अधिकार, उपभोक्ताको सुनुवाइको अधिकार, उपभोक्ताको सूचानसँग सम्बन्धित अधिकार, स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार, क्षतिपूर्तिको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, स्वच्छ वातावरणको अधिकार र आधारभूत वस्तु तथा सेवामा पहुँचको अधिकारलाई दुनियाभर उपभोक्ता अधिकारको रूपमा परिभाषित गरिएको अवस्था छ । यी अधिकारहरू तल्लो तहका जनताका लागि राखिएको अधिकार हो ।

चाडबाडको मुखमा सरकारी निकाय बजार अनुगमनमा बढी सक्रिय हुनुको कारण के होला ?
चार–पाँच ओटा कारणले गर्दा चाडबाडकेन्द्रित अनुगमन हुने गर्छ । यस्तो अनुगमनको यो पहिलो वर्ष होइन । प्रत्येक वर्ष यस्तै हुँदै आएको छ । वस्तु र सेवा सबैभन्दा बढी विक्री हुने बेला भनेको चाडबाडमा नै हो । भदौबाट मङ्सिरको पहिलो साता अत्यधिक चाडबाड पर्ने समय हो । दशैँ नमान्ने परिवारले पनि यही समयमा वस्तु र सेवाको धेरै उपभोग गर्ने गरेको पाइन्छ । यो बेलामा टनेलको तरकारीबाहेक अरू केही पनि उत्पादन हुँदैन । वर्षायाम लगत्तैका महिना भएकाले बाढी पहिरो लगायतका कारण आवतजावतमा पनि समस्या हुने हुँदा बजार असन्तुलित हुन्छ । तसर्थ यतिबेला बढी सक्रियता देखिन्छ । यतिबेला थप सक्रियताको खाँचो पनि हो । यसको तयारी हामी उपभोक्ता अधिकारकर्मीले त चैतबाट नै गर्ने गरेका छौँ । हाम्रो सक्रियताका कारण पनि सरकारी अधिकारीलाई दबाब बढ्छ । उनीहरूलाई दबाब बढेपछि कामको चाप बढ्नु त स्वभाविक नै हो । पहिला एउटा मात्रै सरकार थियो । अहिले त ७ सय ६१ ओटा सरकार छन् । ७ सय ५३ ओटा स्थानीय सरकारको स्थानीय बजार व्यवस्थापन संविधानले नै एकल अधिकारभित्र सुनिश्चित गरेको छ । घरेलु कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत पर्छ । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्त हित संरक्षण निर्देशनालय सात ओटै प्रदेशमा छन् । सङ्घको काम उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने पर्छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी यसको जिम्मेवार कर्मचारी हुन्छन् । अलिहलि त उनीहरूले ‘टार्गेट’ राखेको हुन्छ । सामान्यतया १ सयभन्दा मुनिको टार्गेट हुनेमा यो बेलामा ३ सयभन्दा बढीकै टार्गेट हुन्छ । जसका कारण अनुगमन बढी भएको देखिनु स्वभाविक नै हो । यो टार्गेट सबैलाई थाहा हुने कुरा पनि भएन । लक्ष्य हासिल नगर्नु भनेको व्यापारीसँग मिलेको अर्थ लाग्ने भएकाले पनि दशैँ तिहारका बेला अनुगमन बढी नै हुने गर्छ ।

उपभोक्ताको हक प्राप्तिका लागि नागरिक दायित्व पनि हुन्छ नि होइन र ? संविधानमा त मौलिक हकसँगै दायित्व पनि लेखिएको छ नि त !
हाम्रो संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकका बारेमा लेखिएको छ । मौलिक हकमा लेखिएको यो धारामा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनिएको छ । त्यसैगरी गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाबाट हानी पुगेमा क्षतिपूर्तिको हक हुनेछ भनिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उपभोक्ता संरक्षणको लागि निर्देशिका जारी गरेको छ । यो निर्देशिका प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले पालना गर्नुपर्ने दायित्व छ । सदस्य राष्ट्रले प्रत्येक वर्ष गरेको कामको प्रगतिसहितको समीक्षा पेश गर्नुपर्छ । त्यसले के भन्छ भने बजार स्वच्छ राख्ने र उपभोक्ताको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ । हामीसँग अहिले ७ सय ६१ ओटा सरकार छन् । मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि सरकारकै हो । यसर्थ उपभोक्ताको हक प्राप्तिका लागि पहिलो दायित्व सरकारकै हो । संविधानको अनुसूचि ८ को क्रम सङ्ख्या १९ मा स्थानीय बजार व्यवस्थापन गर्ने, उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने र उपभोक्ता शिक्षा सञ्चालन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको छ । अहिलेसम्म ३३ ओटा नगरपालिकाले यसको अभ्यास थालनी गरेका छन् । स्थानीय बजार व्यवस्थापन ऐनमार्फत आआफ्ना नगर क्षेत्रमा काम सुरू गरेको अवस्था विद्यमान छ । अनुसूचि ६ को क्रम सङ्ख्या ११ मा प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित कुरा भनिएको छ । ऐन भने बागमती प्रदेशले मात्रै बनाएको छ । बागमती प्रदेशसभाले प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय ऐन बनाएको छ । सङ्घले उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी गरेको छ । यसमा पनि धेरै राम्रा विषयवस्तु छन् । यसलाई क्रमश व्यवहारमा उतार्दै लैजाँदा उपभोक्ताका धेरै हक अधिकार सुनिश्चित हुन्छन् ।

यो विस्तारै प्राप्त गर्ने विषय भन्न खोज्नु भएको हो ?
होइन । उपभोक्ता अधिकार आधारभूत मानव अधिकार हो । योभन्दा ठूलो मानव अधिकार केही हुनै सक्दैन । उपभोक्ता अधिकार नागरिक तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सबै अधिकारसँग अन्तरसम्बन्धित विषय पर्छन् । त्यसैले यसलाई अलग्याएर हेर्नु हुँदैन । प्रतिनिधित्वको हक पनि उपभोक्ता अधिकार हो । हेर्दा राजनीतिक अधिकार जस्तो देखिए पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रतिनिधित्वको हकलाई उपभोक्ताको अधिकार भनी व्याख्या गरेको छ । यो त उदाहरण मात्रै हो । हेर्दा अन्य अधिकारजस्तो देखिने तर उपभोक्ताका आधारभूत अधिकारका रूपमा व्याख्या गरिएका यस्ता धेरै विषय छन् ।

अब के गर्नु पर्छ त ?
हम्रो देशमा उपभोक्ता सचेत छन् तर सक्रिय छैनन् । सबैभन्दा पहिला उजुरी गर्नुपर्छ । सक्रिय उपभोक्ताले मात्रै उजुरी गर्छन् । एकदुईपटक उजुरीको सुनुवाइका लागि धाउन थालेपछि वस्तु वा सेवा प्रवहा गर्ने पनि सचेत हुन्छन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा त उपभोक्ता र उपभोगका लागि क्रियाशील व्यापारी वा सेवा प्रदायकको सचेतना नै हो । सञ्चार क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्यलाई बढावा दिँदा पनि सचेतनाको पाटोमा निकै फड्को मार्न सकिन्छ । सरकारले सञ्चारगृहसँग सम्झौता गरेर नै काम गर्नका लागि हामी कराइरहेका छौँ सरकारले सुनिरहेको छैन । ढिलो चाँडो सरकारले यो कुरालाई सुनेर व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । सधैँ नसुन्ने भन्ने हुँदैन । विस्तारै परिवर्तन भइरहेको छ । कानुनी व्यवस्थापन भइरहेको छ । त्यसलाई लागु गर्ने सन्दर्भमा अझै बढी क्रियाशीलताको खाँचो छ ।